नैसर्गिक आपत्ती बाधित गावांच्या पुनर्वसनाचे धोरण निश्चित

मुंबईः राज्यामध्ये अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या धोरणानुसार बाधित गाव, वाडी, तांड्यांचे नवीन ठिकाणी स्थलांतर करून त्यांना नागरी सुविधा देण्यात येतील.

अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. प्रकारची ज्या ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येते त्या त्या वेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई प्रचलित धोरणानुसार शासनस्तरावरून उपलब्ध करून देण्यात येते.

शासनाचे पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन बाबतचे सदरचे धोरण निश्चित होऊन जवळपास १५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी असून सध्याची आर्थिक, भौतिक व सामाजिक परिस्थिती तसेच शासनाची प्रचलित धोरणे विचारात घेता, पुरामुळे तसेच इतरही नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित तसेच या प्रकारची नैसर्गिक व आपत्तीप्रणव असलेल्या गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तातडीने नवीन ठिकाणी स्थलांतरित करून पुनर्वसन करण्याकरीता सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला गेला.

अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे एखाद्या बाधित गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तसेच या प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती प्रवण असलेल्या गावाचे नवीन ठिकाणी स्थलांतरित करून पुनर्वसन करण्याकरीता त्या ग्रामीण भागातील पात्र लाभधारकांच्या पुनर्वसनाकरीताचे निकष, पुनर्वसित गावठाणामध्ये उपलब्ध करून द्यावयाच्या नागरी सुविधा व त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावी यासंदर्भात देखील निर्णय घेण्यात आला.