तालीबानच्या अत्याचारांचा लेखाजोखा

अफगाणी जनतेने गेल्या दोन दशकांत प्राप्त केलेले हक्क व स्वातंत्र्य पद्धतशीर नष्ट करून आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क समूहांचे शिव्याशाप पटकावण्यासाठी तालीबानला महिनाभराचा काळ पुरेसा ठरला. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल (एआय), इंटरनॅशनल फेडरेशन फॉर ह्युमन राइट्स (एफआयडीएच) आणि वर्ल्ड ऑर्गनायझेशन अगेन्स्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) यांनी २१ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त अहवालात, तालीबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्यानंतर अवघ्या पाच आठवड्यांत केलेल्या अत्याचारांचा लेखाजोखा मांडला आहे.

तालीबानी हे अत्यंत दगलबाज व दुष्ट आहेत आणि त्यांचे एमिराट टू पॉइंट झिरो म्हणजे एमिराट वन पॉइंट झिरोचेच पुनरुज्जीवन आहे हे अफगाण जनतेला व अफगाणिस्तानचे दीर्घकाल निरीक्षण करणाऱ्यांना स्पष्ट माहीत होते. तरीही स्वतंत्र हक्क संघटानांनी तालीबानच्या नृशंस कृत्यांचे दस्तावेजीकरण वेळेत करणे अनिवार्य होते. जिहादी सत्ता आणि तालीबान बदलले आहे असा दावा करणारी सरकारे व संघटनांना हे लक्षात आणून देणे आवश्यक होते.

यावेळी माध्यमांशी अधिक संवाद साधणाऱ्या व ‘सुधारल्याचा’ आव आणणाऱ्या तालीबानने ‘सुधारलेले’ दिसण्यासाठी फारसे प्रयत्न केलेले नाहीत. उलट सत्ता बळकावल्यानंतर कट्टर इस्लामी सत्तेचे युग परत आले आहे हे त्यांनी धोरण व अमलबजावणी दोन्ही स्तरांवर दाखवून दिले आहे.

नवीन सरकार सर्वसमावेशक असेल अशा बाता तालीबानचा प्रवक्ता झबिउल्लाह मुजाहीद मारत होता. मात्र, हंगामी कॅबिनेट व पहिल्या विस्तारात केवळ पुरुषांचा व तालीबानींचाच समावेश आहे. त्यातील अनेक दहशतवादी म्हणून ओळखले जाणारे आहेत. मोजके पश्तुनेतर तालीबानी यात असले, तरी मुख्य भरणा पश्तुनांचाच आहे. बरेचसे पाकिस्तानातील हक्कानी नेटवर्कमधील आहेत. एचक्यूएनचा सध्याचा नेता व तालीबानचा डेप्युटी अमीर सिराजुद्दीन हक्कानी गृहमंत्री आहे.

तालीबानचा राजकीय चेहरा म्हणून ओळखला जाणारा मुल्ला घनी बरादार याची पदावनती करून त्याला उपपंतप्रधानपद देण्यात आले आणि एचक्यूएनच्या खलील हक्कानीशी भांडण झाल्यानंतर तो काबूल सोडून गेला. कडवा धार्मिक नेता मुल्ला हसन अखुंदला तडजोड म्हणून पंतप्रधान करण्यात आले. गेली अनेक वर्षे चर्चेत नसलेला तालीबानचा अमीर हैबतुल्लाह अखुंदजादा याला सर्वोच्च नेता घोषित करण्यात आले आणि त्याने शरियाच्या अमलबजावणीचे आवाहनही केले.

चित्र स्पष्ट आहे. विचारसरणी व राजकारण दोन्ही बाबत ही कट्टरतावादी सत्ता आहे. तालीबानचा प्रमुख राजकीय आश्रयदाता म्हणून पाकिस्तानने ही सत्ता आपल्या पंजाखाली ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. तालीबानने काळजीवाहू सरकार जाहीर करण्याच्या आधीच पाकिस्तानच्या आयएसआयचे प्रमुख काबूलला विजय साजरा करण्यासाठी पोहोचले होते. तालीबानने विजय साजरा करण्यासाठी आपल्या आत्मघाती बॉम्बर्सची परेड केली. याचे अफगाणी टेलीव्हिजनवर प्रसारण करण्यात आले. तालीबानने सत्ता मिळवली त्या दिवसापासून स्त्री निवेदिकांवर बंदी आणली आहे. तालीबाने आपल्या बद्री थ्रीवनथ्री ब्रिगेडकडे काबूलच्या, विशेषत: विमानतळाच्या, सुरक्षेची जबाबदारी दिली. हा समूह आता अमेरिकेत तयार झालेल्या शस्त्रांनी सुसज्ज आहे. तालीबानने दोन आत्मघाती हल्ल्यांची युनिट्स बदकशान आणि कुंडुझमध्ये उरलासुरला विरोध मोडून काढण्यासाठी तैनात केली आहेत. बद्री थ्रीवनथ्री एचक्यूएनच्या ताब्यात आहे. सातव्या शतकात झालेल्या बद्रच्या लढाईवरून या समूहाला बद्री नाव देण्यात आले आहे. या लढाईत प्रेषित मुहम्मदांच्या नेतृत्वाखाली ३१३ मुस्लिम लढवय्ये मक्केच्या भल्यामोठ्या पागन आर्मीशी लढले होते.

अल-कईदाच्या प्राथमिक स्रोतांनुसार, एचक्यूएनचा संस्थापक जलालुद्दिन हक्कानीने, तथाकथित अफगाण-अरब जिहादींचे प्रशिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी अल-कईदाच्या संस्थापकांशी हातमिळवणी केली होती. ओसामा बिन लादेनला सर्वप्रथम आश्रय देणाऱ्यांमध्ये हे होते. एचक्यूएन व अल-कईदा यांच्यातील नाते अजूनही घट्ट आहे. तालीबानच्या विजयात अल-कईदाचा सहभाग होता आणि त्यांनी हा विजय साजराही केला होता.

अमेरिका भ्रमात

अल-कईदा अफगाणिस्तानात परत येत असून, एक-दोन वर्षांत अमेरिकेसाठी धोकादायक ठरू शकतात असा इशारा अमेरिकेतील गुप्तचर यंत्रणेने पूर्वीच दिलेला आहे. तरीही अल-कईदाचे कंबरडे मोडलेले आहे असा दावा जो बायडन प्रशासन करत आहे. ते तसेच असू दे पण अफगाणांसाठी परिस्थिती अधिकच कठीण व तातडीची झाली आहे. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स अँथनी ब्लिंकेन यांनी अमेरिकी सिनेट व काँग्रेसपुढे जे काही मतप्रदर्शन केले ते निराशाजनक आहे. अनेक सदस्य बायडन यांनी अफगाणिस्तानात केलेल्या रक्तरंजित चुकीवर बोट ठेवत असताना,  ब्लिंकेन हेकटपणे या धोरणांची पाठराखण करत होते. तालीबानने गेल्या महिनाभरात केलेल्या अत्याचारांबद्दल ते बोलायलाच तयार नव्हते. केवळ बायडन प्रशासन तालीबानबद्दलचे मत त्यांच्या शब्दांवरून नव्हे तर कृतीवरून तयार करेल हेच ते पुन्हापुन्हा सांगत होते. मग सध्या तालीबानने चालवलेले अत्याचार या कृती नाहीत तर आणखी काय आहे? ब्लिंकेन तालीबानला सरकार म्हणून मान्यता देण्यासाठी वातावरण निर्माण करत होते असेच वाटत होते. बायडन प्रशासनाचा मार्ग सरळ वाटत आहे. अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेतल्यानंतर आता अल-कएदा आणि तालीबान धोकादायक नाहीत अशी स्वत:ची समजूत त्यांना काढायची आहे आणि आयसिस-के अधिक धोकादायक आहे हे सर्वांना सांगायचे आहे. एमिराट टू पॉइंट झिरोने स्थानिकांना लक्ष्य करण्यासाठी अमेरिकेशी भागीदारी केली तर त्यांना मोकळे रान मिळू शकते. अमेरिका पाकिस्तानशी असलेल्या नात्याचे पुन्हा मूल्यमापन करत आहे असे सांगून, पाकिस्तानचा वापर भविष्यात कशासाठी केला जाणार हेही ब्लिंकेन यांनी सूचित केले आहे. थोडक्यात बायडन प्रशासनाला पाकिस्तानचे हवाईक्षेत्र वापरून अफगाणिस्तानातील आयसिस-केवर हल्ले करायचे आहेत. एकंदर हा डाव विघातक ठरण्याची शक्यता दाट आहे. अमेरिकेच्या सैन्य काढून घेतानाच्या शॉटमुळे निष्पाप अफगाणी कुटुंबाला जे भोगावे लागले, त्याचा विचार बायडन प्रशासनाने आत्मपरीक्षण म्हणून करायला हवा होता पण तो केला गेला नाही. हवाई मार्गाने करण्याच्या हल्ल्यांतील दोष अफगाण कुटुंबाची हत्या करणाऱ्या ड्रोन हल्ल्यातून दिसून आला आहे. गुप्त माहितीसाठी तालीबानवर, तर हवाईक्षेत्रासाठी पाकिस्तानावर अवलंबून राहणे याला खूप मर्यादा आहेत. यामुळे अफगाणी जनतेचे दु:ख अधिक वाढणार आहे. यात अमेरिका तालीबान व पाकिस्तान दोहोंच्या उपकाराखाली येणार आहे.

बायडन सरकार तालीबानच्या अत्याचारांबद्दल जे भ्याड मौन बाळगून आहे, त्या पार्श्वभूमीवर एआय, एफआयडीएच व ओएमसीटीचा संयुक्त अहवाल अधिकच महत्त्वाचा आहे. तालीबानच्या घृणास्पद कृत्यांवर सरकारने भौगोलिक-राजकीय उपयुक्ततेचे पांघरुण घालत असताना,  मानवी हक्कांच्या पाठीराख्यांनी अत्याचाऱ्यांच्या कृत्यांकडे जगाचे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. तालीबानच्या दडपशाहीचे, सुडबुद्धीचे दस्तावेजीकरण करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

हिंसेच्या पाऊलखुणा

गेल्या महिनाभरात तालीबानने विरोध मोडून काढला आहे, त्यावर बंदी घातली आहे. शांततापूर्ण विरोधाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांचा छळ केला आहे आणि माध्यमसंस्थांवर सेन्सॉरशिप लादली आहे. मानवी हक्कांचे रक्षण करणाऱ्यांवर हल्ले तर सामान्य झाले आहेत. तालिबानींनी नागरिकांना त्यांच्या घरांतून बाहेर काढले आहे. तालीबानने मुलींच्या माध्यमिक शिक्षणावर बंदी आणली आहे, स्त्रियांना क्रीडास्पर्धांत भाग घेण्यास बंदी आणली आहे, सरकारी नोकऱ्यांत स्त्रियांना मनाई केली आहे, स्त्रियांच्या मालकीचे व्यवसाय बंद पाडले आहेत. स्त्रियांचे खाते मोडीत काढून त्याजागी मूल्यांना बढावा देणारे खाते आणले आहे. आपण सर्वांना माफ केल्याचा दावा तालीबान करत असले, तरी सरकारी अधिकारी, लष्करी अधिकारी व स्त्रियांना लक्ष्य करून मारण्यात आले आहे. ४० वर्षांपासून चाललेल्या तालीबान संघर्षाच्या या नवीन टप्प्यात किती माणसे खर्ची पडली यावर या अहवालाने प्रकाश टाकला आहे. तालीबानने शब्दाला धरून राहावे असे आवाहन मानवी हक्क संरक्षक संस्थांनी केले आहे. संयुक्त राष्ट्रे व आंतरराष्ट्रीय समुदायांनी अफगाण निर्वासितांना सामावून घ्यावे असेही आवाहन त्यांनी केले आहे. अफगाणिस्तानला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये स्थान देण्याची मागणी तालीबानने केली, तेव्हाच हा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. तालीबानच्या अत्याचारांकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने काणाडोळा करू नये, असे आवाहन अहवालात करण्यात आले आहे.

अफगाणिस्तान सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाल्यानंतरच आपली सत्ता मानवी हक्कांचा आदर करेल असे विधान करण्याचे धाडस तालीबान प्रवक्ता दाखवत असतानाच, त्यांच्या मागणीतील विरोधाभास कोणीतरी जगापुढे आणण्याची गरज होती.

तालीबानचे अत्याचार मांडताना या अहवालात त्यांची दुर्बलताही दाखवण्यात आली आहे. अफगाणी स्त्रिया बाहेर पडून या नृशंस सत्तेचा विरोध करतील ही भीती तालीबानला सतावत आहे. या शूर स्त्रिया कोणीही विचार केला नसेल असे काहीतरी करत आहेत. त्यांनी तालीबानी सत्तेला आपले खरे रंग दाखण्यास भाग पाडले आहे.

एक कट्टर, अत्याचारी सत्ता जनतेवर लादली जाते, तेव्हा स्मितहास्य करून, चेहऱ्याला मेकअप लावून, रंगीत कपड्यांमध्ये रस्त्यांवरून चालण्यासही मोठे धैर्य लागते. हा विरोध दाबण्याचा प्रयत्न करून तालीबान आपल्या मध्ययुगीन इस्लामी तत्त्वांची कालबाह्यताच सिद्ध करत आहे. तालीबानी सत्ता अन्याय्य आणि असमर्थनीय आहे; ती काही काळ टिकलेही पण त्यांचे जुलूम टिकू शकणार नाहीत.

मूळ लेख: