झारखंडनंतर आता दिल्लीचा कौल कुणाला?

दिल्लीच्या चौकाचौकात लागलेलं एक पोस्टर आणि त्यावरची घोषणा सध्या चर्चेचा विषय बनलीये. ‘अच्छे बीते पाच साल, लगे रहो केजरीवाल’ असा संदेश असलेले हे फलक म्हणजे दिल्ली विधानसभेसाठी आम आदमी पक्षाची अधिकृत घोषणाच आहे. यातल्या अच्छे शब्दावरून काहींना ‘अच्छे दिन’च्या वायद्याची आठवण होऊ शकते. पण ही घोषणा अत्यंत हुशारीनं रचली आहे. एकतर ‘अच्छे बीते पाच साल’ यात एक समाधानाची भावना आहे, मागे वळून बघताना जे काही झालं ते चांगलं झालं असं मानण्याची एक मानसिकता भारतीय समाजात आहेच. त्याचा खुबीनं वापर यात आहे. त्यात कुठलं मोठं काम केल्याचा दावा दिसत नाही, आक्रमकपणा दिसत नाही. तर पुढचं वाक्य ‘लगे रहो केजरीवाल’ म्हणजे जणू आशीर्वाद दिल्यासारखं आहे. म्हणजे एकाच घोषणेत समाधानकारक काम केल्याचा दावा आणि पुढच्या टर्मसाठी जनता आशीर्वाद देत असल्याचं चित्रही निर्माण केलं गेलंय.

केजरीवाल यांची ही घोषणा जनतेला किती भावते याचं उत्तर दिल्लीत लवकरच कळेल. झारखंडनंतर आता सगळ्यांना उत्सुकता आहे दिल्लीत काय होतंय याची. पुढच्या आठवडाभरात दिल्लीत विधानसभा निवडणूक जाहीर होणं अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीनं सर्वच पक्षांची लगबग सुरू झालीये.

दिल्लीत राहणाऱ्या कुठल्याही मध्यमवर्गीय मराठी माणसाला विचारा. गेल्या सहा महिन्यांत त्यांना अचानक वीजबिल आणि पाणीबिलात कसा सुखद धक्का बसलाय हे ऐकायला मिळेल. आमचंही वीजबिल एरवी ७००-७५० रुपयांपर्यंत यायचं ते आता २-३ रुपये येतंय. पाणीबिलातही अशीच मोठी कपात आहे. सरकारची कुठलीही गोष्ट दृश्य स्वरुपात मोफत दिसत असली तरी अप्रत्यक्षपणे ती आपल्याच करातून वसूल होत असते हे गणित खरं असलं तरी केजरीवाल यांच्या या योजनेमुळे अनेक गरीब-मध्यमवर्गीयांत हे सरकार आपलं विचार करतं अशी भावना तयार होण्यास मदत झालीये. मागच्या वेळेप्रमाणेच केजरीवाल यांच्या प्रचार अभियानाचे दूत दिल्लीतले रिक्षावालेच असणार आहेत. त्याची झलक गेल्या काही दिवसांपासूनच दिसतीये. दिल्लीतल्या रिक्षांवर ‘आय लव्ह केजरीवाल, केजरीवाल मेरा हिरो, बिजली बिल मेरा झीरो’ असे संदेश दिसत आहेत.

