लॉकडाऊन सुरूच, सरकारमध्ये गोंधळ

मुंबईः राज्यात लॉकडाऊन उठवण्यावरून गुरुवारी गोंधळ झाला. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन राज्यात पाच टप्प्यांत शुक्रवारपासून अनलॉक केले जाणार असल्याची घोषणा केली. कोविड पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजनची सुविधा असलेल्या बेड्सची उपलब्धता या आधारावर जिल्ह्यांची वर्गवारी करण्यात आली असून हे जिल्हे पाच टप्प्यांत लॉकडाऊनमुक्त होतील, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले होते.

त्यांनी निर्बंध कसे शिथील होणार याचा संपूर्ण तपशीलही दिला होता. पहिल्या टप्प्यात १८ जिल्हे अनलॉक होतील. दुसऱ्या टप्प्यात सहा, तिसऱ्या टप्प्यात १० आणि चौथ्या टप्प्यात दोन जिल्हे अनलॉक होतील. ज्या जिल्ह्यात पॉझिटिव्हिटी रेट ५ टक्क्यांच्या खाली आहे अशा जिल्ह्यात शुक्रवारपासून लॉकडाऊन पूर्णपणे उठवण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले होते.

मात्र, या पत्रकार परिषदेनंतर काही वेळातच मुख्यमंत्री कार्यालयाने लॉकडाऊन उठवलेला नाही असे स्पष्टीकरण दिले. राज्यातला लॉकडाऊन उठवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर वडेट्टीवार यांना परत स्पष्टीकरण द्यावे लागले.

‘महाराष्ट्र अनलॉकचा येथे प्रश्नच उद्भवत नाही. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने जिल्हानिहाय पाच स्तरीय अनलॉक करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे आणि त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तत्वत: मान्यता दिलेली आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्रीच घेणार आहेत. येत्या एक-दोन दिवसांत हा आदेश जारी होईल’, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

सरकारने दिलेले स्पष्टीकरण

कोरोनाचा संसर्ग अजूनही आपण पूर्णपणे थोपविलेला नाही. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी अजूनही संसर्ग वाढत आहे. कोरोना विषाणूचे घातक आणि बदलते रूप लक्षात घेऊनच निर्बंध शिथिल करावयाचे किंवा कसे याविषयी निश्चित करावे लागेल. राज्यातील निर्बंध उठविण्यात आलेले नाहीत. ‘ब्रेक दि चेन’ मध्ये काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करावयास सुरुवात केली आहे, या पुढे जातांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून पाच टप्पे ठरविण्यात येत असून यासाठी साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड्सची उपलब्धता हे निकष ठरविण्यात येत आहेत. राज्यात या निकषांच्या आधारे निर्बंध कडक किंवा शिथिल करण्यासंदर्भात विस्तृत मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णयाद्वारे अधिसूचित करण्यात येतील, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

निकषांचा आधार घेऊन टप्पेनिहाय निर्बंध शिथिल करण्याच्या बाबतीत प्रस्ताव विचाराधीन असून जिल्ह्यांच्या संबंधित प्रशासकीय घटकांकडून पूर्ण आढावा घेऊन अंमलबजावणीचा विचार केला जाईल. स्थानिक प्रशासनाकडून या विषयीची माहिती तपासून घेण्यात येत आहे. त्यानंतरच अधिकृत निर्णय कळविला जाईल तसेच हा निर्णय कसा लागू केला जाणार आहे ते शासननिर्णयान्वये स्पष्ट करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले.