कोरोना व भारताचे बदलले जाणारे अर्थकारण : भाग २

शेतीवरील आर्थिक परिणाम : भारत

सर्वप्रथम ‘किमतीं’च्या प्रश्नापासून सुरूवात करूयात. हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे की कोविड-१९ची महामारी येण्यापूर्वी, भारतीय अर्थव्यवस्था अन्नधान्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ अनुभवत होती. हातात आलेल्या आकडेवारीनुसार असे दिसून येते की अन्नधान्य महागाईची सुरवात २०१९च्या मध्यापासूनच झाली होती, जानेवारी २०२० पर्यंत हा दर २०१३-१४ला असणाऱ्या उचांकाएवढा गेला (आकृती-८). निवडक पीक गटांसाठी घाऊक किंमत निर्देशांकावरील (WPI) आकडेवारी, जी केवळ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत उपलब्ध आहे, असे दर्शविते की ऑगस्ट २०१९ पासून खाद्य वस्तूंसाठी डब्ल्यूपीआय वाढत आहे, भाज्यांच्या-किंमती वाढल्याने ही वाढ झाली आहे. भाजीपाल्यामध्ये बटाटा आणि टोमॅटोनंतर कांद्याची किंमत वाढली होती, ज्यामुळे WPI अजून वर्धित झाला (आकृती-९). कालांतराने कांद्याचे दर कमी झाले, तरीही फेब्रुवारी २०२० मध्ये भाजीपाल्याचे दर कायम राहिले.

Figure 8 Food inflation rates in India, January 2012 to February 2020 (Source: Tradingeconomics)

Figure 9 Percentage change in the WPI of important agricultural commodities, y-o-y (Source: MOSPI)

२७ मार्च २०२० रोजीच्या रिझर्व्ह बँकेच्या ७व्या द्विमासिक चलनविषयक धोरणानुसार: “महागाईच्या संदर्भात जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२० मधील प्रिंट्सवरून असे दिसून आले आहे की, तिमाहीचे वास्तविक निकाल अंदाजे ३०bps पेक्षा जास्त आहेत, हे कांद्याच्या वाढलेल्या किंमतीची झळ दर्शवते.” तथापि, कोविड-१९ महामारीच्या संकटामुळे एकूण मागणीत घट झाल्याने अन्नधान्य चलनवाढीचा दबाव कमी होईल, असे आरबीआयचे मूल्यांकन आहे. ऑगस्ट २०१९ नंतर खाद्यान्न ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) देखील वाढीच्या समान प्रवृत्तीचे संकेत दर्शवितो, जो जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२० मध्ये सुद्धा कमकुवत राहिलेला आहे (आकृती-१०). मुद्दा असा आहे की जर मार्च २०२० आणि नंतरच्या काळातही महागाईत वाढ दिसली, तर ती आधीच वाढत्या असणा-या किंमतींच्या वक्राकार आलेखाचा उचांक गाठेल .

Figure 10 Consumer Food Price Index, India, January 2017 to February 2020 (Source: MOSPI)

२०१९-२०२० मध्ये भारतातील अन्नधान्याचे उत्पादन २९२ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज असून २०१८-२०१९ च्या तुलनेत ह्यात २.४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आरबीआयच्या अहवालानुसार, १ मार्च २०२० रोजी भारतीय अन्न महामंडळाकडे (FCI) गहू आणि तांदळाचा साठा ७७.६ एमएमटी होता. हे प्रमाण २१.०४ एमएमटीच्या किमान कार्यरत ‘बफर-कम-स्ट्रॅटेजिक स्टॉक’पेक्षा तीन पट जास्त आहे. एप्रिल २०२० पर्यंत, रब्बी गव्हाच्या हंगामात ही परिस्थिती आणखी सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे डाळींसाठीही राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघा (NAFED)कडे १९ मार्च २०२० पर्यंत २.२५ मेट्रिक-टन इतका साठा असल्याची नोंद आहे. २०१४-२०१५ ते २०१८-२०१९ दरम्यान Price Support Scheme अंतर्गत नाफेडने ९१.१ लाख मे.टन तेलबिया व डाळींची (६१.३ लाख मे.टन डाळी आणि ३०.३ लाख मे.टन तेलबिया) अभूतपूर्व-विक्रमी खरेदी केली, २००९-१० ते २०१३-१४ या कालावधीतील ७ लाख मेट्रिक-टनच्या तुलनेत १२.०५ टक्क्यांनी वाढीव खरेदी झाली. पुन्हा एप्रिल २०२० मध्ये रब्बी डाळींची आवक बाजारात आल्यामुळे परिस्थिती आणखी सुलभ होईल.

दुधाच्या बाबतीत, ‘अमूल’ने नमूद केले आहे की भारतभर ३६ लाख शेतकर्‍यांकडून दुधाची खरेदी सुरळीत सुरू आहे. हे प्रमाणाच्या भाषेत सांगायचे झाले, तर संपूर्ण भारतभर दररोज १.५० लाख लिटर दुधाचे वितरण सुरु आहे. लॉकडाउनचा काळ जसजसा वाढत जाईल तसतसे ‘अमूल’ला दुधाची मागणी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. ‘अमूल’चे आर. एस. सोधी यांनी एका मुलाखतीत सांगितले:

“(शटडाऊनच्या) पहिल्या ३-४ दिवसांच्या आत पॅनिक-विक्री झाली आणि लोकांनी अधिकाधिक वस्तूंची खरेदी सुरू केल्यामुळे आमची विक्री १५ ते २० टक्क्यांनी वाढली. त्यानंतर, गुरुवारच्या सुमारास आमच्या विक्रीत 30% घट झाली. लोकांनी पॅनिक-खरेदी करणे अगदी साहजिक आहे आणि विक्रीत घट होण्याचे अजून एक कारण म्हणजे हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, चहाची दुकाने वगैरे बंद असणे. आम्हाला ग्रामीण भागातील कामगारांच्या मोठ्या शहरांमधून  गावाकडे होणा-या स्थलांतराचे परिणाम देखील जाणवू लागले आहेत. आमची सरासरी विक्री सरासरीपेक्षा 10-12 टक्क्यांनी कमी असेल.”

दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, सद्य परिस्थितीत जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांची एकूण पुरवठा स्थिती फारशी चिंताजनक असल्याचे दिसत नाही. तथापि, जर लॉकडाउन एक महिन्यापेक्षा जास्त पुढे गेले तर पुरवठा परिस्थिती अधिक चिघळू शकेल. पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे किंमती वाढू शकतात. येथे किंमतीचा आलेख यू-आकाराचा दिसू लागेल कारण लॉकडाउनच्या सुरुवातीच्या काळात किंमतींमध्ये घट झाली आणि नंतरच्या दिवसांमध्ये मात्र किंमतींमध्ये तीव्र वाढ झाली.

एकूणच, वरवर पाहता पुरवठा परिस्थिती सामान्य वाटत असली तरीही काही गोष्टींबाबत, विशेषतः पुरवठा-साखळी आणि शेतीतील कामकाज सुरळीत करण्यासंदर्भात अधिक चिंता करणे गरजेचे आहे.

प्रथम, शेती स्तरावर पिक-कापणी व त्याची विक्री देशभर संकटात आहे, कारण (अ) सरकारी संस्थांकडून धान्य खरेदीत निर्माण झालेला अडथळा. (ब) खासगी व्यापाऱ्यांनी शेतातून पिके काढून बाजारात आणण्यातील अडथळे; (क) रब्बीच्या पिकासाठी कामगारांची कमतरता; (ड) वाहतूक क्षेत्रात वाहनचालकांची कमतरता; (इ) मुख्य महामार्ग ओलांडून कृषी मालाच्या वाहतुकीत नाकेबंदी; (फ) कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कामातील अडथळे बंद किंवा त्यांचे मर्यादित प्रमाणात होत असलेले कार्य; आणि (छ) किरकोळ कृषी बाजार ठप्प असणे, या घटकांमुळे गहू, द्राक्षे, टरबूज, केळी, कस्तूरी, चणा, कापूस, मिरची, हळद, जिरे, कोथिंबीर, कांदा आणि बटाटे अशा पिकांची खरेदी-विक्री करणा-यांसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.

दुसरे म्हणजे, या अडथळ्यांमुळे कृषी क्षेत्रातील अनेक शेतीवस्तूंच्या किंमती खाली आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील टोमॅटो उत्पादकांना प्रति किलो दोन रुपयेही मिळत नसल्याची माहिती आहे. मागणी घटल्याने द्राक्ष उत्पादकांना या संकटामुळे एकूण १००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. २५ मार्च २०२० पर्यंत मध्य-प्रदेशातील गव्हाचे दर २२०० प्रति क्विंटलपासून १६०० प्रति क्विंटलपर्यंत घसरल्याची माहिती आहे. बर्‍याच पिकांसाठी जाहीर केलेल्या किंमती किमान आधारभूत किंमतींपेक्षा कमी आहेत. पंजाबमध्ये १५ रुपये प्रतिकिलो विकला जाणारा भाजीपाला केवळ १ रुपये/किलोने विकला जात आहेत. दिल्लीच्या मंडईंमध्ये, ब्रॉयलर कोंबडीची किंमत जानेवारी २०२० मध्ये ५५ रुपये किलोवरून घसरून मार्च २०२० मध्ये २४ रुपये किलो झाली आहे. त्याच कालावधीत तामिळनाडूमध्ये अंड्याचे दर ४ रुपये प्रति अंड ते १.९५ रुपये प्रति अंड पर्यंत घसरले आहेत.

लॉकडाउनचा काळ जसजसा पुढे जाईल, तसतसे पाश्चात्य देशातील अर्थव्यवस्थेत देखील पॅनिक-खरेदी आणि पुरवठ्यातील वाढलेल्या अडथळ्यांमुळे किंमती वाढण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. भाव इतका वाढला असला तरी, शेतक-यांना त्याचा लाभ होण्याची शक्यता नाही; बहुतांशी लाभ हा घाऊक, किरकोळ व्यापारी व दलाल ह्यांनाच होईल.

तिसरे, बऱ्याच स्थलांतरित कामगारांच्या घरी परत जाण्याचा अर्थ असा आहे की कापणीची कामे सहजतेने होत नाही आहेत आणि अनेक शेतकर्‍यांना पीक शेतातच सोडण्यास भाग पाडले जात आहे. अशा परिस्थितीत सर्वाधिक नुकसान शेतकऱ्यांचे होईल. यांत्रिक हार्वेस्टर्सचा वापर केला जाऊ शकतो, परंतु लॉकडाउनमुळे त्यांच्या हालचालीवरही निर्बंध लादले गेले आहेत. काही ठिकाणी पीककापणीसाठी लागणा-या ऑपरेटर्स किंवा चालकांची कमतरता देखील नोंदवली गेली आहे. मशीन दुरुस्तीची दुकाने बंद असल्याने आणि मेकॅनिक कामासाठी उपलब्ध नसल्याने सुटे भाग सहज उपलब्ध होत नाहीत आणि त्यामुळे बरीच मशीन्स विनावापर पडून आहेत. केरळच्या तांदूळ-गिरण्यांमध्ये स्थलांतरीत कामगारांची कमतरता दिसून येत आहे आणि त्यामुळे या गिरण्या धान्याचा पुरेसा पुरवठा करू शकत नाहीत. एकतर शेतकर्‍यांनी एकदाही पीक घेतलेले नाही किंवा पीक शेतातच सोडून यायची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे. बहुतेक सर्व दुधावर प्रक्रिया करणारे प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज युनिट्स आणि गोदामांमध्येही कामगारांची कमतरता जाणवत आहे. ‘अमूल’च्या अध्यक्षांच्या मते, बहुतांश दुधावर प्रक्रिया करणारी कामे सध्या अर्ध्या कामगार क्षमतेसह कार्यरत आहेत. पोलिसांच्या अत्याचाराच्या भीतीने अनेक कामगार कामावर येत नाहीत किंवा किंवा आधीच त्यांच्या गावी परतले आहेत.

चौथे, देशातील अनेक वस्तू-पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या आहेत. लॉकडाउनसंदर्भातील पहिल्या अधिकृत अधिसूचनेमागे पुरेसा विचार झालेला दिसत नाही ज्यामुळे अनेक गोष्टी जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्या गेल्या आहेत. (२८ मार्च २०२० पर्यंत यामध्ये साबण आणि सॅनिटरी पॅडचाही समावेश होता). दुस-या अधिसूचनेत ह्या त्रुटी अंशत: सुधारल्या आहेत. तरीही, प्रमुख महामार्ग आणि राज्यांतील प्रवेश बिंदूवरील ट्रॅफिकमुळे ट्रक पुढे जाऊ शकले नाहीत. माल-वाहतुकीची अनेक ठिकाणी मोठी कमतरता आहे आणि त्यामुळे देशभरात मालाची ने-आण करण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत. एपीएमसी मंडळे दररोज कार्यरत नाहीत; काही बंद पडली आहेत तर काही आठवड्यातून दोन-तीन वेळाच कार्यरत आहेत. आकृती-११ मध्ये, मी सामान्य फ्लो चार्टच्या मदतीने ग्रामीण भागातील अन्नधान्य/भाजीपाल्याच्या विपणन वाहिन्यांचा पुरवठा-साखळीवरील परिणाम सांगण्याचा प्रयत्न  केला आहे. लॉकडाऊनमुळे झालेल्या अडथळ्यांना त्या त्या ठिकाणी `फुली’ने चिन्हांकित केले आहे. या साठीची माहिती विविध बातम्यांच्या अहवालांमधून प्राप्त केली गेली आहे आणि म्हणूनच त्यांना प्राथमिक आकडेवारी/माहिती मानले जावे. तसेच, अडथळ्यांची उपस्थिती किंवा अनुपस्थिती विविध राज्यात/प्रदेशात व्यापकपणे भिन्न असू शकते.

पाचवे, पशुधन आहारातील कमतरता आणि त्यांची उपलब्धता बर्‍याच पशुसंवर्धन घटकांमध्ये उत्पादन खर्च वाढवित आहे. पोल्ट्रीचा समावेश जीवनावश्यक गोष्टींमध्ये केला गेला असूनही ही परिस्थिती आहे. यामुळे शेतातील अनेक पक्षी मरण पावले आहेत किंवा शेतकरी घाबरून जाऊन अत्यंत कमी किंमतीत त्यांची विक्री करीत आहेत.

Figure 11 Representative marketing channels for vegetables in India, with potential bottlenecks (Source: Author’s estimates from news reports)

भारत सरकारचा प्रतिसाद

भारत सरकारच्या कृषीसाठीच्या योजनांमध्ये तीन धोरणात्मक उपायांचा समावेश आहे.

1. सरकारने असे जाहीर केले आहे की बहुतेक कृषी उपक्रम जीवनावश्यक यादीमध्ये असतील. यामध्ये शेतातील शेतमजुरांना, शेतकर्‍यांच्या शेतीतील कामांना, किमान आधारभूत किमतींसह कृषी उत्पादनांच्या खरेदीमध्ये गुंतलेल्या एजन्सी, राज्य सरकारांनी अधिसूचित केलेल्या मंडई, कापणी व पेरणी संबंधित यंत्रे व उत्पादन, तसेच खते, कीटकनाशके आणि इतरांमध्ये बियाणे यांची पॅकेजिंग युनिट वगळली आहेत.
2. शेतकर्‍यांना पंतप्रधान-किसान पेमेंटचा पहिला हप्ता म्हणजेच २००० रुपये थेट दिले जातील. मनरेगाअंतर्गत वेतन १८२ रुपयांवरून २०२ रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येईल असेही जाहीर केले आहे.
3. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी कृषी मुदतीच्या कर्जावर (पीक कर्जासह) स्थगिती जाहीर केली आहे.

जर आपण जगभरातील सरकारांच्या प्रतिसादाचा विचार केला तर ह्या उपाययोजना पुरेशा नसल्याचे दिसून येते. प्रत्यक्षात पंतप्रधान-किसान योजनेतून शेतकर्‍यांना दिले जाणारे पेमेंट पॅकेज म्हणण्यासारखेही नाही, कारण असेही एप्रिल ते जून या कालावधीत हे पैसे शेतकऱ्यांना दिले जातात.

अमेरिकन कॉंग्रेसने २ ट्रिलियन डॉलर्सचे कोविड -१ स्टिम्युलस पॅकेज मंजूर केले असून त्यापैकी ९.५ अब्ज डॉलर्स कृषी आपत्ती निधिसाठी राखीव आहेत. याव्यतिरिक्त, कमोडिटी क्रेडिट कॉर्पोरेशन (सीसीसी) साठी १४ अब्ज डॉलरची तरतूद आहे जी US कृषी विभाग (यूएसडीए) उत्पादकांना मदत करण्यासाठी वापरू शकते. ही पॅकेजेस पशुधन व दुग्ध उत्पादक, फळे व भाज्या उत्पादकांना आणि शेतीशी संबंधित लहान व्यवसायांना मदत करतील. ग्रामीण भागासाठी संबंधित पॅकेजचे इतर मुख्य घटक पुढीलप्रमाणे आहेत:

• १५ अब्ज Supplemental Nutrition Assistance Program साठी ज्याने महामारी निर्मित मागणी अंतर्भूत करता येईल.
• ८.८ अब्ज बाल पोषण कार्यक्रमांसाठी.
• आणीबाणी अन्न सहाय्य कार्यक्रमा (The Emergency Food Assistance Program, TEFPP)साठी ४५० दशलक्ष, जे अन्न बँकांना अन्न वितरणास निधी देते.
• यूएसडीएच्या ‘रीकनेक्ट’ प्रोग्रामद्वारे अतिरिक्त ग्रामीण ब्रॉडबँड अनुदानासाठी 100 दशलक्ष.
• 33 दशलक्ष Food Safety and Inspection Service साठी ज्याने तात्पुरते आणि हंगामी काम करणाऱ्या कामगारांची किंमत, निरीक्षकांचे पुनर्वसन आणि जादा कामाचा खर्च उचलला जाईल
• २५ दशलक्ष ग्रामीण भागातील टेलिमेडिसीन आणि दूरस्थ शिक्षण सेवांसाठी व ग्रामीण उपयोगिता सेवेसाठी
• ४ दशलक्ष परदेशी कृषी सेवा कर्मचार्‍यांच्या स्वदेशी परत येण्यासाठी लागणारा खर्च भागविण्यासाठी

माझ्या मते, भारत सरकारचा हस्तक्षेप खालील मार्गांनी बर्‍याच प्रमाणात वाढविला जाणे आवश्यक आहे. हे विचारात घेतले जाणारे त्वरित उपाय आहेत. जसे संकट वाढेल, तसे हे उपाय अद्ययावत करावे लागतील.

1. पंतप्रधान-किसान पेमेंटमार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईची रक्कम किमान वर्षाकाठी १२,००० रुपये करण्यात यावी आणि या पैकी ५० टक्के रक्कम (६००० रुपये) त्वरित द्यावी. योजनेतील लाभार्थी म्हणून कसणाऱ्या/कुळ शेतकऱ्यांचा समावेश करावा.
2. कोविड -१९ने ग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी पंतप्रधान फसल बीमा योजनेत (पीएमएफबीवाय) त्वरित विस्तार केला पाहिजे.
3. सर्व मनरेगा जॉबकार्ड धारकांना १०० दिवसांचे काम/वर्ष असे गृहित धरुन त्यांना किमान अर्ध्या पेमेंटचा बेकारी भत्ता किंवा सहाय्य दिले पाहिजे.
4. प्राधान्य यादी बाहेरील सर्व कुटुंबांना दरमहा दरडोई ५ किलो दराने धान्य वाटप केले जावे यासाठी सरकारने पावले उचलावीत.
5. खेड्यांमधील सर्व स्थलांतरित कामगारांना अन्न, निवारा आणि कपड्यांची व्यवस्था करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत. परप्रांतीय कामगारांना सरकारी एजन्सीने शिजवलेला आहार उपलब्ध करुन देण्याची सोय केली पाहिजे.
6. सरकारने सर्व थकित पीक कर्जाचे व्याज शुल्क माफ करण्याचा विचार केला पाहिजे आणि सन २०२० च्या खरीप हंगामासाठी लघु व सीमांत/अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना पतपुरवठा सुनिश्चित करावा.
7. २०२०-२१ हंगामात शेतकर्‍यांसाठी असलेल्या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा 5 पटीने किमती वाढवून मिळवाव्यात. खरेदीत देखील लक्षणीय वाढ केली पाहिजे.
8. जर संकट दोन महिन्यांहून अधिक काळ टिकत असेल तर खासगी क्षेत्राकडून ट्रक, गोदामे आणि आस्थापनांसह आवश्यक खाद्यपदार्थांच्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी व पुरवठा करण्यासाठी सरकारने स्वतः तयार केले पाहिजे.

उत्तरार्ध

डॉ. आर. रामकुमार, नाबार्ड चेअर प्रोफेसर, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई

हा लेख the Foundation of Agrarian Studies मध्ये प्रसिद्ध झाला असून या लेखाचे मराठी भाषांतर प्रा. आर. रामकुमार यांचे सहकारी हितेश पोतदार यांनी केले आहे.