लष्करातील व्यभिचार गुन्हाच ठरवाः केंद्राची भूमिका

नवी दिल्ली: व्यभिचार किंवा विवाहबाह्य संबंध गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड संहितेतील कलम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले असले, तरी सुरक्षा दलांतील कर्मचाऱ्यांसाठी व्यभिचार किंवा विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हाच समजला जावा, अशी विनंती करणारा अर्ज केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला.

अनेकदा जवान आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती कुटुंबासह न राहण्याजोग्या ठिकाणी केली जाते. अशा परिस्थितीत या कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे बेस कॅम्पवर फिल्ड युनिट अधिकाऱ्यांच्या निगराणीत राहतात. आघाडीच्या ठिकाणी कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मनात त्यांच्या कुटुंबांची काळजी घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांबद्दल गैरसमज निर्माण होता कामा नये, असे या अर्जात म्हटले आहे.

पुरुषांद्वारे होणारा व्यभिचार गुन्हा ठरवण्याची तरतूद रद्द करणाऱ्या २०१८ सालच्या निकालपत्रात सशस्त्र दल कायदा विचारामध्ये घेण्यात आलेला नाही, असे अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठापुढे सांगितले. लष्कर कायद्यातील तरतुदीनुसार, एखाद्या अधिकाऱ्याचे ‘अशोभनीय कृत्या’साठी कोर्टमार्शल केले जाऊ शकते. त्यानंतर न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांना हे प्रकरण पाच न्यायाधिशांच्या पूर्णपीठापुढे ठेवण्याची विनंती केली.

सप्टेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ४९७ घटनाबाह्य ठरवून मोडीत काढले. या कलमानुसार व्यभिचार हा पुरुषांसाठी दंडनीय गुन्हा समजला जात होता. आयपीसीच्या कलम ४९७ नुसार, ‘जर एखाद्या पुरुषाने दुसऱ्या कोणाची पत्नी असलेल्या किंवा असू शकणाऱ्या स्त्रीसोबत, त्या पुरुषाच्या संमती किंवा मौनसंमतीखेरीज संभोग केला, तर हा संभोग बलात्काराचा गुन्हा समजला जाणार नाही; पण व्यभिचाराच्या गुन्ह्याखाली तो पुरुष दोषी समजला जाईल,’ अशी तरतूद होती. हीच तरतूद २०१८ मध्ये रद्द ठरवण्यात आली.

“व्यभिचार घटस्फोटासाठी कारण म्हणून ग्राह्य धरला जाईल पण गुन्हा समजला जाऊ शकत नाही,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर फौजदारी प्रक्रिया संहितेची (सीआरपीसी) १९८ (१) आणि १९८ (२) ही कलमेही घटनाबाह्य म्हणून जाहीर करण्यात आली. या कलमांद्वारे पती, त्याच्या पत्नीने ज्या पुरुषासोबत व्यभिचार केला, त्या पुरुषाविरोधात गुन्ह्याची नोंद करू शकत होता.

व्यभिचाराबाबतचा हा लिंगभेद करणारा कायदा रद्द ठरवण्यासाठी जोसेफ स्टाइन या व्यक्तीने इटलीत याचिका दाखल केली होती. या कायद्याचा वापर विवाहबाह्य संबंधातील पुरुषाला शिक्षा करण्यासाठी स्त्रिया तसेच त्यांच्या पतींकडून सूडबुद्धीने केला जात होता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. वरकरणी हा कायदा केवळ पुरुषांना गुन्हेगार ठरवत असला, तरी तो स्त्रियांप्रतीही तेवढाच अन्याय्य होता, कारण, या कायद्यामुळे स्त्रीला साथीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य नाकारले जात होते. अर्थात हा कायदा समानता, खासगीत्व, प्रतिष्ठा व स्वायत्तता या राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारा होता. आयपीसीचे ४९७वे कलम स्त्रीला तिच्या पतीची मालमत्ता समजत होते. तिच्या शरीरावर असलेला तिचा हक्क नाकारत होते.

मात्र, हे कलम रद्द ठरवल्यास विवाहसंस्थेचे पावित्र्य धोक्यात येईल अशी भूमिका केंद्र सरकारने याबाबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात घेतली होती.

हा कायदा पुरुषप्रधान मानसिकतेचे प्रतीक आहे अशी भूमिका तज्ज्ञांनी घेतली होती. हा कायदा घटनाबाह्य ठरवल्यामुळे स्त्रीला दिली जाणारी कायदेशीर वर्तणूक सुधारली आहे, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले होते.

मूळ बातमी