आधार क्रमांक समाज माध्यमांशी जोडण्याची मागणी

नवी दिल्ली: मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने समाज माध्यमांवरील यूजर प्रोफाईल आधार क्रमांकाशी जोडण्याची मागणी करण्यासंबंधीची जी प्रकरणे मद्रास, बाँबे आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत ती स्थलांतरित करण्यात यावी यासाठी फेसबुक इंकद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करण्याचे मान्य केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला, तसेच गूगल, ट्विटर, यूट्यूब आणि इतरांना याबद्दलची सूचना जारी केली आहे आणि सप्टेंबर १३ पर्यंत त्यावरील प्रतिसाद मागवला आहे.

न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे की ज्या संबंधित पक्षांना सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत त्यांना त्या ई-मेलद्वारे पाठवण्यात याव्यात.

समाज माध्यमांची यूजर प्रोफाईल बायोमेट्रिक ओळख असलेल्या १२-आकडी आधार क्रमांकाशी जोडण्याच्या संबंधीच्या प्रकरणाची मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेली सुनावणी चालू राहील, परंतु अंतिम आदेश देण्यात येणार नाही असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

तमिळ नाडू सरकारच्या बाजूचे वकील ऍटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाने आजपर्यंत १८ वेळा सुनावणी घेतली असून त्यांना या युक्तिवादाचा निष्कर्ष काढण्याची आणि या प्रकरणी निकाल देण्याची परवानगी देण्यात यावी असे खंडपीठाला सांगितले.

अनुक्रमे फेसबुक आणि त्वरित संदेशवहन करणारे ऍप व्हॉट्सॅप यांची बाजू मांडणारे वकील मुकुल मोहतगी आणि कपिल सिबल म्हणाले की तपास यंत्रणांना गुन्हेगारी तपासामध्ये मदत करण्यासाठी सेवा पुरवठादारांना डेटा सामायिक करण्यास सांगितले जाऊ शकते का हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवणे आवश्यक आहे कारण त्या गोष्टीचा जागतिक स्तरावर परिणाम होईल.

ते म्हणाले, फेसबुक आणि व्हॉट्सॅप या दोन्ही आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आहेत व त्यांचे काम १५० हून अधिक देशांमध्ये चालते. मद्रास उच्च न्यायालयाची कोणतीही निरीक्षणे त्यांच्या जागतिक कामकाजावर परिणाम करतील.

वेणुगोपाल यांनी ब्लू व्हेल गेमचा संदर्भ दिला आणि त्याच्या क्युरेटरद्वारे दिलेल्या सूचनांमुळे अनेक तरुणांनी आपला जीव गमावला असल्याचे नमूद केले.

ते म्हणाले, सरकारला ब्लू व्हेल गेमच्या क्युरेटरबद्दल काहीही माहिती मिळाली नाही, त्यामुळे समाज माध्यमांवरील बदनामीकारक, दहशतवाद संबंधी संदेशांचे किंवा खोट्या बातम्यांचे मूळ लेखक कोण आहे हे शोधणे गरजेचे आहे.

फेसबुक आणि व्हॉट्सॅप या दोघांनीही ब्लू व्हेल गेमचा आणि त्यांच्या प्लॅटफॉर्मचा काहीही संबंध नसल्याचे, तसेच डेटा जर तृतीय पक्षांना दिला तर तो खाजगीयतेचा भंग असेल असे खंडपीठाला सांगितले.

यावर, हा खाजगीयतेचा अधिकार आणि देशावर शासन करण्याचा अधिकार या दोन्हींमधील संघर्ष आहे आणि न्यायालयाला या दोन्हींमध्ये संतुलन राखावे लागेल अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.

सोमवारी तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले, की खोट्या, बदनामीकारक आणि अश्लील गोष्टींच्या, तसेच देश-विरोधी आणि दहशतवादी सामग्रीच्या प्रसारावर नियंत्रण आणण्यासाठी समाजमाध्यमांमधील यूजर प्रोफाईल आधार क्रमांकांशी जोडणे आवश्यक आहे.

आधार सामायिक करण्याने वापरकर्त्यांच्या खाजगीयता धोरणाचा भंग होईल या आधारे फेसबुक राज्याच्या सूचनेला विरोध करत आहे.

या समाजमाध्यम कंपनीने असेही म्हटले आहे की ते आधार क्रमांक तृतीय पक्षाबरोबर सामायिक करू शकत नाहीत कारण त्यांच्या व्हॉट्सॅप या त्वरित संदेशवहन करणाऱ्या ऍपवरील मजकूर संपूर्णपणे सांकेतिकीकरण केलेला असतो आणि त्यांना स्वतःलाही तो मजकूर पाहता येत नाही.

त्यांनी प्रतिपादन केले की, मद्रास उच्च न्यायालयातील दोन, मुंबई उच्च न्यायालयातील एक आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातील एक अशा एकूण चार याचिका दाखल आहेत आणि त्यामध्ये जवळजवळ एकच मागणी करण्यात आली आहे.

मूळ लेख