अमेरिकेचा कौलः अराजकतेला की लोकशाहीला?

येत्या तीन नोव्हेंबरला होऊ घातलेली अमेरिकेची निवडणूक ही अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. जगातील सगळ्यात शक्तीशाली नेतृत्वाच्या आणि देशाच्या निवडणुकीवर सगळ्या जगाचं लक्ष असणं साहजिकच आहे. तसंही ट्रम्प यांच्या आततायी तसेच अनेकदा असंवेदनशील वर्तनाने तसेच त्यांचावरील टॅक्स चोरीचा आरोप, त्यांची वादग्रस्त वक्तव्ये आणि खोट्या-नाट्यकृतींमुळेही ते आणि त्यामुळे अमेरिका सदैव चर्चेत असते.

दरवेळी तेथील निवडणुक गाजतेच असे नाही. मात्र यावेळी ती वेगळ्या कारणांनी लक्षवेधी ठरली आहे. यावेळी, तेथील निवडणूक अस्थैर्य, अस्वस्थता आणि अनामिक भीतीच्या सावटाखाली आहे. त्याला अनेक कारणे आहेत.

अमेरिकन अर्थव्यवस्था पार कोसळली आहे, बेरोजगारीने उच्चांक गाठला असून कोट्यवधी लोकांनी सरकारी मदत मागितली आहे. तेथील BLM (BlackLivesMatter) ची चळवळ अजूनही धुमसते आहे. पोलिसांकडे एकवटलेली अनिर्बंध ताकद याला कृष्णवंशीय तसेच उदारमतवादी गोरे तसेच अनेक देशीय, धर्मीय लोकांचा आक्षेप आहे.  तेथील टेक सम्राटांची पराकोटीची अर्थसत्ता आणि त्यानुषंगिक अन्यायी बाबीमुळे उद्योग जगतात असुक्षिततेचे वातावरण आहे. त्यातील काही कंपन्यांनी आधीच्या निवडणुकीत सोशल मीडियाद्वारे केलेला खोट्या बातम्या आणि माहितीचा मारा, तसेच गेल्या निवडणुकीत ट्रम्प यांच्यावर रशियाशी संधान बांधल्याचा आरोप, ट्रम्प सरकारने कोरोंना या महासाथीच्या रोगासंबंधित दाखवलेली बेफिकिरी आणि केलेली हेळसांड तसेच कोरोंना या महासाथीमुळे २ लाख नागरिकांचा मृत्यू या सगळ्यांमुळे या निवडणुकीवर असुक्षिततेचे आणि चिंतेचे सावट आहे

परिणामी या निवडणुकीत अमेरिकेतील सध्याच्या अंतर्विरोधी, धुमसत्या परिस्थितीमुळे अमेरिकेचा स्वातंत्र्यप्रिय, न्यायी, उदारमतवादी आणि समतेचा गाभाच या निवडणुकीत पणाला लागला आहे. तसेच अमेरिकेला असाधारण बनवणारी पायाभूत तत्वे म्हणजेच लोकमान्य सार्वभौमत्व, सत्तेचं विभाजन, मर्यादित सरकार आणि यांचा समतोल राखण्यासाठी लागणार्‍या सगळ्या चाचण्या, तपासण्या यांची देखील कसोटी आहे. याच बरोबर तेथील महत्त्वाच्या संस्थाचं सार्वभौमत्व आणि अमेरिकेच्या लोकशाहीची खरी कठोर परीक्षा या निवडणुकीत होणार आहे. त्यामुळेच ही निवडणूक अमेरिकेच्या आणि जगाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहे.

अमेरिका हा जगातील सगळ्या देशांतील स्थलांतरित, निवासी आणि नागरिकता स्वीकारलेल्या लोकांनी बनलेला एक सांस्कृतिक, वैचारिक, सामाजिक वैविध्यांनी नटलेला आणि म्हणूनच स्वत:ची असाधारण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख निर्माण केलेला देश आहे. त्यामुळेच त्या सगळ्यांची विशेषत: तेथील भारतीयांची निवडणुकीसंबंधी भूमिका काय आहे हेही समजून घेणे आवश्यक आहे.

