‘सुडाचे राजकारण सोडून तज्ज्ञांचे सल्ले घ्या’

नवी दिल्ली :  चालू वर्षातल्या पहिल्या तिमाहीत देशाचा आर्थिक विकास दर ५ टक्क्यावर घसरल्यानंतर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधत सूडाचे, बदला घेण्याचे राजकारण सोडून मोदी सरकारने तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये जी मंदी आली आहे त्यावर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न करावेत असे सुनावले आहे.

देशाच्या एकूणच आर्थिक परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ढासळलेल्या आर्थिक विकास दराचा उल्लेख करत आपण एका प्रदीर्घ काळाच्या मंदीकडे जात असल्याचा इशारा केला. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत गती घेण्याची क्षमता आहे पण मोदी सरकारच्या आर्थिक अव्यवस्थापनामुळे परिस्थिती बिघडली असून उत्पादन क्षेत्राचा विकास अवघा ०.६ टक्के आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, आपली अर्थव्यवस्था नोटबंदीसारख्या चुकीच्या निर्णयातून आणि जीएसटीच्या ताबडतोब अंमलबजावणीतून अद्याप बाहेर आलेली नाही.

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी, देशांतर्गत वस्तूंची मागणी आणि तिच्या सेवनाचे  प्रमाण १८ महिन्यांतील सर्वाधिक कमी असल्याचा उल्लेख करत जीडीपीचा दर १५ वर्षांतील सर्वात कमी आहे, कर महसूल घसरला आहे, जीडीपीच्या तुलनेतील करवसुली कमी असल्याचाही धोका सांगितला. त्यांनी देशातल्या छोट्या व्यापाऱ्यापासून मोठ्या उद्योगपतींपर्यंत सर्वांना ‘कर दहशतवादाचा’ सामना करावा लागत आहे, असाही आरोप केला. हा दहशतवाद सरकारकडून बेधडकपणे राबवला जात आहे, गुंतवणुकदारांमध्ये उदासिनता आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था ज्या गर्तेत सापडली आहे, तेथून बाहेर येण्याची शक्यता आता नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

देशातल्या वाढत्या बेरोजगारीवरही डॉ. सिंग यांनी सरकारवर टीका केली. ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील साडेतीन लाख नोकऱ्या गेल्या आहेत. असंघटित क्षेत्रात तर पुढे अनेक रोजगार कमी होतील त्याने आपली अर्थव्यवस्था कमजोर होऊन कामगारांना रोजच्या जेवणाचे वांदे होतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागातील परिस्थितीचा उल्लेख करत डॉ. सिंग यांनी शेतमालाला योग्य भाव नसणे, खेड्यातील उत्पन्न कमी होणे याला सरकारच जबाबदार असून मोदी सरकार आम्ही महागाई दर कमी आणला असे सांगते पण त्यासाठी या शेतकऱ्यांची किंमत मोजली आहे, याकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचे सांगत महागाई कमी झाल्याचा फटका देशातल्या ५० टक्के लोकसंख्येला बसला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लोकशाही संस्थांवरील होणारे हल्ले व त्यांच्या स्वायतत्तेच्या मुद्द्यावरूनही मोदी सरकारला सुनावले. ते म्हणाले, आरबीआयकडून घेतलेले १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार कोणत्या योजनांसाठी वापर करणार आहे, याचे उत्तर मोदींकडे नाही. एवढा पैसा सरकारला दिल्याने रिझर्व्ह बँकेचीही भविष्यात परीक्षा होणार आहे. या सरकारकडून जाहीर होणारी आकडेवारी विश्वसनीय नाही. त्यावर अनेकवेळा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पातील घोषणा व नंतरच्या माघारीमुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकदारांच्या विश्वासाला धक्का बसला आहे. भारताने भौगोलिक व राजकीय करारमदारातून आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आपले स्थान प्रस्थापित केले होते पण याचा निर्यातीसाठी सरकार फायदा उठवू शकले नाही. या सरकारच्या काळात आर्थिक व्यवस्थापन दयनीय अवस्थेत गेले आहे, असे ते म्हणाले.

आपल्या देशातील तरुण, शेतकरी, शेतमजूर व उद्योजक व गरीब वर्गाला चांगल्या परिस्थितीची गरज आहे व तो त्यांचा हक्क आहे. भारत सध्याच्या परिस्थितीत फारसा टिकू शकणार नाही. त्यामुळे माझा सरकारला आग्रह आहे की, त्यांनी सूडाचे, बदला घेण्याचे राजकारण बाजूला ठेवून बुद्धीजीवी, विचारवंतांचे सहकार्य घेऊन आपल्या अर्थव्यवस्थेला या मानवनिर्मित संकटातून बाहेर काढावे, असे त्यांनी आवाहन केले.