फडणवीस, भिडे, एकबोटेंविरोधात हायकोर्टात याचिका

मुंबईः नक्षलवादाला समर्थन करतात म्हणून ‘अर्बन नक्षल’ असल्याचा ठपका ठेवून गेले ७५० दिवस तुरुंगात असणारे मानवाधिकार कार्यकर्ते सुरेंद्र गडलिंग व जातविरोधी चळवळीतील कार्यकर्ते व कवी सुधीर ढवळे व अन्य नऊ कार्यकर्त्यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुणे पोलिस, मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गडलिंग व ढवळे या दोघांनी फडणवीस, संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे व पुणे पोलिस यांनी आपल्याविरोधात भीमा-कोरेगाव दंगलीचा आरोप करत आपण अर्बन नक्षल असल्याचा जो प्रचार केला त्यावर या दोघांनी आपल्या याचिकेत आक्षेप घेतला आहे.

या याचिकेत एल्गार परिषद प्रकरणाचा ६०० दिवस तपास करून दोन आरोपपत्रे दाखल करणार्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेलाही प्रतिवादी केले आहे.

गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात भाजपला आपले सरकार स्थापन करता आले नाही आणि राज्यात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाविकास आघाडीचे सरकार आले. या सत्ताबदलानंतर लगेचच केंद्रातल्या मोदी सरकारने एल्गार परिषद प्रकरणाचा पुणे पोलिसांकडून सुरू असलेला तपास एनआयएकडे वर्ग केला. या निर्णयामागे सूडबुद्धी असून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला यात का आणले गेले असा सवाल याचिकेत उपस्थित केला आहे. हे एकूण प्रकरण राजकीय षडयंत्राचा भाग असल्याचाही या याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे.

भीमा कोरेगाव येथे जमलेल्या दलित समुदायाला लक्ष्य करून तेथे दंगल पेटवल्याच्या फिर्यादी संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांच्यावर अनिता सावळे व सुषमा ओहोळ यांनी दाखल केल्या होत्या. या फिर्यादींचे पुढे काय झाले असेही प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.

संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे हे कट्टर हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे समर्थक आहे आणि ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपशी निगडित आहेत. या दोघांकडून या पूर्वी धार्मिक विद्वेष पसरवण्याबाबत अनेक प्रयत्न झाले आहेत पण यांना सरकारचा आसरा आहे व त्यांच्या प्रयत्नांना सरकारचा पाठिंबा आहे, असाही मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व काही भाजप नेते व संघस्वयंसेवकांकडून डावे गट व मानवाधिकार संघटना यांना टार्गेट करण्यासाठी कटकारस्थाने रचण्यात आली असेही याचिकेत म्हटले आहे.

ही याचिका आरोपींचे वकील सतीश तळेकर यांनी दाखल केली आहे.

मूळ बातमी