व्होडाफोन प्रकरणः एक फसलेली खेळी

व्होडाफोन या ब्रिटिश कंपनीने भारत सरकारच्या वादग्रस्त टॅक्स आकारणी विषयक एक दशकापेक्षा अधिक चाललेला लढा हेगच्या आंतरराष्ट्रीय पीसीए (Permanent Court of Arbitration) कोर्टात नुकताच जिंकला. प्राप्तीकर खात्याने म्हणजेच भारत सरकारने व्होडाफोनवर दंडासह तब्बल २०,००० कोटी रु.चा भांडवली नफा कर भरा असा दबाव आणला होता आणि हे प्रकरण चिघळले होते. अखेर एक दशकापासून चाललेल्या या खटल्यात नामुष्की ओढवल्याने सरकारच्या प्रतिमेला चांगलाच धक्का पोचला आहे.

आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निर्णय

व्होडाफोन प्रकरणात हेगच्या आंतराष्ट्रीय पीआयसी (Permanent Court of Arbitration) लवादाने भारत सरकारने कलम ४(१) च्या अंतर्गत भारत-नेदरलँड यांच्यातील गुंतवणुकीच्या द्विपक्षीय कराराचा (India-Netherlands Bilateral Investment Treaty ) भंग केला आहे असे नमूद करत भारत सरकारला धक्का दिला.

लवादाच्या मते ही कृती कलमातील “वाजवी, योग्य तसेच न्याय्य वर्तवणूकीच्या” तत्वाचे उल्लंघन दर्शवत होती. हा निर्णय देताना लवादाने कलम ४ मधील दुसर्‍या तरतुदीचा आधार घेतला. या तरतुदीत परदेशातील गुंतवणुकीला किंवा कुठल्याही तिसर्‍या पक्षाच्या गुंतवणुकीला आंतरदेशीय गुंतवणुकीच्या तुलनेने कमी किंवा जास्त महत्त्व दिले जाऊ नये, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.

व्होडाफोन कंपनीतर्फे प्रसिद्ध वकील अनुराधा दत्त (DMD Advocates) यांनी आंतरराष्ट्रीय लवादात काम पाहिले. हा खटला जिंकल्यानंतर त्यांनी “अखेर व्होडाफोनला न्याय मिळाला”, अशी प्रतिक्रिया दिली.

२०१२ भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोनच्या बाजूने दिलेला निर्णय हेग येथील लवादाने उचलून धरला आहे, हेही उल्लेखनीय आहे.

वादाचे मूळ काय?

व्होडाफोन ग्रुप ही मुख्य कंपनी इंग्लंडमधील आहे. हिची दुसरी कंपनी व्होडाफोन इंटरनॅशनल होल्डिंग्स (व्हीआयएच -VIH) ही अॅमस्टरडॅम येथे आहे. व्हीआयएचने हाँगकाँग येथील हचिन्सन इंटरनॅशनल लिमिटेड (Hutchinson Telecommunications International Limited – HTIL- एचटीआयएल) या कंपनीशी एक करार केला होता.

एचटीआयएलची दुसरी कंपनी सीजीपी (CGP Investments) केमन आयलंड येथे आहे. सीजीपी या कंपनीने ५२% भांडवल हचिन्सन एस्सार लिमिटेड (Hutchinson Essar Limited- HEL) या कंपनीत गुंतवले होते. यामुळे साहजिकच सीजीपी या कंपनीची मालकी व्हीआयएच कंपनीकडे आलेली होती.

हे सगळे करार आणि व्यवहार परदेशात झाले होते. तेही कंपन्यांनी अन्य कंपन्यांमध्ये करार केले होते. त्यामुळे, त्या व्यवहारावर नेम धरून भारतातील व्होडाफोन नामक कंपनीवर कर लादणे हे मुळीच आक्षेपार्ह होते, असे व्होडाफोनचे म्हणणे होते. आणि नंतर तसे सिद्ध झाले.

