‘बिल्कीस बानो प्रकरणातील दोषींना जन्मठेपच द्या’

‘बिल्कीस बानो प्रकरणातील दोषींना जन्मठेपच द्या’

नवी दिल्लीः सामाजिक, महिला, मानवाधिकार समस्यांवर काम करणाऱ्या देशभरातील सुमारे ६ हजाराहून अधिक नागरिकांनी २००२च्या गुजरात दंगलीतील बिल्कीस बानू प्रकरण

बिल्कीस बानू प्रकरणः महत्त्वाच्या साक्षीदाराला दोषीकडून धमकी
भाजप आमदार म्हणाले- बिल्कीस प्रकरणातील दोषी चांगले संस्कार असलेले ब्राह्मण
बिल्किस बानो प्रकरणः ११ दोषींची सुटका करणाऱ्या समितीत भाजपचे ४ सदस्य

नवी दिल्लीः सामाजिक, महिला, मानवाधिकार समस्यांवर काम करणाऱ्या देशभरातील सुमारे ६ हजाराहून अधिक नागरिकांनी २००२च्या गुजरात दंगलीतील बिल्कीस बानू प्रकरणातील ११ दोषींच्या सुटकेचा निर्णय गुजरात सरकारने रद्द करावा अशी मागणी करणारे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवले आहे.

या पत्रावर सैयदा हमीद, जफरूल इस्लाम खान, रुप रेखा, देवकी जैन, उमा चक्रवर्ती, सुभाषिनी अली, कविता कृष्णन, मैमूना मुल्ला, हसीना खान, रचना मुद्राबाईना, शबनम हाश्मी आणि अन्य सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. त्याच बरोबर सहेली विमन्स रिसोर्स सेंटर, गमन महिला समूह, बेबाक कलेक्टिव्ह, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह विमेन्स असो, उत्तराखंड महिला मंच व अन्य संघटनांच्याही स्वाक्षऱ्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात पाठवलेल्या पत्रात या सामाजिक कार्यकर्ते व संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच दिलेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात देशातील महिलांना सन्मान द्या, त्यांच्या अधिकारांचे, श्रमाचे, प्रतिष्ठेचे रक्षण करा असे आवाहन देशातील जनतेला केले होते. पण हे आवाहन झाल्यानंतर काही तासात अत्यंत संघर्ष करत स्वतःच्या सन्मानासाठी संघर्ष करणाऱ्या बिल्कीस बानूवर अन्याय करणाऱा निर्णय गुजरात सरकारकडून घेतला गेला. ज्या महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून तिच्या लहान मुलीसह संपूर्ण कुटुंबियांना दंगलीत ठार मारले जाते, त्या प्रकरणातील सर्व ११ दोषींना गुजरात सरकार तुरुंगातून सोडून देत असल्याच्या निर्णयाचा उल्लेख या पत्रात करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणांना या प्रकरणाचा तपास दिला होता. आता केंद्र सरकारच्या सहमती शिवाय राज्यांना शिक्षा माफीचे असे अधिकार देता कामा नयेत. असे जर निर्णय घेतले जाऊ लागले तर महिला शक्ती, मुलगी वाचवा, महिलांचे अधिकार, पीडितांना न्याय वगैरे हा केवळ देखावा राहील व त्याचा पोकळपणा जगजाहीर होईल. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायात ढवळाढवळ करण्यांविरोधात कडक कारवाई करावी अशी मागणी या पत्रात केली आहे.

न्यायालयाने न्याय व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास कायम राहील, महिलांच्या अधिकारांचे रक्षण होईल या साठी पावले टाकून ११ दोषींची सुटका करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करून या सर्वांना देण्यात आलेली आजन्म कारावासाची शिक्षा कायम करावी अशीही मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.

हे प्रकरण नेमके काय आहे?

२७ फेब्रुवारी २००२ रोजी साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्यांना आग लागून ५९ कारसेवक मरण पावले होते. त्यानंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये दंगल पसरली होती. सुमारे महिनाभर चाललेल्या दंगलीत २ हजाराहून अधिक मुस्लिम मारले गेले होते. या दंगलीत जमावापासून लपण्यासाठी पाच महिन्यांची गर्भवती असलेली बिल्कीस बानो आपली मुलगी व १५ सदस्य असलेल्या कुटुंबासह दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यात गेली असता २०-३० संख्येच्या जमावाने त्यांच्या कुटुंबाला रोखले. आणि बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार केला व नंतर जमावाने बानोच्या मुलीसह कुटुंबातील ७ जणांना ठार मारले.

या घटनेनंतर २००४मध्ये बिल्कीस बानोने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे सीबीआय आदेश देत सर्व आरोपींना पकडले. या सर्व आरोपींना २१ जानेवारी २००८मध्ये बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार केल्या प्रकरणी व तिच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांची हत्या केल्या प्रकरणी दोषी ठरवले गेले व त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

आपल्या निकालपत्रात विशेष सीबीआय न्यायालयाने एका अल्पवयीनने दिलेला जबाब व मृत झालेल्यांच्या फोटोंचाही (मृतांच्या फोटोत चप्पल/बूटही नव्हते) विचार करून बानोवर केलेला बलात्कार व तिच्या कुटुंबियांची केलेली हत्या हा सुनियोजित कट होता असे निरीक्षण दिले. न्यायालयाने बिल्कीस बानोच्या हिमतीलाही दाद दिले. बिल्कीसने सर्व आरोपींना ओळखले होते कारण हेच आरोपी बिल्कीसच्या कुटुंबाकडून दूध खरेदी करणारे होते.

आरोपींनी बिल्कीसवर सामूहिक बलात्कार केला व तिच्या कुटुंबियांनाही मारले होते त्या घटनास्थळापासून केवळ स्कर्ट घातलेल्या बिल्कीसचे संपूर्ण शरीर रक्ताळलेले होते, तशा परिस्थितीत ती मदत मागण्यास निघाली असताना एका आदिवासी महिलेने बिल्कीसला कपडे दिले. त्यानंतर बिल्कीस एका होमगार्डला भेटली व नंतर तिने लिमखेडा येथे तक्रार नोंद केली.

सीबीआय विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात काही पोलिसांनाही दोषी ठरवले. हवालदार सोमाभाई गोरी याने आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला म्हणून त्याला तीन वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली व अन्य पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये कपात करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.

गुजरात पोलिसांनी जुलै २००२पर्यंत कोणताही तपास केला नव्हता. आरोपी सापडत नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे होते व ही केसही खोटी असल्याचा त्यांचा दावा होता. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने गुजरात पोलिसांच्या या वर्तनावर बोट ठेवत हे पोलिस कर्मचाऱी असंवेदनशील व क्रूर असल्याचे म्हटले होते.

विशेष बाब अशी की सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानेही ७ आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष सोडले होते. पण २०१८मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व ७ आरोपींना दोषी ठरवले होते.

एप्रिल २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्कीस बानोला नुकसान भरपाई म्हणून ५० लाख रु., सरकारी नोकरी व घर देण्याचे गुजरात सरकारला आदेश दिले होते.

गुजरात दंगलीत बानोच्या कुटुंबातील अन्य ८ जणही बेपत्ता झाले होते. त्यांचा ठावठिकाणा आजही लागलेला नाही.

गेल्या सोमवारी ज्या दोषींना सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यांची नावे जसवंतभाई नाई, गोविंदभाई नाई, शैलेष भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट  व रमेश चंदाना अशी आहेत.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0