आंदोलनांचे वर्ष: जगभरात नागरी स्वातंत्र्य धोक्यात

आंदोलनांचे वर्ष: जगभरात नागरी स्वातंत्र्य धोक्यात

जगभरातील नागरी समाजाचा वेध घेणाऱ्या सिव्हिकस या संस्थेच्या सिव्हिकस मॉनिटर या टूलने एक नवीन निरीक्षण यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये हाँग काँग, कोलंबिया, इजिप्त, गिनिया आणि कझाकस्तान या देशांवर प्रकाशझोत टाकला आहे. या देशांमध्ये कार्यकर्ते, पत्रकार आणि नागरी सामाजिक गटांच्या अधिकारांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन होत असल्याचे दाखवून दिले आहे.

२०१९ हे वर्ष आंदोलनांचे वर्ष होते. या वर्षात अल्जीरियापासून चिली आणि हाँग काँग पर्यंत, सामान्य लोक शासनव्यवस्थेबद्दलचे त्यांचे असमाधान व्यक्त करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. मात्र रस्त्यावर उतरणाऱ्या या लोकांमध्ये जेवढी विविधता होती तितकीच त्यामागची कारणेही विविध होती.
लोकांचा असंतोष भ्रष्टाचारापासून, जनकल्याणावरील कमी होत चाललेला खर्च, निवडणुकांमधील अनियमिततेपर्यंत अनेक कारणांनी होता. जन चळवळींची कारणे विविध असली तरीही या चळवळींच्या प्रती सत्ताधाऱ्यांचा जो प्रतिसाद होता तो मात्र धोकादायकरित्या एकसारखा होता.

बहुसंख्य देशांमध्ये हा प्रतिसाद म्हणजे लोकांना एकत्र येण्यासाठीचा अवकाश संपवणे आणि बदलाची हाक देणाऱ्यांचा छळ करणे एवढाच होता.

सिव्हिकस मॉनिटरने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन नागरी अवकाश निरीक्षणयादीमध्ये हाँग काँग, कोलंबिया, इजिप्त, गिनिया आणि कझाकस्तान या देशांवर प्रकाशझोत टाकला आहे. या देशांमध्ये कार्यकर्ते, पत्रकार आणि नागरी सामाजिक गटांच्या अधिकारांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन होत असल्याचे दाखवून दिले आहे.

विशेषकरून, या छोट्या यादीमध्ये जिथे शांततापूर्ण रीतीने एकत्र येणे, अभिव्यक्ती आणि संघटना करण्याच्या स्वातंत्र्यांवर गंभीर हल्ले होत आहेत अशा देशांचे काही नमुने सादर केले गेले आहेत.

हाँग काँग मध्ये, ९ जून २०१९ रोजी लाखो लोक रस्त्यावर उतरले. परदेशी नागरिकांसह कुणालाही चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाद्वारे नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या न्यायालयांमध्ये खटला चालवण्यासाठी चीनमध्ये पाठवले जाईल अशी तरतूद असलेल्या प्रस्तावित एक्स्ट्रॅडिशन बिलच्या विरोधात ते आंदोलन करत होते. या आंदोलनांनंतर हाँग काँगमध्ये नागरी स्वातंत्र्यामध्ये सातत्याने घसरण होत आहे.

दर आठवड्याला चाललेल्या आंदोलनांना प्रतिसाद म्हणून, सुरक्षा दलांनी आंदोलकांच्या विरोधात टोकाच्या आणि कायद्याबाहेर जाऊन कारवाया केल्या आहेत. त्यांच्यावर लाठीमार, पेपर स्प्रे, अश्रूधूर, रबरी बुलेट यांचा वापर केला आहे. पत्रकारांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. मानवाधिकार गटांनी या सर्वांची नोंद केली आहे.

१३०० हून अधिक लोकांना या जन आंदोलनांच्या संदर्भात अटक करण्यात आली आहे आणि चिनी सरकारच्या बाजूने असलेल्या जमावांनी काही कार्यकर्त्यांवर हल्लेही केले आहेत.

इजिप्तमध्ये, नुकत्याच झालेल्या सरकार विरोधी आंदोलनांनंतर अनेक लोकांना अटक करण्यात आली आहे व सरकारी अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात दडपशाही केली आहे. सप्टेंबरमध्ये आंदोलन सुरू झाल्यापासून हजारो लोकांना अटक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पत्रकार, मानवाधिकारासाठी लढणारे वकील, आणि कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. अटक झालेल्या अनेकांवर खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी समाज माध्यमांचा उपयोग करणे, दहशतवादी गटांना मदत करणे आणि अनधिकृत आंदोलनांमध्ये सहभागी होणे यासारखे ढोबळ आरोप ठेवले गेले आहेत.

या दडपशाहीमध्ये राजकीय विरोधकांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे आणि अगदी पूर्वीच्या २०११ मधील आंदोलनांशी संबंधित लोकांनाही सोडलेले नाही.

गिनिया मध्ये सत्ताधारी पक्षाने देशाची घटना बदलून अध्यक्षीय मुदतीवरील मर्यादा काढून टाकण्यासाठी जनतेचा कौल मागितल्यापासून तणाव वाढला आहे. या पश्चिम आफ्रिकन देशामध्ये २०२० मध्ये अध्यक्षीय निवडणूक होणार असून सध्याचे अध्यक्ष अल्फा कोन्दे हे २०१० च्या घटनेनुसार त्याकरिता पात्र नाहीत.

प्रस्तावित घटना बदलांच्या विरोधात ऑक्टोबरमध्ये तीन दिवस चाललेल्या आंदोलनामध्ये किमान नऊ जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक आंदोलकांना आणि नेत्यांना अटक करण्यात आली. गिनियामधील मानवाधिकार संस्थांनुसार नवीन घटनेच्या योजनेमुळे देशात अस्थिरता येऊ शकते आणि पुन्हा हिंसाचार उसळू शकतो.

पूर्वीच्या सोविएत संघाचा एक भाग असलेल्या कझाकस्तानमध्ये मागच्या जूनमध्ये अध्यक्षीय निवडणुका झाल्यापासून मानवाधिकार उल्लंघनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. निवडणुकांनंतरच्या निदर्शनांमध्ये पोलिस आणि विशेष सुरक्षा दलांनी शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्या हजारो निदर्शकांना अटक केली आहे, त्यासाठी अनेकदा बळाचा वापरही केला आहे.

त्या व्यतिरिक्त, अधिकाऱ्यांनी पत्रकार तसेच निवडणूक निरीक्षकांच्या कामातही वारंवार अडथळे आणले आहेत, समाज माध्यमे आणि मेसेंजर ऍप्लिकेशनला असलेला ऍक्सेस अनेक वेळा बंद केला आहे. या दडपशाहीमुळे निवडणुका आणि टोकायेव यांच्या कालावधीची सुरुवात या दोन्ही गोष्टी निरुत्साही वातावरणात पार पडल्या आहेत.

मॉनिटरच्या निरीक्षणयादीतील पाचवा देश आहे कोलंबिया. मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करण्यामध्ये जगभरात सर्वात धोकादायक जागांपैकी हा देश. या वर्षात समाजातील अनेक नेत्यांच्या हत्या झाल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्येही मोठा हिंसाचार झाला असून ७ राजकीय उमेदवारांच्याही हत्या झाल्या आहेत. या हत्या करणाऱ्यांवर मात्र कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

तीन वर्षांपूर्वी कोलंबियातील रिव्होल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया (एफएआरसी) या सशस्त्र संघटनेने कोलंबियाच्या सरकारबरोबर ऐतिहासिक शांतता करारावर सही केली होती. त्यानंतर तीन वर्षांनंतर त्यांनी पुन्हा एकदा शस्त्रे हातात घेण्याचा इरादा जाहीर केला आहे, त्यामुळे देशात आणखी हिंसाचाराचा धोका उत्पन्न झाला आहे.

जगभरात सर्व प्रदेशांमध्ये आंदोलने भडकली असताना, लोकांना शांतपणे आपला असंतोष व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य असणे आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विरोधात अतिरिक्त बळाचा वापर न करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. निदर्शकांच्या विरोधात हिंसेचा वापर करण्याऐवजी आणि मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याऐवजी, सरकारांनी सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी आणि विरोधी आवाज ऐकून घेऊन तोडगे काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

(आयपीएस)

COMMENTS