आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी सोमवारी

मुंबई : महाराष्ट्राच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आणि मोठ्या खंडपीठाकडे सुनावणी द्यायची की नाही, याचा सुनावणी करण्याचा सोमवारी ८ ऑगस्टला निर्णय घेण्यात येईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेऊ नये, असेही न्यायालयाने सांगितले.

एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांच्या खंडपिठासमोर आज आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी झाली. हरिष साळवे यांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडली. कपील सिब्बल, अभिषेक मनू शिंघवी यांनी शिवसेनेची बाजू मांडली.

१० व्या सूचीवर आज सुरवातीला हरिष साळवे यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, की पक्षांतरबंदी कायदा म्हणजे पक्षाअंतर्गत लोकशाहीला विरोध नाही.

सरन्यायाधीश रमणा यांनी साळवे यांना विचारले, की मग व्हीपचा अर्थ काय? कुठल्याही पद्धतीने मूळ पक्षाला धोका पोहोचवू शकत नाही. मूळ पक्षाला सोडून केलेली कृती लोकशाहीला घातक असेल.

साळवे यांनी सांगितले, की कुणीही पक्ष सोडलेला नाही. आमदारांनी सभागृहात घेतलेल्या निर्णयांना डावलता येत नाही.

सरन्यायाधीश रमणा यांनी सिब्बल यांना विचारले, की राजकीय प्रश्न असल्याने, निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया कशी थांबवता येईल. त्यावर सिब्बल म्हणाले, की बंडखोर आमदार अपात्र असल्याने हा प्रश्न येत नाही.

अभिषेक मनू शिंघवी म्हणाले, की वारंवार बहुमताचा मुद्दा उपस्थित केला जात असला तरी आमदार अपात्र ठरत असल्याने हा प्रश्नच येत नाही.

सिब्बल म्हणाले, की विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

अॅड. अरविंद दातार हे निवडणूक आयोगातर्फे न्यायालयात उपस्थित होते. दातार म्हणाले, की निवडणुक आयोगाला स्वतंत्र घटनात्मक अधिकार आहेत, आयोगाचे कार्यक्षेत्र वेगळे आहे. १० व्या सूचीचा मुद्दा वेगळा आहे. त्याचा आयोगाच्या कामकाजावर अडथळा येत नाही.

कपील सिब्बल यांनी म्हटले, की विस्तारीत खंडपीठाची गरज नाही. त्यावर रमणा म्हणाले, की यावरही निर्णय घेऊ.

शेवटी सरन्यायाधीश रमणा यांनी निवडणुक आयोगाला सांगितले की कोणताही स्थगितीचा आदेश देत नाही, मात्र कोणतेही महत्त्वाचे पाऊल उचलू नका. सोमवारी सुनावणी घेण्याचा आणि विस्तारीत पीठ नियुक्त करायचा का याचा निर्णय घेण्यात येईल, असा निर्णय त्यांनी दिला.