२४ राज्यांकडून केवळ ६० टक्केच धान्याचे वाटप

२४ राज्यांकडून केवळ ६० टक्केच धान्याचे वाटप

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूचा फैलाव होऊ नये म्हणून सरकारने लॉकडाऊनची कालमर्यादा वाढवली असली तरी कोट्यवधी गरजूंना अद्याप त्यांच्या वाट्याचे रेशनवरचे धान

बौद्ध की महार वाद : स्वाभिमान हवा की सवलती ?
तिमाहीतील जीडीपी ३.१ टक्क्यांपर्यंत घसरला
परकीय चलनात २ वर्षांतील सर्वात मोठी घट

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूचा फैलाव होऊ नये म्हणून सरकारने लॉकडाऊनची कालमर्यादा वाढवली असली तरी कोट्यवधी गरजूंना अद्याप त्यांच्या वाट्याचे रेशनवरचे धान्य मिळाले नसल्याचे दिसून येत आहे. गरजूंना वेळेत धान्य व आर्थिक निधी न मिळाल्यास भूकबळीची भीती अनेक अर्थतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करत असताना सरकारकडून गरजूंपर्यंत अद्याप धान्य जात नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

केंद्र सरकारच्या अन्नधान्य व सार्वजनिक वितरण खात्याच्या आकडेवारीनुसार २३ एप्रिलपर्यंत २४ राज्यांमध्ये त्यांना मिळालेल्या धान्याचे केवळ ६० टक्के वाटप झाले आहे. या महिन्यात केंद्र सरकारने ३६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना ४०.४८ लाख मेट्रिक टन धान्याचे वाटप केले. त्यापैकी २३ एप्रिलपर्यंत २४ राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांकडून १८.८१ लाख मेट्रिक टन धान्याचे वितरण झाले आहे.

२४ राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांना ३०.५३ लाख टन अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आले होते. त्यापैकी या राज्यांनी केवळ ६० टक्केच धान्याचे वाटप गरजूंना केले. एप्रिल महिना संपण्याच्या मार्गावर आहे पण या महिन्यातला ४० टक्के अन्नधान्याचा कोटा गरजूंपर्यंत कसा पोहचणार हा प्रश्नच आहे.

जी राज्ये अन्नधान्य वाटपात विलंब करत आहेत ती पुढील प्रमाणे : आंध्र प्रदेश, बिहार, चंदिगड, छत्तीसगड, दमन व दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, केरळ, म. प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, ओदिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तेलंगण, त्रिपुरा, उत्तराखंड व उ. प्रदेश.

अन्य १४ राज्ये- केंद्रशासित प्रदेशांची माहिती अन्नधान्य व सार्वजनिक वितरण खात्याच्या डॅश बोर्डवर उपलब्ध नाही. त्यामुळे या राज्यांनी किती धान्याचे वाटप गरजूंना केले आहे याची आकडेवारी मिळत नाही. या सर्वांची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास देशात सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून किती टक्के धान्याचे वाटप किती गरजूंना झाले याची निश्चित आकडेवारी लक्षात येऊ शकते.

२४ राज्यांमधील ५२९ जिल्ह्यांत १४ कोटी १३ लाख रेशन कार्ड असून त्यापैकी ८ कोटी ४९ लाख रेशन कार्डधारकांना धान्य मिळाले आहे तर ५ कोटी ६४ लाख रेशन कार्ड धारक अन्नधान्यापासून वंचित आहेत.

ओदिशा, पंजाबमध्ये १ टक्काही धान्यवाटप नाही

ओदिशा राज्याने त्यांना मिळालेल्या धान्याचे एक टक्काही वाटप सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे केलेले नाही. ओदिशाला १,६१,७९८.०८ टन धान्याचे वाटप झाले होते पण या राज्याने २३ एप्रिल अखेर ३,५१५.०२ टन इतकेच धान्य गरजूंना वाटले आहे.

पंजाबचीही आकडेवारी निराशाजनक आहे. या राज्याला ७०,७२५ टन धान्य मिळाले होते पण त्यातील त्यांनी केवळ ९,४७६ टन इतकेच धान्य वाटले आहे. ही टक्केवारी एक टक्काही होत नाही.

अशीच परिस्थिती नागालँड, मिझोराम, सिक्कीम राज्यातही दिसून येते. या राज्यांनी केवळ ५ टक्के धान्याचे वाटप केले आहे.

आंध्र, चंदिगड, छत्तीसगड, गोवा, तेलंगण राज्यांकडून सर्वाधिक धान्यवाटप

पण २४ राज्यांच्या सूचीमधील आंध्र प्रदेश, चंदिगड, छत्तीसगड, गोवा व तेलंगणने ९० टक्के धान्य वाटप केले आहे तर उ. प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थानने ८० टक्क्याहून अधिक टक्के धान्याचे वाटप केले आहे.

पण बिहारने ६० टक्के, हरियाणाने ५१ टक्के, महाराष्ट्राने ७३ टक्के धान्याचे वाटप २३ एप्रिल पर्यंत केले आहे. काही राज्यांमध्ये रेशन वितरणाची गती मंदावली आहे.

उत्तराखंडमध्ये १३ टक्के रेशनवरून धान्य वाटप झाले आहे तर मणिपूरने ३० टक्के, म. प्रदेशनने २० टक्के, केरळने ३३ टक्के, जम्मू व काश्मीरने २० टक्के व हिमाचल प्रदेशाने २७ टक्के धान्याचे वाटप केले आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0