गुजरात दंगल चौकशीच्या १० याचिका सुप्रीम कोर्टकडून रद्द

नवी दिल्लीः २००२ मध्ये गुजरात दंगलीची चौकशी करण्यासंदर्भातल्या १० याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केल्या. या याचिकांमध्ये एक याचिका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची असून या आयोगाने गुजरात दंगलीचा तपास गुजरात पोलिसांऐवजी सीबीआयकडे द्यावा अशी मागणी याचिकेत केली होती. अन्य एक याचिका गुजरात दंगलीतील पीडितांच्या न्यायासाठी झटणाऱ्या व सध्या गुजरात पोलिसांच्या अटकेत असलेल्या तिस्ता सेटलवाड यांच्या  सिटीझन फॉर जस्टीस अँड पीस या एनजीओची आहे. या एनजीओने दंगल पीडितांच्या न्यायासाठी याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने १० याचिका फेटाळताना म्हटले की, गुजरात दंगलीतील ९ पैकी ८ खटल्यांचा तपास एसआयटीने केला असून हा तपास पूर्ण झाला आहे, त्या संदर्भातील दोषींना शिक्षाही झाली आहे. त्यामुळे या याचिकांना आता रद्द करणे योग्य ठरेल. पण नरोडा गांव खटल्याची सुनावणी अद्याप प्रलंबित असून ती कायद्याच्या प्रक्रियेनुसार निकालात काढण्यात येईल.

एसआयटीचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, गुजरात दंगलीतील एकूण खटल्यांपैकी फक्त नरोडा गांव खटला प्रलंबित असून अन्य ८ खटले उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

मूळ बातमी