मराठा समाज आणि नेतृत्वाच्या प्रश्नांची मांडणी करणारा ग्रंथ

महाराष्ट्राच्या राजकीय अर्थव्यस्थेचा सखोल अभ्यास करणारा एक ग्रंथ अलीकडेच प्रसिद्ध झाला आहे. प्रस्तुत ग्रंथाचे लेखक विवेक घोटाळे यांनी राज्यातील मराठा वर्चस्वाच्या बदलत्या आकृतिबंधाचा आणि महाराष्ट्रातील सत्ताकारणाचा सखोल वेध घेतला आहे. विवेक घोटाळे यांनी आपल्या लिखाणातून वेळोवेळी समाजात घडणाऱ्या विविध प्रश्नांची सार्वजनिक चर्चाविश्वात चर्चा घडवून आणली. यात अलीकडेच त्यांचे कोरोना काळातील उलटे स्थलांतर, शेती क्षेत्रातील पेचप्रसंग, ऊस तोडणी कामगारांचे प्रश्न अशा विविध समकालीन कळीच्या प्रश्नांवर लिखाण केले. प्रस्तुत ग्रंथ हा लेखकाच्या पीएच.डी. च्या प्रबंधावर आधारित आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात बदलत्या राजकीय पैलूंचा अर्थात राज्यात घडलेल्या अलीकडच्या सत्तांतराचा संदर्भदेखील या ग्रंथात आला आहे.

प्रस्तुत ग्रंथ मराठा समाजावरील असल्यामुळे सर्वसामान्य वाचकांना मराठा आरक्षणाबाबतची लेखकाची काय भूमिका आहे, या बाबत अधिक औत्सुक्य असणार. आरक्षण द्यावे की नाही? केवळ या दोन पर्यायांची मर्यादित चर्चा न करता आरक्षणाची मागणी का पुढे आली, त्यामागची सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी काय आहे, हे शोधण्याचा प्रयत्न लेखकाने केला आहे. काय असावे, या पेक्षा काय आहे याचे विवेचन करणे लेखकाला अधिक महत्त्वाचे वाटते.

महाराष्ट्राचे सत्ताकारण आणि मराठा समाज  

महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणासंदर्भात मराठा जातीचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय-अर्थव्यवस्थेत मराठा समाजाला मध्यवर्ती स्थान आहे. राज्यात संख्येने बहुसंख्य असणारा, जमिनमालकी, सहकार क्षेत्र अशा सामाजिक व आर्थिक महत्वाच्या ठरणाऱ्या क्षेत्रांवर वर्चस्व असणाऱ्या मराठा समाजाच्या पेचप्रसंगाचे विस्तृत विवेचन लेखकाने केले आहे. या विवेचनाला संशोधनाची बैठक असल्यामुळे महत्त्वाची सूक्ष्म निरीक्षणे यात नोंदविली आहेत.

प्रस्तुत ग्रंथ महत्त्वाचा का आहे, याच्या काही ठळक वैशिष्ट्ये सांगता येतील. एक, १९७० च्या दशकानंतर मराठा जातीच्या राजकारणाचा गांभीर्याने अभ्यास झालेला दिसून येत नाही. या पार्श्वभूमीवर विवेक घोटाळे यांनी केलेला प्रस्तुत अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. दुसरे म्हणजे, राज्यातील मराठा वर्चस्वाच्या राजकीय-आर्थिक आधारांचा अभ्यास झालेला दिसून येतो. या अभ्यासापेक्षा घोटाळे यांनी केलेल्या अभ्यासाचे वेगळेपण चटकन दिसून येते, ते म्हणजे क्षीण होणाऱ्या मराठा धुरीणत्वाचे सखोल-साधार विवेचन त्यांनी केले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत ग्रंथ महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा अभ्यास करणाऱ्या सर्व विद्यार्थी, अभ्यासक, पत्रकार, राजकीय कार्यकर्ते, धोरणकर्ते यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. तिसरे म्हणजे, प्रस्तुत अभ्यास ग्रंथाच्या शीर्षकाप्रमाणे हा अभ्यास केवळ मराठा समाजापुरता मर्यादित नाही. तर शेतकरी जातींमधून पुढे आलेल्या ‘मध्यम’ शेतकरी जातीसमुहांचे राजकारणाचे आकलन होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते.

प्रस्तुक ग्रंथाच्या पहिल्या प्रकरणात लेखकाने विठ्ठल रामजी शिंदे व यशवंतराव चव्हाण यांचे बहुजनवादी राजकरण ते २०१९ ची विधानसभा निवडणूक, मराठा वर्चस्वाचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आधार ते मराठा राजकीय अभिजनांच्या फाटाफूटीचे राजकारण या विस्तृत राजकीय पटावर भाष्य केले आहे. १९६७ नंतर काँग्रेस वर्चस्वास देशभरात धक्के बसूनही महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्ष टिकून होता. परंतु १९७०-७२  पासून काँग्रेस पक्षातील यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील व शंकरराव चव्हाण या तीन गटात संघर्ष सुरु झाला. याच कालखंडात काँग्रेस पक्षातील केंद्रीय नेतृत्वाकडून राज्यातील प्रभावी जातींच्या नेतृत्वाचे खच्चीकरणाचे धोरण अवलंबिले गेले. याची परिणीती मराठा राजकीय अभिजनांमध्ये फूट पडली. आजच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा राजकीय अभिजनांचे जे पेच निर्माण झाले आहेत त्याचे मूळ १९७८ सालच्या फुटीत असल्याचे मत लेखकाने व्यक्त केले आहे.

दुसरे आणि तिसरे प्रकरण हे जात आणि जमीनमालकी, मराठा समाजाची व्यावसायिक आणि शैक्षणिक गतिशीलता यावर आधारित आहे. ही दोन प्रकरणे प्रस्तुत अभ्यासाचा मुख्य गाभा आहे. लेखकाने केलेले विवेचन हे क्षेत्रीय अभ्यास, सर्वेक्षण व सखोल मुलाखती यांच्या आधारावर आहे. लेखकाने पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा या दोन विभागांची संशोधन अभ्यासक्षेत्र म्हणून निवड केली आहे. या विभागातील चार गावांच्या अभ्यासावर जात व जमीनमालकी, शैक्षणिक व व्यावसायिक गतिशीलतेवर सूक्ष्म निरीक्षणे नोंदविली आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्हातील रांधेगाव (ता. पारनेर), साताऱ्यातील गिरवी (ता. फलटण) ही दोन गावे तर मराठवाड्यातील खुंटेगाव (ता. औसा, जि. लातूर) व बीड जिल्ह्यातील चऱ्हाटा (ता. बीड). लेखकाने या चार गावांची निवड काही निकषांच्या आधारांवर केली होती. यात मराठा समाज बहुल, मराठा समाज व्यतिरिक्त इतर समाज बहुल, मराठा वर्चस्व असणारे व बिगर मराठा वर्चस्व असणारी गावे निवडण्यात आली होती. या चार गावातील तीन पिढ्यांचा जमीनमालकी, शिक्षण व व्यवसायाचा अभ्यास केला आहे. यातून मराठा समाजाच्या वर्चस्वाचे आधार व त्यास असणाऱ्या मर्यादांचे सखोल विश्लेषण केले आहे.

प्रादेशिक असमतोल

वर्चस्वशाली समाजात विभागनिहाय व्यवसाय, शैक्षणिक गतिशीलतेत प्रादेशिक असमतोलाच पैलू महत्त्वाचा ठरतो का? याबाबत लेखकाने अभ्यासाअंती काही निष्कर्ष मांडली आहेत. अल्पभूधारक मराठा कुटुंबांच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रातील अल्पभूधारक कुटुंबांमध्ये ऊर्ध्वगामी गतिशीलता दिसून येते. जातीअंतर्गत वाढते स्तरीकरण, कर्जबाजारीपणा, स्थलांतर, शेती विक्री, विविध सामाजिक प्रश्न, शेतकरी आत्महत्या एकूणच आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या मराठा समाजाची निरीक्षणे यात नोंदविली आहेत. या प्रादेशिक असमतोलास सत्ताधारी अभिजन वर्ग कसा जबाबदार आहे, या प्रादेशिक असमतोलातून निर्माण होणाऱ्या शेतीच्या प्रश्नांची चर्चा लेखकाने केली आहे.

शेतकरी जाती ‘शेतकरी’ म्हणून संघटित का होत नाहीत?

लेखकाने ग्रंथाच्या चवथ्या प्रकरणात या प्रश्नांची उकल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकरी जाती ह्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी शेतकरी म्हणून संघटीत न होता ती महाराष्ट्रात मराठा म्हणून, गुजरात मध्ये पटेल, राजस्थान मध्ये जाट म्हणून जात अस्मितेचे राजकारण पुढे येत आहे. एवढेच काय तर राज्यांतर्गत महाराष्ट्रात मराठा व ओबीसी शेतकरी जातींच्या शेतीचे प्रश्न वेगवेगळे नसले तरी जातींच्या सामाजिक-आर्थिक संरचना वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे जाती-जातीत होणारे स्थित्यंतरे महत्त्वाची ठरतात.

प्रस्तुत ग्रंथाच्या चवथ्या प्रकरणात मराठा समजाचा पेचप्रसंग सामाजिक प्रश्नांमधून कसा निर्माण झाला आणि या प्रश्नाचे उत्तर मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून शोधण्याचा प्रत्यत्न कसा केला जात आहे याबाबतचे संदर्भ येतात. मराठा आरक्षणाची मागणी व त्याचे राजकारण याबाबतचा तपशील यात लेखकाने दिला आहे. तसेच प्रकरण पाचमध्ये मराठा नेतृत्वासमोर निर्माण झालेल्या पेचाची मांडणी लेखक करतात. ग्रंथाचे सहावे प्रकरण मराठा अभिजनांचे  वर्चस्वाचे बदलत्या आकृतिबंधाचे महत्त्वाचे पैलू उलगडून दाखविले आहेत.

बहुजनवादी राजकारणाच्या मर्यादा

प्रस्तुत ग्रंथात महाराष्ट्रातील बहुजनवादी राजकारणावर भाष्य केले आहे. विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या ‘बहुजनवाद’ विचारांचा आधार घेवून अभिजनांनी सर्व जातिसामूहांचे हितसंबध साधण्याचे प्रत्यत्न केले पण कालांतराने बहुजनवादी राजकारणाला मर्यादा येत गेल्या. एकीकडे यशवंतराव चव्हाण, शरद पवारांचे अर्थात काँग्रेसच्या बहुजनवादी राजकारणाला पर्याय देण्याचा प्रयत्न पुढच्या काळात प्रकाश आंबेडकरांनी देण्याचा प्रत्यन केला. पण जातीच्या विस्तृत होणाऱ्या अस्मितेच्या राजकारणामुळे राज्यातील बहुजनवादी राजकारणाला अंगभूत मर्यादा येत गेल्या. यातून बहुजनवादी राजकारणाची कशी पीछेहाट झाली याबाबतचे भाष्य केले आहे.

राजकीय अभिजन आणि क्षीण होणारे मराठा धुरीणत्व

लेखकाने मराठा राजकीय अभिजनांच्या राजकारणाची चिकित्सा करतांना काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत. मराठा राजकीय अभिजनांना राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधातील समतोल राखण्यात अपयश आले. राज्यपातळीवरील नेतृत्वाने ग्रामीण व शेती आधारित जनसमूहांचा राजकीय पाठींबा मिळवताना शहरी-औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांच्या भौतिक हितसंबंधांची पूर्तता करण्यास प्राधान्य दिले. याची परिणीती म्हणून राज्याच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेपुढे प्रादेशिक असमतोल, कृषी संकट आणि शहरी-ग्रामीण विभाजन ही तीन कळीचे प्रश्न त्यातून पुढे आल्याचे प्रतिपादन लेखक करतात. यातून मराठा राजकीय अभिजनांच्या राजकारणाला मर्यादा येत गेल्या. यातून अभिजनांच्या संमती व सहमतीचे राजकारणाला आव्हाने निर्माण होत गेली. ही आव्हाने जाती अंतर्गत व जाती बाह्य घटकांकडून निर्माण केली गेली. यातून मराठा धुरीणत्वाच्या बुरुजाला तडे गेले. मराठा धुरीणत्व कसे क्षीण होत गेले हा प्रस्तुत ग्रंथाच्या चर्चेचा मुख्य रोख राहिला आहे.

लेखकाने मराठा वर्चस्वाची चिकित्सा करतांना अंतोनिओ ग्रामची यांच्या धुरीणत्व (hegemony) या तात्त्विक संकल्पनेचा आधार घेवून मांडणी केली आहे. धुरीणत्व निर्माण होण्यासाठी व ते टिकवण्यासाठी संबंधित अभिजनांच्या सत्तेला सर्वसामान्य जणांची संमती (Consent) आणि सहमती असणे आवश्यक असते आणि अशी संमती असेल तरच सर्वसामान्यांकडून त्यांचा पर्याय म्हणून स्वीकार (Co-optation) केला जातो. परंतु या आकृतिबंधाचे स्वरूप १९९० नंतर बदलल्याचे दिसून येते. उदारीकरणाचे धोरण, त्याचा कृषी क्षेत्रावरील परिणाम त्यातून निर्माण झालेले अरिष्ट, मंडलचे राजकारण त्यातून मराठा जातीचे होणारे ओबीसीकरण यामुळे मराठा अभिजनांचे हितसंबंधी धोरण, संमती व सहमतीच्या राजकारणाला दिलेली आव्हाने यामुळे समकालीन मराठा अभिजनांची परिस्थिती ‘धुरीणत्वविना बळावर आधारलेले वर्चस्व अशी झाली आहे. मराठा वर्चस्वाचे जे पारंपरिक आधार होते, त्यांची १९९० नंतर पडझड होऊन वर्चस्वाच्या आकृतिबंधाचा शेवट २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर राज्याची सत्ता आणि राज्याचे नेतृत्व मराठा अभिजनांच्या हातून जाण्याने झाला असल्याचे मत लेखक मांडतात. मराठा धुरिणत्व क्षीण होण्यात राजकीय अभिजनांचे धोरण जेवढे जबाबदार आहे तेवढेच देशाने स्वीकारलेल्या नव आर्थिक धोरणेदेखील जबाबदार आहेत. बदलत्या राजकीय अर्थव्यवस्थेमुळे राजकीय अभिजनांचे स्वरूप कसे बदलत आहे, भौतिक वर्चस्वाच्या विस्तारला नव्या आर्थिक धोरणांमुळे कोणती आव्हाने मिळाली आहेत, याची विस्तृत मांडणी लेखकाने केली आहे.

एकंदरीत या सगळ्या प्रक्रियेत जात हा राजकीय वर्चस्व साकारण्याचा आधार म्हणून मागे पडला आहे का? तर याचे उत्तर होय असेल तर भारतात वर्गांच्या आधारावर राजकारण उभे राहणे शक्य आहे का? मराठा समाजाअंतर्गत आर्थिक स्तरीकरण विशेषत: गरीब मराठा व श्रीमंत मराठा यांच्यातील दरी वाढल्यामुळे पुढचे राजकारण याच आर्थिक आयामांवर होणार का? ही दरी कमी करण्यासाठी राजकीय अभिजनांनी आरक्षणाचे नवे धोरण अवलंबले आहे का? असे विविध पैलू प्रस्तुत अभ्यासातून उलगडत जातात. यामुळे हा ग्रंथ वैचारिक आणि तेवढेच जमिनीवरील अनुभवांचे तार्किक युक्तिवाद करणारे उत्कृष्ट संदर्भ साहित्य ठरते.

केदार देशमुख वरिष्ठ संशोधक म्हणून द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे कार्यरत आहेत.

मराठा वर्चस्वाचे बदलते आकृतिबंध आणि महाराष्ट्राचे सत्ताकारण: समाज आणि अभिजनांचे पेच
विवेक घोटाळे
युनिक अॅकॅडमी पब्लिकेशन्स, पुणे. 
एकूण पृष्ठ संख्या: ३४०
मूल्य: रु.४५०