सांस्कृतिक भेद, वातावरण बदल, वेतन, अर्थजनातील असमानता आणि लोकशाहीचे अस्तित्व आणि स्थिती यावर या निवडणुकीचे होणारे संभाव्य परिणाम यावर भरपूर लिहून आले असले तरी तेथील स्थलांतरीत, निवासी आणि नागरिकता स्वीकारलेल्या भारतीयांचा दृष्टीकोन, भूमिका आणि मुद्दे समजून घेण्यासाठी या लेखाचा प्रपंच केला आहे.

स्थलांतरण

अमेरिकीतील भारतीयांसाठी स्थलांतरण हा कळीचा मुद्दा आहे. ट्रम्प यांनी भारतात लोकप्रियता मिळण्यासाठी तेथील उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना खुश केले असले तरी त्यांनी भारतीयांना सगळ्या प्रकारचे व्हिसा मिळवणे हे अवघड करून ठेवले आहे. त्यातही अमेरिकेत काम करण्यासाठी लागणारा, भारतीयांचा अत्यंत आवडता H1 व्हिसा आणि कुटुंबासहित स्थलांतरणाचा व्हिसा मिळवणे आता सोपे राहिलेले नाही.

त्यामुळे याचा सरळसरळ परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना जर अशी शंका आली की अमेरिकेतील महागडे शिक्षण मोठ्या कष्टाने घेऊनही तिथे नोकरी किंवा काम मिळणार नसेल तर ते अमेरिकन विद्यापीठात प्रवेश घेण्याचा प्रयत्नच करणार नाहीत. याचा विपरीत परिणाम अमेरिकन विद्यापीठांच्या प्रवेशावर तर होईलच. पण महत्वाचे म्हणजे त्यामुळे स्पर्धात्मक वातावरणामुळे मिळणारा गुणात्मक फायदा तसेच भावी उद्योजकांची निर्मिती आणि त्यांचे योगदान या बाबतीत अमेरिकेचे दीर्घस्वरूपी नुकसान होऊ शकते.

उदाहरणादाखल अमेरिकेतील स्टार्टअप कंपन्याची आकडेवारी घेऊया. सध्याचे मूल्यांकन १ अब्ज डॉलर्स असलेल्या कंपन्या घेतल्या तर त्यात अर्ध्यापेक्षा अधिक स्टार्टअप कंपन्या स्थलांतरितांनी सुरू केल्या आहेत. या कंपन्यात ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक स्थलांतरीत लोक हे महत्त्वाच्या व्यवस्थापकीय पदावर किंवा प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटच्या पदांवर आहेत.

अमेरिकेतील असंख्य कंपन्या स्थलांतरीतांनी काढलेल्या आहेत. त्यातील अत्यंत नावाजलेल्या कंपन्या म्हणजे अॅपल, गुगल, इ-बे, गोल्डमन सॅक, कोलगेट आणि AT&T इत्यादी.

अमेरिकेच्या उदारमतवादी स्थलांतरण धोरणचा प्रचंड फायदा अमेरिकेत आता स्थायिक झालेल्या किंवा कामानिमित्त निवासी असणार्‍या भारतीयांना झालेला आहे. त्यामुळेच मला नाही वाटत की ही सगळे ट्रम्प यांच्या कडक आणि विभाजनवादी स्थलांतरण धोरणाला अचानकपणे पाठिंबा देतील.

आरोग्यविषयक धोरण आणि महासाथीच्या समस्यांची हाताळणी

ट्रम्प यांनी कोविड-१९ या महासाथीच्या रोगाची ज्या निष्काळजीपणाने हाताळणी केली त्यामुळे तो या वर्षातीलच नव्हे तर निवडणुकीतील देखील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा झाला आहे, असे म्हणून थांबणे म्हणजे त्यातील अक्षम्य चुकांकडे डोळेझाक केल्यासारखे होईल.

२ लाखांहून अधिक अमेरिकन नागरिकांचे जीव घेणारा, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची पार धूळधाण उडवणारा, कोट्यवधी नागरिकांचे जॉब्स तसेच रोजगार घालवणार्‍या या रोगाचे थैमान अजूनही अमेरिकन नागरिक बघत आहेत.

