कुर्ल्याच्या नागरिकांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मा. मुख्यमंत्री, आमच्या काही मागण्या व सूचना

विषय :  कुर्ला ,एम- वार्ड  येथील कोरोना प्रभावी वस्त्यांसाठी तातडीने मदत देणे बाबत.

मा.मुख्यमंत्री साहेब ,

तुम्हाला माहीतच आहे की जगभर COVID 19 म्हणजेच कोरोना विषाणूचे संक्रमण जगभर पसरलं आहे. याचा फटका भारतालाही बसला आहे. या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरू नये म्हणून आपण वेळोवेळी योग्य ती पावलं उचलली आहेत. सगळं देश लॉकडाऊन करून सुद्धा हा आकडा कमी होताना दिसत नाही आहे. पण आता कोरोना विषाणू वस्त्यांमधील लोकांमध्येही ढळून येत आहे.  कुर्ला बुद्ध कॉलिनी, तसेच M – वार्डमध्ये वेगवेगळ्या भागात  COVID 19 चे रुग्ण सापडल्याच्या काही घटना समोर येत आहेत.

कुर्ला बुद्ध कॉलिनी ही पूर्ण बिल्डिंग सील करण्यात आली आहे. त्यात सर्वांना quarantine घोषित केलं आहे. अन्नधान्याचा पुरवठा सुद्धा आरोग्य सुविधा पुरवल्या जात नाही आहे. तसेच M – वार्ड आणि लल्लूभाई कम्पाऊंड मध्ये २ रुग्ण आढळले आहेत. चिता कॅम्प, विष्णू नगर मांडाला या भागात सुद्धा काही रुग्ण आहेत. या सर्व भागात राहणारे हे मजूर आहेत. ते झोपड्यांमध्ये राहतात. मंडाला सारख्या भागात तर स्थलांतरित मजूरवर्ग स्थायिक आहे. लॉकडाऊन असल्यामुळे ते आपल्या घरी ही जाऊ शकत नाहीत. हा COVID 19  जर वस्ती झोपडपट्ट्यांमध्ये शिरला तर परिस्थिती खूप गंभीर होऊन आटोक्यात आणणे अशक्य होईल. याची आपल्याला पूर्ण कल्पना आहेच. तरी मुख्यमंत्री साहेब आपण या विषयावर लक्ष द्यावे व खालील काही दिलेल्या मागण्यांचा विचार करून त्यावर तात्काळ उपाययोजना करावी

ही नम्र विनंती.

मागण्या

• M वार्ड मधला सगळ्या वस्ती झोपडपट्टीमध्ये प्रत्येकाचं कोरोना टेस्टिंग तातडीने व्हावं
• बुद्ध कॉलनीमधील सगळ्या रहिवाशांचे टेस्टिंग व्हावं
• अन्नधान्याचा, औषधांचा साठा पुरवावा.
• तसेच प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये काही रक्कम जमा करावी.
• संकटकालीन रुग्णवाहिकेची सोय करण्यात यावी

केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात २१ दिवसांचे लॉकडाउन जाहीर केले आहे. तज्ज्ञांच्या मते साथीच्या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फक्त लॉकडाउन पुरेसे नाही. साथीच्या रोगाचा प्रतिकार करण्यासाठी आवश्यक अशा आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी सरकारांना थोडा वेळ मिळावा यासाठी लॉकडाउन आवश्यक आहेत, जसे आपण चीनमधील वुहान शहराच्या बाबतीत पाहिले आहे, जेथे सरकारने लॉकडाउनमध्ये मिळालेल्या उपयोग मेगा हॉस्पिटल सुरू करण्यासाठी केला होता. काही आठवड्यांतच त्यांनी हॉस्पिटल्स उभारले.  आपण  लॉकडाउनच्या १२ व्या दिवसावर आहोत आणि आता दोनच आठवडे शिल्लक आहेत. आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी हा कालावधी वापरला पाहिजे. अन्यथा एकदा लॉकडाउन उचलल्यानंतर पुन्हा रोगराई पसरेल कारण हा विषाणू इतक्या लवकर नियंत्रणात येणार नाही. या साथीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने या २ आठवड्यांच्या कालावधीत तातडीने काही पावले उचलण्याची गरज आहे.

उपाय योजना

१. आता मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमधे हा संसर्ग स्पष्टपणे पसरला आहे, म्हणून राज्य सरकारने हे जाहीर केले पाहिजे की आपण COVID 19 तिसर्‍या टप्प्यात पोहोचलो आहोत. हे लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी नाही, तर सरकार आणि नागरिक दोघेही आवश्यक खबरदारी व पावले उचलू शकतील याची खात्री करण्यासाठी घोषित करणे आवश्यक आहे.

२. त्वरित पातळीवर बेस्ट बसचे चाचणी व इतर आरोग्य सेवा आणि औषधे पुरवण्यासाठी मोबाइल मेडिकल क्लिनिकमध्ये रुपांतरित केले जाणे आवश्यक आहे. प्रत्येक नियुक्त केलेल्या दाट लोकवस्ती असलेल्या क्षेत्रासाठी – विशेषत: निम्न आणि मध्यम उत्पन्न क्षेत्रासाठी – अनेक मोबाईल क्लिनिक नियमितपणे ऑपरेट केल्या पाहिजेत. त्यांनी प्रत्येक निवासी रहिवासी संकुलास भेट दिली पाहिजे आणि युद्ध पातळीवर सामुदायिक चाचणी आणि स्क्रिनिंग आयोजित करावी. समुदाय चाचणी घेण्याचा हा सर्वात कार्यक्षम आणि कमी खर्चिक मार्ग आहे. राजस्थान सरकार सामुदायिक स्क्रिनिंग करत आहे, आणि सरकारला हवे असेल तर ते करता येते हे सिद्ध केले आहे.

३. शासनाने ताबडतोब COVID १९ चाचणी व उपचारांसाठी अधिक रुग्णालयांची तयारी व  नेमणूक केली पाहिजे. संकटाला सामोरे जाणा-या सर्व डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी पुरेशी वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे, हजमत सूटसाठी त्वरित व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. शासनाने तात्पुरत्या स्वरुपात आवश्यक ठिकाणी खाजगी रुग्णालये ताब्यात घेऊन त्यांना COVID १९ उपचार केंद्रांमध्ये रूपांतरित केले पाहिजे. छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश सरकार आपापल्या राज्यातील खासगी रुग्णालये ताब्यात घेत आहेत. स्पष्टपणे, महाराष्ट्र  सरकार तेच करू शकते आणि केलेच पाहिजे.

४. संपूर्ण मध्यम व निम्न उत्पन्न असणा-या निवासी इमारती लॉकडाऊन अंतर्गत ठेवल्या गेल्याच्या बर्‍याच बातम्या आल्या आहेत तेथे काही लोकांना COVID १९ चे  निदान झाले आहे. आज अशाच एका इमारतीत वेगळ्याच आजाराने व वेळेवर उपचार न मिळाल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. इमारतीला क्वारंटाईन  करून  ठेवल्यामुळे त्याच्या कुटुंबीयांना पोलिसांनी बाहेर जाऊन औषध खरेदी करण्याची परवानगी दिली नव्हती. हा गुन्हा आणि या मृत्यूबद्दल जबाबदार अधिकाऱ्याविरुद्ध  कायदेशीर कारवाई केली जावी आणि कुटुंबाला योग्य नुकसान भरपाई मिळायला हवी.

५. COVID १९चे रूग्ण आढळलेल्या वस्तीमधील लोकांचा सन्मानपूर्वक उपचार केला पाहिजे. सध्या त्यांना पोलिस आणि अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांकडून सतत अपमान सहन करावा लागत आहे. या व्यतिरिक्त, अशा वस्त्यांमध्ये लोकांच्या आपत्कालीन परिस्थितीबाबत पोलिस अधिकारी प्रतिसाद देत नाहीत. यासंदर्भात पोलिसांना त्वरित आदेश जारी केले जाणे आवश्यक आहे आणि पोलिस किंवा अधिकाऱ्यांच्या  निष्काळजीपणामुळे लोकांचे काही नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसान भरपाई दिली जावी.

६. ज्या ठिकाणी COVID १९ चे रुग्ण आढळल्याच्या बातम्या येत आहेत तेथे कमी आणि मध्यम उत्पन्न क्षेत्रात, परिसरातील सर्व कुटुंबांची तपासणी व चाचणी करणे आवश्यक आहे आणि जे निरोगी आहेत त्यांना तेथून हलवावे आणि तात्पुरते पुनर्वसन सुरक्षित ठिकाणी करावे. त्यानंतरच रिकाम्या इमारतीवर शिक्कामोर्तब केले पाहिजे की कुणालाही आत जाऊ नये. मुंबईत मोठ्या संख्येने रिक्त अपार्टमेंट्स अशा कुटुंबांच्या तात्पुरत्या स्थानांतरणासाठी वापरल्या पाहिजेत. काही अंदाजानुसार २०१९ पर्यंत मुंबईत २ लाखाहून अधिक अपार्टमेंट रिक्त आहेत.

अन्नधान्यचा पुरवठा करावा

लोकल स्ट्रीट विक्रेत्यांना रेशन आणि इतर आवश्यक वस्तू पुरवठादार म्हणून नियुक्त केले पाहिजे. त्यांना या कामासाठी मासिक पगार, योग्य आरोग्य लाभ आणि संरक्षण उपकरणे दिले पाहिजेत.

आरोग्यासंबंधीत आर्थिक तरतुदी

२०१९-२० च्या बीबीएमसी बजेटमध्ये किनारपट्टी रस्ते प्रकल्पासाठी १६०० कोटी आणि जवळपास रु. २७७ कोटी रुपये उद्याने, जलतरण तलाव आणि थिएटर संबंधित प्रकल्पांसाठी, त्याचबरोबर आरोग्य प्रकल्पांसाठी देण्यात आलेली रक्कम फक्त रु. ८०६ कोटी इतकी आहे. COVID १९ मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता या साथीच्या आजाराला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी बीबीएमसीने किनारपट्टी रस्ता आणि गार्डन्स, उद्याने, थिएटर इत्यादींसाठीचे  केलेले पैसे तातडीने वळविणे आवश्यक आहे. यामुळे केवळ आरोग्य प्रकल्पांच्या बजेटमध्ये सध्याच्या तिप्पट वाढ होईल.

महाराष्ट्र राज्य जीडीपी अंदाजे ३० लाख कोटी रुपये असून, दरडोई जीडीपी दरसाल दोन लाख रुपये येतो. याचाच अर्थ प्रत्येक महाराष्ट्राच्या नागरिकाचे दरवर्षी सरासरी रु. २ लाख उत्पन्न आहे. महाराष्ट्र सरकारचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण अर्थसंकल्प रु. १६००० कोटी आहे, जो राज्याच्या जीडीपीच्या दरडोई ०.५% आहे, याचा अर्थ असा आहे की एक व्यक्ती राज्यासाठी उत्पादित करीत असलेल्या संपत्तीपैकी केवळ ०.५% रक्कम तिच्या आरोग्यावर राज्य खर्च करीत आहे. आमची मागणी आहे की सरकारने तातडीने आरोग्याच्या खर्चात वाढ केली पाहिजे, आणि महाराष्ट्रीयांनी उत्पादित केलेल्या या संपत्तीचा बराचसा भाग त्यांच्या आरोग्याच्या गरजांमध्ये गुंतवावा. जर त्यांनी त्यांना उत्पन्न केले जाणारे पैसे त्यांच्याकडे ठेवण्याची परवानगी दिली असेल तर कुटुंबीयांनी वैयक्तिकरित्या असे नक्कीच केले असते.

२०१९-२० च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात, महाराष्ट्र सरकारने नागपूर-मुंबई द्रुतगती महामार्गासाठी रु. ५५ हजार कोटी नियुक्त केले. हा पैसा नागपूर, औरंगाबाद, वर्धा, जालना, अमरावती, अहमदनगर, वाशिम, नाशिक, बुलढाणा, ठाणे – ज्या जिल्ह्यात वापरला जाणार आहे, सध्याच्या घडीला त्या जिल्ह्यांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या  आरोग्य सुविधांमध्ये हे पैसे त्वरित पुनर्निर्देशित करण्याची आमची मागणी आहे. याचा अर्थ सरासरी सुमारे रु.५.५ यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी रुग्णालये, वैद्यकीय उपकरणे – खासकरुन, व्हेन्टिलेटर, वैद्यकीय कर्मचारी, रेशन आणि आवश्यक वस्तू इत्यादींसाठी उपलब्ध केले जाऊ शकेल.

आमची अशी मागणी केली आहे की रु. वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकसाठी ११,33२ कोटींचे असलेले बजेट तातडीने मुंबई उपनगरामध्ये – विशेषत: खालच्या आणि मध्यम गटातील वांद्रे ते वर्सोवापर्यंतच्या आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीकडे वळवले जावे.

प्रभागातून प्रभाग, नगरपालिका ते नगरपालिका आणि जिल्हा जिल्ह्यातून साथीच्या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणताही शॉर्टकट नाही आणि एकमेव मार्ग म्हणजे या ठिकाणी दुय्यम महत्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी असलेल्या सर्व संसाधनांची तात्काळ आरोग्य सेवा ज्यात फक्त रुग्णालये आणि वैद्यकीय साहाय्यच नाही तर  अन्न,निवारा, इतर आवश्यक वस्तू आणि सामाजिक सुरक्षा, विशेषत: समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांसाठी पुरविण्यात याव्या.

मेघा क्षीरसागर

सोनाली शिर्के

आरती कडे