नियमगिरीतील आदिवासींची गळचेपी

सध्या ओडिशात आणि देशातही सगळ्यांचे लक्ष मूळ प्रश्नांवरून विचलित होऊन फक्त निवडणुकांकडे लागले आहे. ओडिशातील नियमगिरी भागातील लोकांच्या मनात मात्र वेगळाच लढा सुरु आहे. हा सर्वसामान्य माणसांचा बलाढ्य यंत्रणेशी लढा आहे. असंवेदनशील प्रशासकीय यंत्रणा आणि अव्वाच्या सव्वा नफेखोरी करणाऱ्या राक्षसी कंपन्यांच्या विरोधात सर्वसामान्य माणसांनी उभारलेला हा जगण्यासाठीचा लढा आहे. 

अनेक सामाजिक संघटनांचा समावेश असलेल्या १६ सदस्यांच्या सत्यशोधन समितीने नुकताच या भागात तीन दिवस प्रवास करून लोकांच्या गाठीभेटी घेतल्या. एक कामगार आणि एक सुरक्षा कर्मचारी यांच्या हत्येच्या प्रकरणाची चौकशी हा या भेटीचा एक उद्देश होता, मात्र त्यांना नियमगिरीत एक प्रकारची प्रचंड अस्वस्थता आणि तणाव या दौऱ्यात दिसून आला.

या समितीने २९ एप्रिल रोजी भुवनेश्वर येथे पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, नियमगिरीतील आदिवासी, प्रामुख्याने डोंगरिया कोंध आणि दलिताच्या सुरक्षितता आणि जीविताला, सुरक्षा दलांकडून मोठा धोका आहे. त्यामुळे या भागातून सीआरपीएफ आणि अन्य सुरक्षा दले मागे घ्यावीत अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे.

सत्यशोधन समितीचे सदस्य पत्रकार परिषदेत बोलताना – छायाचित्र – देबाशिष नंदी

हत्येच्या घटनांमधून काय दिसते?

वेदांता कंपनीच्या शुद्धीकरण प्रकल्पातील कंत्राटी कामगार दनी बात्रा याचा १८ मार्च रोजी निर्घृण लाठीमारात मृत्यू झाला. लाठीमार सुरु झाला तेव्हा ४० वर्षांचा बात्रा प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वाराजवळ उभा होता. रोजच्या प्रमाणे कामावर हजर होण्यासाठी प्रवेशद्वार उघडण्याची वाट पहात तो थांबला होता. या प्रकल्पातील कंत्राटी कामगार प्रामुख्याने आजूबाजूच्या खेड्यातून येतात.

कंपनीने आजूबाजूच्या खेड्यांमधील गावकऱ्यांच्या जमिनी दहा वर्षांपूर्वी जबरदस्ती आणि खोटी आश्वासने देऊन लाटल्या आहेत. त्यावेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनांमध्ये मुलांना शिक्षण, प्रकल्पात नोकऱ्या आणि रुग्णालय बांधले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. पैकी काहीजणांनाच नोकरी म्हणजे कंत्राटी कामगार म्हणून घेण्यात आले आहे.

रेंगापल्ली, छतरपूर  आणि बंधागुडा गावच्या ग्रामस्थांनी १८ मार्च रोजी निदर्शने केली. कायमस्वरुपी दर्जा, त्यांच्या मुलांना जवळच्या शाळेत प्रवेश आणि जातीच्या लोकांसाठी अधिक नोकऱ्या अशा त्यांच्या मागण्या आहेत. खरे तर दनी बात्राची जी काही कमाई होती त्यातूनच त्याच्या भावाच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागत होता.

ओडिशा औद्योगिक सुरक्षा दलाने (ओआयएसएफ) निदर्शकांवर लाठीमार सुरु केला. या लाठीमारात ५० निदर्शक जखमी झाले. त्यांना लांजीगढ येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यावेळी झालेल्या हिंसाचारात ओआयएसएफचे जवान सुजित मिन्झ मरण पावले.

महत्त्वाचे म्हणजे समितीने केलेल्या चौकशीत आढळून आलेल्या परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार करता जवानाच्या मृत्यूला निदर्शक कारणीभूत आहेत काय, असा प्रश्न सत्यशोधन समितीने विचारला.

समितीचे एक सदस्य म्हणाले, ओआयएसएफच्या निरीक्षकाने लिहिलेल्या एफआयआरमध्ये असे नमूद केले आहे की, गावकऱ्यांनी सुरक्षा कर्मचाऱ्याचे पाय बांधले आणि सीसीटीव्हीच्या नियंत्रणात कक्षात त्याला जाळून मारले. मात्र सीसीटीव्हीचा नियंत्रण कक्ष मुख्य प्रवेशद्वारापासून शंभर मीटरवर आहे. तिथपर्यंत निदर्शक पोचणे अशक्य आहे. सीसीटीव्हीच्या नियंत्रण कक्षापर्यंतच्या अंतरात कुठेही तोडफोड झाल्याचे दिसत नाही.

एफआयआरमध्ये २७ जणांची नावे आहेत. त्यातील सहाजणांना अटक करण्यात आली आहे. आणखी ‘अन्य’सुमारे ३०० जण आरोपी आहेत. त्याचवोळी दनी बात्रा यांच्या मृत्यूप्रकरणी दोन एफआयआर दाखल करण्यात येऊनही पोलिसांनी अद्याप कसलाही पाठपुरावा केलेला नाही. सुजित मिन्झ यांचे कुटुंबही उद्ध्वस्त झाले असून त्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या त्या संघर्षातले ते केवळ एक प्यादे होते.

वेदांताच्या विरोधातील चळवळीची पार्श्वभूमी

भारताच्या पूर्व भागातील डोंगराळ आणि जंगलमय प्रदेशाचे झोंबणारे वैशिष्ट्य म्हणजे मानव विकास निर्देशांक अतिशय खालच्या पातळीवर असताना कंपन्यांची होत असलेली अनिर्बंध वाढ. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बळाचा वापर करून सतत जबरदस्तीने जमिनींचे अधिग्रहण केले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १८ एप्रिल २०१३ रोजी या भागातील ग्रामसभांना आदेश देऊन वेदांताच्या १.७ अब्ज डॉलरच्या बॉक्साईट खनिज प्रकल्पावर निर्णय घ्यायला सांगितले होते. त्यानुसार १८ जुलै ते १९ ऑगस्ट या कालावधीत अनेक गावांमध्ये सभा झाल्या. त्यामध्ये धार्मिक आणि सांस्कृतिक हक्कांचा दाखला देऊन प्रकल्पाचा प्रस्ताव एकमताने फेटाळण्यात आला. तरीही वेदांता तिथून बाहेर गेली नाही.

लांजीगढ येथील शुद्धीकरण प्रकल्प ब्रिटनमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीचा आहे. तो पूर्ण क्षमतेने चालत नाही. पर्वतीय भागातील सगळ्या म्हणजे ७३ दशलक्ष टन बॉक्साईटवर या कंपनीचा अधिकार आहे.

या अनुषंगाने २०१३ मध्ये झालेल्या ग्रामसभांमधील निर्णयानंतर या भागात मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या घटनांचा तपास ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईटस् ऑर्गनायझेशनने (सीडीआरओ) आणि ओडिशातील गणतांत्रिक  अधिकार सुरक्षा संघटन (जीएएसएस) या दोन संस्थांनी केला.

ग्रामसभांच्या निर्णयाला आता सहा वर्षे होत असली तरीही या संपूर्ण भागातून नियमगिरी सुरक्षा समितीच्या झेंड्याखाली सरकारच्या आणि कंपन्यांच्या बॉक्साईट खाणींच्या योजनांना सातत्याने विरोध करण्यात येत आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, २०१३ चा ग्रामसभांचा निर्णय रद्दबातल करण्यात यावा असे ओडिशा खाण महामंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. त्यामुळे सततची गस्त आणि सीआरपीएफच्या छावण्या याच या भागाची ठळक खूण बनल्या आहेत.

