राज्यसभा उपसभापतींची भूमिका सरकारधार्जिणी

नवी दिल्लीः शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२० आणि शेतमाल हमी भाव करार व शेती सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक, २०२० ही दोन वादग्रस्त विधेयके रविवारी राज्यसभेत प्रचंड गोंधळात आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आली. ही विधेयके ज्या पद्धतीने राज्यसभेत मंजूर झाली त्यावर देशभर प्रतिक्रिया उमटल्या.

सोमवारी ही विधेयके संमत झाल्यानंतर हरियाणा, पंजाब व देशातल्या अन्य राज्यांत शेतकरी संघटनांनी तीव्र निदर्शने केली. कोविड-१९च्या परिस्थितीतही शेतकरी मोठ्या संख्येने निदर्शनासाठी रस्त्यावर उतरलेले दिसले.

८ खासदारांच्या निलंबनावरून सोमवारी राज्यसभेत पुन्हा गोंधळ झाला.

हे विधेयक दिशाभूल करून संमत केले असा आरोप विरोधी पक्षांनी राज्यसभेच्या उपसभापतींवर केला व त्यांच्याविरोधात अविश्वासाचा ठराव आणला. हा ठराव सोमवारी राज्यसभेचे सभापती वैंकय्या नायडू यांनी केवळ फेटाळला नाही तर उपसभापतींपुढे असभ्य वर्तन केले म्हणून विरोधी पक्षाच्या ८ खासदारांना निलंबित केले. यात तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, आपचे संजय सिंग, काँग्रेसचे राजीव सातव, सय्यद नासीर हुसेन, रिपून बोरा तर माकपचे केके रागेश, इलामरम करिम यांचा समावेश आहे.

सोमवारी या निलंबनावरून व रविवारच्या सरकारच्या एकूण वर्तनावरून राज्यसभेत गोंधळ झाला. या गोंधळामुळे व निलंबित खासदारांनी आपल्या निलंबनाच्या विरोधात संसद इमारतीबाहेर धरणे धरल्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज तहकुब करण्यात आले.

एकीकडे सरकार विरोधकांवर संसदीय लोकशाहीत अनुस्युत असलेल्या वर्तनाची अपेक्षा करत आहे पण या गदारोळात सरकार, भाजप, कृषीमंत्री व अन्य कॅबिनेट मंत्री, राज्यसभेचे सभापती व उपसभापतींनी या दोन शेतीविषयक विधेयकांवर विरोधकांनी मतदान घेण्याची मागणी करूनही त्यांची मागणी का फेटाळली याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

मग नेमके रविवारी राज्यसभेत झाले काय? या संदर्भात द वायरने काही खासदारांशी संपर्क साधला व त्यांनी माहिती दिली.

रविवारी दुपारी उपसभापती हरिवंश यांनी शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२०मतांसाठी ठेवले व यावर दुपारी १ वाजता मतदान होईल अशी डेडलाइन घातली.

या निर्णय़ावर काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद आक्षेप घेत हे मतदान सोमवारी घ्यावे असा मुद्दा मांडला. या विधेयकावर चर्चा व्हावी अशी त्यांची मागणी होती. पण सरकार रविवारीच मतदान व्हावे म्हणून आग्रही होते. कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या भाषणानंतर हे विधेयक मतदानासाठी घेण्यात येईल असे सांगण्यात आले.

जेव्हा सरकार आपले ऐकत नाही असे लक्षात आल्यानंतर सभागृहात गदारोळ, घोषणाबाजी सुरू झाली. अनेक खासदार उपसभापतींच्या पुढे जाऊन मतदानाची मागणी करत होते. यात तृणमूल काँग्रेसचे अर्पिता घोष, डोला सेन, काँग्रेसच्या कुमारी सेलजा, जयराम रमेश, आपचे संजय सिंह हे वेलमध्ये आले व त्यांनी निषेध नोंदवला. त्यानंतर डेरेक ओब्रायन तेथे आले.

डेरेक ओब्रायन यांनी संसद नियमावलीचे पुस्तक उपसभापतींना दाखवत विधेयक संमत करताना मतदानाची तरतूद असते असे सांगण्यास सुरूवात केली.

ब्रायन यांनी संसद नियमावलीचे पुस्तक उपसभापतींना दाखवत विधेयक संमत करताना मतदानाची तरतूद असते असे सांगण्यास सुरूवात केली. जर सभापती मतदानाची मागणी मान्य करत नसतील तर तो सभागृहाचा अवमान ठरेल असे त्यांचे म्हणणे होते. यावेळी द्रमुकचे सदस्य थिरुची सिवा यांनी नियमपुस्तिका फडकवली.

हा गोंधळ सुरू झालेला पाहून राज्यसभेचे दूरदर्शनवरून होणारे प्रसारण थांबवण्यात आले. सदस्यांपुढचे मायक्रोफोन बंद करण्यात आले. यात एका मोबाइल फितद्वारे असे दिसून आले की नियमावलीचे पुस्तक ब्रायन यांनी फाडले. पण हा आरोप ब्रायन यांनी फेटाळला. जर मी नियमावलीचे पुस्तक फाडले असेल व ते सिद्ध झाल्यास राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा मी राजीनामा देईन असे त्यांनी न्यूज-१८ला सांगितले.

या गोंधळात विरोधी पक्षाचे अनेक सदस्य उपसभापतींच्या आसनापाशी जमा झाले व ते घोषणाबाजी करत होते. एक व्हीडिओ असा प्रसारित झाला आहे की, ज्यात आपचे संजय सिंह व राज्यसभेतील मार्शल यांच्या झटापट झाली. तसेच राजीव सातव व रिपून बोरा यांचीही मार्शल सोबत झटापट झाल्याचे दिसून आले.

या सर्व गदारोळात या विधेयकांच्या बाजूने व विरोधात असणार्यांचे आवाज उपसभापतींच्या कानी कसे पडले हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या चर्चेत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी भाग न घेता सभात्याग केला असला तरी सरकारच्या विरोधात आमचा आकडा होता, असे विरोधकांचे म्हणणे होते.

आणि हा आकडा नेमका किती होता याची माहिती सभागृहात त्यावेळी उपस्थित असलेल्या काही वार्ताहरांनी दिली आहे. जेष्ठ पत्रकार पंकज पचौरी यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवर सभागृहातील सर्व पक्षाच्या उपस्थित खासदारांची आकडेवारी काही वार्ताहरांच्या हव्याल्याने दिली आहे, त्यानुसार राज्यसभेत त्यावेळी भाजपप्रणित एनडीएचे १०५, तृणमूल-यूपीए-अन्य यांचे १३१, अपक्ष व निर्वाचित यांचे ५ असा आकडा होता. राज्यसभेचे संख्याबळ २४४ असून बहुमतासाठी १२३ सदस्यांची गरज असते. आपणच यावरून समजून घ्यावे.

देशाच्या शेतीव्यवस्थेला वळण देणारी ही दोन विधेयके जनता दलाचे (संयुक्त) हरिवंश जे राज्यसभेचे (उप) सभापती असताना त्यांच्या देखरेखीखाली आवाजी मतदानाने संमत झाली, यावर अनेक खासदारांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या उपसभापतींच्या भूमिकेची चिकित्सा राजकारणात होत जाईल.

मूळ लेख