मुलीच्या शिक्षणाचे लॉकडाऊन होऊ नये म्हणून….

लॉकडाऊनच्या काळात, शाळेत शिकणाऱ्या मुलांसाठी ऑनलाइन शिक्षणाचा मार्ग सुचवला जात आहे.  ऑनलाइन शिक्षणाच्या संधी मुलींसाठी कितपत लागू होतील हे पाहायचे झाल्यास लॉकडाऊनपूर्वी म्हणजे जानेवारी २०२० मध्ये युनिसेफ आणि सेंटर फॉर बजेट पॉलिसी स्टडीजच्या अहवालानुसार १५-१८वर्ष वयोगटातील ४०% मुली आजही शिक्षणापासून दूर आहेत. यातील ३०% मुलींनी त्याच्या आयुष्यात शाळेत कधी पायही टाकला नाहीये. सद्यस्थितीत ह्या  वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही.

राज्यघटनेतील कलम २१अ आणि शिक्षण हक्क कायदा यानुसार देशातील ६-१४ वर्ष वयोगटातील प्रत्येक बालकाला सक्तीचे शिक्षण मिळाले पाहिजे अशी तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबाजवणी होताना दिसत नाही. परिणामी लाखो मुले-मुली शिक्षणापासून आजही वंचित आहेत.

या लॉकडाऊनमुळे गरीब लोकांचे हाल सुरू आहेत. बहुतांश मजुरांना त्यांचा रोजगार गमवावा लागला आहे. या स्थलांतरित मजुरांसोबत बोलत असताना त्यांनी ही सगळी परिस्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत सर्व प्रकारच्या खर्चात कपात करावी लागणार असल्याचे मत व्यक्त केले. रोटी, कपडा आणि मकान या जीवनावश्यक गोष्टीमध्ये सध्याच्या स्थितीत रोटी आणि रोटीसाठी कमाई गरजेची आहे. यावरच फक्त खर्च केला जाईल असे त्यांचे म्हणणे होते. मुलांच्या शिक्षणाबद्दल विचारणा केली असता, त्यांनी  सांगितले की,  ‘लडकी के  पढाई का  खर्चा नही कर सकते. अभी तो गाव मे जाकर ऐखाद सालमे  शादी कर देंगे.’  दूसरा व्यक्ती सांगत होता अभी काम नही है. गाव जाने को और आठ दिन लगेंगे. सारे पैसे भी खत्म हो चुके है. गाव जाकर सावूकाहर (सावकार ) के पाससे कर्जा लेकर काम शुरू नही होता तब तक गुजारा करना पडेगा. काम शुरू हो जाये तब सारे काम करेंगे तभी जिंदा रह सकते है, पढाई के बारे तो सोच भी नही सकते’. असे गरीब मजुरांचे उत्तर होते. ही सगळे मजूर व त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची दारे कोविड १९ ने बंद केली आहे.

या सगळ्या परिस्थितीवर विचार करून शिक्षण धोरण ठरवणे गरजेचे आहे.  कोविड १९ मुळे शाळा सप्टेंबर महिन्यात सुरू होतील असा सरकार विचार करत आहे. या सगळ्या पार्श्व्भूमीवर सरकारने बर्‍याच राज्यात ई-लर्निंग सुरू केले आहे.  इतकेच काय तर टीव्ही आणि रेडियोच्या माध्यमातूनही शिक्षण सुरू केले गेले आहे.

यासंदर्भात  दिल्ली शहरातील  काही सरकारी शाळेतील शिक्षकांसोबत राइट टु एड्युकेशन फोरमच्या सदस्यांनी चर्चा केली असताना शाळांमध्ये शालेय मुलांना ऑनलाइन शिक्षण सुरू केले आहे. यात त्यांना होम वर्क दिला जात आहे. यात केवळ २५-३०% मुली होमवर्क पूर्ण करू शकत आहे. यामागचे कारण जाणून घेतले असता मुलींकडे स्वत:चा स्मार्ट फोन नाही. घरात एकच स्मार्ट फोन आहे.  हा फोन वडील किंवा भावाकडे असतो. हे दिल्लीसारख्या शहरातील मुलीच्या ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचे चित्र समोर यायला सुरुवात झाले आहे. वरून आपण अंदाज बांधू शकतो की, दिल्लीसारख्या शहराचे हे चित्र असेल तर ग्रामीण भागातील आणि छोट्या शहरातील गरीब घरातील मुलींसाठी लॉकडाऊननंतर  शिक्षण खरच मिळेल का?

एकंदरीत देशातील स्त्री शिक्षणाचा इतिहास पाहिला तर स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतरही मुलींसाठी शिक्षण उपलब्ध होत नाही. शाळा गळतीचे प्रमाण अजूनही कमी झालेले नाही. उदाहरण म्हणून पाहायचे झाल्यास कोणतीही आपत्ती आली तर मुलीच्या शिक्षणावर परिणाम होत असतो. मराठवाड्याच्या दुष्काळाच्या काळात अनेक मुलींना पाणी आणण्यासाठी टँकरवर नंबर लावणे किंवा दुसरीकडून पाणी आणणे यासाठी शाळा सोडलेल्या आढळून येते. पुढे एखाद वर्षात याच मुलीची लग्न लावून देण्यात येतात.

काही वर्षापूर्वी इबोला पॅनडेमिकमुळेही आता सारखीच परिस्थिती उदद्भवली होती. याचाही सर्वाधिक परिणाम हा मुलीच्या शिक्षणावर झाल्याचे अनेक आंतरराष्ट्रीयस्तरावर झालेल्या अभ्यासातून समोर आले. इबोलाचा फैलाव रोखण्यासाठी ई-लर्निंग, टीव्ही शो सुरू केले गेले पण ही सुविधा  मुलींसाठी खूपच कमी प्रमाणात मिळाली. मुली घरी असल्यामुळे त्याच्यावर घरातील सगळी काम करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. मुलींनी घरी राहून घरातील कामे करणे, मुलगी जबाबदारी असते म्हणून कमी वयात लग्न लावून देणे यातून होणारी गर्भधारणा, कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक शोषण यासारख्या अत्याचारांना बळी पडतात.

आपल्या देशात मुलींच्या शिक्षणावर परिणाम करणारे घटक म्हणून पाहिले तर गरीबी, सामाजिक विषमता, जातीप्रथा, पितृसत्ताक पद्धती आणि लिंग भेदभाव अशा कारणामुळे अनेक मुलींनी शाळेची पायरी कधी चढली नाही, काही मुलीचे शिक्षण अर्थवट सुटले तर काही मुलींनी त्याच्याबाबतीत होणार्‍या शोषनामुळे शिक्षण सोडले. यात समाजातील गरीब किंवा दुर्लक्षित घटकातील (मार्जिनल कम्युनिटी ) मुलीचा समावेश आहे.

१९८६ चे शिक्षण धोरण जर पाहिले तर यात मुलीचे शिक्षण आणि मुलीच्या सक्षमीकरणावर भर दिला होता. त्यानंतर मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले गेले. सध्याही देशात ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’चा जोरदार नारा दिला जात आहे. शैक्षणिक धोरणाचा नवीन मसुदाही चर्चेत आहे. कोविड १९ नंतर मुलींसाठी शिक्षण कसे असेल याचा विचार केला तर सद्यपरिस्थिती लोकांसमोर जगण्याचे प्रश्न उभे आहेत.

यावर मात करण्यासाठी कोठे कपात करायची असेल तर ही कपात मुली-मुलांच्या शिक्षणावर केली जाते. एकवेळ मुलांसाठी शिक्षण सुरू करण्याचा विचार केला जातो पण मुलीच्या बाबतीत ही शक्यता धूसर होत जाते. आजही मुलगी परक्याचे धन, मुलगी म्हणजे जबाबदारी ह्या विचारांची पाळंमुळ घट्ट रूतलेली आहेत.  ‘शाळा बंद पण शिक्षण सुरू’ असे धोरण जरी राबविले जात असले तरी स्मार्ट फोन किती लोकांकडे उपलब्ध आहे, मुलींना अभ्यासासाठी फोन किंवा अन्य गॅझेटस उपलब्ध करून दिली जातील का? यावर उपाय म्हणून टीव्हीवर शैक्षणिक अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे.  टीव्ही माध्यमाचा विचार केला तरी टीव्ही पाहाण्यासाठी वेळ, अभ्यासक्रम लिहून घेण्यासाठी शैक्षणिक साहित्य वही, पेन इत्यादी मुलींसाठी उपलब्ध होतील का? हे प्रश्न शेष राहतात हा एक भाग झाला.

यातील दुसरा भागही समजून घेणे गरजेचे आहे, पोस्ट लॉकडाऊननंतर बर्‍याच मुली शाळेत परत येणार नाही. पालक जबाबदारीतून मोकळं होण्यासाठी मुलीचे लग्न लावून देतील. आपत्तीच्या काळातील उदाहरण द्यायचे झाल्यास वर्ष २०१५ मराठवाडा, विदर्भ या भागात दुष्काळ होता. या दुष्काळात मुलामुलीवर पाणी भरण्याची जबाबदारी होती. दुष्काळी भागातून कामाच्या शोधात जेव्हा कुटुंब स्थलांतरित झाले तेव्हा अनेक गावात वयात आलेल्या मुलींचे लग्न लावून दिले गेले. मुलीला सोबत घेऊन गेलो तिच्या बाबतीत काही घडले तर या काळजी पोटी बाल वयात लग्न लावून देणे हा मार्ग सोपा वाटतो. कमी वयातील लग्न यातून येणारे मातृत्व, कुपोषण ही समस्याची साखळी घेऊन येतात.

पोस्ट लॉकडाऊननंतरही अशीच स्थिती उत्पन्न होईल. जेव्हा शाळा सुरू होतील तेव्हा मुलीवर घरातील कामांची जबाबदारी असेल. इतक्या दिवसांनंतर शाळा सुरू झाली शिकून काय होणार म्हणून मुलीसाठी शिक्षणाची कवाड बंद होऊ शकतात. बाल विवाहाचे प्रमाण वाढू शकते. दिव्यांग मुलींसाठीच्या अडचणी अजून वेगळ्या आहेत. ह्या सगळ्या परिस्थितीत पुन्हा सामाजिक विषमतेची दरी रुंदावत जाईल, गरिबांसाठी समस्याची साखळी निर्माण होईल.

देशात जर खर्‍या अर्थाने बेटी बचाव बेटी पढावची अंमलबजावणी करण्यासाठी  पोस्ट लॉकडाऊन मुलीचे शिक्षण अर्धवट सुटू नये म्हणून मुलींसाठी विशेष शैक्षणिक स्कॉलरशिप देता येईल का यावर धोरणात्मक विचार करावा लागेल. ‘माझी कन्या भाग्यश्री’, ‘सुकन्या ठेव योजना’ यातील रक्कम आता मुलीच्या शिक्षणासाठी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. मुलींची शाळा बंद होऊ नये म्हणून त्यांच्या पालकांसोबत संवाद साधावा लागेल. पालकांचे समुदेशन करावे लागेल.  आपल्याकडे शालेय समुपदेशक नाहीत त्यामुळे ही जबाबदारी शिक्षक, शालेय  स्थानिक समिती सदस्य, पालक संघ यांच्यामार्फत करावी लागेल.

येणार्‍या काळात सर्व शाळामध्ये प्रशिक्षित शालेय समुपदेशक नियुक्त करणे गरजेचे आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून शाळेत शालेय समुपदेशक नियुक्त करण्याबाबतचे विधेयक सरकार दरबारी पडून आहे. या महामारीच्या काळात यावरही सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे.

ऑनलाइनपेक्षा ऑफलाइन शिक्षण कसे देता येईल. पूर्वी शिक्षणासाठी सुरू केलेल्या योजना साखर शाळा, महात्मा फळे शिक्षण योजना, वस्ती शाळा हे प्रारूप नव्याने तयार करावे लागणार आहे. शिक्षणाची यापुढली पावले ओळखून जर स्वत:च्या पायांवर उभे राहण्यासाठी, मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी बेटी पढाओचा नारा यशस्वी करण्यासाठीसआजच्या ‘ऑनलाइन’वर समाधानी न राहता त्यापुढे जावे लागेल.

राज्यात ४००० पेक्षा अधिक शाळा बंद होणार अशी चर्चा होत आहे. ह्या शाळेतील मुलांनी कोठे जायचे. शहरी गरीब वस्त्या आणि खेडोपाडी वाडी वस्त्यावर आता कुठे शिक्षण सुरू होत होते त्याठिकाणी कोरोनाची नकार घंटा घोंगावत आहे. या सगळ्याचा परिणाम मुलामुलीच्या शिक्षणावर होणार आहे. प्रामुख्याने मुलीच्या शिक्षणासोबत त्याच्या आयुष्यावरही होणार आहे. गरीब घरातील मुलीसाठी शाळा, शाळेतील मैत्रिणी, त्याच्या सोबतचा संवाद हे मुलीचे भावविश्व आहे. शाळेचा वेळ हा फक्त ह्या मुलीचा वेळ असतो. ऐरवी मुलींना घराबाहेर पडण्याच्या संधी मिळत नाही. अशा सगळ्या गोष्टीचा परिणाम मुलीच्या आयुष्यावर होईल. कोरोना कोविड १९ मुळे मुलीसाठी शिक्षणाचे लॉकडाऊन होऊ नये म्हणून ई-लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षणापेक्षा ऑफलाइन शिक्षणाचे पर्याय लागू करावे लागतील.

लेखाचे छायाचित्र प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आहे.