महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

मुंबई : राज्यातल्या महाविकास आघाडीने उद्या गुरुवारी आपले विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. पण ११ जुलैला आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल जो काही होईल याचाही विचार करण्यात येईल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

एका परिने न्यायालयाने राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या महाविकास आघाडीला आपले बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेल्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्यपालांचा विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला आहे. न्यायालयाने सध्या तुरुंगात असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन माजी मंत्री अनिल देशमुख व नवाब मलिक यांना मतदान करण्यास परवानगी दिली आहे.

बुधवारी सकाळी राज्यपालांनी २४ तासात महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर बुधवारी संध्याकाळी ५ ते ९ दरम्यान सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद मांडण्यात आले.

हे युक्तिवाद खालील प्रमाणेः

शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याकडून झालेला युक्तिवाद…

राज्यपालांनी घाईघाईत राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन घेण्याचे निर्देश दिले. सध्या राष्ट्रवादीचे दोन आमदार कोरोना पॉझिटीव्ह आहेत, काँग्रेसचा एक आमदार देशाबाहेर आहे, त्यामुळे इतक्या तातडीने बहुमताची चाचणी होऊ नये. ही चाचणी उद्याच घ्यावी एवढे आभाळ कोसळलेले नाही.

विधीमंडळात जे पात्र आहेत त्यांनाच कामकाजात सहभागी होऊ दिल्यास खरी बहुमत चाचणी होऊ शकेल. अपात्रांना संधी दिल्यास ते बहुमत ठरू शकत नाही. समजा निवडणूक आयोगाने निवडणुकीत मृतांची नावं मतदार यादीत घेतली वा इतर अपात्रांना मतदानाचा अधिकार दिला तर जी परिस्थिती निर्माण होते तसेच येथे घडू शकते.

ज्या लोकप्रतिनिधींनी आपली बाजू बदलली आहे, ते लोकांचे खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत, त्यांच्याविषयीचे भवितव्य सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आणि विधानसभा उपाध्यक्षांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे, ती प्रक्रिया राज्यघटनेच्या परिशिष्ट १० अन्वये आहे आणि ती महत्त्वाची आहे, मग ती होऊ न देताच थेट विश्वासदर्शक ठरावाची प्रक्रिया करण्याची घाई ही राज्यघटना, कायदा आणि परिशिष्ट १०बाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निवाड्यांतील तत्त्वांशी विसंगत नाही का?

१६ आमदारांच्या अपात्रततेचा निर्णय जो पर्यंत होत नाही तोपर्यंत बहुमताची चाचणी घेऊ नये. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात ११ जुलैला देणार आहे, न्यायालयानेच अपवादात्मक परिस्थिती असल्याने निर्णय ११ जुलैपर्यंत पुढे ढकलला.

एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद 

कोणत्याही परिस्थितीत बहुमत चाचणी थांबवता येत नाही, बहुमत चाचणी लांबवणं हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. बहुमत चाचणी पुढे ढकलल्यास घोडेबाजार होण्याची शक्यता आहे, उपाध्यक्षांकडून अनेक आमदारांना अपात्र ठरवण्याची भीती आहे. हे सरकार उपाध्यक्षांच्या अधिकाराचा गैरवापर करू शकतं.

बंडखोर आमदार अपात्र ठरले तर बहुमताचा आकडा कमी होईल, पण ज्या पक्षाकडे स्वतःचे बहुमत नाही, ते विधीमंडळ कोणते बहुमत सिद्ध करणार? सरकारला बहुमताच्या चाचणीपासून दूर पळायचेय. गंमत अशी की सत्ताधारी बहुमताची मागणी करतात पण इथे विरोधकांनी बहुमताची मागणी केली आहे. आमचे विधीमंडळात संख्याबळ अधिक आहे त्यामुळे आमचा पक्षच खरा शिवसेना आहे. त्यामुळे लोकशाहीचा विचार करता याचा निर्णय विधीमंडळात व्हावा. विधीमंडळातील बहुमत चाचणी आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय हे वेगवेगळे विषय आहे. मध्य प्रदेश खटल्यात न्यायालयाने तेथे बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते.

बहुमत चाचणीचा आदेश देण्याचा अधिकार हा राज्यपालांनाच आहे. राज्यपालांचा निर्णय हा आक्षेपार्ह आहे का?

राज्यपालांचे वकील मणिंदर सिंह यांचा युक्तिवाद

बहुमत चाचणीसाठी राज्यपालांना कोणाच्याही सूचनेची गरज नसते, राज्यपालांना बहुमत चाचणीसाठी विधी मंडळ अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार असतो. बहुमत चाचणीसाठी अधिवेशन बोलावणं ही नैसर्गिक न्यायाची प्रक्रिया आहे. बहुमत चाचणी रोखा असे म्हणणे हे नैसर्गिक न्यायाला धरून नाही.

राज्यपालांकडून सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद

राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासारखं काहीही घडलेलं नाही, ३९ आमदारांना जीवाचा धोका असा मीडिया रिपोर्ट होता. या रिपोर्टकडे राज्यपाल दुर्लक्ष करु शकत नाहीत.

अभिषेक मनु सिंघवी यांचा प्रत्युत्तरादाखल अंतिम युक्तिवाद

विश्वासदर्शक ठराव लोकशाही प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक असतो, याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. पण ती प्रक्रिया होण्यापूर्वी विधानसभा उपाध्यक्षांचे हात कोर्टाच्या आदेशाद्वारे बांधण्यात आले होते, असे आतापर्यंत कधीही झाले नव्हते आणि विरोधी वकिलांनी तसा कोणताही निवाडा दाखवलेला नाही. माझा एक हात १० व्या परिशिष्टाने बांधला गेला आहे, तर दुसऱ्या हाताला विधीमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले जात आहे, त्यामुळे लोकशाहीसाठी बहुमत सिद्ध करण्याचा युक्तिवाद येथे लागू होत नाही. विधीमंडळ सभापतीला हटवण्यासंबंधी कलम १७९ मध्ये विस्तृत मुद्दे आहेत. त्यासाठी विधिमंडळ अधिवेशन असावे लागते. सभापतीविरोधात आरोप असावे लागतात, पण त्यांच्यासंदर्भात पत्रात असे कोणतेही आरोप नाहीत.

येथे सतत सांगितले जात आहे की सभापतीचे वर्तन संशयास्पद आहे व राज्यपाल सद्गुणी आहेत. राज्यपाल कधीच चुकत नाहीत पण सभापती चुकतात. परिशिष्ट १०मध्ये सभापतीची नेमणूक ही राजकीय स्वरुपाची सांगितली आहे. त्यामुळे ज्यांचा असा समज आहे की, सभापतीच केवळ राजकीय आहे व राज्यपाल राजकीय पद नाही तर त्यांनी आताच जागे व्हावे व हस्तीदंत मनोऱ्यात उभे राहू नये. सध्याच्या राज्यपालांनी एक वर्ष झाले तरी विधान परिषद आमदारांची नियुक्तीवर स्वाक्षरी केली नाही.

या राज्यपाल राजभवनात येतात व दुसऱ्या दिवशी त्यांना विरोधी पक्षाचे नेते भेटतात व तिसऱ्या दिवशी सकाळी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगतात. तरीही सभापतींवर संशय निर्माण केला जातो.

राज्यपाल हे काही देवदूत नाहीत, ती माणसे आहेत. या वास्तववादी जगाकडे उघड्या डोळ्याने पाहा. सगळ्या संस्थांमध्ये समन्वय व समतोल असणे या घडीला गरजेचे आहे. एका आठवड्याने वा काही काळासाठी बहुमत चाचणी पुढे ढकलल्यास समतोल साधला जाईल.

या निर्णयाची अपेक्षा नव्हती, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या वतीने अनिल देसाई यांनी व्यक्त केली.

भाजप लोकशाहीचा मुडदे पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेच, अशी प्रतिक्रिया कॉँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केली.