केंद्राचे आर्थिक पॅकेज : अर्थतज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया

कोरोना विषाणूमुळे संपूर्ण देश लॉक डाउन झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने असंघटित काम करणार्या कष्टकरी, मजूर, गोरगरिबांसाठी १.७४ लाख कोटी रु.चे आर्थिक पॅकेज गुरुवारी जाहीर केले आहे. पण ही मदत पुरेशी आहे का, या संदर्भात द वायरने देशातील विविध नामवंत अर्थतज्ज्ञांची मते मागवून घेतली. त्याचा हा आढावा..

केंद्राने अधिक मदत द्यायला हवी होती : प्रा. जयती घोष, जेएनयू

केंद्र सरकारची ही पावले अत्यंत अपुरी आहेत. आपला संपूर्ण देश स्तब्ध झाला आहे, बहुतांश नागरिकांकडे बचत करण्याएवढीही पुंजी शिल्लक राहात नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.

सूक्ष्म आर्थिक बाबींचा विचार केला तर १.७४ लाख कोटी रु.ची ही मदत एकूण जीडीपीच्या ०.८ टक्के आहे. यात पीएम किसान योजना अंतर्भूत असल्याने त्याचा खर्च वेगळा नाही. यावरून केंद्राला लॉक डाऊनचे काय परिणाम होतील याची कल्पना आलेली नाही.

जयती घोष

सार्वजनिक वितरण सेवेचा विस्तार व मनरेगा

गोरगरिबांना मोफत धान्य देणे हा अत्यंत योग्य निर्णय आहे. पण वितरणातील अडचणी सरकारला सोडवाव्या लागतील. सार्वजनिक वितरण सेवेचा विस्तार करावा लागेल. मनरेगा वेतन १२ टक्क्याने वाढवले आहे म्हणजे २० रुपयाने वाढले आहे, ते तुटपूंजे आहे.

गरजूंच्या बँक खात्यात १ हजार व ५०० रुपये सरकारकडून दिले जाणार आहेत. पण ही रक्कम पाचपट हवी कारण त्याचा फायदा गरजूंना अधिक होईल. आणि महिलांना केवळ ५०० रुपयेच का दिले आहेत? वृद्ध, विधवा व अपंगांना केवळ २०० रुपये ही रक्कम किती कमी आहे, त्यांना दहा पट देण्याची गरज आहे.

स्थलांतरीत वर्ग दुर्लक्षित : रितिका खेरा, सहा. प्रा. आयआयएम अहमदाबाद

थेट रक्कम व मोफत धान्य देणे हा सरकारचा एक योग्य निर्णय आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून तिप्पट धान्य देण्याचा निर्णयही योग्य आहे. याचा फायदा असा की, महागाईचा फटका या वर्गाला सोसावा लागणार नाही. पण या एकूण पॅकेजमध्ये शहरे, महानगरातला स्थलांतरित कष्टकरी वर्गाची दखल घेण्यात आलेली नाही. हा वर्ग शहरात लोकांनी, स्वयंसेवी संघटनांनी चालवलेल्या कम्युनिटी किचनवर अवलंबून आहे.

सध्या शहरात राहणारा हा स्थलांतरीत वर्ग आपल्या घराकडे परतू लागला आहे. त्याची विदारक दृश्ये दिसू लागली आहेत. लोक ३०० किमी चालत निघाले आहेत, खिशात पैसै नाहीत, पोटात भूक, सोबत लहान मुले, कुटुंब, संसाराचे सामान ही दृश्ये, त्यात पोलिसांची अमानुष वागणूक हे सरकारला दिसत नाही का?

सरकारने थेट रक्कम खात्यात टाकण्याचा जो वर्ग निश्चित केला आहे त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत पण त्यांना देण्यात येणारी रक्कमही तुटपुंजी आहे.

दरवर्षी फेब्रु-मार्च महिन्यात सरकारकडून मनरेगा मजूरी निश्चित केली जाते, आता सरकारने अगोदर दर निश्चित केले आहेत ही बाब समाधानकारक आहे.

गरजूंना मदत पोहचणे हेच मोठे आव्हान : मदन सबनवीस, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, केअर रेटिंग

अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी जे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे ते योग्य वाटते. गरजूंच्या खात्यावर थेट रक्कम जमा होणे, मोफत अन्नधान्य वाटप हा या घडीला योग्य निर्णय आहे. पण ही एकूण तरतूद अर्थसंकल्पातील आहे का याविषयी स्पष्टता नाही. जर ही मदत अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त असेल तर त्याने वित्तीय तूटीत घट होऊ शकते. सरकारने ५ किलो धान्य मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचा लाभ ८० कोटीहून अधिक लोकसंख्येला होईल. यासाठी १२ दशलक्ष टन धान्याची गरज लागेल पण अन्नधान्य मंडळाकडे पर्याप्त साठा असल्याने त्याचा बोजा पडणार नाही.

पण खरे आव्हान आहे हे धान्य गरजूंच्या हाती सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून योग्य वेळी पडेल कसे याचे. सरकारने मनरेगाचे वेतन १८२ रु. हून २० रुपये वाढवून २०२ रुपये केले आहे. या काळात सरकारला अनेक प्रकल्पांचे काम रेटावे लागेल.

सरकारने या पॅकेजमध्ये आरोग्य कर्मचार्यांना ५० लाख रु.चा विमा दिला आहे, हा निर्णय आरोग्य कर्मचार्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा देणारा आहे.

सरकारने कॉर्पोरेट सेक्टरसाठी अद्याप काही घोषणा केलेली नाही. सरकारपुढे लॉकडाऊनमुळे असंघटित क्षेत्रावर होणार्या गंभीर परिणामाचे आव्हान आहे. पण व्यावसायिकांसाठी सरकारला पुढे पावले उचलावी लागतील. काही देशांनी व्यापारी, व्यावसायिकांसाठी जीडीपीतील १० टक्के रक्कमेचे पॅकेज जाहीर केले आहे.

वितरण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे : ज्याँ ड्रेझ, अर्थतज्ज्ञ

केंद्र सरकारने जे काही आर्थिक पॅकेज जाहीर केले त्याचे स्वागत केले पाहिजे. त्यात सार्वजनिक वितरण सेवेत मिळणारे धान्य दुप्पट केल्याने त्याचा फायदा लाखो कुटुंबांना होणार आहे. पण खात्यावर जमा होणार्या रक्कमेबाबत काही प्रश्न उपस्थित होतात. मनरेगाच्या मजूरांच्या खात्यावर रक्कम सहज जमा होत होती पण पीएमजेडीवाय खातेधारकांवर रक्कम जमा होण्यात अडचणी आहेत.

सार्वजनिक वितरणाची व्यवस्था तयार आहे पण वितरण योग्य रितीने होतेय की नाही हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. काही खासगी लोकांकडून सार्वजनिक वितरणाची दुकाने चालवली जातात त्यांच्याकडून योग्य रितीने वितरण होणे गरजेचे आहे. म्हणून वितरणावर कडक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचार रोखला पाहिजे, त्यासाठी भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा सजग ठेवल्या पाहिजेत.

२००६ पासून पेन्शनची रक्कम २०० रु.च राहिली आहे. सध्याची घडी पाहता सरकारने ही रक्कम किमान १००० रु. केली पाहिजे.

सरकारने पीएमजेडीवाय योजनेतील यादी कॅश ट्रान्सफरसाठी वापरण्याचे ठरवले आहे. पण त्यासाठी नरेगाची यादी सरकारने वापरली पाहिजे. नरेगाच्या यादीत गरीब कुटुंबे आहेत पण पीएमजेडीवायमध्ये मध्यम वर्ग कुटुंबांची संख्या अधिक आहेत. काहींच्या नावे दुहेरी खाती आहेत. त्यामुळे खर्या वंचिताला त्याच्या वाट्याची मदत मिळणार नाही.

मूळ लेख