तणाव असूनही चीनचे ८० गुंतवणूक प्रस्ताव सरकारकडून मंजूर

नवी दिल्लीः गेल्या दोन वर्षांत भारतात गुंतवणूक करण्यासंदर्भातले चीनकडून आलेल्या एकूण प्रस्तावापैकी ८० प्रस्ताव मोदी सरकारने मंजूर केल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. डोकलाममधील प्रकरणानंतर भारत-चीनमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. भारताने अनेक चिनी अँप्सवर बंदी घातली होती पण दुसरीकडे या काळात चीनमधील भांडवलदार कंपन्यांकडून देशात गुंतवणुकीचे प्रस्ताव येत होते व त्या पैकी ८० प्रस्तावांना सरकारने मंजुरी दिली.

द हिंदूने हे वृत्त दिले असून माहिती अधिकार अंतर्गत डीपीआयआयटीने या सरकारी खात्याने चीनच्या ८० गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याचे सांगितले.

कोविड-१९ महासाथीत मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेत जबर तोट्यात गेलेल्या भारतीय कंपन्या चिनी भांडवलदारांच्या हाती जाऊ नयेत म्हणून सरकारने १८ एप्रिल २०२० मध्ये कायद्यात काही दुरुस्त्या केल्या होत्या. त्यानुसार भारतालगत असलेल्या देशांना भारतात प्रत्यक्ष गुंतवणूक करायची असेल तर त्याला सरकारची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली होती. या अगोदर महत्त्वाच्या क्षेत्रांना वगळून परकीय गुंतवणूक केली जाऊ शकत होती. या नव्या नियमांनंतर भारत सरकारकडे सीमालगतच्या देशांकडून एकूण ३८८ थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले होते. यातील ८० प्रस्तावांना गुंतवणूक करण्यास सरकारने मंजुरी दिली होती.

१८ एप्रिल २०२० ते १ मार्च २०२२ या काळात देशात सीमालगतच्या देशांकडून १३,६२४ कोटी रु.चे गुंतवणूक प्रस्ताव आल्याचे सरकारने संसदेत सांगितले होते. यात औषध व फॉर्मास्युटिकल्स क्षेत्रात ५ हजार कोटी रु.पेक्षा अधिक गुंतवणूक व २,९०७ कोटी रु. गुंतवणूक सेवा क्षेत्रात झाल्याची माहिती सरकारने दिली होती.

चीनकडून आलेल्या सर्व प्रस्तावांची केंद्रीय गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एफडीआय समितीकडून कसून चौकशी झाली होती.

मूळ बातमी