प्रत्येक नागरिक कमजोर होईल – सोनिया गांधी

नवी दिल्ली : लोकसभेत माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्त्या केल्याने हे विधेयक कमजोर झाले असून केंद्रातील मोदी सरकार हा कायदा नष्ट करत असल्याचा थेट आरोप काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष व खासदार सोनिया गांधी यांनी मंगळवारी केला. सोनिया गांधी यांनी एक पत्रक काढून आपल्या भावनांना वाट करून दिली.

त्या म्हणाल्या, माहिती अधिकाराचा कायदा अत्यंत व्यापक विचाराने व सर्व थरातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून तयार केला होता. हा कायदा संसदेत बहुमत मिळाल्याच्या जोरावर सरकारकडून नष्ट केला जात आहे. अशाने या देशातील प्रत्येक नागरिक कमजोर होऊ शकतो अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

हा कायदा संमत झाल्यापासून काही वर्षांत सुमारे ६० लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांनी या कायद्याचा वापर केला आहे. त्याने प्रशासन व अन्य ठिकाणी पारदर्शकता येऊ लागली होती. त्याची जबाबदारी प्रशासनावर येत होती. त्यामुळे लोकशाहीही मजबूत होत होती. पण सरकारलाच हा कायदा गाडायचा असल्याने त्यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाचा स्वायत्ततेचा दर्जाच नष्ट केला आहे. गेल्या काही वर्षात केंद्रीय निवडणूक आयोग व केंद्रीय सतर्कता आयोगाची जशी अवस्था झाली आहे त्या पातळीवर केंद्रीय माहिती आयोगाला सरकारने आणून सोडल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा रॉय यांचेही सरकारवर शरसंधान 

जयपूर : माहिती अधिकाराच्या कायद्यात लोकसभेत दुरुस्त्या करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा रॉय यांनीही आक्षेप घेतला असून लोकसभेत या कायद्यामध्ये दुरुस्त्या आणून सरकार हा कायदा नष्ट करू इच्छित आहे व असे प्रयत्न लोकशाहीविरोधी असल्याची टीका त्यांनी जयपूरमध्ये एका कार्यक्रमात केली आहे.

त्या म्हणाल्या, हा कायदा करताना संसदेच्या स्थायी समितीने गंभीर चर्चा केली होती. त्याच्यावर चोहोबाजूंनी अत्यंत बारीक-सारीक विचार केला होता. समितीने केंद्रीय माहिती आयुक्ताचा दर्जा केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या समकक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. पण एनडीए सरकारने केंद्रीय माहिती आयुक्तांचे वेतन-भत्ते, सेवाशर्ती आपल्याकडे ठेवल्या असून अन्य राज्यांमधीलही माहिती आयुक्तांचे वेतनभत्ते-सेवाशर्ती आपल्याकडे ठेवू पाहात आहे. यातून सरकारचे हेतू स्पष्ट दिसत नाहीत, असे त्या म्हणाल्या.

माजी केंद्रीय माहिती आयुक्तांचाही दुरुस्त्यांना विरोध

काही दिवसांपूर्वी माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलु यांनीही माहिती अधिकारातील दुरुस्त्यांना विरोध केला होता. अशा दुरुस्त्या करून सरकार प्रशासनाला आपल्या हातातले बाहुले बनवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.