कोविड मृत्यू व्यक्तीच्या कुटुंबियांना ५० हजार

कोविड मृत्यू व्यक्तीच्या कुटुंबियांना ५० हजार

मुंबईः सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार कोविड-१९ या आजाराने निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकटतम नातेवाईकांस ५०,०००/- रूपये

‘मोदींचे आरोप निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून’
ब्राझील – ‘राष्ट्रपती भवनात एक खुनी लपलाय’
मुंबईतील रुग्णालये, कोविड केंद्रांच्या ऑडिटच्या सूचना

मुंबईः सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार कोविड-१९ या आजाराने निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकटतम नातेवाईकांस ५०,०००/- रूपये (रु. पन्नास हजार) इतका सानुग्रह सहाय्य राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी दिली.

राज्य शासनाने मदतीची रक्कम लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्याकरिता ही योजना तयार केली आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांना मदतीची रक्कम थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा  होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात जी व्यक्ती कोव्हिड-१९ या आजारामुळे निधन पावली आहे तसेच जर त्या व्यक्तीने कोव्हिड-१९चे निदान झाल्यामुळे जरी आत्महत्या केली असेल तरी त्या मृत व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास रु. ५०,०००/-  इतके सानुग्रह सहाय्य राज्य आपत्ती मदत्त निधीमधून देण्यात येणार आहे. हे सानुग्रह सहाय्य देण्याकरिता कोव्हिड -१९ मृत्यू प्रकरणे निर्धारित करण्यासाठी पडताळणी करण्यात येईल.

पडताळणीसाठी विविध मुद्दे शासन निर्णयात सविस्तरपणे देण्यात आलेले आहेत. ही मदत मिळण्यासाठी कोव्हिड-१९ या आजाराने निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकट नातेईवाईकाने राज्य शासनाने या करिता विकसित केलेल्या वेब पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जदार स्वत: किंवा सेतू केंद्रात किंवा ग्रामपंचायतीत CSC-SPV मधून अर्ज करू शकेल.

या कामासाठी नव्याने वेब पोर्टल पुढील आठवड्यातच विकसित करण्यात येणार आहे. त्या वेब पोर्टल वर ऑनलाइन अर्ज कसा करावा तसेच संपूर्ण या योजनेची तपशीलवार कार्यपद्धतीची माहिती असेल. हे वेब पोर्टल कार्यान्वित झाल्यानंतर सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे याबाबत आपल्या स्तरावर याबाबतची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवावी तसेच याबाबत प्रसिद्धी करावी. जिल्हा तसेच तालुका व गाव पातळीवर देतील आणि सर्व संबंधितांना ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन स्थानिक प्रशासनाने करावे. या बाबतचा महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक २०२१११२६१६१२२१०५१९  दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निर्गमीत केलेला आहे. यामध्ये याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0