महासाथीच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांनी या रोगाचे गांभीर्य ओळखले नाही तसेच त्या रोगाच्या संभाव्य धोक्यांना  उडवून लावले. पुढे देशात कोविड-१९च्या चाचण्या नीटपणे करण्यात आल्या नाहीत. त्यातही पुढे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. महासाथीचे टेस्टिंग, त्यासाठी आवश्यक असणारे विलगीकरण तसेच लागणारी आरोग्य सेवा यासाठी अतिशय सक्षम धोरण सरकारने करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता अतिशय निष्काळजीपणे तसेच हेळसांड करत या महासाथीची हाताळणी केली गेली.

मुळात महासाथीच्या निवारणासाठी जे धोरण, नियमन आणि व्यवस्थापन आवश्यक होते तेच न करता आल्याने ट्रम्प यांची अकार्यक्षमता सिद्ध झालीच. आणि दुर्दैवाने त्यामुळे अमेरिकेतील आरोग्य व्यवस्थेवर, तिच्या सक्षमतेवरच प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली. अमेरिकेची ख्याती जगातील सगळ्यात आधुनिक सेवा सुविधा असलेला देश अशी होती. मात्र या महासाथीमुळे अमेरिकेच्या आरोग्य सेवांतील अभाव आणि अकार्यक्षमता ही विकसनशील देशांसारखीच असल्याचे सिद्ध झाल्याने अमेरिकेतील डेमोक्रॅट पक्षाला फायदा होणार आहे.

अर्थव्यवस्था

शेवटी सगळे काही अर्थकारणाशीच संबंधित असते हे सत्य समजल्याने, बिल क्लिंटन यांनी निवडणुकीत हाच मुद्दा मध्यवर्ती ठेवला होता. आणि तो अगदी रास्तच आहे. या निमित्ताने एक जुनी म्हण आठवली. ती अशी आहे की “लोक त्यांचे पैशाचे पाकीट किंवा पर्स घेऊन मत द्यायला अशा आशेनी जातात की जेणेकरून निवडून येणार्‍याला सशक्त अर्थव्यवस्थेचा फायदा होईल”.

यावेळी मात्र कोरोंनाच्या महासाथीने अर्थव्यवस्थेची उलटापालट केली आहे. त्यामुळे, अजूनही सगळं काही आलबेल आहे आणि अर्थव्यवस्था अगदी सुदृढ आहे असा आव ट्रम्प आणू शकत नाही आहेत.

आणि तसेही रिपब्लिकन पार्टीकडे पूर्णपणे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी द्यायला कुठल्याही नवीन कल्पना किंवा योजना नाहीत. त्यांचे श्रीमंतांचे आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचे टॅक्स कपातीचे धोरण सुरू ठेवणे सुरूच आहे. त्याच बरोबर नियमनांना मागे घ्यायचे, बस्स!

ज्यो बायडेन जर निवडून आले तर ते ट्रम्प यांनी कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये केलेली कपात बंद करतील आणि ज्या नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न ४ लाख डॉलर्स किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल त्या नागरिकांवर टॅक्सेस आकारातील. जरी बायडेन यांच्या पुरोगामी आर्थिक धोरणाकडे अनेक स्थलांतरीत आकृष्ट होतील तरी काही मात्र रिपब्लिकन यांच्या टॅक्स कपातीच्या आश्वासनावर आणि अर्थकारणाच्या भ्रामक trickle-down इफेक्टवर भाळून रिपब्लिकन पक्षाकडे झुकणार, हेही नक्कीच.

सुरक्षा आणि दहशतवाद

ट्रम्प यांच्या भाषणात नेहमीची गुळगुळीत आश्वासने आणि भावनांना आव्हान देणे सुरूच आहे. त्यातही ते इस्लामिक देशांतून येणार्या दहशतवादावर बोलून त्यांच्या मतदारांना आकर्षित करू बघतात आहेत. त्यांनी मुस्लिम देशातील लोकांना अमेरिकेत येण्याची बंदी केली होती यावरून त्यांच्या धोरणाची कल्पना येईल.

