काँग्रेसच्या पदयात्रेचे स्वागत आहे, पण…

काँग्रेस पक्षाने आयोजित केलेली ‘भारत जोडो यात्रा’ ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी कन्याकुमारी येथून सुरू झाली. सुमारे ३,५०० किलोमीटरची ही यात्रा एकूण १२ राज्यांतून प्रवास करत पाच महिन्यांनी म्हणजे, फेब्रुवारी महिन्यात काश्मीर येथे संपन्न होईल.

पंजाब, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या पाच राज्यांच्या निवडणुकींना चार महिनेही उलटलेले नाहीत आणि या पाचही राज्यांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी सुमार म्हणण्यासारखीही झालेली नाही. पंजाबात, जिथे काँग्रेसचे सरकार विद्यमान होते आणि काँग्रेसला पुन्हा सत्तेवर येण्यास उत्तम संधी होती, तिथेही आप पक्षाने काँग्रेसचा दारुण पराभव केला. निवडणुकीत काँग्रेसची अवस्था अशी झाली असताना आणि गेल्या पाच-सात वर्षांत काँग्रेसला निवडणुकीमध्ये फार मोठे यश मिळालेले नसताना, खरं तर भाजपला काँग्रेसची आणि काँग्रेसच्या पदयात्रेची भीती वाटायचे काहीच कारण राहिलेले नाही. तरीही राहुल गांधी यांच्या या पदयात्रेवर भाजपकडून उपरोधिक तसेच कडवट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. तसे करताना जनमानसातली राहल यांची प्रतिमा आणखी मलीन होईल यासाठी भाजपने नेहमीप्रमाणे विरोधकांना क्रिया-प्रतिक्रियेच्या चक्रात अडकवणारे घाणेरडे राजकारण सुरू केले आहे.

असे करताना कधी महागड्या टी-शर्टवरून, तर कधी एका वादग्रस्त ख्रिश्चन धर्मगुरूला भेटल्याचे निमित्त साधून राहुल गांधी यांना बदनाम करण्याची समांतर मोहीम भाजपच्या आयटी सेलने अत्यंत निर्लज्जपणे चालवली आहे. याचे स्पष्ट कारण हे आहे की, भाजपला काँग्रेसची भीती नाही, तर जनजागृतीतून संभवणाऱ्या परिणामांची अधिक भीती आहे. ज्या राजकारणाचा भर जनतेला बेमालूमपणे फसवण्यावर असतो, जनतेत विद्वेषी भावना फैलावून केलेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा लाभ घेण्यावर असतो, विकासाचा आभास निर्माण करून जनतेला घालण्याचा असतो आणि मुख्यतः खऱ्या वा काल्पनिक शत्रूपासून भीती असल्याचा बागुलबुवा जनतेसमोर उभा करून त्या आधारे निवडणूक जिंकण्याचा असतो, त्या राजकारणाला जनजागृतीची भीती वाटणे स्वाभाविक असते.

समविचारीच्या पदयात्रेवरही सत्तेचा विखार

भाजपाला काय वाटायचे ते वाटो, ‘भारत जोडो यात्रा’ सात सप्टेंबरपासून कन्याकुमारी येथून सुरू झाली आहे आणि तिला जनतेचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. ही यात्रा केवळ काँग्रेसची नाही, साऱ्या समविचारी व्यक्ती, पक्ष आणि जन आंदोलनाची आहे, असं जाहीर करण्यात आलं असलं आणि त्याला काँग्रेसचे सदस्य नसलेल्या अनेक प्रतिष्ठितांनी त्यात – अगदी ‘काँग्रेस संपली पाहिजे’ असे म्हणणाऱ्या योगेंद्र यादव यांच्यासारखा महान नेत्यांनीही- प्रतिसाद दिला असला, तरीही या यात्रेत राहुल गांधी पूर्णवेळ चालणार असल्याने, तसेच या यात्रेत अग्रभागी राहणार असल्याने ही काँग्रेसची आणि एका अर्थाने राहुल गांधींची पदयात्रा आहे, असे म्हटल्यास त्यात कुणाला वावगं वाटायचं कारण असू नये. या यात्रेचा उद्देश देशाला जोडणं आणि सर्वांनी एकत्र येऊन देश बळकट करणं हा आहे.

अर्थात मोदी सरकार विद्वेषाला खतपाणी घालून देश तोडत आहे, हे स्वतः राहुल गांधी यांनीच दिल्लीच्या रामलीला मैदानावरून काँग्रेसच्या महागाई विरोधात ‘हल्ला बोल’ सभेत केलेल्या विधानावरून अगदीच स्पष्ट झालेले आहे. केंद्रात भाजपप्रणित मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून देशात द्वेष वाढू लागला आहे. वाढती महागाई आणि बेरोजगारी यामुळे लोकांना भवितव्याची चिंता आणि भीती वाटू लागली आहे. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांना मोदी सरकारने चर्चा करण्याचे, विचार मांडण्याचे सर्व रस्ते बंद करून टाकले आहेत.

“आम्हाला महागाई, बेरोजगारी, चीनची घुसखोरी अशा संवेदनशील विषयांवर बोलू दिले जात नाही. आमचे माइक बंद केले जातात. पंतप्रधान मोदी देशाला मागे घेऊन जात आहेत. देशात द्वेष पसरवीत आहेत. त्याचा फायदा चीन-पाकिस्तानसारखे देश घेऊ लागले आहेत. गेल्या आठ वर्षात मोदींनी देशाला कमकुवत केले. मोदी देशाचे पंतप्रधान असले तरी देशात फक्त दोन बड्या उद्योजकांचे राज्य असून ते मोदींना पाठिंबा देतात आणि मोदी त्यांचे भले करतात.” अशी घणाघाती टीका राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर केली.

या पदयात्रेत या गोष्टी सांगून देशात पसरवण्यात आलेल्या मोदी महात्म्याचा आणि गेल्या आठ वर्षांतील देशाच्या विकासात नक्की कोणाचा विकास झाला, यावर जनजागृती करण्यात येईल, ही गोष्ट सरळपणे दिसत असल्यानेच धास्तावलेले भाजपचे प्रवक्ते आणि नेते या पदयात्रेवर टीकेची झोड उठवत आहेत. काँग्रेसमधून भाजपात गेलेल्या आणि गेल्यांनतर मूळच्यांपेक्षा अधिक कट्टर झालेल्या हिमंत बिस्वा शर्मा यांनी तर देशाचे विभाजन १९४७मध्ये काँग्रेसने केले, त्यामुळे ‘भारत जोडो’ यात्रा पाकिस्तानात घेऊन जावी; पाकिस्तान, बांग्लादेशला पुन्हा अखंड भारताचा हिस्सा बनवावे, अशी खिल्ली उडवणारी टीका केली. जसजसा यात्रेला प्रतिसाद मिळत जाईल, तसतशी ही टीका वाढत जाईल, अधिकाधिक विखारी होत जात जाईल, हेही उघड आहे.

पुनरुज्जीवनाची संधी

आधी म्हटल्याप्रमाणे निवडणुकीच्या राजकारणात भाजपाने गेल्या १०-१२ वर्षांत काही अपवाद वगळता विरोधकांना निवडणुकांमध्ये हरवले आहे आणि जिथे हा पक्ष विरोधकांना हरवू शकला नाही, तिथे ईडी, इन्कम टॅक्स व अन्य केंद्रीय यंत्रणांच्या सहाय्याने, साम-दाम-दंड-भेद या नीतीने विरोधकांच्या आमदारांमध्ये फूट पाडून सत्ता बळकावून बसला आहे. गेली आठ वर्षे मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला भाजपशी तर लढावे लागतच आहेच, पण त्याचबरोबर तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस बरोबरच्या आघाडीत सत्ता भोगणाऱ्या मित्र (?) पक्षांशीही लढा द्यावा लागत आहे.

पक्षाबाहेरचे विरोधक कमी म्हणून की काय, काँग्रेसला पक्षांतर्गत विरोधकांशीही लढाई करावी लागत आहे. सत्तेत असताना ज्यांनी कधी पक्षांतर्गत लोकशाही, जनतेबरोबर काँग्रेसची तुटलेली नाळ आणि घराण्याचे नेतृत्व हे शब्दही उच्चारले नव्हते, ज्यांना लोकांतून निवडून येत नसल्यामुळे राज्यसभेवर निवडून आणावे लागत होते, अशा लोकांना आज अचानक घराणेशाही, लोकसंपर्क आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीचा साक्षात्कार झाला आहे. अशा प्रसंगी ही पदयात्रा पक्षाबाहेरील आणि पक्षांतर्गत अशा दोन्ही विरोधकांबरोबर लढण्यासाठी काँग्रेसला नैतिक आणि राजकीय बळ देईल असे वाटते. पक्षाला आणि पक्ष कार्यकर्त्यांना आलेली मरगळ ही यात्रा झटकून टाकून त्यांच्यात नवा विश्वास निर्माण करू शकेल.

पदयात्रेपलीकडचे नेतृत्वाचे आव्हान

अर्थात, या पदयात्रेने काँग्रेस समोरचे सर्व प्रश्न संपतील असे नाही. अशी पदयात्रा काढण्याची गरज वाटणे, लोकांशी संवादांची, त्यांचे सुखदुःख समजून घ्यायची गरज वाटणे, ही गोष्ट एक प्रकारे काँग्रेसची जनतेशी नाळ तुटली असल्याची, काँग्रेस जनतेपासून दुरावली असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली आहे. या पदयात्रेने जनतेशी तुटलेला सुसंवाद पुन्हा सुरू होऊन जनतेपासून दुरावलेल्या काँग्रेसला पुन्हा जनतेच्या जवळ जाता येईल का? त्यासाठी तळागाळात जाऊन निरपेक्ष भावनेने काम करणारे तत्त्वनिष्ठ कार्यकर्ते तयार करता येतील का? अशा कार्यकर्त्यांना पुढे येण्यास काँग्रेसचे राज्य पातळीवरील विद्यमान नेतृत्व समंजसपणे वाव देईल का? हे प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होतात. कारण आजच्या काँग्रेसचे राज्यस्तरीय नेतृत्व हे साधारणपणे सुभेदारी नेतृत्व आहे. या सुभेदारांचे बहुसंख्य कार्यकर्ते हे काँग्रेसचे कार्यकर्ते नाहीत, तर सुभेदारांच्या मर्जीतले लोक आहेत. त्यामुळेच हे सुभेदार जेव्हा पक्ष बदलतात, तेव्हा त्यांचे कार्यकर्तेही त्यांच्याबरोबर ते ज्या पक्षात जातील, त्या पक्षाचं चांगभलं करू लागतात. ही परिस्थिती बदलण्याचं आव्हान काँग्रेस समोर आहे आणि त्याला उत्तर ही पदयात्रा असणार नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे ही पदयात्रा काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवडणूक तोंडावर आलेली असताना सुरू झाली आहे आणि ती निवडणूक सुरू असताना आणि पूर्ण झाल्यावरही सुरूच राहणार आहे. राहुल गांधींनी २०१९च्या निवडणुकीतील पराभवानंतर आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यापासून सोनिया गांधी काँग्रेसच्या ‘काळजीवाहू अध्यक्ष’ आहेत. या दोन वर्षांच्या काळात गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष काँग्रेस देऊ शकली नाही. यातून काँग्रेसवरील घराणेशाहीच्या आरोपाला पुष्टी तर मिळालीच; पण अध्यक्षपदी नसतानाही सर्व निर्णय राहुल गांधींच्या मर्जीने होतात, ही वस्तुस्थितीही लोकांसमोर आली.

