फडणवीसांच्या विदर्भातच जलयुक्त शिवार अपयशी!

फडणवीसांच्या विदर्भातच जलयुक्त शिवार अपयशी!

फडणवीस सरकारने राबवविलेले जलयुक्त शिवार कोट्यवधी खर्च करूनही विदर्भात विशेषतः फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यात भूजल पातळी वाढविण्यात ही योजना अपयशी ठरल्याचे कॅगने उघडकीस आणले आहे.

जलयुक्त शिवार ही योजना देवेंद्र फडणवीस सरकारची आणि भाजपची सर्वाधिक यशस्वी योजना, सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणून सादर केली गेली. या योजनेच्या यशकथा माध्यमात भरपूर प्रसारित  करून, लाभार्थी दाखवून फडणवीस हे विदर्भातील त्यांचे पूर्वसूरी वसंतराव नाईक वा सुधाकरराव नाईक यांच्याप्रमाणेच कर्तृत्ववान आहेत, शेतक-यांचे कैवारी आहेत, शरद पवारांच्या ऐवजी तेच शेतक-यांचे जाणते राजे आहेत, असे चित्रही निर्माण केले गेले.

मात्र वस्तुस्थिती काय होती? फडणवीस ज्या विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्या नागपूरचे प्रतिनिधित्व करतात तिथे तरी ही योजना यशस्वी ठरली का, याचा अलिकडेच सादर झालेल्या कॅग अहवालाच्या आधारे घेतलेला हा वेध.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) म्हणजे देशाचे लेखापरीक्षण क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था. न्यायदानाच्या क्षेत्रात जे स्थान सर्वोच्च न्यायालयाचे तेच स्थान लेखापरीक्षणाच्या क्षेत्रात कॅगचे आहे.

“कॅग अहवाल क्रमांक ३ वर्ष २०२०” अलिकडेच राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सादर करण्यात आला. या अहवालात देवेंद्र फडणवीस सरकारने ज्या जलयुक्त शिवार या योजनेचा सर्वाधिक गाजावाजा केला ती योजना कशी दिखाऊ होती, ही योजना कशी अपयशी ठरली आणि त्यामुळे ९ हजार कोटी रु.चा भूर्दंड सामान्य जनतेच्या कसा माथी बसला, याचे सखोल विश्लेषण कॅगने आपल्या अहवालात केलेय.

फडणवीस सरकारने या योजनेचे नियोजन करताना केलेल्या अनेक घोडचुकांची आणि नियम-निकष यांच्या उल्लंघनाची जंत्रीच कॅगने आपल्या अहवालात सादर केलीय.

काही वर्षापूर्वी कॅगनेच तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याही स्वच्छ प्रतिमेचे वस्त्रहरण केले होते. त्यांच्या सरकारने शहीद सैनिकांसाठी शवपेट्या खरेदी करताना पैसे खाल्ल्याचे कॅगच्या अहवालात सिद्ध झाले होते.

“९,६३३.७५ कोटी खर्चूनही जल परिपूर्णता साध्य करण्यात व भूजल पातळी वाढविण्यात सुद्धा या योजनेचा प्रभाव कमी पडला. पुष्कळशा गावांच्या भूजल पातळीत घट रोखण्यात हे अभियान यशस्वी झाले नाही आणि भूजल पातळी वाढविण्याचे उद्दिष्ट फोल ठरले’,  अशा शब्दात कॅगने फडणवीस सरकारच्या या जलयुक्त शिवार योजनेवर अपयशाचा शिक्का मारला आहे.

विदर्भातच अपयश

फडणवीस सरकारने राबवविलेले जलयुक्त शिवार कोट्यवधी खर्च करूनही विदर्भात विशेषतः फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यात भूजल पातळी वाढविण्यात ही योजना अपयशी ठरल्याचे कॅगने उघडकीस आणले आहे.

कॅगने हा अहवाल तयार करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत सर्वाधिक खर्च झालेल्या ६ जिल्ह्यांची निवड या अभियानाच्या फलनिष्पत्तीचे आकलन करण्यासाठी केली. यात विदर्भातील नागपूर आणि बुलढाणा जिल्ह्याचा समावेश होता. अभ्यासाचा भाग म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यातील २ तालुके आणि प्रत्येक तालुक्यातील १० गावे यासाठी निवडण्यात आले.

