वुडहाउसच्या पुस्तकांना धोकादायक म्हणणे ‘विनोदी’: उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलाखा यांना प्रख्यात विनोदी लेखक पी. जी. वुडहाउस यांचे पुस्तक, ‘सुरक्षिततेला धोका’ असे कारण देऊन नाकारण्याच्या, तळोजा कारागृह अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात, राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेद्वारे, अटक करण्यात आलेल्या १६ पत्रकार व वकिलांमध्ये नवलाखा यांचा समावेश आहे. त्यांना चष्मा, खुर्ची व अन्य काही पुस्तकेही नाकारण्यात आल्याची बातमी ‘लाइव्ह लॉ’ने दिली आहे.

तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या या मनमानी वर्तनाला पायबंद घालण्यात महाराष्ट्र सरकार का अपयशी ठरत आहे याचा आढावा न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने घेतला.

“गौतम नवलाखा यांना विनोदी लेखक पी. जी. वुडहाऊस यांचे पुस्तक नाकारण्यात आले यावर तुम्ही विश्वास ठेवू शकता का? हे पुस्तक सुरक्षिततेसाठी धोका आहे असे तुरुंग अधिकारी म्हणाले,” असे नवलाखा यांचे वकील युग मोहित चौधरी यांनी न्यायालयाला सांगितले. नवलाखा यांना नजरकैद मंजूर करावी यासाठी चौधरी युक्तिवाद करत होते.

“वुडहाऊस यांच्या पुस्तकाला ‘सुरक्षिततेला धोका’ असे संबोधण्यात आले? हे विनोदीच आहे,” असे न्यायमूर्ती शुक्रे म्हणाले. महाराष्ट्राचे लाडके लेखक पु. ल. देशपांडे यांच्यावरही वुडहाऊस यांचा प्रभाव होता, अशी माहिती न्यायमूर्तींनी पुरवली.

वुडहाऊस यांच्या पुस्तकांमध्ये प्रामुख्याने ब्रिटिशांच्या वर्तनाला लक्ष्य करून विनोदनिर्मिती केलेली दिसते. वुडहाउस यांचे १९७५ मध्ये निधन झाले.

अखेरीस न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे नवलाखा यांना पुस्तक मिळाले, असेही चौधरी यांनी नमूद केले.

वुडहाऊस यांची दोन पुस्तके नवलाखा यांनी मागितल्याची बातमी ‘द वायर’ने यापूर्वीही दिली होती. त्यांना चष्मा न देण्याच्या तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावरही न्यायालयाने खरमरीत टीका केली होती. नवलाखा यांना पाठदुखीचा तीव्र त्रास असूनही त्यांना खुर्ची नाकारण्यात आली, असेही चौधरी यांनी सांगितले.

नवलाखा यांना मूलभूत हक्क तर नाकारले जात आहेतच, शिवाय, त्यांच्या तुरुंगवासाची परिस्थिती भीषण आहे, यावर नवलाखा यांच्या वकिलांनी प्रकाश टाकला.

नवलाखा यांना गुन्हेगारीची कोणतीही पार्श्वभूमी नाही, ते एक सन्माननीय पत्रकार आहेत आणि वयाच्या सत्तरीत आहेत हे सर्व मुद्दे असूनही, त्यांना क्षमतेहून अधिक गर्दी असलेल्या तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी स्टॅन स्वामी यांचा अशाच परिस्थितीमुळे मृत्यू झाला, याकडेही चौधरी यांनी लक्ष वेधले. स्टॅन स्वामी यांना कोविड-१९ आजाराची लागण होऊन त्यांचा तुरुंगातच मृत्यू झाला होता. आणखी एक आरोपी वरवरा राव यांचीही स्थिती बिकट झाली होती, न्यायमूर्तींनी त्यांना वेळेत जामीन मंजूर केल्यामुळेच ते वाचू शकले, असेही चौधरी म्हणाले. ही माणसांना वागवण्याची पद्धत नाही. हा तुरुंग आहे, छळछावणी नव्हे, असेही त्यांनी नमूद केले.

या खटल्यातील १६ आरोपींपैकी बहुतेक ज्येष्ठ नागरिक आहेत. काहींना गंभीर वैद्यकीय आजार आहेत. कवी वरवरा राव यांना प्रथम जामीन मंजूर झाला, त्यानंतर सुधा भारद्वाज यांची जामिनावर मुक्तता झाली. अन्य आरोपींचे जामीनअर्ज मात्र वारंवार फेटाळले गेले.

नवलाखा यांच्याप्रमाणेच २०२१ सालाच्या सुरुवातीला, व्यवसायाने वकील असलेल्या सुधा भारद्वाज यांनाही, महिन्याला पाच पुस्तके मिळावीत यासाठी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता.

“मला फादर स्टॅन यांच्याप्रमाणे मृत्यू आलेला नको आहे. मला खटला पूर्ण होईपर्यंत जिवंत राहून माझे निर्दोषत्व सिद्ध करायचे आहे,” असे नवलाखा यांनी लेखी तक्रारीत नमूद केले आहे.

खंडपीठाने तळोजा तुरुंग अधिकाऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या सरकारी वकिलांची कानउघाडणी केली. यासंदर्भात तुरुंगाची जबाबदारी असलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पाचारण करण्यावर खंडपीठ विचार करत आहे, असेही न्यायमूर्तींनी सांगितले.

“सरकारने ज्या पद्धतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, ती पद्धत योग्य नाही. यात आरोपांची उत्तरेही देण्यात आलेली नाहीत,” असे न्यायमूर्ती शुक्रे म्हणाले.

सरकारी वकील संगीता शिंदे नंतर न्यायालयापुढे हजर झाल्या आणि लेखी माफी मागितली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.