लॉकडाउनमध्ये वाढलेल्या बालविवाहांकडे केंद्राचा काणाडोळा

लॉकडाउनच्या काळात वाढलेल्या बालविवाहांच्या घटनांची सरकारने दखल घेतली आहे का, असा प्रश्न राज्यसभेतील खासदार अमन पटनाईक यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात, सप्टेंबर २०२० मध्ये, उपस्थित केला.

उत्तरादाखल केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या:

“राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी कार्यालयाकडून (एनसीआरबी) प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, लॉकडाउनच्या काळात बालविवाहांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दर्शवणारा कोणताही डेटा उपलब्ध नाही.”

मात्र, जून ते ऑक्टोबर २०२० या लॉकडाउनच्या काळात झालेल्या बालविवाहांबाबत प्रस्तुत लेखकाने महिला व बालविकास मंत्रालयाकडूनच माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती प्राप्त केली. या माहितीनुसार, या काळात झालेल्या बालविवाहांचे प्रमाण, २०१९ सालातील या काळात झालेल्या बालविवाहांच्या तुलनेत, ३३ टक्के अधिक आहे. केवळ ऑगस्ट महिन्यातील बालविवाहांचे प्रमाण मागील वर्षातील ऑगस्टच्या तुलनेत ८८ टक्के अधिक आहे.

मंत्रालयापुढे सादर केलेल्या आरटीआय अर्जामध्ये पुढील चार मुद्दयांवर विचारणा करण्यात आली होती:

• १ एप्रिल २०२० आणि ३१ ऑक्टोबर २०२० या काळातील प्रत्येक महिन्यात महिला व बालविकास मंत्रालयाला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या प्राप्त झालेल्या तक्रारी/वृत्तांत/माहितीची राज्यवार संख्या
• १ एप्रिल २०१९ आणि ३१ ऑक्टोबर २०१९ या काळातील प्रत्येक महिन्यात महिला व बालविकास मंत्रालयाला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या प्राप्त झालेल्या तक्रारी/वृत्तांत/माहितीची राज्यवार संख्या
• १ एप्रिल, २०२० ते १७ सप्टेंबर २०२० या काळात महिला व बालविकास मंत्रालयाला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पद्धतीने प्राप्त झालेल्या बालविवाहाच्या तक्रारी/वृत्तांत/माहिती यांबाबत केंद्रीयमंत्री स्मृती इराणी यांना देण्यात आलेली माहिती
• १ एप्रिल २०२० ते १७ सप्टेंबर २०२० या काळात महिला व बालविकास मंत्रालयाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्राप्त झालेल्या माहितीचा उपयोग राज्यसभेत १७ सप्टेंबर २०२० रोजी विचारण्यात आलेल्या अतारांकित प्रश्नाचे उत्तर देताना या उत्तरामध्ये का करण्यात आला नाही

माहिती अधिकाराखाली मागवण्यात आलेली माहिती ”या विभागात उपलब्ध नाही’’ असे मंत्रालयाने सुरुवातीला सांगितले आणि पहिले तीन प्रश्न एनसीआरबीकडे पाठवण्यात आले. तिसरा प्रश्न स्मृती इराणी आणि मंत्रालयाशी संबंधित असूनही एनसीआरबीकडे पाठवण्यात आला. चौछा प्रश्न या विभागाशी (बालकल्याण) संबंधित नाही, असे मंत्रालयाने नमूद केले.

पुन्हा अपील केल्यानंतर ही विनंती चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेेशनकडे (सीआयएफ) पाठवण्यात आला. सीआयएफ ही केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाची नोडल एजन्सी आहे आणि देशभरात चाइल्डलाइन वनझिरोनाइनएट स्थापन करण्याची, तिच्या व्यवस्थापनाची व देखरेखीची जबाबदारी या एजन्सीवर आहे. याहून महत्त्वाचे म्हणजे सीआयएफवर बालहक्कांशी संबंधित समस्यांचे दस्तावेजीकरण व संशोधन करण्याचीही जबाबदारी आहे. यात बालविवाह प्रतिबंधाचाही समावेश होतो. सीआयएफने आरटीआयला दिलेल्या उत्तरामध्ये, लॉकडाउनच्या काळात बालविवाहाच्या घटनांत वाढ झाल्याचे दिसून आले. लॉकडाउनच्या पहिल्या दोन महिन्यांत अनियोजित लॉकडाउनच्या कठोरपणामुळे बालविवाहांच्या घटनांमध्ये घट झाली. त्यानंतर निर्बंध शिथिल झाले तेव्हा बालविवाहांचे प्रमाण एकदम वाढले. मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक बालविवाह या काळात झाले. लॉकडाउनच्या काळात बालविवाहांच्या घटना वाढल्याचे चाइल्डलाइन फाउंडेशनने मंत्रालयाला अहवालाद्वारे कळवले. मात्र, या महत्त्वाच्या माहितीकडे केंद्र सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. यासंदर्भात संसदेत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देतानाही या माहितीचा संदर्भ घेण्यात आला नाही.