गेल्या पाच वर्षात दिल्लीत सर्वाधिक चर्चा झाली ती इथल्या शिक्षणाच्या प्रयोगाची. सत्तेत आल्यानंतर सुरुवातीचे काही दिवस केजरीवाल हे रोज वेगवेगळ्या गोष्टींवरून मोदींना लक्ष्य करत होते. नायब राज्यपाल- दिल्ली सरकारमधली भांडणं तर चेष्टेचा विषय झाली होती. पण कदाचित पहिल्या दीडदोन वर्षातच केजरीवाल यांना ही चूक लक्षात आली. विशेषत: पंजाबच्या निवडणुकांमध्ये ‘आप’ने खूप जोर लावला, पण पदरी अपयश आलं. तेव्हा दिल्लीवरच फोकस करण्यात शहाणपणा आहे हे केजरीवाल यांना लक्षात आलं. आपला पक्ष प्रादेशिक आहे, तर मोदींशी भांडण्याची जबाबदारी आपण आपल्याच खांद्यावर का घ्यायची, त्याऐवजी आपलं संस्थान आधी नीट करून घ्यावं असा धोरणी विचार त्यांच्या वर्तुळात झाला असावा. मोदींची लोकप्रियता अजूनही आहे याचं भान ठेवूनच केजरीवाल यांची पुढची पावलं पडली. कुठल्या मुद्द्यांवर केंद्राला साथ द्यायची, कुठे चिमटा काढायचा याची दिशा मग तयार झाली. त्यामुळेच तर कलम ३७०च्या निर्णयावर आम आदमी पक्षानं मोदी सरकारला समर्थनच केलं होतं. भाजपच्या राष्ट्रवादाच्या जाळ्यात आपण अडकू नये यासाठी केजरीवाल अशी कसरत करत राहिले. लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे सातही उमेदवार निवडून आले. त्यानंतरही लगेचच ‘दिल्ली में तो केजरीवाल’ असे फलक लावण्यात आले होते.

२०१४ नंतर मोदी-शाह यांच्या अश्वमेधाला सगळ्यात पहिला ब्रेक कुणी दिला असेल तर तो केजरीवाल यांनी. हा ब्रेकही साधासुधा नव्हता तर संपूर्ण देशभरात मोदींच्या नावाची जादू असताना केजरीवाल यांनी दिल्लीत भाजप विरोधालाही शिल्लक ठेवली नाही. ७० पैकी ६७ आमदार एकट्या आपचे निवडून आले, तर ३ भाजपचे. काँग्रेसच्या वाट्याला भोपळा. यावेळी या पराक्रमाची पुनरावृत्ती आपला करता येईल का याबद्दल शंका आहे. पण अनेक निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांत केजरीवाल यांच्या कामाला दिल्लीकरांची पसंती असल्याचं दिसतंय. महाराष्ट्र, झारखंडमधली सत्ता गमावल्यानंतर भाजप दिल्लीत पुनरागमन करण्यासाठी जरुर उत्सुक असेल. शिवाय नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातली हिंसक आंदोलनं दिल्लीतच झाली आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यावरही जनमत आपल्या बाजूने आहे हे दाखवण्याची आतुरता भाजपला आहे. त्यामुळेच परवा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं की दिल्लीतली निवडणूक ही ‘राष्ट्रवाद विरुद्ध अराजकता’ अशी आहे.

महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड या तीनही राज्यांत राष्ट्रीय मुद्द्यांचा प्रभाव पडला नाही. पण दिल्लीतला फरक एवढाच आहे की इथे भाजप सत्तेत नाही. नागरिकत्व कायद्यावरची अनेक आंदोलनं दिल्लीत झाली आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा प्रचारात येणारच यात शंका नाही.

मागच्या वेळी दिल्लीत ७ फेब्रुवारीला मतदान झालं होतं. निवडणूक वेळापत्रकाचा साधारण अंदाज घेतला तर आता जेमतेम महिनाभरच प्रचारासाठी मिळणार आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची अभियानं सुरू झाली आहेत. भाजपनं अनधिकृत कॉलनीतल्या रहिवाशांच्या मुद्द्यावर भर दिलाय. मोदी सरकारनं अगदी काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीतल्या या सर्व कॉलनींना अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला. तब्बल ४० लाख रहिवाशांना याचा फायदा होणार असल्याचा भाजपचा दावा आहे. केजरीवाल यांना टक्कर देण्यासाठी भाजपनं याच वर्गावर अधिक लक्ष केंद्रीत केलेलं आहे. पण अर्थातच हा केवळ निर्णय झाला आहे, याची अद्याप अंमलबजावणी पूर्ण झालेली नाहीये. त्यामुळे योजनेच्या त्रुटींवरुनही ‘आप’ने टीका सुरू केलीये. दिल्लीत रामलीला मैदानावर मागच्या पंधरा दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी एक जाहीर सभा घेतली. ती याच ४० लाख लोकांच्या वतीनं अभिवादन सभा होती. केजरीवाल यांच्याकडून मात्र अद्याप कुठल्या जाहीर सभेचं आयोजन झालेलं नाही. त्याऐवजी ते टाऊन हॉल मीटिंग्जवर भर देत आहेत. पुढच्या पाच वर्षात आपल्याला दिल्लीसाठी काय काय करता येईल याच्या सूचना करण्याचं आवाहन ते नागरिकांना करताहेत. पहिल्या पाच वर्षांत शिक्षण, आरोग्य यासारख्या क्षेत्रात आपण कामाची सुरुवात केली. पुढच्या पाच वर्षात दिल्ली स्वच्छ बनवण्यासाठीही पुढाकार घेणार असल्याचं त्यांनी एका टाऊन हॉलमध्ये सांगितलं.

देशात मोदींना पर्याय कोण हा प्रश्न जसा विरोधकांना सतावतो, तसाच दिल्लीत केजरीवाल यांना पर्याय कोण हा प्रश्न भाजपला सतावतोय. भाजपला केजरीवाल यांच्या विरोधात टक्कर देण्यासाठी सक्षम चेहरा मिळत नाहीये. किरण बेदी यांचा प्रयोग फसल्यानंतर ही समस्या आणखी वाढलीये. भोजपुरी गायक मनोज तिवारी यांना भाजपनं प्रदेशाध्यक्ष बनवलं. दिल्लीतले रिक्षावाले, गरीब मजूर, कामगार यांच्यात युपी-बिहारमधून आलेल्या वर्गात केजरीवाल यांची लोकप्रियता अधिक आहे त्याला शह देण्यासाठीच ही खेळी होती. पण मनोज तिवारी यांचं दिल्लीतल्या स्थानिक नेत्यांशी फारसं पटत नाही. शिवाय ते केजरीवाल यांना कितपत टक्कर देऊ शकतील याची भाजपलाच खात्री नसावी, त्यामुळेच अद्याप तरी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून त्यांना समोर करण्यात आलेलं नाही. त्यात दोन जाहीर कार्यक्रमात अमित शाह यांनी वक्तव्य केलं, की केजरीवाल यांना दिल्लीतल्या मुद्दयांवर वादविवाद करायचा असेल तर आमच्याकडून प्रवेश शर्मा तयार आहेत.

या विधानामुळे प्रदेशाध्यक्ष तिवारींपेक्षा अमित शाह यांचा कल प्रवेश वर्मा यांच्याकडे अधिक आहे का याचीही चर्चा सुरू झाली. प्रवेश वर्मा सध्या दिल्लीतले खासदार आहेत, दिल्लीतले माजी मुख्यमंत्री साहेबसिंह वर्मा यांचे ते पुत्र. त्यामुळे भाजप या निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा घेऊन लढणार की नाही याचीही उत्सुकता असेल.

पाच वर्षांपूर्वी जे केजरीवाल यांच्यासोबत होते, त्यातल्या अनेकांनी त्यांची साथ सोडलीये. कुमार विश्वास सोबत नाहीयेत, आशिष खेतान दिसत नाहीत. त्यांचे एक आमदार कपिल मिश्रा भाजपच्याच गोटात शिरलेत. अलका लांबा काँग्रेसमध्ये गेल्यात. मनीष सिसोदिया, खासदार संजय सिंह हेच लोक सध्या केजरीवाल यांच्या अधिक जवळ आहेत. आंदोलनातून जन्माला आलेल्या या पक्षानं लोकांना स्वप्नं तर अनेक दाखवली, पण प्रत्यक्ष राजकारणात उतरल्यावर त्यांनाही काही तडजोडी कराव्या लागल्या. मोदी लाटेतही अनेक राज्यांनी आपापले बालेकिल्ले सुरक्षित ठेवल्याचं आपण पाहिलेलं आहे. तेलंगणा, ओडिशा, बंगाल ही त्याची काही उदाहरणं. आता ज्या दिल्लीतूनच देशाचा कारभार चालतो तिथे केजरीवाल मोदी-शाह यांना निष्प्रभ करून पुन्हा आपली जादू दाखवणार का याची उत्सुकता आहे. आंदोलनातून निर्माण झालेल्या या पक्षाची पुढची वाटचाल कशी होते यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत.

प्रशांत कदम, ‘एबीपी माझा’ वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.