राहुल-प्रियंका हाथरसमध्ये; प्रकरण सीबीआयकडे

नवी दिल्लीः हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात शनिवारी उ. प्रदेशातील राजकारण ढवळून निघाले. काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांच्या मोठ्या दबावापुढे झुकून उ. प्रदेश सरकारने या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या दबावापुढे झुकून काँग्रेसच्या ५ नेत्यांना पीडित कुटुंबियांची भेट घेण्याची परवानगी दिली. शिवाय प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही पीडित कुटुंबियांशी बोलण्याची परवानगी दिली.

त्यानंतर शनिवारी संध्याकाळी उशीरा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी व प्रियंका गांधी यांनी हाथरसमध्ये जाऊन मृत तरुणीच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. या कुटुंबियांशी त्यांनी सुमारे १ तास चर्चा केली व त्यांना मदतीचे आश्वासन दिले. या पीडित कुटुंबियांची भेट घेतल्यानंतर कोणतीही शक्ती या कुटुंबाचा आवाज गप्प करू शकत नाही. या अन्यायाविरोधात न्याय मिळेपर्यंत आम्ही लढू अशी प्रतिक्रिया राहुल व प्रियंका यांनी दिली.

शनिवारी दुपारी प्रियंका गांधी व राहुल गांधी यांनी हाथरसला पुन्हा भेट देण्याचा निर्णय घेतला. या वेळी काँग्रेसच्या ३५ खासदारांसह शेकडो काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मिळेल त्या वाहनातून उ. प्रदेश सीमेवर डीएनडी पूल या टोल नाक्यावर धडक मारली. दुपारी १२ वाजता काँग्रेसचे नेते व शेकडो कार्यकर्ते जमा झाल्याने या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली. राहुल व प्रियंका आणि तमाम काँग्रेस नेते, कार्यकर्ते कोणत्याही परिस्थिती आम्हाला हाथरसला जायचे आहे, यासाठी ठाण मांडून बसले. अखेर पोलिसांशी चर्चा केल्यानंतर पाच नेत्यांना हाथरसला जाण्याची पोलिसांनी परवानगी दिली.

या दरम्यान पोलिसांशी उपस्थित काँग्रेस कार्यकर्त्यांना हटवण्यासाठी किरकोळ लाठीमार केला. त्यात काही कार्यकर्त्यांना मार लागला. प्रियंका गांधी यांनाही धक्काबुक्की झाली. एका काँग्रेस नेत्याला पोलिस मारताहेत हे पाहून प्रियंका यांनी स्वतः मध्ये पडून संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला.

अखेर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अप्पर पोलिस आयुक्त लव कुमार यांनी हाथरसला जाण्यासाठी ५ काँग्रेस नेत्यांना परवानगी दिली. त्यानुसार राहुल, प्रियंका यांच्यासोबत खासदार केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी व पीएन पुनिया हे हाथरसला गेले व त्यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेतली.

प्रसारमाध्यमांनाही परवानगी

शुक्रवारी एसआयटीने हाथरसमध्ये जाऊन संपूर्ण घटनेचा आढावा घेतला. त्यांनी चौकशी केली आणि त्यानंतर शनिवारी प्रसार माध्यमांना गावात प्रवेश दिला. एसआयटी आपला अहवाल १४ ऑक्टोबरला सादर करणार आहे.

मूळ बातमी