३७० कलम रद्द करण्याचा संसदेत प्रस्ताव

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी राज्यसभेत जम्मू व काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हे कलम तात्पुरते असल्याने ते रद्द करावे असा ठराव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. ३७० कलम रद्द करण्याबरोबर जम्मू व काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्याचे विधेयक गृहमंत्र्यांनी मांडले. या विधेयकानुसार जम्मू व काश्मीर आणि लडाख असे दोन नवे केंद्रशासित प्रदेश होतील. जम्मू व काश्मीरची स्वत:ची विधानसभा असेल पण लडाखमध्ये ती नसेल असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. जम्मू व काश्मीरसंदर्भात चार विधेयके मांडण्यात येणार असून त्यावर चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले.

दरम्यान रविवारी रात्री श्रीनगरमध्ये जमावबंदीचे कलम १४४ लागू करण्यात आले असून, मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला यांना त्यांच्या घरामध्येच नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. काही भागामधील इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली असून, खोऱ्यातील वातावरण तणावपूर्ण झाले आहे.

इंडियन एक्स्प्रेस आणि पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांना घरामध्येच नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. काँग्रेसचे नेते उस्मान मजीद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार एम वाय तारीगामी यांनाही मध्यरात्री अटक करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

जिल्हा प्रशासनाने श्रीनगरमध्ये जमावबंदीचे सिआरपीसी कलम १४४ लागू केले असून, त्यानुसार ४ पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र जमता येणार नाही. किश्तवार, राजौरी या जिल्ह्यांमध्ये आणि बनिहाल येथे रात्रीचा कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या सूचनांनुसार कोणतेही सार्वजनिक कार्यक्रम घेता येणार नसून, शैक्षणिक संस्था बंद राहणार आहेत.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्वी\ट करून आपल्याला आणि इतर नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात येत असल्याची आणि इंटरनेट बंद होत असल्याची माहिती काल रात्री दिली होती. मेहबूबा मुफ्ती यांनीही अशाच प्रकारचे ट्वीट केले आहे. एएनआय वृत्तसेवेने इंटरनेट राज्याच्या काही भागात बंद करण्यात आल्याचे वृत्त दिले आहे.

रविवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुरक्षा अधिकारी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्याबरोबर एक बैठक घेऊन काश्मीरच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला.

गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी अमरनाथा यात्रेतील भाविकांना काश्मीर खोरे सोडून जाण्याचे आदेश दिल्यानंतर गेले तीन दिवस संपूर्ण काश्मीर खोरे तणावपूर्ण परिस्थितीतून आहे. खोऱ्यातील सर्व पर्यटकांना काश्मीर सोडण्याचे आदेश दिल्याने प्रवाशांची तारांबळ उडाली आहे. शाळा-महाविद्यालये बंद करण्यात आली आहेत. डॉक्टरांचा रजा रद्द केल्या आहेत. सर्व रुग्णालयांमध्ये अत्यावश्यक वैद्यकीय मदत सज्ज ठेवण्यास सांगितले आहे. शिवाय अन्नधान्याची साठवणूक करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहे. खोऱ्यातल्या अनेक ठिकाणच्या पेट्रोल पंपांवर पेट्रोलसाठी मोठ्या रांगा लागल्याची दृश्ये दिसत आहेत.

शुक्रवारी केंद्र सरकारचे आदेश आल्यानंतर तातडीने पेहलगाम व गुलमर्गमधील पर्यटकांना हॉटेल सोडून देण्यास सांगितले. पर्यटकांना श्रीनगर येथे पोहचवण्यासाठी राज्य परिवहनाच्या विशेष बस सोडण्यात आल्या.

हजरतबाल येथील राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेचे वर्ग व वसतीगृह बंद करण्यात आले. बाहेरच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरी जाण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर काश्मीर पॉलिटेक्निक कॉलेजही बंद करण्यात आले आहे.

सरकारच्या आदेशामुळे अनेक गावांमध्ये रेशन घेण्यासाठी नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात रांगा लागल्याचे चित्र आहे. काश्मीर खोरे अनेक दिवसांसाठी बंद करण्यात येणार आहे, अशाही अ‌फवा उठल्या आहेत. त्यामुळे एटीएम केंद्र, पेट्रोलपंप येथेही मोठ्या रांगा दिसत होत्या. शनिवारी श्रीनगर शहरातील काही पेट्रोलपंप कायदा सुव्यवस्थेच्या कारणामुळे बंद ठेवण्यात आले होते. काश्मीरमध्ये काय होणार आहे याचीच चिंता नागरिक बोलून दाखवत होते. सरकार आमच्यापासून काय दडवून ठेवते आहे हा प्रश्न नागरिकांमध्ये होता. काश्मीरच्या इतिहासात असे पूर्वी काही घडले नव्हते असेही काही नागरिकांचे मत होते. काश्मीरमध्ये काही अघटित घडणार असेल, तर ते नागरिकांना कळायला हवे अशी मागणी केली जात आहे. सरकारला काहीही लपवायची गरज नाही असेही सांगितले जात होते.

राजकीय पक्ष केंद्रावर नाराज

जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली असून शनिवारी पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. पण आपली ही भेट निराशापूर्ण झाल्याचे यांचे म्हणणे आहे. राज्यपालांनी ३५ अ किंवा ३७० कलमाविषयी केंद्र सरकार काही पावले उचलणार नसल्याचे आम्हाला सांगितले पण आमचे त्यांच्या उत्तराने समाधान झाले नाही, असे मेहबुबा म्हणाल्या.

राज्यातल्या सर्व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी निमलष्करीदलाची जमवाजमव कोणत्या कारणासाठी केली जात आहे याबद्दल कोणतीही माहिती आपल्याजवळ नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे खोऱ्यात अफवांना ऊत आला होता.

माजी आयएएस अधिकारी व आता राजकारणातले एक नेते शहा फैजल यांनी राज्यसरकारला धोका असल्याचे म्हटले आहे तर पीपल्स कॉन्फरन्सचे नेते सज्जाद लोन यांनी हा विषय अतिशय गंभीर असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

बातमीतील इनपुटस

अधिक माहितीसाठी

कलम ३७० चे मिथक आणि राजकारण!

नेहरूंची काश्मीर ‘चूक’ दुरुस्त करायची तर…….!