नागपूर आणि बुलढाणा या दोन्ही जिल्ह्यात भूजल पातळी वाढविण्यात हे अभियान अपयशी ठरले हे गावांच्या यादीसह या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर या जिल्ह्यांत बोअरवेलचे प्रमाण ४० ते ४६ टक्क्यांनी वाढले हे दाखवून देत भूजल पातळी खाली गेल्याच्या एका सबळ पुराव्याकडे कॅगने लक्ष वेधले आहे. या योजनेच्या यशस्वीतेचे ढोल बडवून देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिमा निर्मितीचे भव्य दिव्य प्रयत्न त्या काळात केले गेले. मात्र फडणवीस यांच्याच नागपूर जिल्ह्यात भूजल पातळी वाढण्याऐवजी कमी झाली. खानगाव, रिंगणबोडी, बेलोना, लोहारा, मेढंळा, येणीकोणी आणि सावरगाव या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजना राबविल्यानंतरही भूजल पातळीत घट झाल्याचे दिसून आले आहे. मात्र गोंदी दिग्रस, जामगाव भू आणि रोहना या तीनच गावात भूजल पातळीत वाढ झाल्याचे दिसून आले. याचा अर्थ बहुसंख्य गावांमध्ये भूजल पातळीत वाढ झाली नाही. बुलढाणा जिल्ह्यातही अभ्यासासाठी निवडलेल्या गावांपैकी एकाही गावात भूजल पातळी वाढलेली नाही, याबद्दल कॅगने चिंता व्यक्त केली आहे.

‘चाचणी-तपासणी केलेल्या १२० गावांमध्ये अभियानाच्या अंमलबजावणी पश्चात विहीर खोदकाम आणि बोअरवेलच्या बांधकामांमध्ये अनुक्रमे १० टक्के आणि नऊ टक्के वाढ झाली. बोअरवेलमध्ये सर्वाधिक वाढ नागपूर (४६ टक्के) आणि बुलडाणा (४० टक्के) या जिल्ह्यात चाचणी तपासणी केलेल्या २० गावांमध्ये होती,’’ अशा शब्दात कॅगने जलयुक्त शिवार योजना राबवूनही विदर्भात सर्वाधिक बोअरवेल कसे घेण्यात आले, हे सत्य उजेडात आणले आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील निवडक गावे

जलयुक्त शिवार योजनेनंतर भूजल पातळीची स्थिती

(कॅग मराठी अहवाल पृष्ठ क्र- १५२ ते १५३)

तालुका  काटोल

१. खानगाव –  घट

२. गोंदी दिग्रस   – घट

३. रिंगणबोडी – घट

४. बेलोना – घट

५. लोहारा –  घट

६. मेंढळा  – घट

तालुका–  नरखेड

  • येणीकोणी – घट
  • जामगाव भू- वाढ
  • रोहना – वाढ
  • सावरगाव- घट

बुलढाणा जिल्ह्यातील निवडक गावे

जलयुक्त शिवार योजनेनंतर भूजल पातळीची  स्थिती

(कॅग मराठी अहवाल पृष्ठ क्र- १५२)

तालुका- सिंदखेड

चांगेफळ घट (तळ गाठला)

दुसरबीड – घट

मलकापूर पांगरा -घट

सेंदुर्जना – घट (तळ गाठला)

सिंदखेड-राजा   –  घट

तालुका- खामगाव

आंबेटाकळी- घट

आवर       –     घट

हिंवरखेड   – घट

जयपूर लांडे –  घट

पंकजा मुंडेंच्या बीडमध्ये मात्र तुलनेने बरे काम

जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी ठरत असल्याचा प्रचार सुरू करून त्याचे श्रेय फडणवीस यांनी स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना एक अडचण जाणवू लागली ती म्हणजे त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्धी पंकजा मुंडे यांची. पंकजा या जलसंधारण खात्याच्या मंत्री होत्या. ही योजना त्यांच्या अंतर्गत राबविली जात होती. त्यामुळे स्वाभाविकच या योजनेच्या यशाचे श्रेय लोकनेत्या असलेल्या मुंडे यांना जाण्याची शक्यता होती. म्हणून त्या जलसंधारण मंत्री म्हणून सिंगापूर येथे आंतरराष्ट्रीय परिषदेला उपस्थिती लावत असताना त्यांच्याकडील हे खातेच जुलै २०१६ मध्ये काढून घेण्यात आले. त्यानंतर राम शिंदे हे केवळ खात्याचे नामधारी मंत्री बनून राहिले आणि सारा फोकस फडणवीस यांच्यावर राहील अशी काळजी घेण्यात आली.

मुंडे या बीडच्या पालकमंत्रीही होत्या. त्यांच्या जिल्ह्यात मात्र त्यांनी फडणवीसांच्या नागपूर जिल्ह्याच्या तुलनेत योजना यशस्वी करून दाखवली. फडणवीस नागपुरातील केवळ तीनच जिल्ह्यात भूजल पातळी वाढवून दाखवू शकले. याउलट मुंडे यांनी बीड जिल्ह्यात तब्बल १२ गावात भूजल पातळी वाढवून दाखवली. आणि अवघ्या ५ गावांमध्ये भूजल पातळीत घट झाली, याकडेही कॅगने पृष्ठ क्रमांक १५३ ते १५४ दरम्यान लक्ष वेधले आहे. कॅगने सर्वाधिक खर्च झालेल्या ज्या सहा जिल्ह्यांची निवड या अभ्यासासाठी केली त्यात बीडचाही समावेश होता.

बीड जिल्ह्यातील निवडक गावांची स्थिती

जलयुक्त शिवार योजनेनंतर भूजल पातळीतील बदल( कॅग मराठी अहवाल- पृ. १५३ ते १५५)

बीड तालुका

चौसला- वाढ

हिंगणी बुद्रुक – वाढ

इट –    वाढ

लिंबगणेश – वाढ

मांजरसुंभ – घट

नमळगाव – वाढ

नेकनूर – घट

पिंपळनेर – वाढ

आष्टी तालुका

बावी – वाढ

देवळाली- वाढ

डोंगरगण – घट (तळ गाठला)

हिंगणी – घट (तळ गाठला)

लोणी – वाढ

निमगाव-चोबा – वाढ

पिंपळा – वाढ

सलेवडगाव – घट

शिराळ – वाढ

काय होती जलयुक्त शिवार योजना?

फडणवीस यांच्या काळात ग्रामीण भागातील दुष्काळ आणि पाणी टंचाई यावर उपाययोजना म्हणून जलसंधारण विभागाच्या अस्तित्वात असलेल्या विविध योजनांना एकत्रित करून जलयुक्त शिवार योजना तयार करण्यात आली. २०१५ पासून राबविण्यात आलेल्या या योजनेचे लक्ष्य २०१९ पर्यंत राज्य दुष्काळमुक्त करणे हे ठरविण्यात आले होते. दरवर्षी ५ हजार गावे दुष्काळमुक्त किंवा पाणी टंचाईमुक्त होतील, असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्ष किती गावे अशी टंचाईमुक्त झाली हे अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आले नाहीच. महाराष्ट्राचा ५२ टक्के भाग कमी पाऊस किंवा नैसर्गिकरीत्या हा दुष्काळप्रवण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही योजना फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना होती.

२०१४-१५ मध्ये भूजल पातळीत २ मीटरपेक्षा जास्त घट झालेल्या १८८ तालुक्यातील हजार २३४ गावे तसेच शासनाने टंचाई परिस्थिती जाहीर केलेल्या २२ जिल्ह्यातील १९ हजार ५९ गावांमध्ये हे अभियान प्राधान्याने राबविण्यात येणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले होते.

अभियानाचे उद्दिष्ट, इतर गोष्टींबरोबरच, पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे, भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे, राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे, शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, विकेंद्रित पाणी साठे निर्माण करणे आणि महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ ची अंमलबजावणी करणे असे होते. तालुका, जिल्हा आणि विभागीय आयुक्त पातळीवर तसेच मंत्रालय पातळीवर या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समित्या नेमण्यात आल्या होत्या.

टँकरमुक्तीऐवजी टँकरवाढ

ही योजना यशस्वी ठरल्याचे नंतर दावेही खूप केले गेले. तशा जाहिरातीही केल्या गेल्या. २०१९ ला तर याच योजनेच्या नावाने मतेही मागितली गेली. गावे कशी टँकरमुक्त झाली, हे ही सांगितले गेले. ‘होय मी लाभार्थी’, अशा जाहिरातीही करण्यात आल्या. त्याचवेळेस काँग्रेस-राष्ट्रवादीने भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (जीएसडीए)च्या आकडेवारीच्या आधारावर जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याची टीका करून हे जलयुक्त नव्हे तर झोलयुक्त शिवार योजना असल्याची टीका केली.