आता अंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेस प्रारंभ झाला असताना आणि अधिकृतपणे नेतेपदी नसतानाही पदयात्रेचे नेतृत्व राहुल गांधींकडे, यातून पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता जास्त आहे. काँग्रेसमध्ये निर्णयशक्ती ही निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची असेल की राहुल गांधींभोवती असणाऱ्या त्यांच्या मर्जीतील लोकांची असेल, असा हा प्रश्न आहे आणि जोपर्यंत ही गोष्ट स्पष्ट होणार नाही, तोपर्यंत कार्यकर्ते तर संभ्रमात राहतीलच, पण त्यातून पक्षांतर्गत समस्या सुटण्याऐवजी त्या अधिकच बिकट होतील, असे मागण्याला आधार आहे. कारण राहुल गांधींनी अनेकदा त्यांना अध्यक्षपदात रस नाही, असे सांगितले असतानाही, आणि खरोखरच त्यांना सध्यातरी पुन्हा अध्यक्ष बनण्याची इच्छा खरोखरच नाही असे दिसत असतानाही, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षांसह अनेक काँग्रेस नेते राहुल गांधींनीच पुन्हा अध्यक्षपद स्वीकारावे असे जाहीर आवाहन करत आहेत.

खरं तर राहुल गांधींनी या सर्वांना अशी वक्तव्ये न करण्याबाबत जाहीरपणे सांगायला हवे. त्याने नव्या अध्यक्षांना स्वतंत्र कार्यपद्धती विकसित करण्यास वाव मिळेल. असा वाव न दिल्यास दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण होतील आणि त्यातून पक्षाचे भले होण्याऐवजी नव्या समस्या निर्माण होतील. शिवाय काँग्रेसला एकत्र ठेवण्यात गांधी घराण्यातील व्यक्तीची आवश्यकता आहे, ही गोष्ट आता केवळ सिद्धच झालेली नाही तर ती काँग्रेससाठी अपरिहार्य बाब आहे हे मान्यच झाले आहे. अशा परिस्थितीत दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण होऊ देणे, काँग्रेसच्याही हिताचे नाही आणि राहुल गांधींच्याही हिताचे नाही. या समस्येचे उत्तर ही पदयात्रा असू शकणार नाही.

काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची चर्चा या ठिकाणी करताना राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर टीका करणे, हा त्यामागचा उद्देश नाही. उलट ती जबाबदारी राहुल गांधींनी निभावणे आणि त्यासाठी पक्षांतर्गत निवडणुकीच्या लोकशाही मार्गाचा अवलंब करणे, ही गोष्ट काँग्रेसच्या दृष्टीने योग्य ठरली असती, असे सांगणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. काँग्रेसमधील कोणत्याही नेत्यापेक्षा भाजपाच्या धर्मांध आणि विद्वेषी राजकारणाशी लढण्याची धमक आणि क्षमता आपल्यात असल्याचे राहुल गांधी यांनी निर्विवादपणे सिद्ध केले आहे. नोटाबंदी, जीएसटी, कोविड यांसारख्या सर्व बाबींवर राहुल गांधींनी दिलेले इशारे खरे ठरले आहेत.

इतकेच नव्हे तर त्यांनी केलेल्या सूचना आणि दिलेल्या सल्ल्याची सत्ताधारी भाजपने त्या वेळी टर उडवली असली, तरी नंतर त्याच गोष्टी करणे त्यांना भाग झाल्याचे आपण पाहिले आहे. म्हणूनच भाजप सर्वात जास्त टीका राहुल गांधी आणि गांधी घराण्यावर करत असतो. गांधी कुटुंबीय पुरते जायबंदी झाले की, पक्षही मोडकळीस येईल आणि पक्ष मोडकळीस आले की, वासे फिरलेले काँग्रेसमधले सुभेदार त्यांच्या साधनसंपत्तीसह आपल्या पक्षाला शरण येतील, आपला सर्वकष सत्तेचा मार्ग मोकळा होत राहील, याच उद्देशाने सत्ताधारी भाजपने रणनीती राबवत असतो, हेही एव्हाना स्पष्ट आहे.

बिगर भाजप पक्षांचेही कडवे आव्हान

अर्थात, घराणेशाहीचे आरोप, गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष, राज्य पातळीवरील सुभेदारी नेतृत्व या सर्वांहून मोठे असे आणखी एक आव्हान काँग्रेस पक्षासमोर आहे. स्वबळावर सत्तेत येण्याची शक्यता आणि ताकद काँग्रेसमध्ये असेल असे नजीकच्या भविष्यात दिसत नाही. केंद्रात तर स्वबळावर सत्तेत येणे काँग्रेसला अगदीच अशक्य आहे. शिवाय काँग्रेसच्या आघाडीतील त्यांचे मित्रपक्ष वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्यांचे केवळ राजकीय स्पर्धकच नाहीत, तर विरोधकही आहेत.

काँग्रेसपासून फुटून वेगळे झालेले अनेक पक्ष एकीकडे, ते भाजपविरोधी असल्याचा दावा करतात आणि दुसरीकडे निवडणुकीत भाजपाला लाभ झाला तरी चालेल, पण काँग्रेसचे. नुकसान करण्यात आनंद मानतात. तथाकथित डाव्या पक्षांचे राजकीय कथन, काँग्रेस आणि भाजप सारखेच भ्रष्ट आणि सारखेच जातीयवादी आहेत असे अगदी काल-परवापर्यंत होते. सध्या त्यात वरकरणी बदल झाला असल्याचे दिसत असले तरीही ती भूमिका खरोखरच बदलली आहे का आणि टिकणार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित व्हावा अशा अनेक अन्य बाबी समोर येतात.

दुसरीकडे, आपसारखा नवा पक्ष काँग्रेसची जागा व्यापण्याचा प्रयत्न करत आहे. या पक्षाच्या स्थापनेपासून हा पक्ष जिथे जिथे भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी सरळ लढत होण्याचा संभव दिसतो, तिथे सर्वच जागा लढवत असतो. अगदी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासारखा सोनियांच्या विदेशी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर काँग्रेस मधून फुटून निघालेला पक्ष, एकीकडे काँग्रेस बरोबर सत्ता भोगत असतो, तर दुसरीकडे अनेक राज्यांत उमेदवार उभे करून भाजपच्या विजयास हातभार लावण्यात धन्यता मानत असतो.

अशी वस्तुस्थिती असताना काँग्रेसने ‘भारत जोडो यात्रे’त सर्व समविचारी पक्ष, संघटना आणि व्यक्ती यांना सामील होण्याचे जे आवाहन केले आहे, त्याकडे पाहायला हवे. लढाई जेव्हा निकराची असते, तेव्हा सारेच आधार बरोबर घेण्याला, साऱ्यांनाच एकत्र घेऊन पुढे चालण्याला प्राधान्य द्यावेच लागते. म्हणूनच सर्वांना एकत्र येण्याचे काँग्रेसने केलेले आवाहन महत्त्वाचे आहे. या आवाहनाला अनेक व्यक्ती आणि संस्थांनी दिलेला प्रतिसादही प्राप्त परिस्थितीत मोठा दिलासा देणारा देणारा आहे. या पदयात्रेच्या निमित्ताने सुरू झालेली ही एकत्र येण्याची प्रक्रिया भविष्यात अधिक व्यापक झाली, तरच या कवायतीला अर्थ असेल.

