२२ जून : महिला धोरणाची पंचविशी व आव्हाने

२२ जून : महिला धोरणाची पंचविशी व आव्हाने

२२ जून १९९४मध्ये राज्यात पहिले महिला धोरण मांडले, त्याला २५ वर्षे होत आहे. पण लॉकडाऊनमुळे असंघटित क्षेत्रात काम करत असणार्‍या लाखो स्त्रियांचा रोजगार पूर्णपणे बुडाला आहे. स्थलांतरणामुळे स्त्रियांच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्यावरही परिणाम झाला आहे. हे सर्व घटक लक्षात घेऊन नव्या महिला धोरणाची आखणी करावी लागेल.

महाराष्ट्र राज्याने देशात महिला धोरणाचा पाया रोवला. शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना राज्यातील पहिल्या महिला धोरणाचा २२ जून १९९४ जन्म झाला. यानंतरच्या काळात राज्यात तीन महिला धोरण आखले गेले. तिसरे महिला धोरण हे ८ मार्च २०१४ रोजी राज्यात मंजूर करण्यात आले होते. या निमित्ताने आज २२ जून रोजी मुंबईला नेहरू सायन्स सेंटरला राज्यातील विविध संस्था संघटना, राजकीय पक्ष, सरकारी अधिकारी यांच्या समवेत एक दिवसीय चर्चा सत्र आयोजित केले होते, पण कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे हे शक्य नाही. ह्या चर्चासत्राचे नियोजन आणि पुढील कृती कार्यक्रम ठरवत असतांना अनेक बाबीवर चर्चा झाली होती. जागतिक स्तरावर महिला चळवळीतील महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक समजले जाणारे अॅक्शन फ्लॅटफॉर्म म्हणजे बीजिंगचा जाहीरनामा.

४ ते १५ सप्टेंबर १९९५ रोजी चीनची राजधानी बींजिगमध्ये जगभरातील महिला हक्कावर काम करणार्‍या संस्था संघटनांनी घोषित केलेला जाहीरनामा पंचविशीत पदार्पण करत आहे. या निमित्तही व्हर्चुअल मीटिंगच्या माध्यमातून पुढील रणनीती, महिलांचे मानवी हक्क याविषयीचे धोरण, भूमिका आणि पुढील कृती कार्यक्रम ठरत आहे.

कोरोनाने सर्वसामान्यांच्या जगण्याचे समीकरण बदलून टाकले आहे.  अनेक क्षेत्रावर याचा परिणाम दिसून येत आहे. इतिहासाची पाने चाळली तर युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती, महामारी याचा सर्वाधिक परिणाम हा महिला आणि मुलांवर होताना दिसून येतो. कोविड-१९च्या विषाणूमध्येही हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. प्रगत, विकसनशील आणि गरीब देशात स्त्रियांवर कौटुंबिक हिंसाचाराचे वाढलेले प्रमाण समोर आले. स्त्रियांवर होणार्‍या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनात वाढ झाली आहे. लाखो स्त्रियांना त्यांचा रोजगार गमवावा लागला आहे. एकट्या राहणार्‍या स्त्रियांचे प्रश्न अधिक बिकट झाले आहेत. वयोवृद्ध स्त्रियांचे प्रश्न वाढले आहे.  स्थलांतरित स्त्रियांचे आरोग्य, गरोदरपणातील आरोग्य सुविधांचा अभाव यामुळे स्त्रियांना त्यांचे बाळ गमवावे लागले आहे. ज्या स्त्रिया शिकून नोकरी करत होत्या त्यांना कामावर काढून टाकण्यात आले आहे. मुलींचे शिक्षण यातून पुन्हा दलित-आदिवासी-भटके-विमुक्त आणि मुस्लिम  मुलीचं शिक्षण, दिव्यांग मुलींचे शिक्षण असे अनेक प्रश्न उभे कोविड-१९नंतरच्या लॉकडाऊनमुळे तयार झाले आहेत.

आज २२ जून, रोजी महिला धोरणाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठीचे हे चर्चासत्र होते. कोविड-१९ सारख्या आपत्तीच्या काळात महिलांसाठीचे धोरण नव्याने आखत असतांना या धोरणामध्ये पुढील बाबींचा अंतर्भाव करणे काळाची गरज आहे –

 

  • स्त्रियांसाठी रोजगार निर्मिती – कोविड-१९मुळे देशात काय सुरू आहे हे आपण सगळे जण पाहतच आहोत. असंघटित क्षेत्रात काम करत असणार्‍या स्त्रियांचा रोजगार पूर्णपणे बुडाला आहे. घरेलू कामगार स्त्रियांना त्यांचा रोजगार परत मिळेल का नाही याची शाश्वती नाही. स्थलांतरणामुळे स्त्रियांच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्यावरही परिणाम झाला आहे. यातून हाती रोजगार नसल्याचा ताणही स्त्रियांवर काढला जात आहे. परिणामी  स्त्रियांवरील शारीरिक, लैंगिक हिंसाचाराचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये स्त्रियांवर होत असलेल्या विपरीत परिणामांकडे तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघटनेने (ILO) हल्लीच जाहीर केले आहे की, या आपत्तीमुळे दीड अब्ज लोकांचा रोजगार जाऊ शकतो. त्यापैकी सर्वात जास्त लोक असंघटित क्षेत्रातले असणार आहेत.

भारतात, जवळपास ९४% स्त्रिया असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या स्त्रिया रोजंदारीवर काम करणार्‍या कंत्राटी कामगार, भाजीपाला आणि फळविक्रीची कामे  करतात. काही सफाई कामगार, घरकामगार आणि सार्वजनिक आरोग्य केंद्रामध्ये सुश्रुषा करणाऱ्या आयांसारखी कामंही करतात. शेतीमध्ये मजुरी काम, भाजीपाला मोंढ्यामध्ये भाज्या डोक्यावर वाहून नेण्याचे काम करतात. यातून मिळणार्‍या  उत्पन्नाची कोणतीही हमी नसते. असंघटित क्षेत्रात सामाजिक सुरक्षा आणि कामगार संरक्षणाच्या नियमांचे पालन हाही मोठा प्रश्न आहे.  अनौपचारिक क्षेत्रात रोजगाराच्या हमीची काहीच तरतूद नसल्यामुळे सर्वप्रथम या महिला रोजगार गमावतील.

विधवा, अविवाहित स्त्रिया, घटस्फोटित स्त्रिया आणि परितक्त्या अशा एकल महिलांना लॉकडाऊनमध्ये अनेक प्रकारच्या त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे. जातधर्म उतरंडीच्या व्यवस्थेमुळे असलेल्या सामाजिक असुरक्षिततेसोबतच आर्थिक असुरक्षिततेमुळे या संकटकाळात महिलांच्या आरोग्याला मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचणार आहे. घरेलू कामगार स्त्रियांचे अजूनही काम सुरू झाले नाही त्यामुळे त्यांचे जगण्याचे गणित बिघडले आहे. काही स्त्रियांना पगार दिला असला तरी बहुतांश स्त्रियांना काम केले नाही म्हणून पगार मिळाला नाहीये. त्यामुळे या स्त्रियांचे जगणे अवघड होऊन बसले आहे.

अशा सगळ्या वर्गातील स्त्रियांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्यासाठी रोजगार धोरण राबविले जाणे गरजेचे आहे.  हे धोरण तयार करतांना शहरी गरीब वस्त्यातील महिला आणि ग्रामीण भागातील महिलांना समोर ठेवून रोजगार निर्मिती करावी लागणार आहे.

  • स्त्रियांचे आरोग्य – लॉकडाऊनमुळे सर्व वर्गातील स्त्रियांच्या प्रकृतीवर कमी अधिक प्रमाणात परिणाम झाले आहेत. हे परिणाम स्त्रियांच्या आरोग्यावर पुढील अनेक काळ टिकून राहतील. त्याचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुदृढ राहण्यासाठी आरोग्याच्या सोयीसुविधा सरकारी आरोग्य योजनेतून मिळायला पाहिजे. लॉकडाऊनपूर्वीची आणि नंतरची स्थिती पाहिली तर स्त्रियांवरील कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनामध्ये लॉकडाऊननंतर वाढ झाल्याचे राष्ट्रीय महिला आयोगाने म्हटले आहे. तसेच जागतिक पातळीवर संयुक्त राष्ट्रांनी बहुतांश देशात स्त्रियांवरील हिंसाचारात वाढ झाल्याचे म्हटले आहे.कौटुंबिक हिंसाचार, नको असलेले गर्भारपण आणि मासिक पाळीच्या दिवसातील आरोग्य या सर्व बाबीचा परिणाम स्त्रियांच्या आणि मुलीच्या आरोग्यावर होत आहे. ज्या स्त्रिया सरकारी किंवा खासगी क्षेत्रात नोकरी करतात त्यांच्यासाठी घरच काम, ऑफिसच काम आणि कुटुंबातील मूल आणि वृद्ध यांची काळजी या कामात ३०% वाढ झाल्याची जागतिक आकडेवारी आहे. यातून पुन्हा सतत आपली नोकरी, काम गमावण्याची भीती यामुळे येणार्‍या मानसिक तणावात वाढ झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या एप्रिलमध्ये covid 19 impact on women या अहवालानुसार आशिया पॅसिफिक देशातील स्त्रियांनी सर्वाधिक रोजगार गमावले आहेत. अशा सर्व बाबीचा परिणाम स्त्रियांच्या आरोग्यावर होतांना दिसून येतो. म्हणून महिला धोरणाची आखणी करत असताना स्त्रिया आणि मुलींचे आरोग्य यासाठी देशपातळीवर सोयी सुविधा वाढवणे गरजेचे आहे.  सार्वजनिक आरोग्यातील गुंतवणूक ही केंद्र आणि राज्य सरकारने वाढवून त्याची अंमलबाजवणी करण्यासाठी मजबूत यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे.
  • आरोग्य यंत्रणेत काम करणार्‍या स्त्रियांचे आरोग्य – हे वर्ष जागतिक आरोग्य संघटनेने नर्स आणि मिडवाईफ यांना समर्पित केले आहे.  जागतिक स्तरावर आरोग्य क्षेत्रात विविध ठिकाणी ७०% काम हे स्त्रिया करतात. यात नर्सपासून ते गाव पातळीवरील अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर यांचा समावेश आहे. आरोग्याच्या क्षेत्रात ह्या सगळ्या स्त्रिया रुग्णांची काळजी घेण्यापासून ते जाणीवजागृतीचे काम करत असतात. आपल्या देशात सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातील रचनाही उतरंडीची आहे. या कामामध्ये ही उतरंडीची रचना पाहायला मिळते. आपल्या देशात नर्स आणि मिडवाईफ म्हणून काम करणाऱ्या ८३% स्त्रिया आहेत. संसर्गजन्य आजारांच्या वेळी त्यांनाच पुढच्या फळीत राहून आजाराला सामोरे जावे लागते. या आपत्तीच्या काळात या स्त्रिया मूलभूत सुविधाच्या अभावी काम करत आहे. खेडोपाडी काम करणार्‍या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेविका आणि हॉस्पिटलमधल्या आया किंवा परिचारिकांनासुद्धा संरक्षण कीटची गरज आहे.  तसेच यांना मिळणारे मानधनही दर महिन्याला मिळत नाही.  अशा काम करणार्‍या आरोग्य यंत्रणेतील स्त्रियांसाठीच्या तरतुदीची महिला धोरणात समावेश करावा लागणार आहे.

वरील मुद्दे हे कोविड आपत्तीच्या निमित्ताने विशेष करून घेतले आहे.  महिलांसाठीच्या आधीच्या धोरणाचा आढावा घेतला तर यात विधवा स्त्रिया, मासेमारी क्षेत्रातील स्त्रिया, तृतीयपंथी स्त्रिया यांचा समावेश केला होता. नव्याने महिला धोरणाची पूर्णमांडणी करत असतांना यात बेघर स्त्रियांचे प्रश्न,  आपत्ती काळात महिलांसाठीचे धोरण, महिलांचा रोजगार, शेतकर्‍याची विधवा पत्नीला महिला शेतकरी म्हटले जाते पण जमिनीची मालकी मात्र कुटुंबातील पुरुषाच्या नावे होते. एखाद्या स्त्रीने शेतजमीन स्वत:च्या नावे केली तरी तिला अनेक अडचणीना सामोरे जावे लागते. या सगळ्या बाबी सुकर होण्यासाठीच्या तरतुदी धोरणात समावेश करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या पहिल्या महिला धोरणाला २२ जून रोजी २५ वर्ष पूर्ण होत आहे. महिलांचे पहिले धोरण आणि नंतरच्या काळात आलेले धोरण यावर पुन्हा नव्याने काळानुरुप बदल करून स्त्रियांना सन्मानाने सुरक्षितपणे जीवन जगता यावे यासाठी काम करावे लागणार आहे.

COMMENTS