लोकांनी मरावे असे सरकारला वाटतेः दिल्ली हायकोर्ट

ऑक्सिजनवर ठेवलेल्याच कोरोना बाधित रुग्णांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन द्यावे हा केंद्र सरकारचा नियम लोकांच्या जीवाशी खेळणारा असून लोकांनी मरावे असेच केंद्राला वाटत असल्याचे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले.

न्या. प्रतिभा सिंह यांनी केंद्राच्या गैरव्यवस्थापनावरही ताशेरे ओढले. रेमडेसिवीरसंदर्भातील हा नियम अत्यंत चुकीचा असून विचार न करता हा नियम तयार करण्यात आला आहे. ज्यांच्याकडे ऑक्सिजन नाही त्यांना रेमडेसिवीर मिळणार नाही असे सरकारचे म्हणणेच त्यांना लोक मरावेत असे वाटत आहे. रेमडेसिवीरची टंचाई असल्या कारणाने तो तुटवडा भरून काढण्यासाठी हा नियम तयार केला असून तो व्यवस्थापनाच्या अकार्यक्षमतेचा नमुना असल्याचे न्या. सिंह म्हणाल्या.

दिल्ली उच्च न्यायालयात एका वकिलाने त्याला रेमडेसिवीरच्या ६ खुराकांपैकी केवळ ३ केवळ खुराक मिळाल्याने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी घेतल्याने मंगळवारी त्या वकिलाला अन्य तीन खुराक मिळाले.

न्यायालयाने दिल्लीहून १० हजार व्हायल एका खासदाराने खरेदी करून ते चार्टर्ड प्लेनद्वारे अहमदनगरला नेल्या प्रकरणातही आश्चर्य व्यक्त केले. हे १० हजार व्हायल दिल्लीतल्या रुग्णांना देण्याची गरज होती पण राज्याच्या वाटपाचे व्यवस्थापन ढिसाळ असल्याने अशी परिस्थिती उद्भवलेली दिसून होती.

त्यावर केंद्र सरकारने रेमडेसिवीरची मागणी वाढवली असल्याचे व त्याचे उत्पादनही वाढवले असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

अहमदनगर येथील भाजपचे खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी एका चार्टर्ड विमानातून दिल्लीतून १० हजार रेमडेसिवीर व्हायल आणले होते. या संदर्भात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. विखे पाटील यांच्यावर आयपीसी व औषध कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत केली गेली आहे.

मूळ बातमी