मोलाची दाक्षिणात्य सोबत

या सगळ्या प्रक्रियेत तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी दिलेला प्रतिसाद फार महत्त्वाचा आहे. स्टॅलिन यांच्या हस्ते राहुल गांधी यांच्या हाती तिरंगा देण्यात आला आणि तिरंगा यात्रेची सुरुवात झाली. याप्रसंगी बोलताना राहुल यांनी केलेले वक्तव्य या यात्रेचे उद्दिष्ट पुन्हा अधोरेखित करते. ते म्हणतात, “केवळ काँग्रेस नव्हे तर लाखो देशवासीयांना भारत जोडो यात्रेची गरज वाटत आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात सर्वसामान्य नागरिकांनी एकत्र येण्यासाठी या पदयात्रेचे आयोजन केले आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देशातील सर्व संस्थांवर आक्रमण केले असून या संस्थांचा गैरवापर केला जात आहे. तिरंगा हा प्रत्येक धर्माचा, राज्याचा आणि भाषेचा आहे. परंतु, भाजप व संघाकडून भारताला धर्म आणि भाषेच्या आधारावर विभाजित केले जात आहे. आपला राष्ट्रध्वज तिरंगा हा कोणत्याही धर्माचे आचरण करण्याच्या अधिकाराची हमी देतो. परंतु, आज या ध्वजावर हल्ला होत आहे. आपला राष्ट्रध्वज प्रत्येक धर्म, प्रदेश आणि भाषेच्या भारतीयांनी कमावलेला असून तो सहजासहजी मिळवलेला नाही.”

नुकत्याच साजऱ्या करण्यात आलेल्या स्वातंत्र्यदिनी घर घर तिरंगा ही घोषणा करून मोदी सरकारने राष्ट्रध्वजाचाही इव्हेंट केला. राष्ट्रध्वज सर्वांना उपलब्ध व्हावेत, असे कारण सांगून खादीच्या राष्ट्रध्वजाच्या जागी पॉलिएस्टरचा राष्ट्रध्वज लावण्यास मान्यता दिली. जी खादी स्वदेशीचे प्रतीक होती, स्वातंत्र्याच्या त्रिसूत्रीतील महत्त्वाचे सूत्र होती, ज्या खादीने कोट्यवधी भारतीयांच्या मनात स्वातंत्र्याकांक्षा जागवली, स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी संघटना उभारण्यात मोलाची कामगिरी बजावली, अशा खादीचे अवमूल्यन म्हणजे एक प्रकारे स्वातंत्र्य आंदोलनाचे अवमूल्यन होते. आणि हे अवमूल्यन जाणीवपूर्वक केले जात आहे.

अर्थात, ‘आजादी भीख मांग के मिली’ म्हणणाऱ्या बेजबाबदार आणि अज्ञानी नटीला बाय दर्जाची सुरक्षा देऊन उत्तेजन देणाऱ्या किंवा ‘स्वातंत्र्य ब्रिटिश सरकारकडून शंभर वर्षाच्या कराराने मिळालेले आहे’, असे सांगणारे छद्म इतिहासावर पोसलेले प्रवक्ते असणाऱ्या पक्षाकडून याहून वेगळी अपेक्षा करता येणारच नाही.

संघ-भाजपचे हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचे मनसुबे जाहीर आहेत आणि राष्ट्रध्वज तिरंग्याला असणारा त्यांचा विरोधही जाहीर आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसच्या चरखांकित तिरंग्याऐवजी खादीचा राष्ट्रध्वज तिरंगा उंचावून काढलेल्या या पदयात्रेचे महत्त्व अधोरेखित होते. या पदयात्रेचा उद्देश भाजपच्या आठ वर्षांच्या काळात झालेल्या विद्वेषी वातावरणाला विरोध करणे आणि देशाला म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांना एकत्र आणणे हा आहे, हेही स्पष्ट होते.

या यात्रेला प्रारंभ करण्यापूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी श्रीपेरूमबंदर येथे जाऊन माजी पंतप्रधान आणि त्यांचे पिता राजीव गांधी यांच्या स्मृतिस्थळाला पुष्पांजली वाहिली. त्याप्रसंगी त्यांनी ‘द्वेष आणि विभाजनाच्या राजकारणात मी वडील गमावले. मात्र आता मला माझा प्रिय देश गमावायचा नाही. प्रेमाने द्वेषावर विजय मिळवीन’, असे उद्गार काढले. त्यातून यात्रेत द्वेषाने नव्हे प्रेमाने राष्ट्र बनते, हा संदेश दिला जाणार आहे ही बाब जाहीर होते.

एकात्मतेचे यत्न

काँग्रेसचे माध्यमप्रमुख जयराम रमेश यांनी या यात्रेचा संबंध आणि खादी आणि स्वदेशी वस्तूंशी जोडून या भारत जोडो यात्रेची तुलना गांधीजींच्या पदयात्रांशी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे म्हणून अनेक माध्यमांनी या तुलनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही तुलना योग्य की अयोग्य याच्या वादात न पडता, गांधीजींच्या पदयात्रांनी जे साध्य केले ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.

जाती, धर्म, पंथ, भाषा आणि सांस्कृतिक व भौगोलिक वैविध्य असलेल्या आणि एक राष्ट्रीयतेचा अभाव असलेल्या देशात गांधीजींच्या पदयात्रांनी देशात ऐक्याची भावना निर्माण केली. नवा हिंदी राष्ट्रवाद निर्माण करून साऱ्यांच्या उत्थानाचा आशय स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडला. ही सर्वांबरोबर उत्थानासाठीची संधी हा भारतीय राष्ट्रवादाचा, म्हणजेच भारत राष्ट्रनिर्मिती मागचा आधार भारताला इंग्रजांविरोधात स्वातंत्र्याचा लढा देण्यास प्रवृत्त करत होता, प्रोत्साहन देत होता. त्यातूनच न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, लोकशाही आणि सेक्युलॅरिझम या आधुनिक मूल्यांवर आधारलेले, सर्वांना समान नागरिकत्व बहाल करणारे संविधान निर्माण करणे शक्य झाले. हे सर्वांना समान नागरिकत्व देणारे संविधान भारतीय राष्ट्रीय एकात्मतेचा आधार आहे. महात्मा गांधींनी एकसंध केलेल्या देशाला आता जातीय वैमनस्याच्या आधारे विभागून भारतीय संविधान आणि त्याबरोबरच भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र संपवण्याचे कारस्थान विभाजनवादी शक्ती करत आहेत. महात्म्याने पदयात्रेने जोडलेले हे राष्ट्र विद्वेष फैलाऊन तोडायचे प्रयत्न केले जात आहेत. ते प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी महात्म्याच्या पदयात्रांचा मार्ग राहुल गांधी अवलंबित आहेत.

शतकानुशतके चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेने आणि त्यांनतर दीडशे वर्षांच्या ब्रिटिशांच्या वासाहतिक राजवटीने लादलेल्या गुलामी आणि शोषणातून मुक्त केलेल्या या देशावर, या देशाच्या बहुसंख्य नागरिकांवर, हिंदुराष्ट्राच्या नावे पुन्हा एकदा वर्णवर्चस्ववादी गुलामी लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा वेळी संविधानावर प्रेम करणाऱ्या सर्वच नागरिकांनी या पदयात्रेचे स्वागत आणि समर्थन करायला हवे.

राहुल गांधी यांच्या या यात्रेला जनतेचा उदंड प्रतिसाद मिळत असल्याचे प्रारंभीच दिसले आहे. संस्कृतमध्ये ‘चराति चरतो भगः’ असे सुवचन आहे. याचा अर्थ, जो चालतो त्याच्याबरोबर त्याचे भाग्यही चालते असा होतो.

राहुल गांधी यांच्याबरोबर या १५० दिवसांच्या यात्रेत लाखो पदयात्री चालणार आहेत. या चालणाऱ्या पदयात्रींच्या निर्धार आणि उत्साहाने इतरांनाही चालण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. अशा वेळी या साऱ्यांच्या निर्धारपर्वक चालण्याने या देशाचे भाग्यही योग्य दिशेने चालू लागो. दंभाचे आणि देशद्रोहाचे राजकारण नष्ट होवो आणि देशाचे स्वातंत्र्य चिरायू होवो, अशी भावना याप्रसंगी लोकशाहीचे मर्म ओळखलेल्या देशातल्या तमाम सुबुद्धांमध्ये असायला हवी आहे.

विवेक कोरडे समाजअभ्यासक, शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.

(‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १५ सप्टेंबर २०२२च्या अंकातून साभार.)