देशात केवळ १७,९१४ मुले रस्त्यावर राहतात; महाराष्ट्रात संख्या अधिक

नवी दिल्लीः देशभरात रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांची संख्या १५ ते २० लाख असताना केंद्राकडून १७,९१४ मुलेच रस्त्यावर राहात असल्याची माहिती देण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी रस्त्यांवर राहणाऱ्या मुलांसाठी पुनर्वसन धोरण तयार करावे. हे धोरण कागदपत्रापुरते ठेवू नका असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले आहेत.

देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वात जास्त मुले रस्त्यावर राहात असून त्यांची संख्या ४,९५२ इतकी आहे.

सोमवारी न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. गवई यांच्या पीठाने हे निर्देश देताना राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगाने दिलेल्या माहितीवर असहमती दर्शवली. राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगाने देशात १७,९१४ मुले रस्त्यावर राहात असल्याचे न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्रातून सांगितले होते. आयोगाच्या मते १७,९१४ मुलांपैकी ९,५३० मुले आपल्या कुटुंबियांसमवेत रस्त्यावर राहात असून ८३४ मुले रस्त्यावर एकटी राहात आहेत. दिवसा रस्त्यावर ७,५५० मुले राहतात, रात्री ती आपल्या झोपड्यांमध्ये कुटुंबियांकडे जातात असे आयोगाचे म्हणणे आहे. या १७,९१४ मुलांमध्ये १०,३५९ मुलगे असून ७,५५४ मुली असल्याचेही आयोगाचे म्हणणे आहे.

आयोगाने न्यायालयात सादर केलेली आकडेवारी १५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी पाठवली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही आकडेवारी बाल स्वराज पोर्टलवर असून यामध्ये सेव्ह द चिल्ड्रन या संस्थेने संकलित केलेल्या २ लाख मुलांची नोंद नाही.

जर वयाच्या दृष्टीने विचार केला तर रस्त्यावर राहणाऱ्या ७,५२२ मुलांची वये ८ ते १३ वयोगटातील असून ३,९५४ मुले ही ४ ते ७ वयोगटातील आहेत.

रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांची सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात (४,९५२) असून गुजरातमध्ये १,९९०, तामिळनाडूमध्ये १,७०३, दिल्लीत १,६५३, मध्य प्रदेशात १,४९२ मुले रस्त्यावर राहतात. देशात रस्त्यावर एकटे राहणाऱ्या मुलांची सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेशात (२०७) आहे.

आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार रस्त्यावर राहणारी मुले धार्मिक स्थळ, ट्रॅफिक सिग्नल, औद्योगिक वसाहती, रेल्वे स्थानके, बस स्थानके व पर्यटन स्थळांवर आढळून येतात.

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगाने १७ राज्यातील ५१ धार्मिक ठिकाणांची यादी केली असून येथे बाल भिकारी, बालश्रम व बालशोषण आढळून आले आहे.

मूळ वृत्त