मात्र अधोरेखित करण्याचा मुद्दा हा आहे की जेव्हा गोर्‍यांचा राष्ट्रवाद हा उग्र रूप धारण करू लागला तेव्हा त्यांनी अगदीच मवाळ भूमिका घेतली. गोर्‍यांनीच जेव्हा दहशतवादी हल्ले सुरू केले तेव्हा त्यात अनेक भारतीय बळी केले, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

येथील अमेरिकन भारतीय लोकांतही दुही दिसून येते. बहुसंख्य अमेरिकन भारतीय जरी उदारमतवाद्यांना मते देत असले तरी येथील असंख्य लोक मुस्लिम विरोधी, पाकिस्तान विरोधी भडकावणारी भाषणे देणारे ट्रम्प यांच्याकडे वळले आहेत, हेही सत्य नाकारता येणार नाही.

येथे आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की ट्रम्प यांची भाषणे ही प्रामुख्याने त्यांच्या “मतदारांसाठी” असतात आणि भारतीयांसाठी नाही. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की गोरे राष्ट्रवादी लोक गोर्‍या नसलेल्या लोकांच्या रंगांच्या छटात फरक करत नाहीत. त्यामुळे येथील भारतीयांनी मार्टिन निमलर (Martin Niemöller) यांचे नात्झी जर्मनी विषयी केलेले विधान पक्के लक्षात ठेवावे.

निमलर म्हणाले होते की, “पहिल्यांदा ते समाजवादी लोकांच्या मागे आले तेव्हा मी आवाज उठवला नाही कारण मी समाजवादी नव्हतो. नंतर ते ट्रेड युनियनच्या लोकांच्या मागे लागले. तेव्हाही मी गप्प बसलो कारण मी ट्रेड युनियन मधील नव्हतो. ते मग ज्यूंच्या मागे लागले. तेव्हाही मी बोललो नाही कारण मी ज्यू नव्हतो. आणि शेवटी ते माझ्या मागे आले आणि तोवर आवाज उठवणारे कुणीच राहिले नव्हते”.

भारताविषयीचे अमेरिकेचे धोरण

ट्रम्प किंवा बायडेन यांच्या भारतविषयक धोरणात फारसा फरक पडेल या विषयी मी साशंक आहे. भारताबरोबर चांगले संबंध असणे ही अमेरिकेची गरज आहे. चीनच्या वाढती आर्थिक आणि लष्करी ताकद बघता अमेरिकेला भारताशी सलोख्याचे संबंध ठेवणे भाग आहे.

जरी ट्रम्प पाकिस्तानने सगळया जगात दहशतवाद निर्यात केला आहे असे ठासून म्हणत असले तरी बायडेन सुद्धा भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवतील कारण त्यांना हे पक्के माहीत आहे की भारतीयांची दुसरी पिढी ही आता मतदान करू लागली आहे.

ट्रम्प यांनी भारत हा देश अस्वच्छ आणि तेथील हवा फार अशुद्ध आहे या वक्तव्यावर टीका केली होती, त्यावर बायडेन यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले जर ट्रम्प हे भारताचे मित्र आहेत असे सांगतात आहेत मग ते भारतासंबंधी अशा भाषेत कसे बोलू शकतात. बायडेन यांना अमेरिकन भारतीयांची कदर आहे आणि त्यांना भारताशी सलोख्याचे संबंध ठेवायचे आहेत हेच त्यांच्या विधानावरुन सिद्ध होते. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की बायडेन यांनी उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी त्यांनी एका अमेरिकन भारतीय महिलेची निवड केली आहे.

आता कळीचा मुद्दा हा आहे की अमेरिकेत निवासी किंवा नागरिक असणार्‍या भारतीयांची संख्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकू शकते काय? २०१०च्या जनगणनेचा आधार घेतल्यास अमेरिकेतील भारतीय नागरिकांची संख्या २० लाख ८० हजार होती. आता २०२०पर्यंत ती संख्या ५० लाख ४० हजारपर्यंत असेल असा अंदाज आहे. अमेरिकेची एकूण लोकसंख्या ३३ कोटीहून अधिक आहे.
त्यामुळे केवळ संख्यात्मक बळावर अमेरिकन भारतीय लोक हे निवडणुकीवर फारसा प्रभाव टाकू शकणार नाहीत असे वर वर पाहता वाटले तरी बारकाईने बघितल्यास वेगळे चित्र दिसेल. याचे मुख्य कारण हे आहे की अमेरिकेची निवडणूक प्रक्रिया वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. इथे काही राज्ये (स्टेट्स) ही कोण जिंकणार किंवा हरणार हे ठरवतात.

अमेरिकेतील प्रत्येक राज्यांत ठराविक मतदार (electors) असतात. काही अपवाद वगळता, हे इलेक्टर्स त्या त्या राज्यातील विजयी उमेदवारांशी जोडले जातात. त्यामुळेच असे दिसून येते की बहुतांश राज्ये हे नेहमीच विशिष्ट पक्षाला मत देतात आणि अगदी थोडी राज्ये अशी आहेत की जी मतदानात खरी भूमिका घेतात आणि म्हणूनच ते कोणताही उमेदवार निवडून आणू शकतात. त्यामुळेच त्यांना स्विंग स्टेट्स म्हणतात.

२०२०च्या निवडणुकीतील स्विंग स्टेट्स आहेत, फ्लॉरिडा, पेनसिल्व्हेनिया, मिशिगन, ओहायो, कॉलोरॅडो, अॅरिझोना, विस्कॉनसिन, जॉर्जिया, आयोवा आणि नॉर्थ कॅरोलिना. २०१६ च्या निवडणुकीत केवळ ३ राज्यातील मतदानामुळे ट्रम्प यांचा विजय साधारणपणे १,८०,००० पेक्षा जरा कमी मतांनी विजय झाला. म्हणजेच ९०,००० लोकांनी जर विरोधी पक्षाला मत दिले असते तर साहजिकच निकाल पूर्ण वेगळा लागला असता. अमेरिकेतील भारतीयांची तीन स्विंग स्टेट्समधील संख्या साधारणपणे ४५०,००० आहे त्यामुळेच स्विंग स्टेट्समधील भारतीय हे नक्कीच या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

तर, ३ नोव्हेंबरला नक्की काय होऊ शकते? उत्तर सरळ आहे की माहीत नाही काय होईल ते. डेमोक्रॅटिक नेते ज्यो बायडेन हे सगळ्या ओपिनियन पोल्समध्ये पुढे आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाच्या समर्थकांना आशा आहे की तेच निवडून येतील. ट्रम्प यांच्या कॅम्पला असे वाटते की जितकी जास्त चिखलफेक बायडेन यांच्यावर करता येईल की जेणेकरून अनेक द्विधा मनस्थितील मतदारांना ट्रम्प यांच्याकडे वळवता येईल.

मतदान हे बॅलट पेपरवर असल्याने मतमोजणीला काही दिवस किंवा आठवडे लागतील. त्यात जिथे अगदी अटीतटीची लढाई आहे तिथे कोर्ट केसस होणार त्यामुळे अधिकच वेळ लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मतमोजणीच्या लागणार्‍या अवधीचा फायदा घेऊन ट्रम्प आणि बायडेन दोघेही, आपणच जिंकलो आहोत असा दावा करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जरी अमेरिकेतील वातावरण यावेळी विषाद, निराशेने भरलेले आणि अंधकारमय वाटत असले तरी मला या लेखाचा शेवट दोन नेत्यांच्या विचारप्रवण विधानांच्या साहाय्याने सकारात्मक करायचा आहे.

मार्टिन लुथर किंग (ज्युनिअर) असे म्हणाले होते की “जगाची नीतीमत्तेची कक्षा खूप मोठी असली तरी ती न्यायाकडे झुकते”.

विन्स्टन चर्चिल अमेरिकेविषयी बोलतांना त्यांच्या खास शैलीत असे म्हणाले होते की “अमेरिका नक्कीच योग्य कृती तेव्हाच करते जेव्हा सगळे पर्याय संपलेले असतात”.

या दोन असाधारण नेत्यांच्या विधानांचा आधार घेऊन मी म्हणेन की खरोखरीच आता नीतीमत्तेची कक्षा आता न्यायाकडे झुकण्याची वेळ या निवडणुकीत आली असून अमेरिकन नागरिकांनी आता त्यांच्या मतदानाच्या हक्काचा योग्य उपयोग करायचा आहे कारण सगळे पर्याय आता संपले आहेत!

नितिन चांदेकर, हे अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथील वित्त क्षेत्रात काम करतात. त्यांना उदारमतवादी तत्वज्ञान आणि धोरणांबद्दल विशेष आस्था आहे.

अनुवाद – गायत्री चंदावरकर