मात्र सत्तांतर झाले आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी या तत्कालिन विरोधकांनी जलयुक्तवर केलेल्या झोलयुक्त शिवार या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे अखेर कॅगनेच सिद्ध केले.

अभियानाची अंमलबजावणी होऊनही अभ्यासासाठी निवडलेल्या सहा जिल्ह्यांमध्ये, ज्या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक खर्च करण्यात आला, तिथे टॅकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा२०१७ मधील३,३६८  टॅकरवरून२०१९ मध्ये ६७,९४८ इतका वाढला,  हे कॅगने दाखवून दिले. त्यामुळे आपण महाराष्ट्राला टँकरमुक्त केले, असा दावा करणारी भाजप आणि फडणवीस हे तोंडघशी पडले आहेत..

जल परिपूर्ण म्हणून घोषित केलेल्या ८० गावांपैकी केवळ २९ गावेच प्रत्यक्षात जल परिपूर्ण होती. उर्वरित ५१ गावांमध्ये जल परिपूर्ण अहवालात दर्शविलेल्या गरजेपेक्षा साठवण निर्मिती जरी कमी होती तरी ती गावे जल परिपूर्ण म्हणून घोषित करण्यात आली होती,  अशा शब्दांत कॅगने फडणवीस सरकारच्या खोटारडेपणाचे लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत.

 भाजपचा आक्षेप आणि वस्तुस्थिती

कॅगचे अहवाल पुढे करून आणि एवढेच नव्हे तर तो अधिकृतरीत्या जाहीर व्हायच्या आधी विधिमंडळात त्यातील निवडक उतारे जाहीर करून देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालिन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारला सिंचन घोटाळ्यावरून कोंडीत पकडले होते. (अर्थात याच फडणवीसांनी नंतर औटघटकेचे मुख्यमंत्री पद मिळाल्यानंतर तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना काही तासांतच याप्रकरणी क्लीन चिट दिली होती, ही बाब अलहिदा) तीच भाजपा आता आपले अपयश उघडकीस आल्यावर कॅगच्या नावाने उलट्या बोंबा ठोकू लागली आहे.

“राज्यात जलयुक्त शिवारची एकूण ६,४१,५६० कामे झाली. त्यापैकी कॅगने १,१२८ कामं तपासली. म्हणजेच केवळ ०.१७ टक्के कामांवरून संपूर्ण जलयुक्त शिवारचे मूल्यमापन विश्वासार्ह कसे ठरेल? याचा अर्थ ९९.८३ टक्के कामं तपासलीच नाहीत. जलयुक्त शिवारची कामे २२,५८९ गावांमध्ये झाली. त्यातील कॅगने फक्त १२० गावं तपासली. म्हणजे फक्त ०.५३ टक्के गावं पाहिली गेली. ९९.४७ टक्के गावांमध्ये न जाताच तयार केलेला अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक कसा मानायचा?,” अशा शब्दात भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी कॅग अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

भाजपला आक्षेप नोंदवताना बहुदा शितावरून भाताची परीक्षा या म्हणीचा सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो. अशाच पद्धतीने यापूर्वीही कॅगने अहवाल तयार केले आणि त्याच अहवालांना प्रमाण मानून भाजपने केंद्रात असो की राज्यात सत्ताधा-यांवर टीका केली. कॅगने आजवर सादर केलेले सर्वच योजनांचे वा बांधकामांचे मूल्यांकन  अहवाल हे निकषांच्या आधारावर निवडक कामांचे केलेले मूल्यमापन, संपूर्ण कामांविषयक उपलब्ध कागदपत्रे यांचा अभ्यास आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन केलेली पाहणी व स्थानिक अधिकारी वा स्वराज्य संस्था यांच्याशी  केलेली चर्चा यावरच आधारित राहते. ती त्यांची कार्यपद्धती आहे. कॅगने २०२० चा तिस-या क्रमांकाच्या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेची सखोल चिकित्सा केली आहे.

“जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कार्यक्षम व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी पर्याप्त नियोजन केले होते का, पुरेसा निधी पुरविला का, संनियंत्रण (देखरेख) प्रभावी होते का व राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी हे अभियान सक्षम होते का याचे निर्धारण करण्यासाठी जानेवारी ते डिसेंबर २०१९ या काळात   या योजनेचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. यासाठी राज्य सरकारच्या मृद व जलसंधारण विभाग, कृषी आयुक्तालय आणि भूजल सर्वेक्षण आणि विकास  यंत्रणा यांच्याकडील (या योजनेच्या फलनिष्पत्तीशी) संबंधित कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यात आला. तसेच यासोबतच या अभियानाची अंमलबजावणी झालेल्या ३४ जिल्ह्यांपैकी सर्वाधिक खर्च झालेले सहा जिल्हे- अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, पालघर, नागपूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यातील १२ तालुके ( प्रत्येक जिल्ह्यातील २ तालुके) या तपासणीसाठी निवडले गेले. या १२ तालुक्यातील प्रत्येकी १० अशी एकूण १२० गावे यादृच्छिक पद्धतीने (रँडम) निवडली गेली आणि या गावातील १ हजार १२८ कामांचा अभ्यास करण्यात आला. तसेच प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन या कामांची जलयुक्त शिवार योजनेच्या अधिका-यांसोबत संयुक्त पाहणी करण्यात आली,” अशा शब्दात कॅगने मराठीतील अहवालाच्या पृष्ठ क्रमांक १० वर हा अहवाल कसा तयार करण्यात आला त्याची कार्यपद्धती स्पष्ट केली  आहे.

गावांची निवड करताना ज्या गावात भूजलपातळीची घट वा वाढ यासाठी तुलना करता येईल अशी निरीक्षण विहिर किंवा एक्झिट प्रोटोकाल बनविला होता किंवा दोन्हीही होते अशा गावांची एक यादी आधी तयार करण्यात आली. या गावांमधून नंतर रँडम पद्धतीने १२० गावे निवडण्यात आली.

याचा अर्थ स्पष्ट आहे की कॅगने सर्वाधिक पैसे खर्च झालेल्या सहा जिल्ह्यातील १२० गावांचे प्रत्यक्ष मूल्यांकन केले आहे. या योजनेवर एकूण ९ हजार ६३३ कोटी खर्च झाले असून त्यापैकी २ हजार ६१७ कोटी म्हणजेच किमान २७ टक्के पैसे या सहा जिल्ह्यात खर्च झाले आहेत.  मात्र त्याचवेळेस त्यांच्याकडे जीएसडीए, जलयुक्त शिवार योजना राबविणारा मृद आणि जलसंधारण विभाग, कृषी विभाग, वन विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जलसंपदा विभाग, जिल्हा परिषद या सर्वांचीही राज्यभराची आणि खास करून त्या गावांची आकडेवारी त्यांनी अभ्यासली. सर्वाधिक पैसे खर्च झालेल्या गावातील भूजल पातळी वाढली नसेल तर अन्य गावात काय चित्र असेल याचा अंदाज बांधला जाऊ शकतो.

भूजल नियमनाचे नियमही न बनविल्याने विदर्भातच बोअरवेलमध्ये सर्वाधिक वाढ

महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ हा कायदा जून २०१४ मध्ये लागू झाला. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियमच सत्तेतून जाईपर्यंत फडणवीस सरकारने तयार केले नाहीत. भूजल पातळी वाढविणे आणि महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हा मुख्य उद्देश जलयुक्त शिवार य़ोजनेचा असताना त्यासाठी आवश्यक नियमही तयार न करणे यावरून फडणवीस सरकार याबद्दल किती गंभीर होती, हे कॅगने दाखवून दिले आहे. हे नियम न तयार केल्याने विहिरी आणि बोअरवेलची सर्वाधिक खोदकाम फडणविसांच्या विदर्भातच झाले.

“या अभियानांतर्गत केवळ पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी ग्रामपंचायतीने बोअरवेल खोदण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक होते आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठाच्या सल्ल्याने पीक पद्धती ठरवावयाची होती. अभियानाने विहिरीतील वापरत असलेल्या पाण्यासाठी ठिबक सिंचन अवलंबणे, कमी पाणी लागणा-या पिकांची लागवड आणि महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ ची अंमलबजावणी यावर भर दिला होता”, याकडे कॅग अहवालाने लक्ष वेधले.

“महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००० हा १ जून२०१४ रोजी अधिसूचित झाला व अमलात आणला गेला. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला अधिनियमांतर्गत राज्य भूजल प्राधिकरण म्हणून घोषित केले गेले.  आणि इतर गोष्टींबरोबरच, भूजल विकास व व्यवस्थापन नियमनासाठी क्षेत्रे अधिसूचित करण्याचे अधिकार दिले गेले. तथापि,  अंमलबजावणीकरिता नियम अंतिम न (जानेवारी २०२०) केल्याच्या अभावी, अधिनियमातील महत्त्वाच्या तरतुदी, जसे की भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या शिफारशीनुसार भूजल उपसा किंवा वापराच्या विनियमनासाठी क्षेत्र अधिसूचित करणे, भूजल पुनर्भरणासाठी पावसाचे पाणी अडवणे आणि जिरवणे यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी करणे, जास्त पाणी लागणारे पीक घेण्याकरिता भूजलाचा वापर करणार्यांना प्रोत्साहन न देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे, शासकीय प्राधिकरणांना अधिसूचित क्षेत्रातील भूजल वापर योजनेवर आधारित भविष्यलक्ष्यी पीक
योजना तयार करण्यासाठी सल्ला देणे विहीर मालकांची नोंदणी, ड्रिलींग रीग मालक व चालकांची नोंदणी इत्यादींची अंमलबजावणी झाली नाही.

लेखापरीक्षेत असे दिसून आले की चाचणी-तपासणी केलेल्या १२० गावांमध्ये अभियानाच्या अंमलबजावणी पश्चात विहीर खोदकाम आणि बोअरवेलच्या बांधकामांमध्ये अनुक्रमे १० टक्के व ९ टक्के वाढ झाली. बोअरवेलमध्ये सर्वात जास्त वाढ नागपूर (४६ टक्के) आणि बुलडाणा (४० टक्के) या जिल्ह्यांत प्रत्येकी चाचणी-तपासणी केलेल्या २० गावांमध्ये होती. रिग मालक व चालक यांच्या नोंदणीच्या अभावी अनधिकृत बोअरवेलची खोदणी व त्यामुळे भूजल पातळीवर होणारा विपरित परिणाम याची शक्यता नाकारता येत नाही,’’ असे कॅगने आपल्या अहवालाच्या पृष्ठ क्रमांक १५ वर म्हटले आहे.

जवळपास साडे नऊ हजार कोटी खर्चूनही जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरत असेल तर ही बाब या योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर स्वरूपाचे आर्थिक घोटाळे झाल्याचे, नियोजनात चुका झाल्याचे आणि केवळ कामे उभे करण्याचा दिखावूपणा करण्याला प्राधान्य दिल्याचे संकेत देतात.

अजित पवार, सुनील तटकरे यांना ज्या सिंचन घोटाळ्याबद्दल दोषी धरले जाते तो सिंचन घोटाळाही मोठ्या प्रमाणात विदर्भातच झाला. त्यामुळे कागदोपत्री कोट्यवधी खर्च होऊनही प्रत्यक्षात सिंचनाची अपेक्षित वाढ विदर्भात झालीच नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या. त्याला उत्तर म्हणून जलयुक्त शिवार आणून शेतक-यांना दिलासा देत असल्याचा दावा तेव्हा करण्यात आला. शेतकरी आत्महत्येची राजधानी असलेल्या विदर्भातच ही योजना यशस्वी करून दाखवता आली नाही, ही बाब गंभीर आहे. रस्ते आणि उद्योग या मलाई मिळवून देणा-या ‘अर्थ’पूर्ण विकासापेक्षा विदर्भातील शेतक-यांच्या शेतात पाणी साठवून व भूजल पातळी वाढवून शेतक-यांना न्याय देण्याऐवजी फडणवीसांनी त्यांची अखेर फसवणूकच केली, हे कटू सत्य कॅगने उघडकीस आणले आहे.

स्वतंत्र विदर्भ तर दूर किमान विदर्भातील शेतीत पाणी खेळवण्याचे काम जरी फडणवीस यांनी करून दाखविले असते तर नाईक घराण्यातील दोन दिग्गज नेत्यांच्या रांगेत ते जाऊन बसले असते. मात्र शहरी राजकारणात मुरलेल्या या तरूण अभ्यासू नेतृत्वाला अखेर ग्रामीण राजकारणाची, विकासाची नस काही पकडता आली नाही आणि पाण्यासारख्या सर्वात महत्त्वाच्या विषयावर संवेदनशीलता, कार्यक्षमता दाखवता आली नाही, हे दुर्देवच

प्रमोद चुंचूवार, हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

COMMENTS