काश्मीरातील भूसंपादनाचा निर्णय लष्कराकडे

नवी दिल्लीः भारतीय लष्कर, बीएसएफ – सीआरपीएफ आता गृहखात्याच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय जम्मू व काश्मीरमधील कोणतीही जमीन सामारिकदृष्ट्या कारणाखाली ताब्यात घेऊ शकते.

१९७१मध्ये सरकारने एक आदेश काढून भारतीय लष्कर, बीएसएफ, सीआरपीएफ व अन्य यांना जम्मू व काश्मीरमधील कोणताही जागा ताब्यात घ्यायची असेल तर गृहखात्याच्या परवानगीची अट ठेवली होती. ही अट आता सरकारने रद्द केली आहे.

ही अट रद्द केल्याने लष्कराला व निमलष्करी दलांना जम्मू व काश्मीरमधील एखादी जमीन सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील व महत्त्वाची वाटत असल्यास ती ते संपादित करू शकणार आहेत. पण कोणतेही भूमी संपादन, भू-हस्तांतर नियमांनुसार केले जाणार असून या प्रदेशातील कोणताही नवा भूभाग लष्कराकडून संपादित केला जाणार नाही, असेही सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे.

त्याचबरोबर जम्मू व काश्मीरमधील सर्व जिल्ह्यांमधील भूमी अधिग्रहणवर देखरेख करण्याचे काम जिल्हाधिकार्यांकडे देण्यात आले आहे. तसेच या केंद्रशासित प्रदेशातील राज्यमार्गांसाठी आवश्यक असणार्या भूमी अधिग्रहण प्रकरणांकडे पाहण्याची जबाबदारीही जिल्हाधिकार्यांना दिली गेली आहे.

मूळ बातमी