जम्मू-काश्मीरात १२ लाख नागरिकांना रहिवासी प्रमाणपत्र

श्रीनगरः जम्मू व काश्मीरमध्ये नव्या रहिवासी प्रमाणपत्र धोरणानुसार ३१ ऑगस्टपर्यंत १२ लाख ५० हजार नागरिकांना रहिवासी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये रहिवासी प्रमाणपत्र धोरणाची घोषणा करण्यात आली होती आणि त्याची अंमलबजावणी जूनपासून सुरू झाली होती.

प्रशासनाकडून रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी आलेले २० हजार अर्जही अवैध ठरवण्यात आले आहेत.

जम्मू व काश्मीर प्रशासनाचे प्रवक्ते रोहित कन्सल यांनी, काश्मीरचे मूळ रहिवासी असलेल्यांपैकी ९९ टक्क्यांना रहिवासी प्रमाणपत्र देण्यात आले असून यात काश्मीरी पंडितांचाही समावेश असल्याचे सांगितले. ही प्रक्रिया अधिक वेगवान केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महसूल खात्याचे प्रधान सचिव पवन कोटवाल यांनी रहिवासी प्रमाणपत्राचा जमीन अधिकारांशी काही संबंध नसल्याचे सांगितले. ज्यांच्याकडे रहिवासी प्रमाणपत्र असेल त्यांना इथे जमीन घेण्याचा अधिकार नाही हा विषय वेगळा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रहिवासी धोरण काय आहे?

गेल्या एप्रिलमध्ये जम्मू व काश्मीरमध्ये १५ वर्ष वास्तव्याचा पुरावा असल्यास त्याला जम्मू व काश्मीर या नव्या केंद्रशासित प्रदेशाचा रहिवासी म्हणून ओळखले जाईल असा रहिवासी नियम केंद्र सरकारने जाहीर केला होते.

हे नियम जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन नियम २०२०मधील सेक्शन ३ अ मध्ये समाविष्ट केले होते. या नियमात राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील रहिवासी होण्यासंदर्भातील नियम व तरतुदी समाविष्ट केल्या होत्या.

या नव्या नियमात जम्मू व काश्मीरमध्ये १५ वर्षे वास्तव्याचा पुराव्यासोबत अन्य काही नियमही जारी करण्यात आले होते. त्यानुसार संबंधिताने या केंद्रशासित प्रदेशात किमान ७ वर्षे शिक्षण घेतले असावे आणि त्याने १० वी व १२ वीची परीक्षा या केंद्रशासित प्रदेशातून दिली, असावी असाही एक नियम होता.

रहिवाशी नियमात केंद्र सरकारचे अधिकारी, सर्व सरकारी सेवांचे अधिकारी-कर्मचारी, सार्वजनिक सेवाक्षेत्रातील कर्मचारी, स्वायत्त संस्थांमधील अधिकारी, सार्वजनिक बँका व वैधानिक महामंडळातील अधिकारी-कर्मचारी यांचाही समावेश करण्यात आला होता. त्याचबरोबर केंद्रीय आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे व केंद्र सरकार मान्यताप्राप्त संशोधन क्षेत्रातील अधिकारी यांनी १० वर्ष येथे नोकरी केली असल्यास त्यांनाही जम्मू व काश्मीरच्या रहिवासी दाखला मिळणार होता.

या अधिकारी व कर्मचार्यांचा पाल्यांनाही रहिवासी दाखल मिळणार होता, तसेच ज्या नागरिकांनी जम्मू व काश्मीरमध्ये पूर्वी शरणार्थी वा अप्रवासी म्हणून प्रवेश केला असेल त्यांनाही या नियमाचा लाभ होणार होता.

हा रहिवासी दाखला तहसीलदाराकडून मिळेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. या अगोदर हे अधिकार उपविभागीय अधिकार्याकडे होते.

केंद्र सरकारने जम्मू व काश्मीर रहिवासी नियमांसंदर्भातील अन्य २९नियम रद्द केले होते व १०९ कायद्यांमध्ये बदल केले होते.

मूळ बातमी