प्राप्तीकर खात्याची वादग्रस्त भूमिका

२००७ साली व्होडाफोन या कंपनीच्या नेदरलँडमधील शाखेने ब्रिटनचे सार्वभौमत्व असलेल्या केमन बेटेस्थित हचिसन या अन्य मोबाइल सेवा देणार्या कंपनीचे ६७ टक्के हिस्सा ११ अब्ज डॉलरला विकत घेतला होता. या व्यवहारावर भारतातील कर यंत्रणेने भांडवली नफा कर म्हणून २० हजार कोटी रु. भरण्याचे आदेश दिले. या आदेशावर व्होडाफोनने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती व सर्वोच्च न्यायालयात व्होडाफोनने खटलाही जिंकला होता. पण २०१२मध्ये सरकारने प्राप्तीकर कायद्यात दुरुस्ती करून त्यात पूर्वलक्ष्यी प्रभाव कराचा मुद्दा समाविष्ट करून संसदेत कायदा केला आणि पुन्हा व्होडाफोनला कर म्हणून ७,९९० कोटी रुपये व व्याज व दंड मिळून एकूण २२,१०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती.

या प्रचंड दंडाने मोबाइल सेवा स्पर्धेमुळे आधीच आर्थिक स्थिती हलाखीत असलेली व्होडाफोन जेरीस आली होती. एवढा कर आम्ही भरू शकत नाहीत, आम्हाला सूट द्या अन्यथा आम्हाला भारतातून गाशा गुंडाळावा लागेल असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे थकवलेले पैसे १० वर्षांत हप्त्याने भरण्यास सांगितले होते.

भारताच्या प्राप्तीकर खात्याच्या मते या सर्व कंपन्यांचे व्यवहार हे एचइएल (HEL) या भारतातील कंपनीत ६७% भागीदारी मिळवण्यासाठी झालेले होते. त्यामुळे या खात्याने सीजीपी ही कंपनी भारतातील नसली तरीही सुमारे ११,००० कोटी रु.चा भांडवली नफा कर (कॅपिटल गेन्स टॅक्स ) आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे व्होडाफोनला न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागली.

भारतीय न्यायव्यवस्थांचे निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने २०१० साली प्राप्तीकर खात्याच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यावर व्होडाफोनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

२०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय व्होडाफोन कंपनीच्या बाजूने  निर्णय दिला. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट म्हटले होते की हा व्यवहार शेअर किंवा भागीदारीचा झाला असून तो भारताच्या  मालमत्तेच्या संदर्भातला नाही.

वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला मानून तेव्हाच सरकारने हा वाद थांबवायला हवा होता. मात्र तसे न होता त्यात राजकीय ढवळाढवळ झाली, त्यातून संसदेत कायद्यात बदल केला गेला. आणि हे प्रकरण अधिक चिघळले व ते पुढे  आंतरराष्ट्रीय लवादात प्रविष्ट झाले.

या सगळ्या कालावधीत यूपीए सरकार आणि सध्याचे एनएडीए सरकार हे परदेशी कंपन्या आणि त्यांचे गुंतवणुकदार यांच्या बाबतीत दुजाभाव करतात अशी प्रतिमा जगभर झाली. त्यातही भारतीय कंपन्या आणि परदेशी कंपन्या यांना सारखे नियम लावले जात नसून, दोघांनाही level playing field नाही असाही समज त्यामुळे निर्माण झाला.

दुर्दैवी भाग म्हणजे भारतात परदेशी आर्थिक गुंतवणूक करताना रेडकार्पेट घातले जाते पण प्रत्यक्षात गुंतवणूक झाल्यानंतर या कंपन्यांना कर अडवणुकीचा मोठा सामना करावा लागतो, या कंपन्यांना व्यापार करावा असे उत्साहवर्धक व सर्वसमावेशक वातावरण नाही असा समज पसरू लागला होता.

भारताची ही अशी नकारात्मक प्रतिमा केवळ आणि केवळ राजकीय हस्तक्षेप आणि हितसंबंध जपणे यामुळेच तयार झाली होती.

या राजकीय ढवळाढवळीची पार्श्वभूमी फारच गुंतागुंतीची आहे. यात राजकीय महत्त्वाकांक्षा, हुकलेली संधी आणि स्वपक्षातील विरोधकांचा काटा काढणे असा सगळा एखाद्या सनसनाटी कादंबरीत शोभावा असा नाट्यमय भाग आहे.

तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांचे वादग्रस्त दुरुस्ती बिल

आपले पंतप्रधान पद हुकल्याने नाराज झालेल्या काँग्रेसचे नेते प्रणव मुखर्जी यांनी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला अडचणीत आणणारे २०१० आणि २०११ साली अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अतिशय घातकी निर्णय घेतले.

डॉ. सिंग यांनी २००८ च्या मंदीचे संकट बचत आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या आधारे परतावून लावले होते. मात्र मुखर्जी यांच्या धोरणांनी देश आर्थिक संकटात सापडू शकतो असे भाकीत अनेक तज्ज्ञांनी केले होते. आर्थिक आणि व्यापारी वर्तुळातून सरकारवर फार टीका होऊ लागली. प्रणव मुखर्जी हे देशात कॉर्पोरेट समाजवाद प्रस्थापित करताहेत असा आरोप झाला. काही बाजार विश्लेषक निराशेने भारताची ग्रोथ स्टोरी संपली असेही म्हणू लागले होते.

डॉ. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे अर्थमंत्रीपद तर होतेच. शिवाय त्यांच्याकडे  १२ मंत्रिगट व इतर विशेषाधिकार मंत्रिगटांचे प्रमुखपद होते. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या मागे काँग्रेसमधील असंतुष्टांचा एक गट होता. या ताकदीच्या बळावर मुखर्जी यांनी प्रशासन सांभाळण्याचा प्रगाढ अनुभव आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी मनमोहन सिंग यांच्यापुढे अडचणी उभ्या केल्या. भाजपसह अन्य विरोधकांना त्यांच्यावर हल्ले करता येतील अशी व्यवस्था केली असे राजकीय विश्लेषक सांगतात.

दोन वर्षातच प्रणव मुखर्जींच्या आर्थिक धोरणांमुळे  देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे वित्तीय तूट, महसूली तूट, चालू खात्यावरील तूट, महागाई अशी एकाचवेळी वादळे आली. या वादळात यूपीए-२चे आधीच भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे भरकटलेले जहाज आतून खिळखिळे करण्यात आले होते.

त्यावेळी परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास अधिक वाढवण्याची गरज होती. अर्थव्यवस्थेला नवीन चालना देण्याची गरज होती. त्यासाठी यूपीए-२ ने पहिल्यापासून गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) या क्रांतीकारी कराची रचना राबवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यासाठी राज्यांची मंजूरी मिळवण्यासाठीची शिष्टाई मुखर्जी करत होते. पुढे त्यांनी हेकेखोरपणा केला. सगळ्या बाजू ऐकून घेतल्या नाहीत. आणि सरकारची प्रतिमा हेकेखोर, अहंमन्य आहे अशी केली. पुढे त्यांनी अचानक २०१० मध्ये जीएसटीच्या प्रस्तावास स्थगिती दिली. त्याचे चटके अर्थव्यवस्थेस बसू लागले.

प्रणव मुखर्जी यांनी आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात तेलाच्या किंमती प्रतीबॅरल ५८ डॉलर इतक्या खाली असतानाही पेट्रोलचे दर कमी केले नाहीत. पुढे २०१२ मध्ये किमती दुप्पट झाल्यावर ५ रुपयांनी पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती वाढवाव्या लागल्या आणि मग सरकारवर विरोधकांचे आरोप सुरू झाले. डॉ. सिंग यांची निष्कलंक प्रतिमा डागाळू लागली याचे खरे कारण काँग्रेसमधील अंतर्गत सत्तासंघर्ष होता.

त्यात भरीतभर म्हणजे मुखर्जी यांनी महागाई कमी करण्यासाठी कोणतेही पावले उचलली नाहीत. आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी त्यांनी आपल्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात पूर्वलक्षी प्रभावाने भारतात गुंतवणूक करणार्‍या मोठ्या कंपन्यांकडून कर वसुली करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करून घेतली. ती पुढे घोडचूक ठरली.

प्राप्तीकर कायद्याची दुरूस्ती

सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोनच्या बाजूने निकाल दिल्यावरही अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी त्यांची राजकीय शक्ती पणाला लावून प्राप्तीकर कायद्याअंतर्गत मार्च २०१२ मध्ये दुरूस्ती केली.

त्यानुसार कंपनीतील शेअर किंवा समभाग भारतात किंवा भारताबाहेर विकल्यास आणि त्याची किंमत भारतातील मालमत्तेनुसार ठरत असल्याने त्यामुळे जे उत्पन्न किंवा पैसे उभे केले जातील त्यावर सरकार कर आकारू शकते, अशी दुरुस्ती केली. त्यावर कडी म्हणजे प्राप्तीकर विभाग हा कर पूर्वलक्षी करू शकणार होता.

कायद्यातील दुरूस्ती जाणीवपूर्वक करून मुखर्जी यांनी व्होडाफोनवर ११,००० कोटी रु.चा कर आकाराला. तो देखील पूर्वलक्षी म्हणजेच २००७ पासून आकारला. त्यामुळेच व्होडाफोन या कंपनीला आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घ्यावी लागली.

महसूलातील तूट भरून काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला डावलून संसदेत कायदा दुरुस्ती केली ती चुकीची ठरली कारण त्यामुळे भारतातील कॉर्पोरेट कंपन्यांचे नियमन आणि एकंदरीत कर प्रणाली यांची विश्वासार्हता धोक्यात आली. सरकारच्या विदेशी कंपन्यांविषयीच्या अशा प्रतिगामी धोरणामुळे अर्थव्यवस्थेत परदेशी गुंतवणूक मंदावेल अशी भीती अनेक जाणकार आणि तज्ज्ञांनी केली होती ती पुढे खरी ठरली.

पुढील काही महिन्यात (२०१२मध्ये प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती झाल्यानंतर) मूडीज, फिच आणि स्टँडर्ड अँड पूअर सारख्या प्रतिष्ठेच्या पतमापन संस्थांनी भारताचे रेटिंग खाली आणले आणि एकाएकी अर्थव्यवस्थेत घबराट व अस्थिरता पसरली. हे वातावरण मोदी सरकार आल्यानंतर कमी झाले होते पण प्रत्यक्षात परदेशी गुंतवणूक कमी झाली होती.

टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रातील तीव्र स्पर्धा आणि राजकारण

दिवसागणिक प्रचंड पैसा आणि परदेशी चलन देणार्‍या टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रात तीव्र स्पर्धा असणारच. नुसताच मोबाईल फोन होते तेव्हा ठराविक कंपन्या होत्या. पुढे मोबाईलचा स्मार्ट फोन झाला आणि त्यात राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय स्पर्धक आले. किंवा परदेशी कंपन्यांनी गुंतवणुकी केल्या. स्पर्धा तीव्र झाली.

आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रे किंवा पुस्तकात भारतात एकवेळ घरी स्वच्छता किंवा प्रसाधन गृह नसेल पण मोबाईल फोन असतो यावर लिहून येऊ लागले.

कोट्यवधी स्मार्टफोन वापरणारे ग्राहक आहेत आता त्यांचा डेटा विकण्याची होड सुरू झाली आहे. त्यामुळे तर आता एकमेकांचे ग्राहक पळवणे, स्पर्धकांचे नेटवर्क वाईट करणे, त्यांची प्रतिमा मलिन करणे तसेच त्यांच्या जाहिरातींवर आपल्या जाहिरातींचा मारा करून त्यांना संपवणे असे “कॉर्पोरेट गेम्स” सुरू झाले आहेत. त्यात आता रिलायन्स सारख्या अतिशय महत्वाकांक्षी कंपन्या “जिओ” धनधनाधंन म्हणत पूर्ण ताकदीनिशी उतरल्या आहेत. त्यामुळे त्यात राजकारणाचा शिरकाव राजमार्गाने झाला आहे. आणि राजकीय वरदहस्त मिळवण्यासाठी जबरदस्त चढाओढ सुरू झाली आहे.

संस्थांना हाताशी घेऊन सरकारने केलेले राजकारण

आजवरच्या अनेक सरकारांनी प्राप्तीकर, सीबीआय, आरबीआय, ईडी, एम्स आणि अशा अनेकांना हाताशी धरून राजकीय खेळ्या, चढाओढी आणि डाव साधल्याचे आपण पाहिले आहेत.

मूळ मुद्दा हा आहे की सरकारी यंत्रणा आणि विभागांना त्यांचे काम कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेप किंवा दबावाविना आपल्याकडे का करू दिले जात नसावे. कारण सरळ आहे. राजकीय अर्थसंबंध आणि हितसंबंध यात गुंतलेले असतात त्यामुळे असे होते.

असे असले तरी या हितसंबधांसाठी कायद्यात दुरुस्त्या करणे हा फारच धोकादायक पायंडा या व्होडाफोन प्रकरणामुळे पडला आहे.

लवादाच्या निर्णयाचा कर प्रणालीवर परिणाम

काही अर्थतज्ज्ञ अशी शंका व्यक्त करतात आहेत की कदाचित पीसीए (Permanent Court of Arbitration) कोर्टाने जो निर्णय दिला त्या निर्णयात कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर (corporate structure) म्हणजेच कंपन्या, त्यांच्या इतर देशातील कंपन्या किंवा सबसिडियरीज तसेच त्यांच्या जोडीने काम करणार्‍या कंपन्याचा आणि त्यांचा गैरवापर किंवा चक्क कर चुकवेगिरीसाठी केलेला वापर याचा फार गांभीर्याने विचार केला गेलेला नाही. काही विश्लेषकांनी, लवादाने व्होडाफोन सबसिडियरी कंपन्यांचे व्यवहार हे कर चुकवेगिरीसाठी झालेले नाहीत याची खातरजमा नक्की केली असावी तेव्हाच असा निर्णय दिला आहे, असे मत व्यक्त केले आहे.

कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरचा वापर विशेषत: परदेशातील केमन आयलंड, पनामा, मॉरिशस, स्वित्झर्लंडसारखी “कर चुकवण्यासाठीची नंदनवने” (tax heavens)  ही कंपन्या स्थापन्यासाठी वापरून आपल्या किंवा इतर देशातील कर चुकविणे यासाठी सर्रास वापरली जातात. आता ही आंतरराष्ट्रीय समस्या झाली आहे.

गेल्या आठवड्यात जगभरातील माध्यमांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या देशातला कर दशकापेक्षा अधिक काळ चुकवला होता किंवा अगदी नाममात्र कर भरला होता यासंबंधीच्या बातम्या चवीने दाखवल्या. जगभर जेव्हा प्रचंड बदनामी होऊ लागली तसे ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी विदेशात प्रचंड कर भरला आहे. त्याची आकडेवारी सुद्धा त्यांनी दिली त्यात भारतातील भला मोठा कर त्यांनी भरल्याचे दिसून आले.

मुळात कर चुकविण्याचे मार्ग असतात तसेच अनेक सीए हे नवे नवे मार्ग किंवा पळवाटा त्यातून काढतात हे आपण सगळे जाणतोच.

त्यामुळेच करप्रणालीत वेळोवेळी सुयोग्य बदल करणे आणि त्यात पारदर्शकता असणे अतिशय गरजेचे आहे. तसेच सरकारने टॅक्स टेररिझमचा खाक्या न अवलंबता, बडग्याचा धाक न दाखवता योग्य प्रमाणात तपासणी तसेच विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. गरज पडल्यास कंपन्यांना थोडी करात सूट देणे किंवा काहीकाळ विश्रांती देणे हेही करावे.

कॉर्पोरेट कारभार आणि नियमन विषयक नवे उत्तम धोरण हवे

व्होडाफोन प्रकरणाने आणखी एक मुद्दा पुढे आणला आहे तो म्हणजे कॉर्पोरेट कारभाराची तपासणी आणि नियमन (कॉर्पोरेट governance and regulation) यांचा. कॉर्पोरेट कंपन्यांचा कारभार योग्य आहे की नाही यासाठी ठोस व्यवस्था आणि नियम हवेत. त्यासाठी योग्य तसे ऑडिट करणे गरजेचे आहे.

