असे ‘जुगाड’ निर्देशक सीतारामन यांना अर्थव्यवस्थेची अवस्था जाणून घ्यायला काय मदत करू शकतात? उत्तर असले पाहिजे – काहीही नाही.
अलिकडेच केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अखत्यारीत अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर सातत्याने होणाऱ्या टीकेला वैतागून या अवस्थेला जबाबदार असलेले घटक ओळखण्याचा प्रयत्न केला.
अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगिण अपयशाला कारणीभूत घटकांचा शोध घेताना भूतकाळातल्या, वर्तमानातल्या आणि भविष्यातल्याही सगळ्याच अपयशांचे खापर नेहरूंवर फोडणे शक्य नव्हते. त्यामुळे मग यावेळी मिलेनियल्स – १९८१ ते १९९६ दरम्यान जन्म झालेल्या तरुण मुलांना देशासाठी हा दोष आपल्या माथी घ्यावा लागला.
सर्वाधिक त्रासदायक गोष्ट होती ती म्हणजे भारताच्या अन्यथा निम्न तंत्रज्ञानात्मक उत्पादन क्षेत्रात वेगळे उठून दिसणाऱ्या वाहन उद्योगाची अवस्था. मागच्या दहा महिन्यांपासून हे क्षेत्र कोलमडले आहे आणि नजीकच्या भविष्यात स्थिती पूर्ववत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या क्षेत्राचे जीडीपीमधील योगदान ७% इतके आहे आणि ते ३ कोटी ४० लाख लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रोजगार देते. असे क्षेत्र दोन दशकांमधल्या आपल्या सर्वात वाईट स्थितीत आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सर्वज्ञानी असल्याच्या थाटात घोषित केले की कार खरेदी करण्याचा आनंद घेण्याऐवजी स्वार्थीपणाने ओला आणि उबर सारख्या सेवांचा उपयोग करणारे मिलेनियल्स हेच याला कारणीभूत आहेत. त्यांच्या या निदानाला कार उद्योगातील तज्ञांनी अनुमोदन दिले नाही आणि या सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचीही कामगिरी सुमारच असल्यामुळे त्याची पुष्टीही झाली नाही.
जरी त्यांच्या या घरगुती शहाणपणालाची ट्विटरवर अनेकांनी री ओढली असली, तरी इतर वेळी कितीही वाकणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनी यावेळी मात्र त्यांना मदत न करता उलट पुरुषांच्या अंतर्वस्त्रांच्या विक्रीत झालेली घट दर्शवणारे आकडे प्रसिद्ध केले. हा अर्थव्यवस्था आणखी घसरत असल्याचे दाखवणारा पुरावा होता, तसेच मीम तयार करणाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी होती. आणि हे अर्थमंत्र्यांच्या युक्तिवादाशी फारसे जुळणारे नव्हते. अर्थात पुरुषत्व मिरवत प्रवचन देणाऱ्या आणि प्राचीन खाकी चड्ड्यांमध्ये कवायती करत चालणाऱ्या पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या या युगामध्ये आत अशी कमतरता असेल असे बिचाऱ्यांना कसे कळणार?
ऍलन ग्रीनस्पॅन हे यूएस एफडरल रीझर्व्हचे माजी प्रमुख आहेत आणि त्यांनी पुरुषांच्या अंतर्वस्त्रांच्या विक्रीतील घट हा आर्थिक मंदीचा निश्चित निर्देशक आणि पुरावा असतो अशी प्रसिद्ध मांडणी केली आहे. पुरुष अंतर्वस्त्रे ही एक आवश्यक वस्तू म्हणून वापरतात, चैनीकरिता नाही. त्यामुळे जेव्हा अशी आवश्यक वस्तू ते फाटेपर्यंत नवीन विकत घेईनासे होतात, तेव्हा तुम्हाला कळते, की अर्थव्यवस्था खड्ड्यात जाऊ लागली आहे. केवळ गंभीर आर्थिक संकटाच्या काळातच लोक आवश्यक वस्तूंवरही – मूलभूत अन्नधान्य किंवा आवश्यक कपडे – खर्च करण्यास मागेपुढे पाहू लागतात.
अर्थव्यवस्था लंगडत चालली आहे हे दर्शवणारे अन्य ढोबळ आणि सोपे निर्देशक कोणते? अंतर्वस्त्रांबरोबरच ग्रीनस्पॅन यांनी ड्राय-क्लीनिंग हे आणखी एक असे क्षेत्र म्हणून ओळखले आहे, ज्यावर मंदीच्या काळात खर्च करायला लोक नाखूष असतात. केस कापण्याची वारंवारताही कमी होते, आरोग्यपूर्ण आणि महाग जेवण पुरवणाऱ्या उच्चभ्रू रेस्टॉरंट्समध्ये जेवायला जाण्याऐवजी लोक स्वस्त फास्टफूडला अधिक पसंती देऊ लागतात.
याउलट, स्त्रियांच्या जगात, फॅशनेबल अंतर्वस्त्रे ही परवडणारी चैन असल्यामुळे अर्थव्यवस्था ढासळत असताना त्यांचा खप वाढतो. त्यामागची संभाव्य संकल्पना अशी, की या काळात थोडक्या पैशात छान वाटेल अशा गोष्टींवर लोक खर्च करायला लागतात. बाहेर फिरायला जाणे कठीण होते, अशा वेळी अशा गोष्टींमधून घरीच राहूनही आनंद उपभोगता येऊ शकतो.