पर्यावरणाच्या हानीकडे पूर्ण दुर्लक्ष

चेन्नईतील कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईटस् (सीपीडीआर) या संस्थेचे गोपाल यांनी नियमगिरी आणि तुतिकोरीनमधील साम्यस्थळे ठोसपणाने निदर्शनास आणून दिली आहेत. २२ मे २०१८ रोजी स्टरलाईट कंपनीच्या विरोधात निदर्शने करणाऱ्यांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात १३ लोक मरण पावले. वेदांता लिमिटेडच्याच मालकीच्या स्टरलाईट कॉपर कंपनीमुळे संपूर्ण परिसर दूषित होत असल्याच्या विरोधात परिरसरातील गावांमधील लोक निदर्शने करत होते.

“जेव्हा आम्ही या भागाचा दौरा केला तेव्हा परिसरातील गावांमधील प्रत्येक घरात कर्करोग किंवा अन्य गंभीर व्याधी झालेला एक तरी रुग्ण आढळून यायचा. प्रकल्पाच्या उत्पादन प्रक्रियेमुळे परिसर दूषित झाला होता”, असे ते म्हणाले.

लांजीगढ शुद्धीकरण प्रकल्पातून बाहेर टाकले जाणारे विषारी घटक थेट बन्सधारा नदीत सोडले जातात. ही नदी परिसरातील अनेक गावांची जीवनदायिनी आहे. नदीच्या दूषित पाण्यामुळे अनेकांना आजारपण आले आहे तर काहींचा मृत्यूही झाला आहे. नदीच्या पात्रात लाल मातीचे ढीग वाढत चालले आहेत. पात्रातील दलदल आणि छोटी डबकी परिसरातील लोकांसाठी मृत्यूचे सापळे ठरत आहेत.

लोकांच्या जमिनी आणि अधिवास नष्ट होऊ नये यासाठी लोकांचा संघर्ष सुरु असल्याचे दोन माहितीपटातून दिसते. एप्रिल २००९ मध्ये झालेल्या जनसुनावणीवर आधारीत द रिअल फेस ऑफ वेदांता हा माहितीपट तर २०१३ मधील ग्रामसभांच्या निर्णयावर आधारीत द रेफरंडम हा माहितीपटातून लोक सातत्याने या प्रकल्पांना  “नाही” म्हणत असल्याचे समोर येते.

चिखलातील दलदल – छायाचित्र – देबाशिष नंदी

चुकीचे खटले आणि गमावलेले जीव

खोट्या आणि बनावट केस दाखल करणे हे कंपनी आणि प्रशासनाच्या हातातील शक्तिशाली अस्त्र बनले आहे.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या (एनएचआरसी) पूर्व विभागाच्या विशेष वार्तांकन कर्त्याने नोंदवले आहे की, २००५-२०१० या काळात २५० जणांवर ६५ हून अधिक केसेस दाखल करण्यात आल्या. २०१३ मध्ये ग्रामसभांमध्ये वेदांताच्या विरोधात निर्णय झाल्यानंतर दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या संख्येत वाढ झाली असल्याचे सत्यशोधन समितीला आढळून आले आहे. सुरक्षा दलांची उपस्थितीही वाढली आहे. पोलिस आणि सीआरपीएफ हातात हात घालून परिसरात गस्त घालत असतात. त्यातून कधीही छापा पडण्याची टांगती तलवार ग्रामस्थांवर लटकत असते.

मार्च २०१५ मध्ये गोराटा येथील २५ वर्षांचा तरुण दासुरु काद्राका याला अटक करण्यात आली. त्याचे माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कथित आरोपाची तीन वर्षे चौकशी चालू होती. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये माओवाद विरोधी पोलिस पथकाने धामनपंगा खेड्यातील द्रिका काद्राका याला ताब्यात घेतले. त्यांची सुटका झाल्यावर त्यांनी लगेचच आत्महत्या केली. २०१६ मध्ये सुरक्षा दलांनी मान्डो काद्राका या वीस वर्षांच्या तरुणाची हत्या केली. त्याचा मृत्यू चकमकीत झाल्याची नोंद करण्यात आली.

त्याच पद्धतीने गोराटा खेड्यातील १७ वर्षाँच्या साईबा पुशिकाला फेब्रुवारी २०१७ मध्ये अटक करण्यात आली आणि त्याला वर्षभर बेहरामपूर येथील बाल तुरुंगात डांबून  ठेवण्यात आले.

१ मे २०१७ रोजी मध्यरात्री पोलिस २० वर्षीय कुनी सिकारा हिच्या घरात घुसले आणि तिला धक्के मारत चौकशीला घेऊन गेले. अगदी अलीक़डे नियमगिरी सुरक्षा समिती आणि समाजवादी जन परिषदेचे सदस्य लिंगराज आझाद यांना प्रशासनाने अटक केली. त्यांच्या अटकेच्या विरोधात देशाच्या विविध भागात निषेधाच्या लाटा उमटल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.

लिंगराज आझाद (उजवीकडील) – छायाचित्र – देबाशिष नंदी

ब्रिटीश कुमारचे प्रकरण

कारलालपाट येथील युवा नेता ब्रिटीश कुमार याच्यावरील छळ आणि दहशतीचे प्रकार सत्यशोधन समितीने पुढे आणले आहेत. वेदांताच्या विरोधातील आंदोलनातील नेत्यांपैकी एक म्हणून कालाहंडी पोलिसांनी २२ डिसेंबर २०१८ रोजी त्याला उचलले.

जीएएसएसचे देबरंजन यांनी सांगितले की, कुमार हा खांडुअलामली येथील सुरक्षा समितीचा नेता आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थानिक शाखेचा सदस्य आहे. “जेव्हा त्याला २२ डिसेंबर २०१८ रोजी भवानीपटना येथून उचलण्यात आले तेव्हापासून माओवाद्यांच्या साखळीत सहभागी असल्याचे कबूल करावे म्हणून त्याच्यावर सातत्याने दबाव आणला जात होता. त्याला गंभीर स्वरुपाची मारहाण करण्यात आली. त्याने यासंदर्भात ओडिशा राज्य मानवी हक्क समितीकडे तसेच अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती आयोगाकडे अपील केले आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

देबरंजन म्हणाले की, या प्रकरणाचा अहवाल बिजेपूर पोलिस ठाण्यात सादर करण्यास त्याला सांगण्यात आले. बिजेपूर त्याच्या गावापासून कित्येक किलोमीटर दूर आहे. दोन महिने रोज तो या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत होता. “असे असले तरी या प्रकरणी कुमारवर कोणतीही केस दाखल करण्यात आली नाही,” असे देबरंजन यांनी नमूद केले.

माओवादी की केवळ त्रस्त गावकरी?

खाणसम्राटांचा मार्ग मोकळा करून देण्यासाठी माओवाद्यांना संपुष्टात आणण्याच्या कथित मोहिमेच्या नावाखाली प्रशासन जुलूम-जबरदस्ती करत असल्याची या भागातील ग्रामस्थांची भावना झाली आहे.

“त्यामुळेच लोक अगदी साधा सरळ प्रश्न विचारतात, आम्ही आमचा निर्णय २०१३ मध्येच दिला आहे. मग आता कायदा कोण मोडत आहे? माध्यमांमध्ये त्यांचा आवाज खणखणीत आणि स्पष्टपणे मांडला जात आहे. तरीही ओडिशा सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे,” असे सत्यशोधन समितीच्या सदस्याने सांगितले.

सुरक्षा दले माघारी बोलवणे आणि स्थानिकांवरील केसेस रद्द करणे या नियमगिरीतील लोकांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईटस् (एपीडीआर) या पंजाबमधील संस्थेचे एन. के. जीत यांनी या भागातील सगळ्या गावांना भेट दिली. ते म्हणतात, “सगळ्या मानवतेच्या वतीने नियमगिरीतील लोक लढा देत आहेत. ”

एपीडीआरच्या पश्चिम बंगाल शाखेचे तपस चक्रवर्ती म्हणाले, कुठल्याही निकोप समाजात पर्यावरणीय आणि मानवी हक्क सर्वोच्च असतात. “लचके तोडणाऱ्या कंपन्यांपासून नियमगिरी पर्वतराजी वाचावली पाहिजे आणि डोंगरिया कोंध लोकांना शांतपणे जगू दिले पाहिजे. ते घटनात्मक मार्गांचा अवलंब करत आहेत, ” असे ते म्हणाले.

रंजना पढी या भुवनेश्वर येथील सामाजिक कार्यकर्त्या आणि लेखिका आहेत.

अनुवाद – सुहास यादव