लैंगिक अत्याचाराच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती

नवी दिल्लीः शरीराच्या त्वचेशी प्रत्यक्ष संबंध आला नसेल तर तो लैंगिक अत्याचार समजू नये या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

एका अल्पवयीन मुलीच्या छातीला बाहेरून स्पर्श करणे हा लैंगिक अत्याचार ठरत नाही, कारण यात दोन शरीरांच्या त्वचांचा संबंध आलेला नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ३९ वर्षाच्या एका व्यक्तीवरचा पॉक्सो कायदा हटवत त्याची मुक्तता केली होती. या निर्णयावर समाजाच्या अनेक थरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यानंतर ऍटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी नागपूर खंडपीठाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवला. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी या निर्णयाला स्थगिती देत या प्रकरणाची विस्तृत माहिती दोन आठवड्यात द्यावी असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले. या निर्णयामुळे आरोपीच्या सुटकेलाही स्थगिती मिळाली आहे.

नागपूर खंडपीठाच्या न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी निर्णयात म्हटले होते की, पॉक्सो कायद्यातील ८ व्या तरतुदीनुसार, अल्पवयीन मुलीशी लैंगिक अत्याचार करण्याचा आरोपीचा प्रयत्न नव्हता. कारण यामध्ये प्रत्यक्ष शरीराशी संबंध आला नव्हता (Skin To Skin Contact) त्यामुळे कपड्यावरून मुलांच्या शरीराची चाचपणी करणे ही कृती लैंगिक अत्याचार ठरू शकत नाही’, लैंगिक अत्याचारात प्रत्यक्ष शारीरिक स्पर्श होणे गरजेचे आहे, या प्रकरणात प्रत्यक्ष त्वचेचा संबंध आला नसल्याने सदर आरोपीवर पॉस्को कायदा लावता येत नाही पण आरोपीवर आयपीसी कलम ३५४ (शीलभंग) अंतर्गत खटला चालवता येऊ शकतो.

मूळ बातमी