उदारीकरणामुळे कॉर्पोरेट नियमन कमजोर झाले. याचे कारण म्हणजे त्यासंबंधित कायदे शिथिल केले गेले. पण त्याचा परिणाम असा झाला की कॉर्पोरेट व्यवस्थांतील धुरिणांचा प्रभाव खूप वाढला आणि ते सगळ्याच सरकारी यंत्रणांवर दबाव टाकू लागले.

मुळात कॉर्पोरेट व्यवस्था म्हणजे भांडवली व्यवस्था. त्यामुळे मूठभर लोकांच्या हातात अमर्याद अर्थशक्ती आणि ताकद असते. त्यामुळेच मग ते शिरजोर होऊन सरकारवर दबाव आणू शकतात जे आपण जगभर तसेच आपल्या देशातही बघतो आहोत.

मुक्त अर्थव्यवस्थेचे पाईक हे संपूर्ण खासगीकरणाच्या बाजूने आहेत कारण त्यांना सर्वार्थाने “मुक्त” म्हणजेच कुठल्याच नियमन किंवा कारभारातील तपासणीशिवाय असणारे वातावरण हवे आहे. या अशा व्यवस्थेचे अनेक भयंकर दुष्परिणाम आहेत आणि समाजाच्या, देशांच्या तसेच जगाच्या दृष्टीने ते अतिशय घातक आहेत. म्हणूनच समतोल असणारी अर्थव्यवस्था हवी ज्यात सरकारी संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्या, निमसरकारी कंपन्या हव्या. अति महत्त्वाच्या (core sectors) क्षेत्रांचे किंवा सेक्टर्सचे खासगीकरण त्यात अजिबात नको. तसेच महत्वाच्या अनेक सेक्टर्सचे नियमन हवे आहे. जसे की आपल्या देशातील विमा कंपन्यांचे उत्तम नियमन केले जाते.

अगदी त्याच प्रकारचे आणि ताकदीचे नियमन टेली कम्युनिकेशन या सेक्टरचे करणे आता अत्यावश्यक आहे.

दोन आठवड्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालल्याने सोशल मीडियाचे नियमन करण्याचा कळीचा मुद्दा उचलून धरला होता.

तसेच सगळ्या कॉर्पोरेट सेक्टरच्या कारभाराचे ऑडिट आणि नियमन करणे हे ही गरजेचे झाले आहे.

आता पुढे काय

सरकारची अजून या निर्णयावर विस्तृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र काही अधिकार्‍यांनी सांगितले की २०,००० कोटी रुपये देण्याचा प्रश्नच येत नाही कारण व्होडाफोनने कुठलाही कर, किंवा त्यावरील व्याज तसेच दंड भरलेला नाही. त्यांच्या मते सरकार सगळ्या पर्यायांचा विचार करून मग योग्य तो निर्णय घेईल. कदाचित सरकार सिंगापूर येथील कोर्टात न्याय मागू शकते असेही काहींचे म्हणणे आहे.

लवादाच्या निकालामुळे व्होडाफोन कंपनीत आनंदाचे वातावरण आहे. आयडिया कंपनीचे आणि त्यांची भागीदारी आहे. भारत सरकार म्हणजेच प्राप्तीकर विभागाकडे भरलेले पैसे मिळण्याच्या प्रतिक्षेत ते आहेत.

लवादाने मात्र भारत सरकार आणि व्होडाफोन यांना जो खर्च आला आहे त्याची समसमान विभागणी करून दिली आहे. अर्थात हा अगदी किरकोळ मुद्दा आहे.

आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयामुळे व्होडाफोनपुढील आर्थिक संकट तूर्त दूर झाले आहे, पुढे ते अन्य लवादापुढेही जाऊ शकते. पण सध्याच्या घडीला भारतातील मोबाइल-इंटरनेट सेवा देणार्या तगड्या जीओ कंपनीला ते टक्कर देऊ शकतात का हे पाहणे रंजक ठरेल.

गायत्री चंदावरकर,या इन्स्ट्रक्शनल डिझाइन कन्सल्टंट असून पुणे विद्यापीठात अभ्यागत प्राध्यापिका आहेत.