दंगे होऊ नये म्हणून अंत्यसंस्कारः योगी सरकार

नवी दिल्लीः हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने झालेली घटना अत्यंत भयंकर व धक्कादायक असल्याचे मत व्यक्त केले. त्याच बरोबर न्यायालयाने या प्रकरणातील साक्षीदारांना उ. प्रदेश सरकार कोणत्या प्रकारे सुरक्षा देत आहे, पीडित कुटुंबियांनी वकील घेतला आहे का, अशीही विचारणा केली.

तर उ. प्रदेश सरकारने जातीय दंगली भडकतील या भीतीने मध्यरात्री तरुणीवर अंत्यसंस्कार केले गेले, असा आपला बचाव केला. हाथरस घटनेतील पीडित मुलीचा मृत्यू झाल्यानंतर दुसर्या दिवशी सकाळी राज्यात दंगे उसळतील, अशी भीती गुप्तचर खात्याने व्यक्त केली होती. जर रात्रभर परिस्थिती तशीच ठेवली असती तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली असती. पीडित कुटुंबियांना त्यांच्या मुलीवर धार्मिक रितीरिवाजानुसार अंत्यसंस्कार करावेत असे त्याच दिवशी आर्जवे केली होती. पीडित मुलीचे पोस्टमार्टम झाले होते, त्यामुळे कोणताही स्वार्थ ठेवला नव्हता, असे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले.

उ. प्रदेश सरकारने राजकीय पक्ष व नागरी चळवळी राज्यात या घटनेच्या निमित्ताने जातीजातीत फूट पाडण्याचे प्रयत्न करत असल्याची आरोप केला. सरकारने सोशल मीडियातील प्रचार, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील काही विशिष्ट गट व राजकीय पक्ष हेतूपुरस्सर जनतेची दिशाभूल करणारी माहिती देत होते, राज्यात जातीय व धार्मिक तणाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात होते, असे आरोप केले.

सामाजिक कार्यकर्ते सत्यम दुबे व वकील विशाल ठाकरे, रुद्रप्रताप यादव यांनी मंगळवारी हाथरस बलात्कार प्रकरण उ. प्रदेशातून दिल्लीकडे हलवावे अशी याचिका केली होती. उ. प्रदेश सरकार व राज्य प्रशासनाकडून या प्रकरणाचा योग्य तपास केला जाणार नाही, अशी भीती या याचिकेत व्यक्त करण्यात आली होती.

मूळ बातमी