गोंधळ घातला म्हणून १९ राज्यसभा खासदारांचे निलंबन

नवी दिल्लीः महागाई, इंधनवाढ व जीएसटी या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाचे खासदार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चेची मागणी करत आहेत. पण सरकारकडून त्या संदर्भात कोणतीही हालचाल सुरू नाही. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारच्या नाकर्तेपणाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला व राज्यसभा सभापतींपुढे वेलमध्ये सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. यावरून विरोधी पक्षांच्या १९ खासदारांना आठवड्याभरासाठी निलंबित करण्याचा निर्णय सभापतींनी घेतला.

निलंबित झालेल्या खासदारांची नावे, सुष्मिता देव, डॉ. शांतनु सेन, डोला सेन, मौसम नूर, शांता छेत्री, नदीमुल हक, अभिरंजन विश्वास (सर्व तृणमूल काँग्रेस), हमीद अब्दुल्ला, आर गिरिरंजन, एनआर एलांगो, एम. षण्मुगम, एस. कल्याणसुंदरम व कनिमोळी (सर्व द्रमुक) बीएल यादव, दामोदर राव दिवाकोंडा व रवीहंद्रा वेद्दिराजू (सर्व टीआरएस), एए रहीम व व्ही शिवदासन ( दोन्ही माकप), संतोष कुमार (भाकप) अशी आहेत.

१९ खासदारांच्या निलंबनाबाबत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले, खासदारांचे निलंबन करण्याचा निर्णय मनावर दगड ठेवून घेतला गेला. गोंधळ घालणारे खासदार सभापतींच्या विनंतीकडे सतत दुर्लक्ष करत होते. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन कोविड ग्रस्त असून त्या बऱ्या झाल्यानंतर संसदेत चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पण ज्या सदस्यांना चर्चाच करायची नाही ते गोंधळ घालत असल्याने त्यांचे निलंबन झाले. जगाशी तुलना केल्यास भारतातील महागाई ही कमी असल्याचाही दावा गोयल यांनी केला. विरोधी पक्षालाच चर्चा करायची नाही, असेही ते म्हणाले.

सोमवारी लोकसभेत काँग्रेसच्या चार खासदारांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले होते. निलंबित खासदारांची नावे ज्योतिमणी, माणिकम टागोर, टीएन प्रतापन व राम्या हरिदास अशी आहेत. याही खासदारांनी सरकार महागाईवर चर्चा करत नसल्याचा आरोप करत गोंधळ घालण्यास सुरूवात केली होती.

१८ जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधी पक्ष महागाई, इंधन दरवाढ, जीएसटी यावर सरकारकडून उत्तरे मागत आहे. पण सत्ताधारी पक्ष अद्याप त्याला तयार नाही. विरोधी पक्षांनी अर्थमंत्री चर्चेला येत नसतील तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सभागृहापुढे येऊन संवाद साधला पाहिजे अशी मागणी केली होती. त्याकडे सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे.