सिसोदियांच्या घरावर सीबीआयचे छापे

नवी दिल्लीः राज्याच्या अबकारी धोरणासंदर्भात लाचलुचपतीच्या व भ्रष्टाचाराच्या संशयावरून सीबीआयने शुक्रवारी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर छापा टाकला. मनीष सिसोदिया यांच्या एका निकटच्या व्यक्तीने दारुचा परवाना मिळवण्यासाठी १ कोटी रु.ची लाच स्वीकारली होती, त्या संदर्भात आपले छापे असल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे. सीबीआयने आपल्या फिर्यादीत मनीष सिसोदिया यांच्यासहित १५ जणांची नावे समाविष्ट केली असून या सर्वांनी २०२१मध्ये दिल्लीत लागू करण्यात आलेल्या नव्या अबकारी धोरणातील नियमांना बगल घेत लाच घेतली व भ्रष्टाचार केला असे सीबीआयचे म्हणणे आहे.

सीबीआयने लावलेले आरोप खालीलप्रमाणे

• अबकारी धोरण तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी यामध्ये दारुनिर्मिती कंपन्या व दलालांना सामील करून घेणे
• दारुचा परवाना असलेल्यांकडून मनीष सिसोदिया यांचे निकटचे अमित अरोरा, दिनेश अरोरा, अर्जुन पांडे यांनी कमिशन घेतले.
• मेसर्स इंडोस्प्रिट्सने सिसोदिया यांचे निकटचे सहकारी दिनेश अरोरा यांच्या कंपनीला एक कोटी रु. हस्तांतरित केले.
• अर्जुन पांडे, समीर महेंद्रू व विजय नायर यांनी अधिकाऱ्यांना २ ते ४ कोटी रु. लाच देण्यासाठी अन्य मार्गातून पैसे जमवले.

सीबीआयने शुक्रवारी मनीष सिसोदिया यांच्या सरकारी निवासस्थानी छापा मारला पण त्यांनी ७ राज्यांमध्ये २१ ठिकाणीही छापे मारले. सीबीआयने सिसोदिया यांच्या गाडीचीही तपासणी केली.

सीबीआयने अबकारी खाते सांभाळणाऱ्या सिसोदिया यांच्यासह माजी अबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उप अबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी, सहाय्यक अबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, ९ व्यावसायिक व दोन कंपन्यांवर आरोप ठेवले आहेत. सीबीआयने नोंद केलेल्या फिर्यादी या केंद्रीय गृह खाते, नायब राज्यपाल यांच्या मंजुरीनंतर नोंद केल्या आहेत.

दिल्लीचे वादग्रस्त अबकारी धोरण

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सीबीआयने दिल्ली अबकारी धोरण व त्याच्या अंमलबजावणीतील अनियमितता संदर्भात एक फिर्याद दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर गेल्या जुलै महिन्यात दिल्लीचे उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना यांनी दिल्लीच्या अबकारी धोरणाची सीबीआय चौकशी करावी अशी शिफारस केली. त्यांनी त्यावेळी ११ अबकारी अधिकाऱ्यांना निलंबितही केले होते.

दिल्लीच्या उपराज्यपालांचे म्हणणे आहे की, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याकडे अबकारी खाते असून त्यांनी कॅबिनेटला अंधारात ठेवत दारु धोरणात बदल करून परवाना नसलेल्या काहींना लाभ करून दिला. तसेच ज्यांच्याकडे दारुचे परवाने आहेत, अशांना १४४. ३६ कोटी रु.ची सवलत देण्यात आली. हा निर्णय कोविड-१९ महासाथीची कारणे पुढे करत घेण्यात आला होता.

भाजपचा असा आरोप आहे की, अबकारी धोरणाच्या माध्यमातून मिळवलेला कोट्यवधी रुपयाचा निधी आम आदमी पार्टीने पंजाब निवडणुकांमध्ये खर्च केला.