देशात कोळशाच्या खाणी असल्या तरी आजही आपण चीनकडून मोठ्या प्रमाणात कोळसा आयात करतो. अवकाळी पाऊस आणि बेभरवशाचे वातावरण यामुळे सध्या अनेक खाणी पाण्यात गेल्याने कोळसा उपलब्ध होऊ शकत नाही.
कोरोना विषाणूचा पाठशिवणीचा खेळ सुरू असतानाच आता इंधन आणि ऊर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या कोळशाच्या अभूतपूर्व टंचाईमुळे भारतासह चीन, पाकिस्तान हे आशियाई देश तर तिकडे पूर्वेकडील युरोप मधील इंग्लंडसह अनेक देश अक्षरशः कातावले आहेत. पूर्व चीनमध्ये तर विजेअभावी मेणबत्त्याचा वापर सुरू असून लंडनमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या उपलब्धततेसाठी लष्कराला पाचारण करण्यात आले आहे.
भारतात कोळशाच्या मर्यादित साठ्यामुळे अंधाराकडे वाटचाल सुरू आहे. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात अचानक कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने इंधन दरवाढीचा भडका उठला आहे. कोळसा उपलब्ध नसल्याने अनेक वीज केंद्र कधीही राम म्हणू शकतात. देशात कोळशावर चालणारी वीज केंद्रे अडचणीत आल्याने अनेक राज्यात आता बत्ती गुल होऊ लागली आहे. कोरोनाच्या देशातील दुसऱ्या लाटेनंतर अर्थगाडा हळूहळू सुरू झाल्याने साहजिकच प्रत्येक क्षेत्रात मागणी वाढली पण पुरवठा कमी असल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. वीज निर्मितीसाठी कोळशाची मागणी वाढली. भारत हा जगातील सर्वात मोठा कोळसा खरेदी करणारा देश आहे. भले देशात कोळशाच्या खाणी असल्या तरी आजही आपण चीनकडून मोठ्या प्रमाणात कोळसा आयात करतो. अवकाळी पाऊस आणि बेभरवशाचे वातावरण यामुळे सध्या अनेक खाणी पाण्यात गेल्याने कोळसा उपलब्ध होऊ शकत नाही. खुद्द चीनमध्येच कोळसा मिळत नसल्याने तेथेही अनेक वीज केंद्रे बंद पडली आहेत. त्यातच जगभरात कोळशाचे दर गगनाला भिडत आहेत. चीनने वीज कंपन्यांना देशाची गरज पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन वाढविण्याचे निर्देश देताना विजेच्या वापरावर अनेक निर्बंध लादले आहेत.
चीनमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून कोळशाच्या तुटवड्यामुळे विजेची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर होणार असल्याचे बोलले जात आहे; कारण जागतिक बाजारपेठेत चीन हा जगातील सर्वांत मोठ्या निर्यातदारांपैकी एक आहे. चीनमधील विजेच्या संकटामुळे आशियाई देशांमधील व्यापार व्यवस्था कोलमडू शकते, तर व्यापारासाठी चीनवर अवलंबून असणार्‍या देशांमध्येही याचे परिणाम दिसून येतील. अनेक कोळसा उत्पादक आस्थापनांनी यापूर्वीच कोळशाच्या घटणार्‍या साठ्यांच्या संदर्भात चिनी सरकारला सूचना केल्या होत्या. दुसरीकडे, ब्रिटनमध्ये पेट्रोलियम पदार्थांच्या कमतरतेमुळे लोक चिंतेत आहेत. येथील ९०% पेट्रोल पंप कोरडे झाले आहेत. भारतातही पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. तेल, नैसर्गिक वायू आणि कोळशाच्या किंमती जगभरात वाढत आहेत. अखेर, संपूर्ण जगात अचानक वीज आणि तेलाचा तुटवडा का निर्माण झाला? कोणत्या देशात सध्या परिस्थिती कशी आहे? या मागे काय कारणे आहेत? याकडे पाहिले पाहिजे.
बीजिंगच्या कोळसा खाणींमध्ये सध्या सुरक्षा तपासणी सुरू आहे. यामुळे येथील खाणींचे उत्पादन कमी झाले आहे. कोळशाच्या कमतरतेमुळे विजेचे उत्पादन कमी झाले आहे. यामुळे बीजिंगच्या ज्या कंपन्यांमध्ये विजेशिवाय काम होऊ शकत नाही, तिथे विजेचे रेशनिंग सुरू झाले आहे. कोळशाचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे स्थानिक औष्णिक कोळशाच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्याच्या किमती विक्रमी ८०% वाढल्या आहेत. विजेचे दर बीजिंगनेच ठरवले आहेत. औष्णिक कोळशाच्या गगनाला भिडलेल्या किंमतींमुळे अनेक वीजनिर्मिती केंद्रे बंद करावी लागली. यामुळे येथे विजेचे संकट उभे झाले आहे. सुमारे ४४% चिनी कंपन्या या संकटामुळे प्रभावित झाल्या आहेत. चायना इलेक्ट्रिसिटी कौन्सिलने अलीकडेच म्हटले आहे की, कोळशावर चालणाऱ्या वीज कंपन्या कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचा विस्तार करू पाहत आहेत. जेणेकरून हिवाळ्यात होणारी विजेची मागणी पूर्ण करता येईल, परंतु कोळसा व्यापाऱ्यांनी असे म्हटले आहे की, यासाठी नवीन आयात स्रोताचा विचार करणे हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. कारण, रशिया युरोपच्या विजेच्या गरजा पूर्ण करण्यावर भर देत आहे. पावसामुळे इंडोनेशियातील उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्याच वेळी, मंगोलियामधून आयात देखील ट्रकिंगमुळे खोळंबली आहे. कोरोना महासाथीच्या काळात चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता. त्यानंतर अर्थव्यवस्था सुरळीत होत असताना आता वीज संकट आल्याने चीनसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. चीनमध्ये जवळपास १५ कंपन्यांनी उत्पादन बंद केले आहे. तर, तैवान येथे नोंदणी असलेल्या ३० कंपन्यांनी वीज संकटामुळे उत्पादन थांबले असल्याचे म्हटले आहे. चीनमधील पूर्व भागामध्ये सुरू असलेले वीज पुरवठ्याचे संकट आता गंभीर होत चालले आहे. मागणी आणि पुरवठ्याचे प्रमाण संतुलित राखण्यासाठी अनेक कारखाने, मॉल्स, दुकाने बंद करावी लागली आहेत. तर, निवासी भागातही वीज वापराबाबत निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
भारतातील कोळशाच्या कमतरतेमुळे आगामी काळात वीज संकट येऊ शकते. देशातील वीज क्षेत्रातील कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांचा वाटा ७० टक्के आहे. सप्टेंबर महिना अखेरीस रोजी देशातील १३५ कोळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांपैकी १६ कोळसा प्लांट्सचा साठा संपला होता. अर्ध्याहून अधिक प्लांट्समध्ये तीन दिवसांपेक्षा कमी स्टॉक शिल्लक होता, तर ८०% प्लांटमध्ये एका आठवड्यापेक्षा कमी स्टॉक शिल्लक होता. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर देशातील औद्योगिक क्षेत्रात विजेची मागणी वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाचे दर विक्रमी पातळीवर आहेत. देशात किंमती खूप कमी आहेत. या फरकामुळे आयातीच्या अडचणी वाढल्या आहेत. देशातील कोळसा उत्पादनात ८०% वाटा असलेल्या कोल इंडियाचे म्हणणे आहे की, जागतिक कोळशाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे आपल्याला देशांतर्गत कोळसा उत्पादनावर अवलंबून राहावे लागते. मागणी आणि पुरवठा यातील दरीमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सातत्याने वाढत आहेत. IOC नुसार, दिल्लीत पेट्रोल १०१.८९ रुपये प्रति लीटर आणि डिझेल ९०.१७ रुपये प्रति लीटर आहे. मुंबईत पेट्रोल १०७.९५ रुपये आणि डिझेल ९७.८४ रुपये प्रति लीटरवर पोहोचले आहे. तीन आठवडे कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने होणारी वाढ हे त्याचे कारण असल्याचे तेल कंपन्यांचे म्हणणे आहे. ओपेक देशांच्या मते, २०२२ मध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमती ९० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात. म्हणजेच सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत घट होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत.
युरोपीय देशांमध्ये वीज संकट
तिकडे युरोपियन युनियन (EU) देशांमध्ये गेल्या काही आठवड्यांमध्ये वीज बिलांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. स्पेनमध्ये दर तिप्पट झाले आहेत. विजेचे दर वाढल्याने युरोपमध्ये येणारा हिवाळा खूप कठीण होऊ शकतो. कारण हिवाळ्यात विजेची मागणी सर्वाधिक असते. लोकांना त्यांचे घर उबदार ठेवण्यासाठी विजेची गरज आहे. या वीज संकटामागे अनेक स्थानिक कारणे आहेत. यामध्ये नैसर्गिक वायू साठा आणि परदेशी शिपमेंटमध्ये घट, तसेच प्रदेशातील सौर शेती आणि पवनचक्कींमधून कमी झालेले उत्पादन यांचा समावेश आहे. न्यूक्लिअर जनरेटर आणि इतर प्लांट्ससुद्धा देखरेखीच्या कामासाठी ऑफलाइन करण्यात आले आहेत. येत्या काही महिन्यांत मागणी वाढणार आहे, परंतु त्यावर उपाय योजना अपेक्षित आहेत. कारण देखरेखीसाठी ऑफलाइन करण्यात आलेले प्लांट्स लवकरच सुरू होतील. यासह रशिया आणि जर्मनी दरम्यान पूर्ण झालेली नॉर्ड स्ट्रीम -2 गॅस पाइपलाइन देखील सुरू होईल. या संकटादरम्यान, स्पेन, इटली, ग्रीस, ब्रिटनसह सर्व युरोपियन देश वेगवेगळे उपाय करत आहेत. यामध्ये सबसिडी देण्यापासून किंमतींवर अप्पर कॅप लावण्यापर्यंतच्या उपायांचा समावेश आहे. जेणेकरून लोकांच्या समस्या काही प्रमाणात कमी होतील.
ब्रिटनमधील ९० टक्के पेट्रोल पंप कोरडे
गेल्या काही दिवसांपासून ब्रिटनमध्ये पेट्रोलचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या येत होत्या. या बातम्यांच्या दरम्यान, तेथील लोकांनी भीतीने खरेदी सुरू केली. परिणामी, देशातील ९०% पेट्रोल पंपांना ‘तेल संपले’ असा बोर्ड लावावा लागला आहे. पेट्रोल पंपावर हाणामारीची परिस्थिती निर्माण झाली. अखेर सरकारला लोकांना धीर धरण्याचे आवाहन करावे लागले. ब्रिटनमध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांची कमतरता नाही. याचे कारण ट्रकवाल्यांचा अभाव आहे. जे पेट्रोलियम उत्पादने रिफायनरी ते किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत नेतात. ही कपात ब्रिटनच्या ब्रेक्झिटमधून बाहेर पडण्याचा दुष्परिणाम आहे. कोरोनामुळे ट्रक चालकांचे प्रमाणपत्र आणि प्रशिक्षण स्थगित केल्यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवली. पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी मग हजारो परदेशी ट्रक चालकांना तात्पुरता व्हिसा दिला आहे. जेणेकरून ते तेल बाजारात पोहोचवता येईल. या सोबतच लष्कराला मदतीसाठी स्टँडबाय मोडवर ठेवण्यात आले आहे. सरकारला आशा आहे की, लवकरच पेट्रोल पंपांवर तेल नेण्याची प्रक्रिया सुरळीत होईल.
ओंकार माने, हे जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.
COMMENTS