लॉकडाऊन आणि एकल महिला

आज भारतात सात कोटींवर एकल महिलांचे प्रमाण आहे. एकल महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक असणार्‍या राज्यात महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. एकल महिलांची स्थिती आपल्या समाजात मुळातच सहजी स्वीकारली जात नाही. शहरी भागात थोड्या फार प्रमाणात का असेना काही तरी काम मिळण्याची शाश्वती असते. पण ग्रामीण भागात राहणार्‍या एकल महिलांच्या बाबतीत ही शाश्वती खूपच कमी प्रमाणात असते.

ग्रामीण भागात रोजगाराच्या कमी संधी यातून बहुतांश महिलांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे दुसरे कुठले काम सुरू करायचे म्हटले तरी या पर्यायाचा फारसा विचार करता येत नाही. शिवाय मुलांच्या जबाबदारीचा गाडा या महिला एकट्याने रेटत असतात.    ९०% महिलांचे रोजीरोटी कमावण्याचे माध्यम हे शेतमजुरी, घरगुती गोळ्या-चॉकलेटचे दुकान, भाजीपाला विक्री, बिगारी काम किंवा  मनरेगा रोजगार हमी योजनेत जर कधी काम मिळाले तर हे असते. काहीजणी  जर गावात कुठला समारंभ असेल तर त्या ठिकाणी स्वयंपाक  करण्याचे काम करतात. या सगळ्या कामाची मजुरी पुन्हा वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी असल्याचे दिसून येते. बचत गटांनी ग्रामीण भागातील  महिलांना सक्षमपणे जगण्याचे एक साधन मिळाले आहे. ज्या काही महिला बचत गटाच्या सदस्य आहेत त्यांना गटाच्या माध्यमातून अडीअडचणीच्या वेळी मोलाची मदत होते. अशा सगळ्या स्थितीत ग्रामीण भागातील एकल महिला आपले कुटुंब चालवितात.

कोरोनामुळे २१ दिवसांचा लॉकडाऊन सरकारने घोषित केला. त्यामुळे सगळे व्यवहार जागच्या जागी थांबले. घरात जे काही आहे त्या धान्यावर या महिलांनी आपले कुटुंब गेल्या १५ दिवस सांभाळले. आता घरातील डबे खडखडू लागले आहेत. रोज कमावलं तर मुलांना दोन घास मिळण्याची शाश्वती असते. आज लॉकडाऊनचा चौथा आठवडा आहे.    गावात कामधंदे ठप्प झाले आहेत. उन्हाळ्यात शेतीत काम मिळण्याचे प्रमाण कमी असते. काही न काही काम मिळत असते. कोणी चिंचा झोडणीचे काम करतात, कोणी कांदा काढणीचे काम करत असतात, कोणी गहू सोंगनीच्या कामात असतात तर काही महिला गावातील लग्न समारंभ, हरिनाम सप्ताह यात स्वयंपाकाचे काम करत असते. त्यामुळे हातात काही ना काही मिळकत येत असते. म्हणून जीवन सुसह्य होते.  आता ३ मे नंतर लॉकडाऊन शिथिल जरी झाला तरी काम मिळेल याची खात्री नाही.

मराठवाड्यातील आशा एकल महिला मंचची सदस्य असलेल्या सुनीता सांगतात, ‘लॉकडाऊनमुळे गावातील ४०-४५ कुटुंब जी कामासाठी शहरात गेले होते ती कुटुंबे पुन्हा गावाकडे परत आले आहेत. त्यामुळे आम्हाला काम मिळेल का नाही याची धास्ती पडली आहे. आता रेशनवर धान्य मिळतं आहे. त्यामुळे खाण्यापिण्याचा प्रश्न तात्पुरता मार्गी लागला आहे. पण हे धान्यही फक्त ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे त्यांनाच दिले जात आहे. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, अशा महिलांनी काय करायचे हा प्रश्न आहे.

लॉकडाऊनमुळे एकल महिला, कष्टकरी समुदाय यांच्यासमोर जीवनमरणाचे प्रश्न उभे राहिले आहे. शहरातील लोकांनी गावाकडची वाट धरल्यामुळे गावातील अर्थव्यवस्थेवर दुहेरी ताण पडणार आहे. एकल महिलांचे प्रश्न पुन्हा वाढणारचं आहे.

देशात जन धन खात्यातील ५०० रुपये काढण्यासाठी बँकेत तुफान गर्दी झालेली दिसून येत आहे.  यावर सोशल मीडियावर आलेले कमेंट्स कोरोनाचा प्रसार वाढविणारी चिंता व्यक्त करणारे होते. गर्दी टाळली पाहिजे हे मान्यच आहे पण ज्या लोकांचे हातावर पोट आहे. त्यांच्यासाठी हे ५०० रुपये बुडत्याला काठीचा आधार असल्यासारखे आहेत.

मराठवाड्यातील दुष्काळ समजावून घेताना औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील वृद्धत्वाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या लीलाबाईच्या फोनमुळे कालचक्र पुन्हा मागे गेल्याच जाणवलं.   लीलाबाई अंदाजे वय ६०च्या आसपास असेल. दारूच्या व्यसनामुळे पतीचे अकाली निधन झाले. दोन मुलांना मोठे केले, पण त्यांनी लीलाबाईंना सोडून स्वत: वेगळा संसार थाटला. लीलाबाईंनी खचून न जाता पोट भरण्यासाठी गावाच्या गरजेप्रमाणे ठोक भावात माल खरेदी करून त्याची विक्री करू लागल्या. गावामध्ये ऊसतोड कामगार येतात. तेव्हा गावात भाजीपाल्याची गरज भासते. यावर्षी ऊसतोड मजूर आले मात्र प्रमाण कमी होते. त्यामुळे तोडीचे काम ४ महिने चालायचे ते १ महिन्यातच संपले. त्यामुळे आता कोणती वस्तू विकायची आणि उदरनिर्वाह कसा पार पडायचा ही चिंता होती. दुष्काळामुळे गावात मजुरी नाही. शाळा बंद, जी विक्री होऊ लागली त्यातही उधार मागणार्‍याची संख्या अधिक होती. तालुक्यातून आणलेला माल विकला गेला नाही तर आपण मागची बाकी देऊन पुढचा माल कसा खरेदी करायचा? माल विकला गेला नाही तर दोन वेळची चटणी भाकर कशी मिळायची हा प्रश्न लीलाबाईसमोर वर्ष २०१४च्या दुष्काळात उभा होता.

आज पाच-सहा वर्षानी लीलाबाईसमोर तोच प्रश्न आहे फक्त नियती कोरोनाची आहे. हीच स्थिती शहरांमध्ये राहणार्‍या एकट्या महिलांची आहे. रेशन कार्डवर धान्य देण्याची सरकारची योजना चांगली आहे पण, देशात अशा अनेक लाखो एकल महिला आहेत ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही. ज्या महिलांना त्यांच्या नवर्‍याने कायदेशीररित्या विभक्त केलेले नाही ( परित्क्त्या / सोडून दिलेल्या महिला ) त्यांना कागदपत्राची पूर्तता करतांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे रोजचं काम करायचं की त्याच्यामागे पळायचे म्हणून महिला हे सरकारी दस्तावेज  करून घेण्यात कमी पडतात. लॉकडाऊनमुळे गावातील अर्थव्यवस्थाच बंद पडली आहे. त्यामुळे एकल महिलांसमोर जगण्याचे प्रश्न पुन्हा ‘आ’ वासून उभे आहेत.

केंद्राने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये आणि राज्याने रेशनच्या संदर्भात घोषित केलेल्या योजनेत एकल महिलांचा स्वतंत्रपणे उल्लेख होणे गरजेचे होते. कारण गावपातळीवर योजना महिलांपर्यत पोहचत नाही. महिला योजनेपर्यंत पोहचल्या तर योजना संपून गेलेली असते. याकरिता  राज्यातील एकल महिलांसाठी धोरणात्मक बदल होणे गरजेचे आहे. आपत्तीच्या काळात नियोजन करतांना या नियोजनाच्या केंद्रस्थानी महिला-मुले असतील तरच ती योजना पूर्ण मानली पाहिजे.