आयडिया ऑफ इंडिया बदलते आहे…

आयडिया ऑफ इंडिया बदलते आहे…

भारतीय राज्यघटनेला धक्का न लावता “आयडिया ऑफ इंडिया” बदलण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली आहे. बहुसंख्यांकवादाचा धोका लोकशाहीला नेहमीच असतो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यापुढे गुडघे टेकल्याने या प्रश्नाचं गांभीर्य वाढलं आहे.

‘द इकॉनॉमिस्ट’ या आघाडीच्या जागतिक नियतकालिकाने मोदी सरकार देशाच्या चिरफळ्या उडवत आहे, असा आरोप केला आहे. जानेवारी २०२० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सदर लेखाचं शीर्षक होतं- “Narendra Modi stokes divisions in the world’s biggest democracy”. भारतीय स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी करताना, या भारतीय राष्ट्र-राज्याची पुनर्रचना होते आहे, तीही राज्यघटनेला धक्का न लावता आणि त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही कळीची भूमिका बजावली आहे, याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये.

दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी वादासंबंधातील अंतिम निकाल घोषित केला. सदर निर्णयाद्वारे सोळाव्या शतकातील मशीद ज्या भूमीवर उभी होती तिचा ताबा रामजन्मभूमी ट्रस्टला देण्यात आला. १९९२ साली ही मशीद पाडण्यात आली. ही मशीद पाडणारे गुन्हेगार होते असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात म्हटलं आहे परंतु सदर जमिनीची मालकी रामजन्मभूमी ट्रस्टच्या नावे करून सर्वोच्च न्यायालयाने हल्लेखोरांच्या दाव्याला पुष्टी दिली. हिंदू बहुसंख्यांकवादापुढे सर्वोच्च न्यायालयाने गुडघे टेकले. भारत आता केवळ कागदोपत्री सेक्युलर राष्ट्र आहे. सर्वधर्मसमभावाच्या तत्वाला सर्वोच्च न्यायालयानेच गवसणीत बंद करून ठेवलं आणि सरकार नावाची संस्था अधिकृतपणे हिंदू धर्मीयांचा पुरस्कार करू लागली.

सुधारित नागरिकत्वाच्या कायद्यामुळे भारतातील मुसलमानांचे नागरिकत्व धोक्यात आलं आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या नियतकालिकाने प्रसिद्ध केलेल्या कव्हर स्टोरीमध्ये नेमक्या याच मुद्द्यावर बोट ठेवण्यात आलं होतं.

सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने संमत केला आहे. तो आता लागूही झाला आहे. सदर कायद्यानुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश या देशातील मुस्लिमेतर अल्पसंख्य- हिंदू, शीख, बौद्ध, पारसी, इत्यादींना भारताचं नागरिकत्व कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय देण्यात येईल. या कायद्याच्या विरोधात ईशान्य भारतापासून केरळपर्यंत निदर्शनं करण्यात आली. सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा कोणाचंही नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी नाही, तर नागरिकत्व देण्यासाठी करण्यात आलाय, असा दावा पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री करतात. सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा, लोकसंख्या नोंदणी आणि नागरिकत्व नोंदणी, हे कोम्बो पॅकेज आहे. त्यामुळे या कायद्याला विरोध होतो आहे.

जनगणना कायदा

जनगणनेचा कायदा १९४८ साली करण्यात आला. जनगणना कशी करायची, यासंबंधात हा कायदा आहे. पुरुष व स्त्रियांची संख्या, वयोगट, धर्म, जात इत्यादी निकषांवर जनगणना करावी. या विदेचा वा डेटाचा उपयोग देशाच्या विकासाच्या योजना आखताना होतो या कारणासाठी हा कायदा करण्यात आला. मात्र प्रत्येक व्यक्तीची ओळख- नाव, गाव, जन्मतारीख, जन्मस्थळ इत्यादीची नोंद करण्याची तरतूद या कायद्यात नाही.

नागरिकत्वाचा कायदा

१९५५ सालचा आहे. या वर्षापर्यंत भारतात जे लोक स्थायिक झालेले आहेत ते भारतीय नागरिक आहेत. देशात जन्माला आलेली त्यांच्या मुलांनाही देशाचं नागरिकत्व मिळेल, अशी तरतूद त्यामध्ये आहे. फाळणीनंतर भारतात आलेल्या सर्वधर्मीयांना आणि त्यांच्या मुलांना या कायद्यानुसार नागरिकत्व मिळालं. परदेशी नागरिकांना नागरिकत्व देण्याबाबतच्या तरतुदी आहेत.

नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर

मात्र सदर कायद्यात नागरिकत्वाची नोंदणी करण्याची तरतूद नव्हती.

२००३ साली वाजपेयी सरकारने या कायद्यात बदल करून नागरिकत्व नोंदणी– सिटीझनशीप रजिस्टरची तरतूद केली. त्यानुसार प्रत्येक निवासी भारतीयाचं नाव, गाव, जन्मतारीख, जन्मस्थळ व अन्य तपशील रजिस्टर करणं अनिवार्य करण्यात आलं. मात्र हे रजिस्टर कसं करायचं यासंबंधात नियम करण्यात येतील अशी तरतूद सदर दुरुस्तीमध्ये करण्यात आली. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरचा आरंभबिंदू वाजपेयी सरकारने केलेल्या दुरुस्तीत आहे. हे अर्थात लोकसंख्येचं रजिस्टर आहे. मात्र त्या आधारे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन बनेल असंही सदर दुरुस्तीत नमूद करण्यात आलंय.

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स

लोकसंख्या नोंदणीचं रूपांतर पुढे नागरिकत्व नोंदणीत करण्याची तरतूद आहे. म्हणजे लोकसंख्येतून नागरिकांना वेगळं काढण्यात येईल. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरच्या पायावर नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स बनवलं जाईल. लोकसंख्येतून नागरिक वेगळे कसे काढायचे याची स्पष्टता वा नियम नाहीत. हे अधिकार नोकरशाहीला आहेत. लोकसंख्येतून संशयित नागरिक वेगळे काढून त्यांची कागदपत्रं तपासण्याचे अधिकार नोकरशाहीला आहेत. हरकती मागवण्याचे व त्या निकालात काढण्याची तरतूदही आहे.

नागरिकत्व कोणाला मिळेल?

१. ३१ डिसेंबर १९८७ पर्यंत आपला जन्म या देशात झालेला असेल तर आपण देशाचे नागरिक आहात. आपल्या आईवडलांचा जन्म कुठे झाला ह्याचा पुरावा देण्याची गरज नाही.

२. १९८७ ते २००३ या काळात आपला जन्म झाला असेल तर आपली आई वा वडील यांच्यापैकी एक भारतीय नागरिक असणं गरजेचं आहे. तरच आपण भारताचे नागरिक बनू शकता.

३. २००३ नंतर ज्यांचा जन्म भारतात झाला आहे, त्यांच्या आई-वडलांपैकी एक भारतीय नागरिक असावा आणि बेकायदेशीर स्थलांतरित नसावा हे सिद्ध करावं लागेल. तरच त्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व जन्माने मिळेल.

४. ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आश्रय घेतलेल्या परदेशातील (अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश) धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचं नागरिकत्व कोणतीही कागदपत्रं न देता मिळू शकतं.

म्हणजे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या आई-वडलांची जन्मतारीख आणि जन्मस्थळाचा दाखला देणं अनिवार्य आहे. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरसाठी ही माहिती गोळा केली जात आहे. याच आधारावर नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स तयार केलं जाईल. तशी तरतूद संबंधीत कायद्यात आहे. आपल्या देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. यावर्षी जनगणनेचं कामकाज सुरू झालं आहे. ही जनगणना अर्थातच सुधारित नागरिकत्व कायद्यानुसार होईल.

आसाममधील नागरिकत्व नोंदणीचा अनुभव

आसाममध्ये लाखोंच्या संख्येने बांग्लादेशी नागरिक बेकायदा स्थायिक झाले आहेत. याच प्रश्नावर आसाममध्ये १९८०च्या दशकात मोठं जनआंदोलन उभं राहिलं. या आंदोलनाला प्रतिसाद म्हणून १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी ऑल आसाम स्टुडन्टस युनियनसोबत केंद्र सरकारने करार केला. सदर करारानुसार २५ मार्च १९७१ नंतर आसामात आलेल्या सर्व बांग्लादेशी नागरिकांना हुसकावून लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नागरिकत्व नोंदणीची मोहीम आसाममध्ये राबवण्यात आली. सुमारे साडेतीन कोटी नागरिकांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी सुमारे १६०० कोटी रुपये खर्च झाले. प्रत्येक नागरिकाला आपल्या जन्माचं प्रमाणपत्रं, जन्मस्थानाचा पुरावा सादर करणं अनिवार्य होतं. या पडताळणीमध्ये सुमारे ३.११ कोटी लोक नागरिकत्वाच्या यादीमध्ये समाविष्ट केले गेले. सुमारे १९ लाख लोकांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रं सादर करावी लागतील. या १९ लाख लोकांमध्ये सुमारे २५ हजार बोडो, १२ हजार रेंगा, ८ हजार हाजोंग आणि एका जिल्ह्यातील सुमारे ३६ हजार रेंगा यांचा समावेश आहे, असा दावा राईटस् अँण्ड रिस्क अनालिसिस ग्रुप या मानवी हक्कांसाठी लढणार्‍या एका संस्थेने केला आहे. हे सर्व आदिवासी आहेत. त्यांच्याकडे ना जमीन मालकीचे कागदपत्रं आहेत ना जन्मांचे दाखले. त्याशिवाय या १९ लाख लोकांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे जवळपास निम्म्याहून अधिक हिंदू आहेत. म्हणून तर आसाम सरकारने जाहीर केलं की, नागरिकत्वाची ही यादी रद्द करावी. मात्र आजही या लोकांचं भवितव्य अधांतरी आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही संसदेत हे स्पष्ट केलं की, सर्व देशामध्ये नागरिकत्वाची यादी तयार होईल, त्या वेळी आसाममध्येही नागरिकत्व नोंदणी करण्यात येईल. म्हणजे सुमारे सव्वातीन कोटी लोकांसाठी खर्च केलेले १६०० कोटी रुपये पाण्यात गेले. भारताची लोकसंख्या १३० कोटी आहे. किती खर्च येईल एवढ्या लोकांच्या नागरिकत्व नोंदणीचा?

कोम्बो ऑफरचा धोका

सुधारित नागरिकत्व कायदा, लोकसंख्या नोंदणी आणि नागरिकत्व नोंदणी ही कोम्बो ऑफर आहे. त्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीची संपूर्ण माहिती- नाव, गाव, पत्ता, वय, फोन नंबर, पॅन कार्ड, इत्यादी सर्व सरकार नावाच्या बलाढ्य संस्थेनेकडे गोळा होईल. ही माहिती कितपत अचूक असेल हा वादाचा मुद्दा आहे. परंतु अशी माहिती गोळा झाली की, विदाविज्ञान आणि तंत्रज्ञान यानुसार नागरिकांवर नियंत्रण करणं सरकारी यंत्रणेला सहजसोपं होईल. नियंत्रणाचे अधिकार सरकार म्हणजे तहसीलदार, पोलिस ठाण्याचा अंमलदार अशा नोकरशहांना मिळतील. त्यामुळे त्यांची दादागिरी वाढेल. ही अतिशय धोकादायक बाब आहे. कारण सरकारी नोकर नागरिकांना वेठीस धरू शकतील.

नोकरशाहीच्या हाती प्रचंड अधिकार एकवटल्याने मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होईल. कारण आपल्याकडे लोकसंख्या नोंदणी सुरू झाली की आधार कार्ड व अन्य कागदपत्रं मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयात गर्दी होईल. या देशातील गोरगरीब, भटकेविमुक्त, दलित, भूमीहीन यांना त्यांचं नागरिकत्व सिद्ध करणं अशक्य होईल.

आसामात जे लोक नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलंय म्हणजे कारागृहात ठेवण्यात आलं. १०,००० संशयित परदेशी नागरिकांना आसाममधील सहा स्थानबद्ध छावण्यात ठेवण्यात आलं आहे. २००९-१० ते २०१७-१८ या काळात आसाम सरकारने या कारागृहांवर वा छावण्यांवर सुमारे ४.१७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ह्या छावण्या उभारण्याचा खर्च वेगळा. ३००० व्यक्तींसाठी छावणी उभारायची असेल तर सुमारे २५ कोटी खर्च येतो अशी माहिती सरकारनेच एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे. अशा छावण्या उभारण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्याला दिलेल्या आहेत. देशातील तुरुंगांची क्षमता सुमारे २ लाख कैदी ठेवण्याची आहे. ह्या स्थानबद्धांच्या छावण्या प्रत्येक राज्यात उभारल्या तर या देशातील लाखो लोक स्थानबद्धांचं जीवन जगू लागतील.

भारतीय राज्यघटनेला धक्का न लावता “आयडिया ऑफ इंडिया” बदलण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली आहे. बहुसंख्यांकवादाचा धोका लोकशाहीला नेहमीच असतो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यापुढे गुडघे टेकल्याने या प्रश्नाचं गांभीर्य वाढलं आहे. पाकिस्तान असो की श्रीलंका, देशाच्या भल्यासाठीच एक धर्म, एक वंश, एक भाषा यांचा आक्रमक पुरस्कार तेथील राजकीय पक्षांनी, विशेषतः सत्ताधार्‍यांनी केला त्याचे परिणाम आपण पाहातो आहोतच. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. पाकिस्तान हे तर बोलूनचालून ‘फेल्ड स्टेट’ वा अपयशी राष्ट्र आहे. त्याच रस्त्याने आपणही जाणार का, हा प्रश्न आहे.

सुनील तांबे, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

COMMENTS