गजब गोवा, उडता पंजाब आणि अस्वस्थ उत्तर प्रदेश

केंद्रामधील सत्तेचा राजमार्ग हा उत्तर प्रदेशमधून जातो हे आजवरचे राजकीय सूत्र. त्यामुळेच नरेंद्र मोदी सरकारसाठी उत्तर प्रदेश ‘करो या मरो’च्या भूमिकेत असली तरी त्यापाठोपाठ पंजाबमध्ये सत्तेत येण्यासाठी आणि सत्तेत असलेले गोवा टिकविण्यासाठी भाजपची चांगलीच दमछाक होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईल तेव्हा मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीतील तीन वर्षे पूर्ण होतील. या निवडणुकांनंतर लगेचच राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होईल. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्ष किंवा छोट्या पक्षांवर अवलंबून राहायचे नसल्यास भाजपाला कोणत्याही स्थितीत या पाचही राज्यांमध्ये चांगले यश संपादन करावेच लागेल.

अजब गोवाज गजब पॉलिटिक्स अशी ओळख असलेल्या गोव्यामध्ये २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला थेट बहुमत मिळालं नसल्यामुळं काहीशी अडचणीची स्थिती निर्माण झाली होती. केवळ ४० विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या या छोट्या राज्यात त्यावेळी भाजपने सत्तेची समीकरणं जुळवत अगदी काठावरचं बहुमत मिळवून सत्ता स्थापन केली होती. केंद्रात मंत्री असलेल्या पर्रिकरांना गोव्यात पुन्हा एकदा भाजपचा झेंडा फडकावण्यासाठी परत यावं लागलं होतं. पर्रिकरांना गोव्यात परत पाठवत भाजपने राज्यातील सत्ता राखण्यात यश मिळवलं होतं. १७ जागांसह काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला असूनही प्रादेशिक पक्ष आणि अपक्षांच्या साथीनं पर्रिकरांनी पुन्हा एकदा गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदी शपथ घेतली. पण त्यानंतर पर्रिकरांचं निधन झाल्यानंतर पुन्हा एकदा गोव्यात अनेक प्रकारची राजकीय समीकरणे बदलली.  गोव्यात फक्त २५ टक्के ख्रिश्चन आणि ६७ टक्के हिंदू असूनही भाजपला येथे हिंदुत्वाचे राजकारण करणे कठीण जाते. कारण राज्याची भौगोलिक परिस्थिती आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी वेगळी आहे. हिंदू आणि ख्रिश्चन या दोघांनाही सोबत घेतल्याशिवाय येथे सरकार स्थापन करणं कोणालाही शक्य नाही. वास्तविक मनोहर पर्रिकर हा गोवेकरांसाठी भावनिक विषय आहे. मात्र त्यांचा मुलगा उत्पल पर्रिकर यांना भाजपने तिकीट नाकारले. परिणामी भाजपमध्ये अनेक भूकंप झाले. परिणामी पर्रिकरांना मानणारा मोठा गट हा नाराजच असून त्याचा फटका भाजपला बसू शकतो. कोव्हीडच्या काळात गोव्यात जवळपास साडेतीन हजार पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला. ऑक्सिजन तुटवड्याचा मोठा मुद्दा त्यावेळी निर्माण झाला होता. यामुळंही नागरिकांची नाराजी समोर येत असल्याचं अनेक विश्लेषकांचं मत आहे. यावेळी आप आणि तृणमूल काँग्रेससारखे पक्ष रिंगणात उतरले आहेत. तसंच रेव्होल्युशनरी गोवन्स हाही नवा पक्ष लक्ष वेधून घेत आहे. उमेदवार वाढल्यानं मत विभाजनाचा मुद्दाही यावेळी चर्चेत आला आहे. शिवसेनेने येथे काही चांगले उमेदवार देऊन आपले अस्तित्व दाखवण्याचा केलेला प्रयत्न भविष्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.

पर्रिकरांनी २०१२ मध्ये सत्ता मिळवली त्यात १० ख्रिश्चन आमदार होते. तर २०१७ मध्ये मिळालेल्या १३ पैकी ७ ख्रिश्चन आमदार होते. दोन्ही धर्माचा हा समन्वय त्यांनी व्यवस्थित राखला होता. आजची स्थिती पाहिली असता सध्या जवळपास ४० पैकी ३० जागा अशा आहेत, ज्या भाजपनं कधीतरी जिंकल्या होत्या. पण या ३० पैकी २० उमेदवार हे काँग्रेसचे आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षे पक्षासाठी राबलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. कार्यकर्त्यांसाठी आणि बहुतांश मतदारांसाठी प्रचारात सध्या सगळे मुद्दे बाजूला गेले होते आणि पक्षांतर हाच सर्वांत मोठा मुद्दा बनला होता. त्यामुळं भाजपला वाचवायचं असेल तर भाजपला पाडलं पाहिजे असा एक मतप्रवाह येथे होता. निवडणुकीसाठी झालेले प्रचंड मतदान आणि मतदारांचा असलेला कल पाहता येथे सध्या प्रचंड अनिश्चिततेचं वातावरण आहे. दोन टर्म सत्तेत असलेल्या भाजपसाठीही त्यामुळं हॅटट्रिक करण्याचे आव्हान हे मोठं असणार आहे.

पंजाबमध्ये भाजपला सुरुवाती पासूनच तेवढा जनाधार मिळाला नाही. पंजाबच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५८ टक्के शीख, तर ३८ टक्के हिंदू लोकसंख्या आहे. शीख समाजाने तर भाजपाला कधीच स्वीकारले नव्हते. आणि येथील हिंदू समाजही भाजपाच्या पाठीशी एकगठ्ठा कधीही उभा राहिला नाही. भाजपाला जो आजवर काही जनाधार मिळाला तो केवळ शहरी भागात. पंजाबमध्ये भाजपाने अकाली दलाशी युती करून आतापर्यंत निवडणुका लढविल्या आहेत. अकाली दलामुळे काही प्रमाणात शीख समाजाची मते भाजपाला मिळत होती. कृषी कायद्यावरून अकाली दलाने भाजपशी युती तोडली. भाजपाची पंजाबमध्ये अवस्था मधल्या काळात कायमच गंभीर राहिलेली आहे. काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारणातून कॅप्टन अमरिदरसिंग यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटविण्यात आले. नाराज झालेल्या अमरिंदरसिंग यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. अमरिदरसिंग यांनी भाजपाशी हातमिळवणी केली आहे. अमरिदरसिंग हाच काय तो भाजपाला आधार मिळाला. मोदी सरकारने कृषी कायदे रद्द केले असले, तरी पंजाबमधील शेतकऱ्यांमध्ये कृषी कायद्यावरून आजही मोठी नाराजी पाहायला मिळते. सीमेवर शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनात मुख्यत्वे पंजाबमधील शेतकरी सहभागी झाले होते. पंतप्रधान मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्याच्या वेळी शेतकऱ्यांनी केलेल्या निदर्शनामुळे मोदी यांना माघारी परतावे लागले. तसेच मोदी यांच्या रद्द झालेल्या सभेला फारशी गर्दीही झाली नव्हती. परिणामी शेतकरी वर्गाच्या नाराजीमुळे पंजाब भाजपासाठी सोपा नाही उलट आव्हानच असेल.

काँग्रेससाठी पंजाबमध्ये सत्ता टिकविण्याचे मोठे आव्हान आणि कसरत आहे. गेल्या वर्षी कॅ. अमरिदरसिंग यांना आव्हान नव्हते व काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येईल, असे चित्र होते. पण नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या सांगण्यावरून काँग्रेसने नेतृत्व बदल केला. चरणजितसिंग चन्नी यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपावून सुमारे ३० टक्के दलित मतदार असलेल्या पंजाबमध्ये सामाजिक अभिसरणावर काँग्रेसची सारी मदार आहे. याच वेळी सिद्धू यांनाच मुख्यमंत्रीपदाची घाई झाली आहे. अमरिंदरसिंग यांचा स्वतंत्र पक्ष आणि काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीमुळे पक्षाला पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी कडवी झुंज द्यावी लागत आहे. आम आदमी पार्टीने काँग्रेस व अकाली दल या दोन पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांसमोर आव्हान उभे केले आहे. नुकत्याच झालेल्या चंदिगढमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने त्याची चुणूक दाखवली. उत्तराखंडमध्ये भाजपा विरोधी असलेल्या वातावरणाचा काँग्रेस किती फायदा उठविते यावर बरेच अवलंबून असेल.

उत्तराखंडमध्ये सर्व जागांवरील मतदान पार पडले असले तरी भाजपापुढे कडवे आव्हान उभे ठाकले आहे. तिथे गेल्या वर्षभरात तीन मुख्यमंत्री झाले. दोन मुख्यमंत्री बदलल्याने पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का बसला. सामान्य जनतेत भाजपा सरकारच्या कामगिरीबद्दल चांगले मत नाही. आधीच्या रावत सरकारने चार धाम देवस्थान व्यवस्थापन कायदा केला होता. यामुळे ५१ महत्त्वाच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन सरकारच्या अखत्यारीत आले. याला पुरोहित मंडळींकडून विरोध झाला. मंदिरांवरील अधिकार गेल्याने एक मोठा वर्ग दुखावला गेला होता. त्याचा भाजपाला फटका बसण्याची शक्यता होती, म्हणून मग भाजपानेच नेमलेले नवे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी देवस्थान व्यवस्थापन कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची चांगली प्रतिक्रिया उमटली असली तरी उत्तराखंड भाजपामध्ये सारे काही आलबेल नव्हते. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले काही नेते पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले आहेत. काँग्रेसला यशाची अपेक्षा असली, तरी काँग्रेस अंतर्गतही कुरबुरी आहेतच. तिकीट वाटप, नेतेमंडळींचे रुसवेफुगवे यावरही निकालाचे भवितव्य अवलंबून असेल.

मणिपूरमध्ये ५ वर्षांपूर्वी काँग्रेसचे सर्वाधिक २८ आमदार निवडून आले, तरीही आमदार ‘आयात’ करून सत्ता भाजपाने मिळविली होती. ५ वर्षांत काँग्रेसच्या १२ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. मणिपूरचे विद्यमान मुख्यमंत्री बिरेन सिंह हे मूळचे काँग्रेसचे. काँग्रेस अंतर्गत सत्तासंघर्षात त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. भाजपने त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले. ५ वर्षांत त्यांची कामगिरी चांगली होती. ईशान्येकडे छोटे छोटे समूह, विविध वांशिक गट यांची मते निर्णायक असतात. मणिपूरमध्ये भाजपला सत्ता कायम राखण्याचा विश्वास आहे.

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीच्या अखिलेश यादव यांनी वातावरणनिर्मिती चांगली केली. त्यांच्या सभांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. छोट्या पक्षांबरोबर त्यांनी आघाडी केली असली तरी अखिलेश यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. योगी आदित्यनाथ विरुद्ध अखिलेश अशा लढाईत कोण बाजी मारतो हे महत्त्वाचे. बसपापुढे पारंपरिक मतपेढी कायम राखण्याचे आव्हान असेल. कारण लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत ही मते भाजपाकडे वळल्याने बसपाची पीछेहाट झाली होती. यावेळी उत्तर प्रदेश जर हातामधून निसटले तर त्याचा थेट केंद्रातील सत्तेवर परिणाम होऊ शकतो हे ध्यानात घेऊन नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः सर्व सूत्र हाती घेऊन प्रचाराचा धडाका उठवला आहे. योगी आदित्यनाथ यांना गोरखपूर मतदारसंघांमधून निवडुन येण्यासाठी मोठी मेहनत करावी लागणार आहे. राज्यात तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडले असले तरी उर्वरित ४ टप्पे हे महत्वाचे आहेत. समाजवादी पक्षाने भाजप समोर मोठे आव्हान उभे केले असल्याचे राज्यात राज्यात अनेक ठिकाणी जाणवते. प्रचार सभांना लोकांचा हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे अनेकदा दिसून असल्याने भाजपमधील अनेक उमेदवार अस्वस्थ झाले आहेत. काँग्रेसची धुरा स्वतः प्रियंका गांधी यांनी हातात घेतली असली तरी या पक्षाला निकालानंतर गमावण्यासारखे काहीच नसल्याने राजकीय साठमारीत पदरी पडलेल्या जागा हाच मोठा बोनस असू शकतो. एकूणच उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकीने सर्वच राजकीय पक्षांना अस्वस्थ केले आहे.

अतुल माने, हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.