महिलांना एनडीए प्रवेश देण्यास सैन्याची मंजुरी

महिलांना एनडीए प्रवेश देण्यास सैन्याची मंजुरी

नवी दिल्लीः राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए)मध्ये महिलांना प्रवेश देण्यास भारतीय सैन्य दलाने मंजुरी दिल्याचे केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्याया

लष्करात महिलांसाठी आता पर्मनंट कमिशन
जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्करी तळावर हल्ला – तीन जवान शहीद, दोन दहशतवादी ठार
शेहला रशीद यांच्याविरोधात राष्ट्रद्रोहाची तक्रार

नवी दिल्लीः राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए)मध्ये महिलांना प्रवेश देण्यास भारतीय सैन्य दलाने मंजुरी दिल्याचे केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. सैन्य दलाचा हा निर्णय स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने ऐतिहासिक असा नोंदवला गेला आहे.

न्या. एस. के. कौल यांच्या पीठाला अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी यांनी ही माहिती दिली. महिलांना सैन्य दलात प्रवेश देण्यावरून गेले अनेक महिने वाद सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एनडीएच्या परीक्षांना महिलांना बसण्यास परवानगी दिली होती. एनडीए व नौदल अकादमीच्या परीक्षांना महिला बसू शकत नाही, असे संरक्षण दलाचे म्हणणे होते. आमचा निर्णय हे लष्कराचे धोरण असून त्यात न्यायालये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असा संरक्षण दलाने पवित्रा घेतला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दलाचे महिलांना सैन्यात प्रवेश नाकारण्याचे धोरण लिंग भेदभाव करणारे असल्याचे स्पष्ट करत महिलांना परीक्षेस बसण्यास मंजुरी दिली होती.

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एनडीएमध्ये महिलांच्या प्रवेशाबद्दल सुरू असलेल्या सुनावणीवर भाष्य करताना सरकारने या संदर्भात वेळीच भूमिका घेतली असती तर आम्हाला त्यात पडण्याचे कारण नव्हते असे स्पष्ट केले. महिलांच्या सैन्य प्रवेशाबाबत सैन्य दलाने त्यांच्या पातळीवर निर्णय घ्यायला हवा होता. भारतीय सैन्य देशवासियांसाठी आदराचे स्थान आहे. लिंगभेदभाव धोरणाबाबतचा पक्षपात येथे अपेक्षित नव्हता. त्यांनी समानता आणण्याबाबत अधिक पावले उचलणे महत्त्वाचे होते. पण आता भारतीय सैन्य दलाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने आम्हाला आनंद झाला असून सुधारणा या एका दिवसांत होत नाही, असे मत न्या. एम. एम. सुंद्रेश यांनी व्यक्त केले.

एनडीएत महिलांना प्रवेश द्यावा अशी याचिका वकील कुश कालरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. कालरा यांनी आपल्या याचिकेत पात्र महिला उमेदवारांना एनडीएमध्ये सहभागी होण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवणे हे भारतीय राज्य घटनेतील कलम १४, १५, १६ व १९ चे उल्लंघन असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी लिंग भेदभावाचाही मुद्दा मांडला होता. महिलांना एनडीए सामील होण्यापासून वंचित केले जात असल्याचेही त्यांचे म्हणणे होते.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून एनडीए परीक्षा १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी होणार आहेत. या परीक्षेत ४०० रिक्त जागांसाठी भारतीय नागरिक अविवाहित पुरुष उमेदवारांकडून २९ जून पासून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. परीक्षा ५ सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली होती, पण नंतर तारीख बदलण्यात आली आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0