काश्मीर केंद्रशासित असेपर्यंत निवडणूक लढवणार नाहीः अब्दुल्ला

नवी दिल्लीः जम्मू व काश्मीर हे जोपर्यंत केंद्रशासित प्रदेश राहील तोपर्यंत निवडणूक लढवणार नसल्याचे विधान जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री व नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनी केले आहे.

इंडियन एक्सप्रेसमध्ये लिहिलेल्या लेखात उमर अब्दुल्ला यांनी ७ दशकाहून अधिक काळ राज्य असलेल्या प्रदेशाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याचा निर्णयच जम्मू व काश्मीरच्या जनतेचा अपमान असल्याची टीका केली आहे. उमर अब्दुल्ला यांनी गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टपासून सामान्य काश्मीरी नागरिक कोणत्या हालअपेष्टांमध्ये जीवन जगत आहे, त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधत केंद्र सरकारने या राज्याची जी दशा केली आहे त्यावरही नाराजी व्यक्त केली आहे.

नरेंद्र मोदी दुसर्यांदा पंतप्रधानपदी आल्यानंतर ते लगेचच काश्मीरचे ३७० कलम व ३५ ए कलम रद्द करतील अशा अफवा उडू लागल्या होत्या. आणि या राज्यात निमलष्करी दलाच्या तुकड्या येऊ लागल्या त्याचवेळी काश्मीर खोर्यांतील नागरिकांमध्ये भय व अस्थिरता वाढीस लागली होती. त्यावेळी नागरिकांनी राज्यपालांना या संदर्भात परिस्थिती विशद करण्यास सांगितले होते. राज्यपालांनी काश्मीरमध्ये निवडणुका होणार असल्याने तेथे निमलष्करी दलांच्या तुकड्या पाठवल्या जात असल्याचे खोटे सांगितले. राज्याच्या सर्वोच्च पदावर बसलेले राज्यपाल जर जनतेशी खोटे बोलतात त्याला काय म्हणायचे असा सवाल अब्दुल्ला यांनी लेखात केला आहे.

३७० कलम रद्द करण्याचा भाजपचा राजकीय अजेंडा सर्वांना माहिती आहे व तो अनेक दशके उपस्थित केला जात होता. ते आश्चर्यकारक नाही पण जेव्हा काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून तो केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला, हा जनतेचा अपमान होता, तो सर्वांना अस्वस्थ करणारा होता. जनतेला दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागून त्यांच्या अपमानात अधिक भर घालण्यात आली असेही अब्दुल्ला म्हणाले.

५ ऑगस्टला भारतीय संसदेत ३७० कलम रद्द करण्यात आले, त्याच्या ७२ तास अगोदर पंतप्रधानांनी जम्मू व काश्मीरमधील वरिष्ठ नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत ३७० कलम रद्द करणार असल्याची माहितीही सरकारने दिली नाही. या बैठकीविषयी भविष्यात कधी तरी आपण लिहिणार असून सरकारने हा निर्णय का घेतला याचे सबळ कारणही आजपर्यंत मिळू शकलेले नाही, असे अब्दुल्ला म्हणाले.

अब्दुल्ला यांनी काश्मीरचे विभाजन सरकारने का केले असाही सवाल केला. लडाखमधील बौद्ध समुदायाने स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी केली होती पण त्याच्यापेक्षा अनेक वर्ष स्वतंत्र जम्मू राज्य करण्याची मागणी जनतेकडून होत होती, त्याकडे सरकारने का लक्ष दिले नाही असा प्रश्न उपस्थित करत अब्दुल्ला यांनी धर्माच्या आधारावर जर काश्मीरचे विभाजन केले असेल तर सरकारची ती एक चूक असून लडाखमधील लेह व कारगिल जिल्ह्यांत बहुसंख्य मुस्लिम समाज आहे. ही जनता जम्मू-काश्मीरपासून आपल्याला विलग केल्यामुळे विरोधात आहेत, असा दावा केला.

काश्मीरचे ३७० कलम रद्द केल्यानंतर एक वर्षाने खोर्यात दहशतवाद, फुटीरतावाद वाढला असून सरकारच सर्वोच्च न्यायालयात जम्मू व काश्मीरमध्ये हिंसाचार वाढत असल्याचे सांगत आहे. या राज्यात गरीबीही कमी आहे, पण सरकार गरीबी असल्याचे सांगत आहे. सरकारने ३७० कलम रद्द करण्यामागे राज्यात गुंतवणूक वाढेल असे सांगितले होते पण काश्मीरमध्ये गुंतवणूक न वाढण्यामागे तेथील सुरक्षा व्यवस्था ढिसाळ होती. आता ३७० कलम रद्द करून एक वर्ष झाले आहे, तर खोर्यात किती गुंतवणूक झाली असा सवाल अब्दुल्ला यांनी उपस्थित केला आहे.

मूळ बातमी