फडणवीसांच्या ‘जलयुक्त शिवार’ची एसआयटी चौकशी

मुंबईः देवेंद्र फडणवीस सरकारची ९ हजार ६३४ कोटी रु.ची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना सपशेल अयशस्वी ठरल्याचा ठपका कॅगने ठेवल्यानंतर या योजनेची एसआयटी चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ही माहिती दिली. ही चौकशी करण्यामागे कोणतेही राजकारण नाही, असे सांगण्यात आले.

जलयुक्त शिवार योजनेचा मूळ हेतू हा भूजल पातळी वाढवण्याचा होता व त्यावर सुमारे १० हजार कोटी रु. खर्च केला होता पण इतका पैसा खर्च करूनही भूजल पातळी वाढलेली नाही. या योजनेचा राज्याला काहीही लाभ झालेला नाही. त्यामुळे कॅगने ही योजना अपयशी ठरल्याचे सांगितले होते. त्या कॅगच्या अहवालानुसार एसआयटी चौकशी केली जाणार असल्याचे गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

गेल्या महिन्यात कॅगने जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा अहवाल विधानसभेत ठेवला होता.

कॅगने राज्यात ही योजना राबवल्या गेलेल्या १२० गावांमध्ये पाहणी केली. या गावांमधील एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी फडणवीस सरकारने अनुदान दिले नाही, असे आढळून आले होते. या १२० गावांपैकी अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेचा सर्वाधिक २,६१७ कोटी रु.चा निधी खर्च झाला होता. यातील एकही काम व्यवस्थित झाले नसल्याचे कॅगचे म्हणणे होते. अनेक कामे अपूर्णवस्थेतील असून काही कामे कमी क्षमतेची असतानाही ही गावे परिपूर्ण असल्याचे घोषित करण्यात आले होते.

जलयुक्त शिवार योजनेचा मुख्य भर पाण्याची गरज भागवण्याबरोबर भूजल पातळी वाढवण्याचाही होता. पण त्यातही अपयश आल्याचे कॅगने स्पष्ट केले होते. शिवाय ज्या गावात पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेसाठी ही योजना राबवण्यात आली त्या गावांमध्येही पाणी पोहचवता आले नाही, अनेक गावांत भूजल पातळी वाढवण्याऐवजी घटल्याचे आढळून आले असल्याचे ताशेरे कॅगच्या अहवालात मारण्यात आले होते.

दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेतील अनियमितता व भ्रष्टाचार शोधून काढण्यासाठी एसआयटीची घोषणा झाल्यानंतर विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी सरकारच्या या निर्णयावर भाजपला नाराज होण्याचे कारण नाही, फडणवीस असल्या चौकशींच्या फेर्यांना घाबरणारे नाहीत, अशी प्रतिक्रिया दिली. सरकारने भूजल पातळी वाढली की नाही, याची चौकशी करावी पण मराठवाड्यात या योजनेला यश मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. तर राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी या योजनेची खुली चौकशी व्हावी असे सरकारला वाटत असून कॅगने गंभीर आक्षेप नोंदवूनही या योजनेची चौकशी का केली नाही, असा जनता जाब विचारेल, त्यामुळे चौकशी करणे भाग आहे, असे पाटील म्हणाले.

हाही लेख वाचा – फडणवीसांच्या विदर्भातच जलयुक्त शिवार अपयशी!