जॉर्ज टेलर यांनी १९२० मध्ये पहिल्यांदा हेमलाईन इंडेक्सची संकल्पना विकसित केली. हा आणखी एक असा निदेशांक आहे, जो स्त्रिया आर्थिक संकटाला जो उग्र प्रतिसाद देतात त्यावरून निष्कर्ष काढतो. टेलर हा कापडगिरणीचे मालक असलेल्या कुटुंबातील अर्थतज्ञ होता. त्याने असा निष्कर्ष काढला की आर्थिक वृद्धीच्या काळात स्त्रियांच्या झग्याची लांबी कमी होते आणि मंदीच्या काळात ती घोट्यापर्यंत पोहोचते. १९२० मध्ये तेजीच्या काळात, बहुधा स्त्रियांना सिल्कचे स्टॉकिंग परवडत असल्याने त्या आखूड स्कर्ट घालून ते स्टॉकिंग मिरवत होत्या. काही ‘अभागी शास्त्रज्ञां’साठी हा डेटा संकलित करणे हीच एक मनोरंजनाची बाब असल्यामुळे हा निदेशांक अजूनही आपली जागा टिकवून आहे. आणि शिवाय तो अचूक असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. एरॅस्मस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथील संशोधकांनी झग्याची लांबी आणि १९२१-२००९ पर्यंत आर्थिक चक्रांचा क्रम यांच्याबाबत केलेल्या अभ्यासक्रमामधून ही शहरी दंतकथा खरी असल्याचे आढळले आहे, मात्र ही लांबी अर्थव्यवस्थेच्या ३ वर्षे मागे आहे.
पण दुर्दैव! झग्याची लांबी हा भारतासाठी काही फारसा उपयोगाचा निदेशांक नाही, कारण इथे कपड्यांची लांबी कायमच जमिनीलगतच राहिली आहे, आणि ती वरच्या दिशेने सरकते की काय यावर फारच बारकाईने लक्ष ठेवले जाते, विशेषतः खाकी चड्ड्यांमधल्या पुरुषांकडून! लिपस्टिक निदेशांक हाही आर्थिक मंदीच्या काळात या रंगरंगोटीची विक्री वाढते असे भाकीत करणारा निदेशांक आहे, पण तोही भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या गूढ स्वरूपासाठी फारसा उपयोगाचा नाही.
मग भारतासाठी कोणते निर्देशक चांगले असू शकतात? दिल्लीमध्ये रस्त्याच्या कडेला छोले-कुलचेवाल्यांच्या समोरच्या रांगा या पश्चिमेकडच्या फास्ट-फूडच्या मागणीच्या समकक्ष असू शकतात का? अनिश्चिततेच्या काळात ज्योतिष्यांचा धंदा चांगला चालत असेल का? भारतीय लोक त्यांच्या स्वस्त मोबाईल फोनवरून कमी बोलायला लागले आहेत का? थोडी दुःखद बाब पाहायची तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा कोसळत्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा निर्देशक आहे का? की कांद्याची विक्री हा भारतासाठी सर्वात विश्वसनीय निर्देशक आहे? १९९८ मध्ये अणु चाचणी केल्यानंतरही वाजपेयींचे सरकार निवडणुका हरले तेव्हा आर. के. लक्ष्मण यांच्या कॉमन मॅनला दिसले, भारतीयांकरिता कांदा हा आण्विक भूछत्रापेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे. तर मग मंदीच्या काळात पाव-भाजी आणि उत्तप्प्यांवरच्या कांद्याच्या थराची जाडी कमी होत असेल का?
श्रीमती सीतारामन यांना अर्थव्यवस्थेची अवस्था जाणून घेण्यासाठी कोणते जुगाड निर्देशक मदत करू शकतात? उत्तर असले पाहिजे – कोणतेही नाही. जुगाड आणि सोपा शहाणपणा हे भारतासारखी अर्थव्यवस्था चालवण्यासारख्या गंभीर कामासाठी आवश्यक जटिल तज्ञतेची जागा घेऊ शकत नाहीत. भारताचे नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प, ब्रिटनचे बोरिस जॉन्सन ते तुर्कस्तानाचे रीसेप एर्दोगानपर्यंत उजवे लोकानुनयी नेते आणि त्यांचा जयजयकार करणारे समर्थक अशी भूमिका घेतात की सामान्य माणसाकडे पुरेसा शहाणपणा असतो. सार्वजनिक अवकाशातून तज्ञांना बाहेर काढण्याची आणि धोरणे ठरवताना कष्टपूर्वक डेटाचे विश्लेषण करण्याला सोडचिठ्ठी देण्याची किंमत लोकानुनयी राजकारणी वारंवार तोंडघशी पडतात एवढीच नसते तर राज्यव्यवस्था आणि तिच्या महत्त्वाच्या संस्थांचे कार्यात्मक अपयश ही खरी चुकवावी लागणारी किंमत असते.
भारतात रिझर्व्ह बँक चालवणे असो किंवा कर सुधारणांची अंमलबजावणी असो, यूएसमध्ये व्यापारी संबंधांचे व्यवस्थापन असो किंवा यूकेमध्ये ब्रेक्झिटच्या वाटाघाटी असोत, वकील आणि सांख्यिकीतज्ञांच्या भूमिका अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य असतात. या पिढीच्या ‘माचो’ राजकारणाला खऱ्याखुऱ्या तज्ञांशी जमवून घेऊन, त्यांचा सल्ला घेणे किंवा मग आपणच तज्ञ असल्याचा आव आणताना गडबडून जाणे या दोन्हींमधले एक निवडावे लागेल.
रॉबिन कोशी जॉर्ज,हे लंडन-स्थित अर्थतज्ज्ञ आहेत. व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.
COMMENTS