चाइल्डलाइन वनझिरोनाइनएटने पुरवलेल्या माहितीच्या आधारे मंत्रालयाने ५,५८४ बालविवाहांमध्ये हस्तक्षेप केल्याच्या बातम्या जून २०२० मध्ये एएनआय, टाइम्स ऑफ इंडिया या वर्तमानपत्रांनी दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर, हे उत्तर किती उडवाउडवीचे आहे हे लक्षात येईल. याशिवाय पावसाळी अधिवेशनात मंत्रालयाने बाललैंगिक छळाबाबत सीआयएफचा हवाला दिला होता. याचा अर्थ सीआयएफकडे असलेल्या विभागवार डेटाबाबत, अगदी लॉकडाउन काळातील डेटाबाबत, मंत्रालयाला माहिती आहे.

‘डेटा उपलब्धच नाही’

रोचक बाब म्हणजे मंत्रालयाने संसदीय प्रश्नाला ज्या पद्धतीने उत्तर दिले, त्यातही लपवाछपवी दिसून येते. एनसीआरबीकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार बालविवाहांत वाढ झाल्याचा डेटा उपलब्ध नाही, असे मंत्रालयाने उत्तरात म्हटले आहे. हे वाचून असे वाटते की, एनसीआरबीकडे लॉकडाउनच्या काळातील बालविवाहांचा डेटा आहे पण त्यातून बालविवाहांच्या घटनांत वाढ झाल्याचे दिसत नाही. मात्र, प्रस्तुत लेखकाने हीच माहिती आरटीआयद्वारे मागितली असता, एनसीआरबीकडे लॉकडाउनच्या काळातील बालविवाहांचा डेटा संकलित केलेला नाही, असे उत्तर एनसीआरबीने दिले आहे. याउलट, याबाबत जी भाषा वापरण्यात आली आहे, त्यावरून “डेटा उपलब्धच नाही” असा युक्तिवाद करण्यास नक्कीच जागा आहे. केंद्राकडे जेव्हा डेटा नसतो, तेव्हा मंत्रालये थेट तसे सांगतात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. उदाहरणार्थ, लॉकडाउनच्या काळात किती स्त्रियांनी काम सोडले याची चौकशी करणाऱ्या एका संसदीय प्रश्नाच्या उत्तरादाखल याच मंत्रालयाने “हा डेटा आम्ही राखत नाही” असे सांगितले आहे. अन्य मंत्रालयांनीही हाच पवित्रा घेतल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. मात्र, महिला व बालविकास मंत्रालयाने  ज्या प्रकारे वेगळ्या भाषेचा वापर केला ते बघता, बालविवाहांतील वाढीबाबत मंत्रालय दिशाभूल करत आहे हे स्पष्ट आहे. मंत्रालयाकडे लॉकडाउनमधील बालविवाहांच्या संख्येबाबत माहिती नव्हती, तर टीका टाळण्यासाठी काहीतरी थातुरमातुर कारणे देण्याऐवजी मंत्रालय थेट तसे सांगू शकत होते.

शिवाय, लॉकडाउनच्या काळात बालविवाहांची संख्या वाढल्याची माहिती स्मृती इरानी यांना देण्यात आली का आणि याबद्दलची माहिती संसदीय प्रश्नाच्या उत्तरात का समाविष्ट करण्यात आली नाही, असे प्रश्न विचारण्यात आले होते. या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे मंत्रालयाकडे नव्हती. मंत्रालयाने आपल्याजवळ असलेली माहिती लपवण्याचा मार्ग का निवडला याचे कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. सीआयएफने १८,२०० कॉल्सना प्रतिसाद म्हणून काय केले आणि ८९८ बालविवाहांचा प्रतिबंध कसा केला याबद्दल इरानी यांनी  एप्रिलमध्येच ट्विट केले होते. याचा अर्थ आपल्या नोडल एजन्सीकडे लॉकडाउनच्या काळातील बालविवाहांच्या घटनांबद्दल डेटा आहे याची कल्पना इरानी व मंत्रालय दोहोंना होती हे स्पष्ट आहे.

अशाच प्रकारचा प्रश्न लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात कार्ती पी. चिदंबरम यांनी उपस्थित केला होता.

“साथीच्या संकटामुळे बालविवाहांच्या संख्येत वाढ झाल्याची माहिती आली आहे का” असे त्यांनी विचारले होते. मात्र, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यातही मंत्रालयाला अपयश आले. अगदी अलीकडे म्हणजे मार्च १०, २०२१ रोजीही संसदेत या विषयावर विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाला मंत्रालयाने हेच उत्तर दिले.

सध्याची स्थिती

देशाच्या विविध भागांत बालविवाहांचे प्रचलन बरेच आहे, असे एनएफएचएसने (राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण) अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात दिसून आले आहे. काही राज्यांमध्ये ४० टक्के मुलींचे १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच विवाह करून दिले जातात, अशी आकडेवारी आहे. युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार, जगभरात १२ दशलक्ष मुलींचे बालविवाह करून दिले जातात. दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये बालविवाहांच्या संख्येबाबत भारताचा क्रमांक चौथा आहे. बांगलादेश, नेपाळ आणि अफगाणिस्तानमध्ये बालविवाहांचे प्रमाण भारताहून अधिक आहे. जगभरात होणाऱ्या बालविवाहांपैकी निम्मे पाच देशांमध्ये होतात आणि त्या पाच देशांत भारताचा समावेश आहे, असे युनिसेफच्या ताज्या अहवालात नमूद आहे. २०३० सालापर्यंत बालविवाहाच्या प्रथेचे निर्मूलन करणे हे, भारताने संयुक्त राष्ट्रांचा सदस्य म्हणून स्वीकारलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांपैकी, एक आहे.

मूळ लेख: