कामगारांचे देशव्यापी आंदोलन

कामगारांचे देशव्यापी आंदोलन

उत्पादन, सेवा आणि कृषी क्षेत्रातील कामगारांसाठी कोणतेही आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर आता आंदोलनाखेरीज पर्याय नाही अशा निष्कर्षावर सर्व केंद्रीय कामगार संघटना आल्या आहेत.

महाराष्ट्राच्या सत्तापेचावर १ ऑगस्टला सुनावणी
शिक्षक भरती घोटाळाः प. बंगालमध्ये मंत्र्याला ईडीकडून अटक
‘कानडी अत्याचाराची पंतप्रधानांनी गंभीर दखल घ्यावी’

स्थलांतरित मजूर हा उद्योग आणि कृषी या दोन क्षेत्रांमधील दुवा आहे. त्याची हालचाल हे शहरी आणि ग्रामीण भारतातील जोडण्यांचे परिमाण आहे. कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या पुरुष-स्त्रिया-मुलांच्या तुलनेत फेरीवाले म्हणून काम करणाऱ्या, संघटित किंवा असंघिटत उत्पादन क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या खूप कमी आहे. तरीही कोणतेही नियोजन, समन्वय न राखता घाईघाईने लादलेला लॉकडाउन आणखी एका नवीन टप्प्यात प्रवेश करत असताना अर्थव्यवस्थेची जी काही दूरवस्था झाली आहे, त्याचे प्रतीक हा स्थलांतरित मजूर आहे.

हे मजूर बेरोजगार तर झालेच पण ते अडकून पडले, बेघर झाले, मूलभूत प्रतिष्ठेपासून वंचित झाले, दानावर अवलंबून झाले आणि वाहतुकीची साधने मिळण्याची शक्यता मावळल्याने त्यातील काहींवर घरापर्यंत चालत जाण्याची वेळ आली. भारतातील अनेक स्थलांतरित कुटुंबाच्या जमिनीवर घेतल्या जाणाऱ्या तुटपुंज्या पिकाच्या मशागतीसाठी घरी जातात. तेही वेळेत पोहोचू शकले नाहीत. त्यांना दोन्ही बाजूंनी फटका बसला.

भारतातील कामकरी वर्गासाठी लॉकडाउन आर्थिकदृष्ट्या विध्वंसक ठरला आहे. यातील जेमतेम ७-८ टक्के संघटित क्षेत्रात काम करणारे आहेत आणि उरलेले असंघटित क्षेत्रात काम करणारे आहेत. शेतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. घटलेले दर, उत्पन्न नाही, वाढते खर्च आणि सगळ्याच आघाड्यांवर निराशा.

२२ मे रोजी होणारी देशव्यापी निदर्शने “मोठ्या चळवळीच्या तयारीचा भाग” आहेत. याची परिणती मोठ्या संघर्षात होऊ शकते, असे सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सचे तपन सेन म्हणाले. भारतातील कष्टकरी वर्गाला संकटाच्या तोंडी देण्याचा प्रकार घडला आहे, असे मत इंडियन ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या अमरजीत कौर यांनी व्यक्त केले.

२७ मे रोजी देशभरातील सर्व कृषीमजूर संघटना, छोटे व सीमांत शेतकरी, जमीन कसणारे, जमीन विकण्यास भाग पडलेले भूधारक हे सगळे बाहेर पडून खेड्यांमध्ये, गट स्तरांवर निदर्शने करणार आहेत. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती या २००हून अधिक शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाने शेतीवरील संकटाचा सामना करण्यासाठी आपल्या मागण्या लावून धरण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले आहे. “आम्ही घरात बसून सोशल मीडियाद्वारे मागण्या मांडू शकत नाही. लॉकडाउनचे उल्लंघन झाले तरी आम्हाला सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येण्यावाचून पर्याय नाही,” असे अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते हन्नम मोल्लाह यांनी स्पष्ट सांगितले.

उत्पादन, सेवा आणि कृषी क्षेत्रातील कामगारांसाठी कोणतेही आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर आता आंदोलनाखेरीज पर्याय नाही अशा निष्कर्षावर सर्व केंद्रीय कामगार संघटना आल्या. यात भारतीय जनता पक्षाशी निगडित भारत मजदूर संघाचाही समावेश आहे. “शारीरिक अंतर राखून एकत्र येत निदर्शने करण्याची घोषणा १४ मे रोजी झाली,” असे अमरजीत कौर म्हणाल्या.

भारतभरातील स्थलांतरित कामगारांना जे काही भोगावे लागत आहे, त्याबद्दल कामगार संघटनांनी पुरेशी कडक भूमिका घेतलेली नाही. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सने मदत मिळवून तिचे २० लाख कामगारांना वितरण केले. अन्य कामगार संघटनाही खारीचा वाटा उचलत आहेत पण यातील काहीच पुरेसे नाही. केंद्र सरकार या मजुरांसाठी आर्थिक मदत जाहीर करेल ही आशा १४ मे रोजी संपुष्टात आली. देशात मुबलक अन्नधान्य असताना कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. भारतीय अन्न महामंडळाने जाहीर केलेल्या माहितीवारीनुसार, मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त धान्यसाठा देशाकडे आहे. १ मार्च २०२० रोजी उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारताकडे ५० दशलक्ष टन तांदूळ आणि २७.५ दशलक्ष टन गहू होता. डाळी, शेंगदाणे आणि तिळाचाही साठा अतिरिक्त आहे. “जीवशास्त्रीय संकटाच्या” नावाखाली सर्व कामगार कायदे बासनात गुंडाळले गेले आहेत. कामाचे तास, वेतन, अतिरिक्त कामाचा मोबदला हे सगळे नियम मोडीत काढण्यात आले आहेत. अगदी निदर्शने करण्याचा हक्कही केंद्र सरकारने व अनेक राज्य सरकारांनी सध्या काढून घेतला आहे. मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश सरकारांनी कामगारांच्या घटनादत्त मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे अध्यादेश जारी केले आहेत. जगभरात कोठेही कामगारांचे हक्क हिरावून घेऊन आर्थिक प्रगती झालेली नाही. रोजगाराच्या अटींमधील आक्रमक बदलांमुळे कामगार संघटनांना एकत्र येऊन कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याखेरीज गत्यंतर उरलेले नाही. संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसोबतच फेरीवाले, रिक्षा ओढणारे व चालवणारे, कॅबचालक, आतिथ्यशीलता व सौंदर्यप्रसाधनासारख्या सेवाक्षेत्रांतील कर्मचारी अशा लक्षावधी स्वयंरोजगारितांच्या मागण्याही कामगार संघटनांद्वारे मांडल्या जाणार आहेत.

कामगार कायद्यांमधील अन्याय्य बदलांना विरोध करण्यासाठी २२ मे रोजी रस्त्यावर येण्याचे आवाहन कामगारांना करण्यात आले आहे. एप्रिलच्या मध्यापासून छोट्या प्रमाणात, स्थानिक स्तरावर शांततापूर्ण मोर्च्यांचे आयोजन केल्यानंतर आता आक्रमक भूमिका घेण्याखेरीज पर्याय नाही अशा विचाराप्रत कामगार संघटना आल्या आहेत. त्यासाठी लॉकडाउनचे नियम मोडावे लागले तरी चालतील अशी त्यांची भूमिका आहे.

औद्योगिक कारखाने असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये, सध्या काम सुरू असलेल्या २० टक्के कारखान्यांबाहेर, सर्व मध्यवर्ती कामगार संघटनांचे कामगार एकत्र जमतील आणि कामगार कायद्यांतील बदलांचा जोरदार निषेध करतील.

प्राप्तीकराच्या कक्षेत न येणाऱ्या सर्व कामगारांना पुढील पाच ते सहा महिने मासिक ७,५०० रुपये दिले जावेत, अशी कामगार संघटनांची मागणी आहे. जेणेकरून, निम्नउत्पन्न श्रेणीतील लोकांची उपजीविका चालू शकेल. कोणत्याही गरजू व्यक्तीला सवलतीच्या दरात धान्य, डाळी किंवा साखर मिळावी म्हणून स्वस्त धान्य दुकानांचे सार्वत्रिकीकरण करावे, जनधन खात्यांमध्ये थेट जमा होणारी रक्कम वाढवावी आणि कामगारांनी झगडून मिळवलेले हक्क हिरावून घेणारे अध्यादेश मागे घ्यावेत अशा अन्य काही मागण्या आहेत.

एका बाजूने कायद्यांचे संरक्षण हिरावून घेतले जात आहे आणि दुसऱ्या बाजूला रोजगारासाठीच्या अटी अधिकाधिक कठोर होत आहेत. त्यामुळे भारतातील कष्टकरी वर्गाच्या समस्या वाढत आहेत. कंत्राटी, अस्थायी व रोजंदारीवरील कामगारांना सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्यात प्रशासन अयशस्वी ठरत आहे हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट आहे. असंघटित क्षेत्रातील ९३ टक्के कामगारांपैकी ३० टक्क्यांना नियमित रोजगार आहे, तर  ७० टक्के कंत्राटी कामगार आहेत. यापैकी ७१ टक्के कामगार कोणत्याही लिखित कराराशिवाय काम करत आहेत. ५४.२ टक्क्यांना भरपगारी रजेचा हक्क नाही आणि ४९.६ टक्क्यांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ नाही.

बहुसंख्येने असलेल्या कामगारांचे हक्क काढून घेतले जात आहेत आणि अल्पसंख्येने असलेल्या मालकवर्गाची क्षमता वाढवली जात आहे, असा आरोप सिटूचे तपन सेन यांनी केला. २२ मे रोजी होणाऱ्या निदर्शनांचे उद्दिष्ट प्रत्यक्ष कृतीच्या मागणीसाठी एकत्र येणे हेच आहे. यामध्ये राजघाटावरील उपोषणाचाही समावेश आहे. सरकार कामगारांच्या संरक्षणात जेवढा हात आखडता घेईल, तेवढ्या प्रमाणात कामगारांना नियम मोडावे लागतील. कामगार कायदे रद्द करण्याची अनेक राज्य सरकारांची कृती आणि याला प्रतिबंध न करण्याचा केंद्र सरकारचा पवित्रा यांमुळे कामगार संघटनांंनी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेकडे तक्रार केली आहे. सरकारने उचललेली पावले अमानवी व नृशंस असल्याचे त्यांनी आयएलओला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. १९९०च्या दशकापासून कामगार संघटनांची ताकद अर्थव्यवस्थेत झालेल्या बदलांच्या तुलनेत फारशी वाढलेली नाही. शिवाय भारतातील एकूण मनुष्यबळाच्या ९३ टक्के असंघटित क्षेत्रात काम करत आहे, हेही नवीन आर्थिक व्यवस्थेचे लक्षण आहे.

कृषीक्षेत्रात एकीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू आहेत, कच्च्या मालाच्या किमती वाढत आहेत, छोट्या शेतकऱ्यांचे शोषण सुरू आहे. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून कुटुंबांचे जगणे कठीण झाले आहे. कोरोना साथीच्या परिणामांशी लढण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्येही हळुहळू विद्रोह वाढू लागला आहे. मनरेगाच्या तरतुदींमध्ये वाढ ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे, उपाय नव्हे. स्थलांतरितांनी खेडी सोडली, कारण, तेथे रोजगार नव्हता. आता त्यांची कुटुंबे गावी परत गेल्यामुळे गावात काय प्रतिक्रिया उमटेल हे अद्याप अस्पष्ट आहे.

शहरी भागातील अनिश्चिततेमुळे स्थलांतरित खेड्यांत परतत आहेत. त्यांच्यातील वैफल्य सरकारवर उत्तरासाठी दबाव आणते की नाही यावर अद्याप फारसा विचार झालेला नाही.

 शिखा मुखर्जी, या कोलकातास्थित कमेंटेटर आहेत.

 मूळ लेख

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: